राज्यातील स्मार्ट सिटीसाठी 1 हजार 206 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत स्मार्ट सिटी योजनेत निवड झालेल्या शहरांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून आतापर्यंत 1 हजार 206 कोटी रुपयांचा निधी नुकताच वितरीत करण्यात आला आहे. या योजनेत सर्वाधिक सात शहरांची निवड झालेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. या निधीतून राज्यातील पुणे, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोबिंवली, औरंगाबाद, नाशिक आणि ठाणे या शहरांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर राज्यात स्वच्छ, शाश्वत व पर्यावरणपूरक शहरे तयार होण्यासाठी मदत होणार असून निधीची उपलब्धता झाल्यामुळे कामांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे.
लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे, स्वच्छ, शाश्वत व पर्यावरणपूरक शहरे तयार करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत स्मार्ट सिटी हे महत्वाकांक्षी अभियान राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 25 जून, 2015 रोजी या अभियानाची घोषणा केली. स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत पुढील 5 वर्षांमध्ये देशात 100 स्मार्ट शहरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, नागपूर, अमरावती, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद ही 10 शहरे स्मार्ट सिटीत सहभागी होण्यासाठी निवडण्यात आली आहेत.
पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या 98 शहरांपैकी देशातील 20 शहरे पात्र ठरली आहेत. या 20 शहरांमध्ये राज्यातील पुणे शहराची संपूर्ण भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर तर सोलापूर शहराची 9 व्या क्रमांकावर निवड झाली आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात ठाणे, कल्याण-डोबिंवली, नाशिक, औरंगाबाद व नागपूर या 5 शहरांची निवड झाली आहे. या शहरांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाकडून प्रत्येक शहरास प्रतिवर्षी 100 कोटी रुपये याप्रमाणे पाच वर्षात 500 कोटी रुपये तर राज्य शासनाकडून प्रत्येक शहरास प्रतिवर्षी 50 कोटी रुपये याप्रमाणे 250 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर निवड झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थेने दरवर्षी 50 कोटी रुपये याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात 250 कोटी रुपयांचा निधी उभा करावयाचा आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानात उपयुक्त स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सहभागी शहरांचा स्थानिक विकास, आर्थिक प्रगती करणे, शहरांमध्ये सर्वकष पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे, शहरांमध्ये रोजगारांच्या सुविधा निर्माण करणे, नागरी गरीबांसाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध करुन देणे, अस्तित्वात असलेल्या शहरांचा क्षेत्राधारीत (Area Based) विकास व सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्राचा नियोजनपूर्वक विकास करून नागरिकांना राहण्यास सुयोग्य शहरे विकसित करणे, शहरातील वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन अस्तित्वात असलेल्या शहरांच्या भोवती नवीन शहरे विकसित करणे, तंत्रज्ञान, माहिती व डेटा या स्मार्ट सोल्युशन्सचा उपयोग करून या शहरांतील पायाभूत सुविधा व सेवा यांचा दर्जा सुधारणे, स्वच्छ व पर्यावरणपूरक शाश्वत शहरांची निर्मीती करणे, शहरांमध्ये स्मार्ट सोल्युशन्सचा उपयोग करून सर्वसमावेशक व शाश्वत शहरांची निर्मिती करण्याचे नियोजन आहे.
“स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत” राज्यातील जास्तीत जास्त शहरांचा समावेश होण्यासाठी शासनातर्फे या 10 शहरांपैकी बृह्नमुबंई महानगरपालिका वगळता उर्वरीत शहरांकरिता मार्गदर्शकांची (Mentor) नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यात यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी नियमितपणे आवश्यक ते मार्गदर्शन करणे, संनियंत्रण,आंतरविभागीय समन्वय व वेळोवेळी अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. शहर स्तरावर स्मार्ट सिटी उभारणीच्या अनुषंगाने सल्ला देण्यासाठी व विविध घटकांचा सहयोग घेण्यासाठी स्मार्ट सिटी सल्लागार फोरम स्थापन करण्यात आले आहे.
पुणे व सोलापूर शहरासाठी केंद्र शासनाचा हिस्सा म्हणून आतापर्यंत प्रत्येकी 186 कोटी रुपये तर राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून 93 कोटी रुपये तर प्रशासकीय खर्चापोटी 8 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात निवड झालेल्या नागपूर, कल्याण-डोबिंवली, औरंगाबाद, नाशिक या शहरांना प्रकल्प निधी म्हणून केंद्र शासनाचा हिस्सा म्हणून प्रत्येकी 90 कोटी रुपये तर राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून प्रत्येकी 45 कोटी रुपये तसेच ठाणे शहरासाठी केंद्र शासनाचा हिस्सा म्हणून 60 कोटी रुपये तर राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून 30 कोटी रुपये याप्रमाणे केंद्र शासनाने एकूण 420 कोटी रुपये तर राजय शासनाने 210 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्चाकरिता प्रती शहर 2 कोटी रुपये याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत राज्यातील पुणे, सोलापूर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, औरंगाबाद व नागपूर या शहरांना उपलब्ध झालेल्या निधीमुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामे सुरु होण्यास मदत होणार आहे.
लेखक - विलास बोडके,
विभागीय संपर्क अधिकारी.
स्त्रोत - महान्युज
अंतिम सुधारित : 3/22/2020
जुलै-१९७० मध्ये क्रीडा व युवक सेवा या स्वतंत्र संच...
मोठी गुंतवणूक करून एखादा कृषी प्रक्रिया उद्योग उभा...
सन १८८१ च्या फ़ेमीन कमीशनने शिफ़ारस केल्यानुसार जुर्...
या भागात महाराष्ट्र राज्याविषयी माहिती दिली आहे.