लोकसंख्या नियंत्रणासंबंधीच्या भारतातील प्रमुख घडामोडी

स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील घडामोडी

1923 ः प्रो. एन. एस. फडके यांनी मुंबई प्रांतात ‘संततिनियमन संघा’ची स्थापना केली.

1925 ः र. धो. कर्वे यांचे संततिनियमन केंद्र सुरू झाले.

1930 ः म्हैसूर सरकारमार्फत जगातील पहिले सरकारी संततिनियमन केंद्र सुरू.

1932 ः मद्रास प्रांतात कुटुंबनियोजन केंद्र काढण्याचा मद्रास शासनाचा ठराव.

1932 ः अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या लखनौ येथील अधिवेशनात ‘महिला आणि पुरूषांना मान्यप्राप्त दवाखान्यातून  संततिनियमनाच्या पद्धती आणि उपायाविषयी मार्गदर्शन केले जावे’ असा ठराव पारित.

1935 ः पंडित नेहरूंच्या अध्यक्षतेखालील ‘राष्ट्रीय नियोजन समिती’चा कुटुंबनियोजनाला पाठिंबा दर्शविणारा ठराव.

1935 : भारतामध्ये कुटुंबनियोजनास चालना मिळावा, यासाठी अखिल भारतीय महिला परिषदेकडून अमेरिकेतील    लोकसंख्या वाढ नियंत्रण चळवळीतील प्रसिद्ध कार्यकर्त्या श्रीमती मार्गारेट सँगर यांना पाचारण

1935 ः डॉ. ए. पी. पिल्ले यांचे संततिनियमनाचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू.

1939 ः उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेशात संततीनियमनाची केंद्रे सुरू.

1943 ः सर जोसेफ भोर समितीची निवड. आरोग्याच्या दृष्टिने कुटुंबनियोजन आवश्यक असल्याची शिफारस.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळातील घडामोडी

1949 ः श्रीमती धन्ववंती रामा राव यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत ‘भारतीय कुटुंबनियोजन संघटने’ची स्थापना करण्यात आली.

1950 ः नियोजन आयोगाची स्थापना. त्यातील समाज कल्याण आणि आरोग्य आयोगाच्या सल्लागार मंडळाकडून लोकसंख्यावाढीवर चर्चा करण्यात आली.

1951 ः आरोग्य विभागाच्या सल्लागार समितीकडून कुटुंब नियोजन या विषयावर उपसमिती निर्माण केली.

1951 ः स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना. भारताची एकूण लोकसंख्या 36 कोटी 10 लाख आणि महिलांचे पुरूषांशी दरहजारी प्रमाण 946 इतके असल्याचे निष्पन्न.

1951 - 1956 ः पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत कुटुंबनियोजन कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी 65 लाख रूपयाची तरतूद.

1952 ः राष्ट्रीय कुटुंबनियोजनावर भर देणारा पहिला राष्ट्रीय कार्यक्रमाची आखणी

1952 ः श्रीमती धनवंती रामा राव आणि मार्गारेट सँगर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘इंटरनॅशनल प्लॅन्ड पॅरेंटहूड फेडरेशन’ (IPPF) संघटनेची स्थापना

1956- 1961 ः दुसर्‍या पंचवार्षिक योजना. कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी 5 कोटीपर्यंत रकमेत वाढ.

1961 ः  दुसरी जनगणना. 43 कोटी 92 लाख 34 हजार 773 इतकी लोकसंख्या झाल्याचे निष्पन्न.

1961- 1966 ः तिसरी पंचवार्षिक योजना. कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी 27 कोटी रुपयांची तरतूद. कुटुंबनियोजनासाठी     स्त्रियांनी लूप बसविणे, पुरुष व स्त्रिया यांच्यावर संतति प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करणे व निरोधासारख्या  रबरी  साधनांचा पुरुषांनी वापर करणे अशा प्रमुख कार्यक्रमांवर भर.

1961 : गर्भवती महिलेला बाळंतपणाच्या काळात हक्काची सुटी मिळवण्याचा अधिकार देणारे ‘मॅटर्निटी बेनिफिट’ विधेयक मंजूर. प्रसूती प्रसुविधा अधिनियम देशभर लागू. नोकरदार स्त्रियांना बाळंतपणासाठी बारा आठवड्यांची हक्काची  भरपगारी रजा मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त.

1963 ः लेफ्टनंट कर्नल रैना यांचा कुटुंबनियोजनासंदर्भात अहवाल जाहीर. लोकजागृती व लोकशिक्षणासाठी स्वयंसेवक  तयार केले गेले. ‘हम दो- हमारे दो’, ‘छोटे कुटुंब- सुखी कुटुंब’ या घोषणा लोकप्रिय. ‘लाल त्रिकोण’ हे या  कार्यक्रमाचे सूचक चिन्ह देशभरात प्रचलित.

1965 ः महिलांसाठी ‘लूप’ हे कुटुंबनियोजनाचे साधन उपलब्ध.

1966 ः मंत्रालयात स्वतंत्र कुटुंबनियोजन विभागाची निर्मिती.

1969 - 1974 ः चौथी पंचवार्षिक योजना जाहीर. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी 330 कोटी रुपयांची तरतूद. ‘लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण ठेवणे आणि कुटुंब कल्याण योजनेला अधिक महत्त्व देणे’ हे मुख्य उद्दिष्ट.

19971 ः तिसर्‍या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर. भारताची लोकसंख्या 54 कोटी 81 लाख झाल्याचे निष्पन्न.

‘लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण ठेवणे आणि कुटुंब कल्याण योजनेला अधिक महत्त्व देणे’ हे या योजनेचे उद्दिष्ट. चारशे आदिवासी जमातींची प्रथमच नोंद.

1975 ः कुटुंब नियोजनाचा प्रसार वाढविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांची सर्व खाती या कुटुंबनियोजन योजनेशी संलग्न    करण्याचे ठरले. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने वीस कलमी कार्यक्रम जाहीर.

1976 ः पहिले लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण जाहीर. निर्बिजीकरण आणि कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम लोकांवर सक्तीने   राबविण्यात सुरुवात.

1977 ः जनता पक्षाचे सरकार सत्तारूढ. नवीन लोकसंख्या धोरण जाहीर. कुटुंबनियोजन विभागाचे ‘कुटुंब कल्याण कार्यक्रम’ असे नामकरण. लोकसंख्या नियोजन कार्यक्रमावरील सक्ती उठविली.

1980-85 ः सहावी पंचवार्षिक योजना जाहीर. ‘वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने, स्वेच्छेने मर्यादित   कुटुंब राखण्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण करणे’ हा उद्देश ठेवून विविध कार्यक्रमाची आखणी.

1981 ः चौथी जनगणना जाहीर. सुमारे 68 कोटी लोकसंख्येची नोंद झाली. शहरी भागातील लोकसंख्या 50 टक्क्यांनी   वाढल्याचे निष्पन्न.

1983 ः राष्ट्रीय आरोग्य धोरणातून लोकसंख्या स्थिरीकरणाचे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी लहान कुटुंबाचे धोरण   स्वयंस्फूर्तपणे अंमलात आणले जावे,  यावर भर.

1985 ते 1990 ः सातवी पंचवार्षिक योजना जाहीर. त्यात कुटुंबनियोजन व कल्याण योजना खेडोपाडी पोहोचविणे व तेथील लोकांना या कार्यक्रमाचे महत्त्व पटवून देणे, हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी कार्यक्षम व्यवस्थापन वर्ग तयार करणे, शहरातील एकूण जननक्षम जोडप्यांपैकी साठ टक्के जोडप्यांना आरोग्यविषयक संरक्षण उपलब्ध करून देणे   अशा विविध बाबींवर भर देण्यात आला.

1986 ः नवीन वीस कलमी कार्यक्रम जाहीर. ‘आदर्श कुटुंबासाठी केवळ दोन मुले हे परिमाण लोकांनी अंगिकारण्याच्या दृष्टिकोनातून जनमानस तयार करणे’ या नव्या कलमाचा समावेश.

1991 ः पाचवी जनगणना जाहीर. 52 टक्के साक्षरता नोंदविणारी जनगणना हे वैशिष्ट्य. भारताची लोकसंख्या 68 कोटींवरून 84 कोटींवर पोहोचल्याचे निष्पन्न.

1991 ः  राष्ट्रीय विकास परिषदेने श्री. के. करूणाकरण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.

1993 ः करुणाकरण समितीचा अहवाल जाहीर. लोकसंख्यावाढ, पर्यावरण रक्षण आणि विकास यांच्या व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची शिफारस.

1999-2002 ः नववी पंचवार्षिक योजना जाहीर. ‘लोकसंख्यावाढीचा दर नियंत्रित करणे’ हा एक महत्त्वाचा उद्देश.

2000 ः दुसरे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर. दीर्घकालीन, मध्यमकालीन आणि अल्पकालीन अशा तीन स्वरूपाच्या  शिफारशी सूचविण्यात आल्या.

2001 ः सहावी जनगणना जाहीर. लोकसंख्या 1 अब्ज झाल्याचे निष्पन्न. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या विविध कार्यक्रमाची  अंमलबजावणी व त्याविषयीची जनजागृती फार परिणामकारकतेने साधली नसल्याचे निष्कर्ष.

2011 ः आरोग्यदायी सुविधांच्या अभावाचे विसंगत व संमिश्र समाजचित्र दर्शविणारी सातवी जनगणना जाहीर. स्त्रियांच्या  साक्षरतेबाबतीत विलक्षण प्रगती मात्र 0 ते 6 वयोगटातील मुलींच्या प्रमाणात (दरहजारी मुलांच्या तुलनेत) घसरण  ही चिंतेची बाब.

स्त्रोत - वनराई जुलै १५