शिक्षणाचा अधिकार

शिक्षणाचा अधिकार

जन्मजात अपंग व जन्मानंतर झालेले अपंग, असे अपंगाचे दोन मूलभूत प्रकार आहेत. अपंगांच्या कार्यक्षमतेनुसार त्यांचे वर्गीकरण करण्यात येते. निरनिराळ्या साधनांचा वापर करून पूर्णत: स्वावलंबी होण्यासारखे, केवळ संरक्षित वातावरणात कार्य करू शकणारे आणि अर्थोत्पादनास अयोग्य, असे अपंगांचे तीन वर्ग आहेत.

राष्ट्राराष्ट्रांच्या हितात संघर्ष अटळ नाही, सर्व मानव बांधव होत व संगरापेक्षा सहकार्यानेच मानवी प्रगती साधेल, हे पटवून देऊन विश्वबंधुत्वाची भावना निर्माण करणारे शिक्षण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सामंजस्याचे शिक्षण होय.

एचआयव्ही बाधित आणि पीडित मुलांसाठी योग्यश निवारा व संरक्षण, संपत्ती अधिकार वंचना आणि कलंक यांसारख्या विचारणीय बाबी उदयास आल्या

शिक्षणशास्त्रातील एक आधुनिक कल्पना. औपचारिक शिक्षणव्यवस्थेच्या प्रचलित स्वरूपात विशिष्ट वयोगटांसाठी, ठराविक जागी, ठराविक वेळी, ठराविक अभ्यासक्रम शिकविण्याची सोय असते.

संपूर्णतः किंवा अंशतः पत्रव्यवहाराने शिक्षण देण्याची पद्धती. व्यक्तीला आपल्या व्यावसायिक, सांस्कृतिक वा शैक्षणिक गरजांनुसार शिकता यावे, म्हणून या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो.

डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या कार्याचे अनेक पैलू पडतात. कृषिरत्न, कृषकांचे कैवारी, समाजसुधारक शिक्षण महर्षी अशा अनेक उपाधींनी नटलेल्या या महापुरुषाला स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषिमंत्री बनण्याचा मानही मिळाला आहे.

प्राथमिक शिक्षण परिदृश्य

सामान्यत: ‘प्रौढ’ म्हणजे सार्वत्रिक आणि सक्तीच्या शिक्षणाची वयोमर्यादा संपलेली व स्वत:ची उपजीविका स्वत:च करावयास लागलेली व्यक्ती. शिक्षणाच्या दृष्टिकोणातीन साधारणत: सतरा-अठरा वर्षांच्या वयापलिकडील व्यक्तीस प्रौढ संबोधतात

भारतात पुणे विद्यापीठाने १९४९ साली बहिःशाल शिक्षणाचा उपक्रम सुरू केला

शाळेत किंवा महाविद्यालयात जाऊन शिक्षण घेऊ शकत नाहीत.

माध्यमिक शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व व्यावसायिक कार्यक्षमता या दोन्ही उद्दिष्टांना धरून अभ्यासक्रम असावेत, ही बहुउद्देशी शिक्षणामागील मूळ कल्पना आहे.

सरकार, गैर सरकारी संगठना आणि इतर सर्व एकत्र आले आहेत व प्रथम भरतातील मुलांच्या काही खास प्रश्नांवर प्रकाश टाकत आहेत. त्यात मुलांबद्दल व त्यांच्या कामाबद्दलचे मुद्दे आहेत, बालमजुरीवर देखील ते काम करत आहेत, लहान मुलींवर होणारे अत्याचार व भेदभाव, रस्त्यावरील मुलांना वर आणणे, अपंग मुलांच्या गरजा समजणे, प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळेल हे पाहणे ही त्यांची प्रथम पटावरील कामे आहेत.

ह्या विभागामध्ये बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाची रचना, उद्दिष्टे व कार्याबद्दल माहिती दिली आहे.

बाल अधिकारसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्था व त्यांची कार्ये तसेच त्यांनी केलेल्या कामामुळे कसा बदल घडून आला ह्या विषयी.

आपल्या राष्ट्रासमोर बालमजुरीचा विषय नेहमीच एक प्रश्न आहे. सरकार नेहमी हा सोडविण्यासाठी पाऊले ऊचलत असते. पण, हया प्रश्नाचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की हा जनता व सरकार दोघांचा प्रश्न आहे.यासाठी प्रत्येक भागातून योग्य ती पाऊले ऊचलून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे

आपल्या देशातील कायद्यानूसार, १८ वर्षाखालील प्रत्येक व्यक्तिला विचार व अधिकार मांडण्याचा हक्क आहे आणि या गोष्टीला जागतीक कायदेशीर व्यवस्थापनाने देखील मान्यता दिली आहे. ह्या पुस्तिकेमध्ये बालहक्क संबंधी योग्य प्रकारे माहिती दिली आहे.

बाल हक्कांवरील अभिसंधी संबधीची विविधअनुच्चेद अनुच्छेदाब्द्दल माहिती दिली आहे.

बालशिक्षणहक्क कायद्यात अपंग मुलांकरता विशेष फायदे का आहेत

शालेयपूर्व वयातील मुलांच्या शिक्षणाची पद्धती.

ज्या पालकांना आपल्या पाल्यांसाठी प्रथमच शाळा प्रवेश घ्यायचा आहे असे पालक अत्यंत भांबावलेल्या अवस्थेत दिसले.मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या बहुतेक शाळांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात हेच दृष्य पाहायला मिळाले.

जेथे संवाद आहे, खुली चर्चा आहे, भावनांची उत्कटता आहे, निःपक्षपाती वातावरण आहे; स्वागत, सभा, चळवळी, संमेलनेस प्रेम यांचे जीवन आहे, ते विद्यापीठ म्हणजे मुक्त विद्यापीठ होय. मुक्त विद्यापीठाच्या चळवळीने तरुण मनाला सर्जनशील मार्गाकडे वळविले.

भारत सरकारने सर्वांना शिक्षण मिळावे यासाठी शपथ घेतलेली आहे; पण, आशिया खंडात भारतात अजूनही सर्वात कमी मुलींच्या शिक्षणाचा आकडा दिसतो. १९९१ मध्ये, ४० टक्क्यापेक्षा कमी ३३० मिलीयन मुलींमधून ७ वर्षीय मुली व मोठ्या अशिक्षित आहेत, त्यावरुन असे लक्षात येते की २०० मिलीयन बायका अशिक्षीत आहेत.

आपला भारत देश कृषी प्रधान म्हणून ओळखला जातो हे आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे. भारतामध्ये शिक्षण पद्धती चूकीची आहे, असे मी मनात नाही.

रत्येक भारतीयाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. दिशा दाखविणारी काही पायाभूत मुलतत्वे अशी आहेत - कमितकमी बालवाडी व प्राथमिक वर्गाना, शिक्षण विनामुल्य असावे; प्राथमीक शिक्षण हे गरजेचे आहे.

शिक्षण हक्क अधिनियम

शालेय यंत्रणेच्या सामाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा प्रयास करणे, हा सर्व शिक्षा अभियानाचा हेतू आहे.

जे शिक्षण माणसाची विचारधारा निर्माण करते ते सामान्य शिक्षण होय. शिक्षण म्हणजे मनुष्याच्या मानसिक आणि शारीरिक शक्तींचा उगम, विकास, परिपोष आणि त्याचा बुद्घिपुरस्सर अवलंब होय.