बाल मजुरां बद्दल
बाल मजुरां बद्दल
प्रस्तावना
आपल्या राष्ट्रासमोर बालमजुरीचा विषय नेहमीच एक प्रश्न आहे. सरकार नेहमी हा सोडविण्यासाठी पाऊले ऊचलत असते. पण, हया प्रश्नाचा आढावा घेतल्यास व त्याची खोली पाहता असे दिसून येते की हा जनता व सरकार दोघांचा प्रश्न आहे जो गरिबी आणि अशिक्षितता या मुळे वाढतो. यासाठी प्रत्येक भागातून योग्य ती पाऊले ऊचलून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.
१९७९ मध्ये, सरकारने बालमजुरीचा आभ्यास करण्यासाठी व त्यावर तोडगा शोधण्यासाठी एक कमिटीची स्थापना केली होती त्याचे नाव आहे गुरुपदस्वामी कमिटी. या कमीटीने सर्व बाजूने आभ्यास करुन असे काही चकीत करणारे मुद्दे मांडले. त्यांना असे लक्षात आले की जो पर्यंत गरिबी पुर्णपणे हटणार नाही तो पर्यंत बालमजुरी थांबणे अशक्य आहे त्यामुळे , कायदेशीर कारवाई हा एकच ऊपाय हा प्रश्न सोडवू शकत नाही. कमिटीला वाटले की अशा परिस्थितीत, एकच ऊपाय करता येऊ शकतो तो म्हणजे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास बंदी करावी व हे थांबवण्यासाठी हयात बदल ह्वावे. असे म्हटले जाते की अशा प्रश्नांची ऊत्तरे शोधण्यासाठी सर्वाना एकत्र येण्याची गरज आहे.
कायद्याची स्थापना
१९८६ साली गुरुपदस्वामी कमिटीने मांडलेल्या मुद्दयांवरुन, बालमजुर (थोपवणे व कमी करणे) कायद्याची स्थापना झाली.या कायद्यांतर्गत कोणत्याही लहान मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली व हे थांबवण्यासाठी हयात बदल करण्यात यावे असा निकाल दिला गेला. कोणते काम हे आरोग्याला धोकादायक असेल याची यादी बालमजुर सल्ला केंद्राच्या वतीने ठरविण्यात आले.
वरील मुद्दयांना अनुसरुन, राष्ट्रीय बालमजुर पाँलीसीची सुरुवात १९८७ ला झाली. या पाँलीसीत पहिल्या टप्प्यात आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करणा-या मुलांना परत निरोगी बनविणे वा त्यांना त्यावर ऊपचार देणे यावर जोर दिला गेला. बालमजुर सेंसेस.
कोर्सेसचा संबंध
एम.व्ही. फाऊंडेशन ने फार वेगळा मुद्दा हाताळला. त्यांनी काम करणा-या मुलांचे वर्ग भरवून त्यांना रोजच्या शाळेत शिकत असलेल्या त्यांच्या वयाच्या मुलांसोबत येई पर्यंतचे शिक्षण देऊ केले व बालमजुरांना देखील शाळेत प्रवेश मिळवून दिले. ह्यामुळे एक फार चांगली चालना बालमजुरांना मिळाली व त्यांना शाळेची गोडी लागली. ही मोहिम आंध्रप्रदेश सरकारने राबविली व प्रथम, सी.आय.एन.आय.-आशा, लोक जुंभीश आणि व काही अजुन एन.जी.ओ. देखील यांत आहेत.
राष्ठीय संस्था व भारतातील बालमजुर
आंध्रप्रदेश – बालमजुर गणती
१९७१-१६२७४९२
१९८१-१९५१३१२
१९९१-१६६१९४०
२००१-१३६३३३९
कारणे
युनिसेफ (UNICEF) च्या मते, मुलांचे शोषण करणे सोपे असते म्हणून त्यांना कामावर ठेवण्‍यात येते. लहान मुले त्यांच्या वयाला अयोग्य अशा ठिकाणी व अशा प्रकारची कामे का करत असतात यासाठी सामान्यतः त्यांची गरीबी हे पहिले कारण दिले जाते. परंतु यामागे लोकसंख्येचा भडका, स्वस्त मजूर, उपलब्‍ध असणार्‍या कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत न पाठविणे (पालक अनेकदा मुलांना शाळेत पाठविण्याऐवजी कामावर पाठवितात जेणेकरून कुटुंबाचे उत्पन्न वाढेल) व ग्रामीण क्षेत्रांतील प्रचंड गरीबी अशी इतर ही कारणे आहेत. आणि जेथे बाल श्रम हेच कुटुंबाच्‍या उपजीविकेचे साधन असेल तेथे कोण काय करू शकते?
बालश्रमाचे निर्मूलन करण्यासाठी काय करण्यात येत आहे?
बालश्रम निर्मूलनासाठी, 76 बालश्रम प्रकल्पांना राष्ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजनेच्‍या अंतर्गत मंजुरी मिळाली आहे ज्याचा फायदा 150,000 मुलांना होणार आहे. 105,000 मुलांना या आधीच विशेष शाळांत दाखल करण्यात आले आहे. कामगार मंत्रालयाने राष्ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजना (NCLP) 600 जिल्हयांत राबविण्यासाठी योजना आयोगाकडे सुमारे 1500 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. सध्या ही योजना 250 जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे. ढाबा, घरे येथे तसेच इतर 57 धोकादायक उद्योगांत काम करणार्‍या मुलांना (9 ते 14 वयोगटातील) ह्या योजनेचा फायदा होणार आहे. सर्वशिक्षा अभियानासारख्या सरकारी योजना देखील राबविल्या जात आहेत.
|
|
जिल्हे |
मान्यताप्राप्त शाळा |
लाभार्थी |
प्रत्यक्षातील शाळा |
लाभार्थी |
|
आंध्र प्रदेश |
20 |
807 |
43550 |
610 |
36249 |
|
बिहार |
8 |
174 |
12200 |
173 |
10094 |
|
गुजरात |
2 |
40 |
2000 |
23 |
1254 |
|
कर्नाटक |
3 |
100 |
5000 |
24 |
1200 |
|
मध्य प्रदेश |
5 |
138 |
9800 |
87 |
6524 |
|
महाराष्ट्र |
2 |
74 |
3700 |
24 |
1200 |
|
ओरिसा |
16 |
430 |
33000 |
239 |
14972 |
|
राजस्थान |
2 |
60 |
3000 |
54 |
2700 |
|
तामिळनाडु |
8 |
371 |
19500 |
307 |
14684 |
|
उत्तर प्रदेश |
4 |
150 |
11500 |
105 |
7488 |
|
पश्चिम बंगाल |
4 |
219 |
12000 |
164 |
8250 |
|
एकूण |
76 |
2571 |
155250 |
1810 |
104615 |
राष्ट्रीय बालश्रम प्रकल्‍पाच्‍या अंतर्गत अंतर्भावित
आंध्रप्रदेशने बालमजुरी थोपविण्यासाठी राबविलेली मोहिम
आंध्रप्रदेशने बालमजुरी थोपविण्यासाठी राबविलेली मोहिम (ए.पी.एस.बी.पी.) जी अंर्तराष्ट्रीय मजुर संस्थेशी निगडीत (आय.एल.ओ.) दिल्लीच्या अंर्तराष्ट्रीय प्रगती संस्था (डी.एफ.आय.डी), जी ग्रेट ब्रिटन येथील यु.के. सरकार आणि ऊत्तर ईरलँड आणि आय.एल.ओ आँफीस नवी दिल्ली शी निगडीत आहे. या संस्थेच्या पहिल्या टप्प्यात नव्हेंबर २००० आणि मार्च २००४ च्या मध्ये हा निष्कर्ष काढण्यात आला की जास्तीतजास्त शाळे बाहेरील मुले ही बालमजुर आहेत. आंध्रप्रदेशात हा बालमजुरीचा आकडा सर्वात जास्त आहे नंतर ऊत्तर प्रदेश २००१ च्या मोजणी नुसार. जास्तीतजास्त बालमजुर मुलीच आहेत. ९० टक्के बालमजुर खेड्यापाड्यात आढळतात. त्यामुळे हे गरजेचे आहे की, राज्याने पाऊल ऊचलुन बालमजुरी थोपवण्या संबंधी पाऊल ऊचलायला पाहिजे जेणे करुन आंध्रप्रदेशीची सामान्य-व्यावसाईक व शैक्षणिक वाढ होईल.
राष्ट्रीय बालमजुरी मोहिम – आंध्रप्रदेशांतील जिल्ह्यांत
अनंतपुर, चित्तोर, चूडापाह, पुर्व गोदावरी, गुनटूर, हैद्राबाद, करीमनगर, कुरनूल, मेडक, नालागोंडा, खम्मम, नेल्लोर, निझामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकूलम, विझीयनागराम, विशाखापटनम, वरंगल, पश्चिम गोदावरी, मेहबुबनगर, अदीलाबाद आणि कृष्णा
बालमजुर बंदी व थोपवणे कायदा १९८६(CHILD LABOUR (PROHIBITION & REGULATION) ACT, 1986 :
|
|
२००३ |
२००४ (१ चतुर्थांश) |
|
परिक्षणांची संख्या |
29355 |
5211 |
|
नुकसानीचे आकडे |
16395 |
2749 |
|
निर्णयास नेलेल्या संख्या |
० |
७ |
|
शोधाची संख्या |
काही नाही |
रु..1212/- |
|
केस फाईल झाल्याच्या संख्या |
4,870 |
423 |
|
दंडा गोळा केल्याचा आकडा |
रु.2,05,340 |
रु.37,750 |
|
शाळा ऊघडल्याचा आकडा |
242 |
173 |
|
सुधारीत मुलांची संख्या |
15627 |
3640 |
तामील नाडू – बालमजुर आकडेवारी
१९७१- ७१३३०५
१९८१- ९७५०५५
१९९१- ५७८८८९
२००१- ४१८८०१
बालमजुर (थोपवणे व कमी करणे) कायद्याची सुरुवात १९८० ला आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास बंदी व थोपवणे वा त्यात सुधारणा करणे.
राष्ट्रीय बालमजुरी मोहीम – तामीलनाडू जिल्हयांत
चिदंबरनार (टुटूकोरीन), कोईंबतोर, धर्मपूरी, वेल्लोर, पुडडूकोटाई, सालेम, त्रिचूरापल्ली, तिरुनेलवेली, कृष्ण नगरी, चेन्नई, ईरोड, दिन्डीगूल आणि थेनी.
ऊपायकारक लिंक: http://www.childlabour.tn.gov.in/
अंतिम सुधारित : 6/5/2020
पंचायत समिती सदस्य म्हणून सभेत प्रश्न विचारण्याचा,...
ह्या विभागामध्ये बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग...
एचआयव्ही बाधित आणि पीडित मुलांसाठी योग्यश निवारा व...
स्वतःचा देश सोडून अन्य देशांत वास्तव्य करणारे लोक...
