संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून दरवर्षी 11 जुलै रोजी ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ साजरा केला जातो. जागतिक लोकसंख्यावाढीविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राबवला जाणारा उपक्रम म्हणून ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’कडे पाहिले जाते. वर्षानुवर्षे लोकसंख्या स्फोटक प्रमाणात वाढत आहे.
त्यामागची कारणे आणि त्यावरच्या उपाययोजना यावर विचारमंथन करण्यासाठी लोकांना एकत्र आणणे हा या उपक्रमामागचा प्रमुख उद्देश असतो. लोकसंख्यावाढीबाबत प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांच्या आयोजनातून जागतिक स्तरावर क्रांती घडवून आणणे, तसेच या मुद्याविषयी अजिबात गांभीर्य नसलेल्या लोकांना जागृत करणे आणि या समस्येवर कशा पद्धतीने मात करता येईल, यासंदर्भात त्यांना विचार करण्यास भाग पाडणे आदी बाबीही ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’निमित्त आयोजित कार्यक्रमातून साध्य केल्या जातात.
शाश्वत व सर्वंकष विकासाची गरज गेल्या काही वर्षांमध्ये वारंवार अधोरेखित होत असताना ‘लोकसंख्या विस्फोट’ हा यातील सर्वात मोठा अडसर ठरत आहे. जगातील प्रचंड लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी पृथ्वी जेवढे देऊ शकते किंवा राखू शकते, त्याहूनही अधिक प्रमाणात नैसर्गिक संसाधनांचा वापर आपण करत आहोत. आजमितीस भूपृष्ठावरील उपलब्ध पाण्यापैकी निम्म्याहून अधिक पाणी मानवच वापरत आहे. मानवी हस्तक्षेपासह विविध कारणांमुळे गेल्या 50 वर्षांत पृथ्वीवरील 17 टक्के माती निकृष्ट झाली आहे. 1970 च्या दशकापासून दर हजार व्यक्तींमागे 11.4 चौरस कि. मी. असलेले जंगलांचे प्रमाण रोडावून 7.3 चौरस किलोमीटर इतके कमी झाले आहे.
दर 20 मिनिटांनी जागतिक लोकसंख्येत 3 हजार 500 व्यक्तींची भर पडत असताना याच कालावधीत वनस्पती किंवा प्राण्यांच्या एक अथवा त्याहून अधिक प्रजाती नष्ट होत आहेत. म्हणजेच संपूर्ण वर्षभरात किमान 27 हजार प्रजाती नामशेष होत आहेत. गेल्या 65 दशलक्ष वर्षांमध्येही जैवविविधतेची एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हानी झालेली नाही. जगातील लोकसंख्या अशीच अक्राळ-विक्राळपणे वाढत राहिली, तर त्याचे परिणाम केवळ पर्यावरण संतुलन ढासळण्यातूनच दिसणार नाहीत, तर बहुतांश लोकसंख्येला अन्न, वस्त्र, निवारा यांसारख्या आपल्या मूलभूत गरजा भागविणेही कठीण होऊन बसेल.
नुकतीच स्वतंत्र भारताची पहिली जातीनिहाय जनगणना जाहीर झाली आहे. या जनगणनेनुसार देशात एकूण 24.39 कोटी कुटुंबे असून, यापैकी 17.91 कोटी कुटुंबे ग्रामीण भागात राहतात. गंभीर बाब म्हणजे यापैकी तब्बल 10.69 कोटी कुटुंबे गरिबीत जगत आहेत. प्रत्येकी तीन कुटुंबांपैकी एक कुटुंब भूमिहीन आहे. 23 टक्के कुटुंबात 25 वर्षांपुढील एकही व्यक्ती साक्षर नाही.
2.37 कोटी (13.25 टक्के) कुटुंबे एका खोलीच्या कच्च्या घरात राहणारी आहेत, तसेच 4.08 लाख कुटुंबे कचरा वेचून आणि 6.68 लाख कुटुंबे भीक मागून पोट भरणारी आहेत. लोकसंख्येच्या विशेषतः तरुणांच्या संख्याबळावर जागतिक महासत्तेचे स्वप्न पाहणार्या भारताची झोप उडवून देणारे हे सामाजिक - आर्थिक वास्तव आहे. या अवस्थेमागे बरीचशी कारणे असली, तरी त्यापैकी एक कारण भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येत दडलेले आहे, हे आज कोणीही नाकारू शकत नाही.
आजमितीस लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. सन 2050 पर्यंत भारताची लोकसंख्या तब्बल 1.6 अब्जापर्यंत पोहोचून भारत चीनला मागे टाकेल आणि जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनेल, असा अंदाज साधारण दोन वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि जागतिक बँकेला सादर केलेल्या फ्रान्समधील ‘द नॅशनल इन्स्टिट्युट फॉर डेमॉग्राफिक स्टडीज’च्या (आय.एन.ई.डी.) द्विवार्षिक अहवालाने नोंदविलेला आहे.
याही पुढे जाऊन जगभरातील कित्येक शास्त्रज्ञांनी असेही अंदाज वर्तविले आहेत की, भारतासारख्या विकसनशील देशातील कोट्यवधी लोक सन 2050 नंतर अन्न व पाण्यावाचून अक्षरशः तडफडून मरतील. याचाच अर्थ येत्या काळात भारताच्या लोकसंख्याविषयक धोरणाबाबत ठोस निर्णय घेऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली गेली नाही, तर भविष्यात अतिशय भयावह चित्र भारतात निर्माण होईल. म्हणूनच या वाढत्या लोकसंख्येचे आव्हान पेलवावयाचे कसे, यावर गांभीर्याने विचारमंथन होण्याची गरज आहे.
वास्तविक पाहता साक्षरतेचे व महिला शिक्षणाचे प्रमाण वाढवणे, लग्नाचे योग्य वय व छोटे कुटुंब राखण्याबद्दल लोकशिक्षण देणे, गर्भनिरोधक साधने व कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रियांचा प्रचार - प्रसार करणे अशा मूलभूत कृती-कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आणणे शक्य आहे. मात्र, यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे. आणीबाणीच्या काळात सक्तीने मोठ्या प्रमाणात कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या होत्या. अवघ्या 22 महिन्यांच्या कालावधीत देशात जवळपास 1 कोटी लोकांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.
यापूर्वी वर्षाला फक्त सुमारे 13 लाख शस्त्रक्रिया होत असत. या सक्तीच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमामुळे लोकसंख्येचा दर खाली येण्याऐवजी सरकार मात्र खाली आले होत. त्यानंतर कोणत्याही सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाला प्राधान्य देण्याचे धाडस दाखवले नाही. मतपेटीच्या राजकारणापायी वाढत्या लोकसंख्येकडे आज सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. एकाही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा दिसत नाही. म्हणूनच ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’च्या निमित्ताने प्रस्तुत विषय केंद्रस्थानी ठेवून हा अंक सादर करीत आहोत. हा अंक लोकसंख्यावाढीच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधून घेईल आणि सामान्यांपासून सामाजिक - राजकीय कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांना या समस्येबद्दल विचार करायला भाग पाडेल, असा विश्वास आहे.
स्त्रोत - वनराई जुलै १५
अंतिम सुधारित : 4/22/2020