स्वराज्याच्या स्थापनेपासून अनेक महत्त्वाच्या ऐतिहासिक घटनांना रायगड हा मूर्त साक्षीदार आहे. किल्ल्यावरील जगदीश्वर मंदीर, छत्रपती शिवरायांची समाधी, राजवाडा, वाडे, महादरवाजा, राजदरबार, अष्टप्रधान वाडे व सप्त मंजिली बुरुज तर पाचाड येथील राजमाता जिजाऊ यांचा वाडा व समाधी ही ठिकाणे आजही या परिसरात इतिहासाची साक्ष देत आहेत. हे देशाचे वैभव आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेला रायगड किल्ला हा महाराष्ट्राच्या देदिप्यमान इतिहासाचा अनमोल असा ठेवा आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक अभिमानाच्या वारशाचे भावी पिढीसाठी जतन व्हावे तसेच त्याचा पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून समग्र विकास व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रेरणेने महाराष्ट्र शासनाने रायगड किल्ला जतन, संवर्धन व पर्यटन विकास करण्याचे काम हाती घेतले.
रायगड किल्ला हा भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या 11 मार्च 1909 च्या अधिसुचनेनुसार “राष्ट्रीय स्मारक” म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे तो पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या संरक्षणात असून त्यानुसारच्या मर्यादा तेथे लागू पडतात. रायगड महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री महोदयांनी घोषित केले की, गड किल्ल्यांचे गतवैभव परत मिळवून दिले पाहिजे, त्याकरीता किल्ले संवर्धनाच्या पहिल्या टप्प्यात रायगडसह पाच किल्ल्यांचा समावेश करण्यात येईल. पर्यटकांना/नागरिकांना किल्ल्यांचा इतिहास जीवंत करून दाखविण्यासाठी शिवसृष्टीसारख्या सुविधा निर्माण करण्यात येतील. केंद्र शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाशी सामंजस्य करार (MOU) करून महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे संवर्धन व परिसराचा विकास करण्यात येईल.
पंतप्रधान महोदयांनी दि.24 डिसेंबर 2016 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्यावेळी घोषणा केली. छत्रपती शिवाजी महाराज व अन्य राज्यकर्त्यांनी रायगडसह भारतात बांधलेल्या अशा सर्व किल्ल्यांना भारतीय पुरातत्व विभागामार्फत गतवैभव प्राप्त करून देणे आवश्यक आहे. रायगड किल्ला जतन व संवर्धन प्रस्तावित रु.606.09 कोटी रकमेच्या आराखड्यास मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीने दि.31 मार्च 2017 रोजी मान्यता दिली. त्यामध्ये पुढील कामे समाविष्ट आहेत. भारतीय पुरातत्व विभागामार्फत/त्यांच्या पर्यवेक्षणाखाली करावयाची कामे रु.12414.93 लाख, रायगड किल्ला/पाचाड येथील जिजाऊ समाधी/वाडा परिसरात पुरातत्व विभागाच्या पूर्व अनुमतीने घ्यावयाची कामे रु.4952.91 लाख, रायगड किल्ला परिसरात घ्यावयाची पर्यटनाची कामे रु.7991 लाख, रायगड किल्ला व परिसरातील मुलभूत सुविधांची व विकासाची कामे (7 कि.मी परिघातील 21 गावे व त्याअंतर्गत वाड्या) रु.4260 लाख, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालयामार्फत आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करावयाची कामे रु.20604 लाख, पाचाड येथे शिवसृष्टी व पर्यटक सुविधा केंद्र उभारण्यासाठी भूसंपादन रु.2500 लाख, रज्जू मार्ग रु.5000 लाख, आकस्मित खर्च रु.2886.13 लाख, एकूण आराखडा रु.60608.97 लाख आहे.
रायगड किल्ल्यातील सर्व प्राचीन वास्तुचे संवर्धन, तत्कालीन पद्धतीच्या मार्गिका, तत्कालीन पद्धतीचे सागाचे दरवाजे, तटबंदिला पाईटिंग व अडरपिनींग करणे, तलावातील गाळ काढणे, लॅन्डस्केपिंग, पर्यटकांच्या सोयी सुविधा, पोलीस चौकी व निवास व्यवस्था, राजमाता जिजाऊंच्या वाड्याचे संवर्धन, राजमाता जिजाऊंच्या समाधीचे संवर्धन, पाणीपुरवठा योजना, वृक्षलागवड, किल्ला प्रदिपन आणि ध्वनी व प्रकाश योजना, शिवसृष्टी, परिक्रमा मार्ग, रज्जूमार्ग इत्यादी.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत या कामासाठी चार उपअभियंत्यांचा समावेश असलेल्या विशेष स्थापत्य पथकाची नियुक्ती महाड येथे करण्यात आलेली आहे. कार्यकारी अभियंता, एम.टी.डी.सी या कामी नोडल अधिकारी असतील. या पथकात 1 अधीक्षक अभियंता, 2 कार्यकारी अभियंते व 4 उपकार्यकारी अभियंते यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना भारतीय पुरातत्व खात्यामार्फत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 40 कोटी निधी पैकी 50 टक्के निधी MTDC कडील कामांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यानुसार त्यांच्याकडून अंदाजपत्रक मागविण्यात आलेली आहेत.रायगड किल्ला येथे पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्याकामी, शिवसृष्टी, पर्यटकांसाठी निवास व्यवस्था, पार्किंग इत्यादी कामे करण्यासाठी भूसंपादन करण्यासाठी रु.21.18 कोटी एवढ्या रक्कमेस मान्यता व रु.10.50 कोटी निधी उपविभागीय अधिकारी महाड यांना वितरीत करण्यात आला आहे. आराखड्यातील कामासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनापैकी 88 एकर क्षेत्रास शेतकऱ्यांची सहमती प्राप्त झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग महाड ते पाचाड करीता आवश्यक 18 हेक्टर भूसंपादनासाठी एकूण खातेदारापैकी 228 खातेदारांची सहमती प्राप्त झाली आहे. महाड ते पाचाड या 25.50 कि.मी. राष्ट्रीय महामार्गाचा भूसंपादनासह रु.258 कोटींचा DPR तयार करून केंद्र शासनास मान्यतेस सादर केला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रायगड यांनी रायगड किल्ल्यावरील अस्तित्वात असलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या मजबुतीकरण व दुरुस्ती तसेच किल्ल्यावरील जिल्हा परिषद विश्रामगृह व इतर इमारतींचे नुतनीकरण करणे (धर्मशाळा, कर्मचारी निवासस्थान, उपाहारगृह, गोदाम, अभ्यागत कक्ष) या कामांचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून भारतीय पुरातत्व विभाग, मुंबई सर्कल यांच्यामार्फत भारतीय पुरातत्व विभाग, नवी दिल्ली यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर केले आहे.
महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाने रायगड किल्ल्यावरील अस्तित्वात असलेल्या पर्यटक निवासाची दुरुस्ती व नुतनीकरणासाठी सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून भारतीय पुरातत्व विभाग, मुंबई सर्कल यांच्यामार्फत भारतीय पुरातत्व विभाग, नवी दिल्ली यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर केले आहे. रायगड परिक्रमा मार्गासाठी रु.2.04 कोटींचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार केले आहे. जिजामाता समाधी परिसर बागबगीच्यासाठी सविस्तर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत तयार केले आहे. रायगड किल्ल्यावरील कुशावर्त तलाव व इतर तलावातील गाळ काढण्याचे काम स्वयंसेवी संस्था तसेच महसूल विभागाच्या मदतीने श्रमदानातून सुरु करण्यात आले आहे. पुरातत्व विभागामार्फत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधी, वाडेश्वर मंदिराकडे जाणारी पायवाट, राजसदर, गंगासागर तलावातील गाळ काढणे ही कामे सुरु असून महादरवाजाचे काम पूर्ण झाले आहे.
रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी सहभाग नोंदविला आहे. महसूल आयुक्त, महसूल व इतर विभागाचे शासकीय अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था यांनी तलावातील गाळ काढण्याच्या कामी श्रमदान केले. गतवर्षी 2 कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेंतर्गत रायगड किल्ल्यावर वृक्ष लागवडीचा विशेष उपक्रम राबविण्यात आला होता. राज्यातील सर्व किल्ले, ऐतिहासिक वास्तूचे जतन आणि पर्यटनदृष्ट्या त्यांचा विकास करणे हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून रायगड किल्ल्याचे जतन आणि संवर्धन करण्याबरोबराच किल्ला परिसरात पर्यटन विकासाच्यादृष्टीने विविध पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी कामे गतीने सुरु आहेत.
संकलन- विभागीय माहिती कार्यालय,
कोंकण विभाग, नवी मुंबई.
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 3/22/2020
लोकपंचायत संस्थेने संगमनेर तालुक्यात शाश्वत शेतीच्...
दुरदर्शन सह्याद्री निर्मित या माहितीपटात उर्जा म्ह...
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
खेकडा संवर्धनाविषयी तांत्रिक सल्ला कोठे मिळेल याबा...