कौशल्य विकास कार्यक्रम

भारतासारख्या मोठी लोकसंख्या असणाऱ्या देशाना भेडसावणाऱ्या प्रश्नापैकी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे रोजगार निर्मिती. रोजगार निर्मिती वाढविण्यासाठी देश पातळीवर अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. गरजेनुसार व बदलत्या आधुनिक गरजांनुसार विविध योजना नव्याने आणल्या जातात व त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येते. याव्दारे रोजगार निर्मिती अथवा स्वयंरोजगार पुरवून रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. कौशल्य विकासाच्या प्रशिक्षणातून रोजगार प्राप्ती हा दृष्टीकोन समोर ठेवण्यात आला आहे. मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या संकल्पनेस अनुसरून कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र हे ध्येय समोर ठेवलेले आहे. राज्यातील युवक-युवतींचा प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य विकास करून रोजगार तसेच स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान राबविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग याबाबत प्रयत्नशील असून या विभागाद्वारे पारंपरिक पद्धतीने उमेदवार नावनोंदणी, नोकरीसाठी नियोक्त्याकडे उमेदवारांच्या याद्या पाठविणे, कॉल पाठविणे इत्यादी कामे बंद करण्यात आली असून विभागाचे संपूर्ण कामकाज ऑनलाईन झाले आहे. www.mahaswayam.in ही वेबसाईट विकसित केल्यामुळे उमेदवारांच्या तसेच नियोक्त्यांच्या सर्व सेवा ऑनलाईन झाल्या आहेत. यामुळे उमेदवार व नियोक्ते यांच्या श्रमात व वेळेत बचत होवून त्यांना दिलासा मिळाला आहे. उमेदवार व नियोक्त्यांना कॉमन इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म वेबसाईटच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सध्या नोकरीच्या संधी कोठे उपलब्ध आहेत हे उमेदवार इंटरनेटव्दारे पाहू शकतो. तसेच त्या रिक्त पदांसाठी अर्ज करू शकतो. ज्या उमेदवारांना स्वयंरोजगार करावयाचा आहे अशा उमेदवारांसाठी स्वयंरोजगार माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ज्यांना कौशल्य विकास अभावी रोजगार मिळणे कठीण जात आहे, अशा उमेदवारांकरिता वेबपोर्टलवर प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची माहिती तसेच कोर्सेसची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सन 2022 पर्यंत भारत हा जगातील सर्वात तरूण देशापैकी एक असणार आहे. वाढती बाजारपेठ आणि कुशल मनुष्यबळाचे स्त्रोत असलेल्या भारतात विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यासाठी आपल्या देशात कुशल मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणावर गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कौशल्य विकास या कार्यक्रमास राष्ट्रीय प्राधान्य देण्यात आले आहे. उपलब्ध आकडेवारीवरून सन 2022 पर्यंत भारताची 64 टक्के लोकसंख्या 15 ते 59 या कार्यप्रवण (वर्किंग एज ग्रुप) वयोगटातील असेल. भारतातील लोकांचे सरासरी वयोमान 29 वर्षे असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध उद्योग व इतर क्षेत्रातील संधीचा फायदा घेण्यासाठी तरूण वयोगटातील उमेदवारांना अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रामध्ये बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार कौशल्य आधारीत प्रशिक्षण देवून उत्पादनक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने कौशल्य विकास कार्यक्रमाला राष्ट्रीय प्राधान्य देण्यात आले आहे. अंमलबजावणीची सुरूवात 2010 मध्ये झाली असून सन 2022 पर्यंत भारतासाठी 50 कोटी कुशल मनुष्य बळ निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. तर महाराष्ट्रात 4.50 कोटी कुशल मनुष्यबळाचे कौशल्य विकसीत करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

15 ते 45 वयोगटातील युवक-युवतींना विविध क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री यांच्या मेक इन इंडिया या संकल्पनेस अनुसरून स्किल इंडिया या नावाने कौशल्य विकास कार्यक्रमास केंद्र शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. तसेच राष्ट्रीय स्तरावर कौशल्य विकास व उद्योजकता या स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्रात दिनांक 15 जानेवारी 2015 च्या शासन निर्णयाव्दारे पूर्वीच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे रूपांतर करून कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग या स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 2012 ते 2022 पर्यंत कोणत्या क्षेत्रात रोजगारासाठी वाव आहे (हाय डिमांडेड सेक्टर) याचा अभ्यास करून एनएसडीसी या संस्थेमार्फत जिल्हानिहाय अहवाल प्रसिध्द करण्यात आला. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून दिनांक 2 सप्टेंबर 2015 रोजी शासन निर्णय निर्गमित झालेला असून प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान राबविण्यात येत आहे. शासनाने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मुंबई यांच्यामार्फत हे अभियान राबविले जात असून याबाबतची जिल्हास्तरीय कार्यवाही जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कौशल्य विकास कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली असून कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे नियोजन तसेच दिशा ठरवून आढावा घेण्यात येतो.

व्होकेशनल ट्रेनिंग प्रोव्हायडर (व्हिटिपी) संस्थांनी या अभियानात सहभाग घेतला असून www.mahaswayam.in वेबपोर्टलव्दारे संस्थेची नोंदणी, मान्यता इंप्यानलमेंट, बॅचेस निवडणे इत्यादी कार्यवाही करण्यात येते. या प्रक्रियेमध्ये बायोमेट्रीक मशिनव्दारे विद्यार्थ्यांची तसेच प्रशिक्षकांची उपस्थिती नोंदविण्यात येते. त्यामुळे पारदर्शकता राखण्यात आली आहे. विविध कोर्सेसला मान्यता देताना संबंधित जिल्ह्याचा स्किल गॅप अहवालाचा विचार करून ज्या कोर्सला रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने मागणी आहे, अशा कोर्सेसचा विचार करण्यात येतो.

प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता अभियान राबविण्याकरिता शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून 2 सप्टेंबर 2015, 10 जानेवारी 2015 व 16 मार्च 2017 रोजी विविध शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. कौशल्य विकास अभियानामधून विविध संस्थानी कौशल्य प्रशिक्षण देवून उमेदवारांना नोकरी, स्वयंरोजगार देण्याची जबाबदारी प्रशिक्षण संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाकरिता कोर्सच्या प्रकारानुसार प्रतितास प्रति उमेदवार शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

सांगली जिल्ह्यात ॲटोमोटिव्ह रिपेअर, इलेक्ट्रीकल, गारमेंट, संगणक, सॉफ्ट स्किल, कन्स्ट्रक्शन, मेडिकल व नर्सिंग, बँकिंग, ब्युटीकल्चर व टेक्स्टाईल अशा क्षेत्रात एकूण 60 संस्था सूचीबद्ध झाल्या असून 74 प्रशिक्षण बॅसेस पूर्ण झाल्या आहेत व 55 बॅचेस सुरू आहेत. यामधून तीन हजारापेक्षा अधिक उमेदवारांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक समुहांनी या राष्ट्रीय योजनेत सहभाग घेवून आपल्या आवश्यकतेप्रमाणे उमेदवारांचा कौशल्य विकास करून त्यांना रोजगार संधी उपलब्ध करून द्यावी व आपल्याकडील गरज असलेल्या मनुष्यबळाची भूक भागवावी हीच अपेक्षा.

लेखक -एस. के. माळी,

सहाय्यक संचालक, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सांगली.

माहिती स्रोत : महान्यूज