तुम्ही जोर्ज हरनार्ड शाँ चे हे प्रसिद्ध वाक्य ऐकलेच असेल “ माझ्यामते शिक्षण देणे ही एक मानविय विकासाची आशा आहे” भारतीय लोक नेहमीच गुरुला आदर्श मानतात, देवा प्रमाणे मानतात. आणि का नाही?
एक आदर्श व्यक्ती घडविण्यात शिक्षकाचा मोलाचा वाटा असतो. एक आदर्श व्यक्ती घडविण्यात व विघ्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासात, आदर्श शिक्षकाचा फार मोठा वाटा असतो.
तुम्हाला ज्ञातच आहे की आजची पिढी ही शिव्या, मारामा-या, आतंकवाद या सर्व गोष्टींना सामोरे जात असते. जसे बाल मजुर, शाळे पासुन वांछीत मुले – पालक मुलांना मारतात, वर्गात शिक्षक मुलांना मारतात, किंवा जाती धर्मामूळे वांच्छीत मुले, मुलीचा गर्भ मारणे, किंवा मुलीला जन्मानंतर मारणे, किंवा मुलींची कुटुंबात – समाजात अवहेलना, बालविवाह, बलात्कार आणि छळ...
हो, काही मुलांच्या जिवनाची ही वस्तूस्थिती आहे. ह्यातील काही मुले तुमच्या वर्गात देखील असू शकतात.
अशी समाजात ग्रासलेली किंवा अशी अवहेलीत मुले जर तूमच्या समोर आली तर, एक शिक्षक म्हणुन तुम्ही काय कराल ?
तुम्ही ….
तुम्ही कसे वागाल हे तुमच्यावर आहे. तुम्ही स्वतःला फक्त एक शिक्षक म्हणून पाहता की एक म्होरक्या म्हणून, की एक दिपस्थंब म्हणून, की एक सल्लागार म्हणून, की एक गाईड म्हणून ? कारण एक म्होरक्या एक दिपस्तंभ, एक सल्लागार, एक गाईड हा एक काळजीवाहक, एक संरक्षकही असला पाहीजे.
तुम्ही शिक्षक महत्वाचे असता कारण.....
अंतरराष्ट्रीय कायघाप्रमाणे, ‘बालक’ हा १८ वर्षाखालील कोणीही व्यक्ति असू शकतो. ही अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व्याख्या आहे आणि युनायटेड नेशनस् कनवेक्शन आँन द राईटस् आफ द चाईल्ड (यु.एन.सी.आर.सी.) ने व ब-याच देशांनी देखील ही व्याख्या मान्य केली आहे.
भारतात १८ वर्षाखालील व्यक्तिंना नेहमी वेगळया दृष्टीने पाहीले जाते. म्हणूनच १८ वर्षावरील व्यक्तिंनाच मतदानाचा हक्क व वाहन चालक परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स्) व कायघेशीर मान्यता मीळते. कोळत्याही १८ वर्षाखालील मुलींची लग्न व २१ वर्षाखालील मुलांची लग्न कायदेशीररित्या गुन्हा आहे, बालविवाह कायदा १९२९ प्रमाणे. परत यु.एन.सी.आर.सी १९९२ च्या कायघाप्रमाणे, भारताने कायदा लागू केला की भारतात १८ वर्षाखालील व्यक्तिंना विकास व संरक्षणाची गरज असल्यास ती त्या त्या राज्याने घावी.
काही कायद्यात बालकांची व्याख्या वेगळी आहे पण यु.एन.सी.आर.सी ने अजून मान्य केलेली नाही. परंतू कायद्या प्रमाणे बालीग व्यक्तिंचे वय हे १८ मुलींचे व २१ मुलांचे आहे. म्हणजे तुमच्या गावातील, शहरातील व देशातील १८ वर्षाखालील व्यक्तिंना नाबालीग समजले जावे व त्यांना तुमच्या कडून विकास व संरक्षणाची गरज आहे.
व्यक्तिंला बालीग नाबालीग ठरविण्यासाठी त्यांचे वय महत्वाचे आहे. जरी १८ वर्षाखालील व्यक्तिंची लग्न झाली व त्यांना मुलं झाली तरीही ती व्यक्तिं अंतरराष्ट्रीय कायद्या प्रमाणे नाबालीग आहे.
महत्वाचे मुद्दे......
लहान मुलांची काळजी कां घावी लागते ?
आपल्या देशातील कायद्यानूसार, १८ वर्षाखालील प्रत्येक व्यक्तिला विचार व अधिकार मांडण्याचा हक्क आहे आणि या गोष्टीला जागतीक कायदेशीर व्यवस्थापनाने देखील मान्यता दिली आहे.
भारतीय घटना
भारतीय घटनेत लहान मुलांसाठी पूढील प्रमाणे काही हक्क नमूद केले आहेत :
याऊपर त्यांना भारतात इतर स्त्री-पुरुषांसारखे समान हक्क देखील आहेत:
जिल्ह्यात हे झालेच पाहिजे :
भारतीय घटने व्यतरिक्त असे मुलांसाठीचे कितीतरी कायदे आहेत. एक जबाबदार शिक्षक आणि नागरिक या नात्याने तुम्हाला या सर्व कायद्यांचे ज्ञान व ऊपयोग ज्ञात असायला पाहिजेत. हे सर्व पुस्तीकेत नमूद केले असून त्याचे ऊपयोगही सांगितले आहेत.
बालकांच्या हक्का संबंधी युनायटेड नेशनस् चे संमेलन
सी.आर.सी. म्हणून बालकांच्या हक्का संबंधी युनायटेड नेशनस् चे महत्वाचे कायदे आहेत. हे व आपल्या देशाचे बालकांच्या हक्का संबंधीचे कायदे आपल्याला सर्व माहिती देतात.
बालकांच्या हक्का संबंधी युनायटेड नेशनस् चे संमेलन काय आहे ?
मानवी हक्क सर्वाना आहे. त्यात वयाची मर्यादा नाही, त्यात लहानांचाही समावेश आहे. जसे, लहानांना महत्वाचे संरक्षण आहे तसेच तरुणांचेही स्वतःचे असे काही कायदे आहेत. त्याला मुलांचे हक्क असे म्हणतात व ते सी.आर.सी. (CRC) त युनायटेड नेशनस् च्या संमेलनात दिले आहे.
बालकांच्या हक्का संबंधी युनायटेड नेशनस् चे संमेलना(CRC) चा उपयोग
राज्याचे हे पहाणे कर्तव्य आहे की सर्व मुलांना आदर व जबाबदार नागरिक बनवण्यास मदत करावी. हे सर्वसाधारणपणे राजकीय, साधारण, आर्थीक, व शैक्षणीक हया ४ महत्वाच्या मुद्दावर लक्ष वेधून घेते.
जगण्यासंबंधी हक्क -
प्रगतीचे हक्क -
संरक्षणाच्या हक्कामध्ये सर्वप्रकारचे स्वातंत्र समाविष्ट आहे -
सहभागाचे हक्क -
सर्व हक्क हे शाश्वत असून एकमेकावर अवलंबून आहेत. तरीही त्यांच्या स्वभावानूसार ते खालील प्रमाणे विभाजीत केलेले आहेत :
त्यांना (CRC) त भाग ४ अन्वये मान्यता दिली गेली आहे :
“ मनोरंजन, सांस्कृतीक व शैक्षणिक हक्कांना अनूसरुन, जागतीक सहकार्याने व त्यांच्याकडे असलेल्या जास्तीतजास्त ऊपलब्ध मार्गानी राज्यसभेने अशी काही पाऊले ऊचलली पाहीजे.”
या पुस्तीके मार्फत आपण खासकरुन मुलांच्या हक्क संरक्षणा संबंधी शिक्षक व शाळेचा सहभाग कसा होऊ शकतो हे पाहणार आहोत.
९ नोट: मुलांची आकलन शक्ति व शारिरीक बुद्धीची वाढ ही वेगवेगळी असते व वयोमानाप्रमाणे वाढत जाते. जरी ते १५ ते १६ वर्षाचे असले तरी याचा अर्थ असा नाही की त्यांना संरक्षणाची गरज नाही. ऊदा. आपल्या देशातील १८ वर्षाखालील मुलांना लग्न करणे वा कामावर जाण्याची सक्ती केली जाते. म्हणून त्यांना ते मोठे झाले समजून कमी संरक्षण देऊ नये. त्यांना देखील खास संरक्षणाची गरज आहे, त्यांना पुढे जाण्याच्या व एक आदर्श व्यक्ति होण्याच्या संधींही मिळाल्या पाहिजेत.
एक शिक्षक म्हणून खालील प्रमाणे सर्व गोष्टींपासून मुलांचा बचाव केला पाहीजे.
परंतू, मुलांचा बचाव मानसिक, सामाजिक व राजकीय किंवा मागासवर्गीय स्थरावर असल्यास खास संरक्षणाची गरज आहे. काही मुलांना इतर मुलांपेक्षा जास्त संरक्षणाची गरज असते कारण ती मुले:
मुलींची संख्या तर फार कमी आहे. मुलांचा दुरुपयोग व शिवीगाळ या विषयी खाली काही मुद्दे दिले आहेत
समज : दुरुपयोग व शिवीगाळ काही होत नाही. मुलांवर सगळे प्रेम करतात.
वस्तुस्थिती : हो हे खरे आहे आपण आपल्या मुलांवर प्रेम करतो, पण त्यातही काही त्रूटी आहेत. जगाततील मजुर मुले, शारिरीक छळ हे सर्व सहन करत असलेली मुले ही भारतातच आहेत. मुलींची संख्या ०-६ अशी झाली असून मुलीं कमी होत अहेत. जन्मजात बाळाचाही विचार न करता त्यांना विकणे किंवा मारुन टाकले जाते.
मुलांविरुद्ध गुन्हयाच्या नोंदी एक घृणास्पद गोष्ट आहे! सरकारच्या स्वतःच्याच नोंदी पहाता, हयात २००२ ते २००३ मध्ये ११.१ टक्के वाढ झालेली दिसते. आणि काही गुन्ह्याच्या नोंदीही नाहीत.
2 समज : घर हा मुलांचा स्वर्ग.
वस्तुस्थिती : मुलांना घरांमध्ये दिली जाणारी वागणुक समजाच्या अगदी विरुद्ध आहे. बहूदा मुलांना आपली स्वतःची मालमत्ता समजून त्याना शिवीगाळ, मारहाण केली जाते.
रोज आपण ऐकतो वडीलांनी मुलीला पैशासाठी किंवा दुस-या काही कारणासाठी आपल्या मित्राला वा अनोळखी व्यक्तिला विकले. असे दिसून आले आहे की लैंगिक छळांचे प्रमाण हे फार जास्त आहे. वडीलांनी मुलीचा लैंगिक छळ केल्याचे बरेच गुन्हे कोर्टात सिद्ध झाले आहेत.’ जन्मजात बालीकांचा मृत्यू, मुलांना अंधश्रद्धेला बळी पाडले जाणे, भारताच्या काही भागात मुलींना जबरदस्तीने आपल्या संस्कृतीच्या वा रुढींच्या नावाखाली ‘जोगीण’ किंवा ‘देवदासी’ केले जाते अशा त-हेने त्या घरगूती अत्याचाराला बळी जातात. जबरदस्तीने मुलींचे बाल वयात कर्तव्य किंवा शान म्हणुन विवाह केले जातात मग त्यांना अजारी वा व्यंग असलेली मुले होतात.
कल्पने पलीकडे म्हणजे घरात मुलांना बेदम मारणे हे सर्वच देशात पाहीले जाते. यात गरिब श्रीमंत या दोन्ही स्थरांतील कुटुंबामध्ये हे दिसून येते. यामुळे मुलांचा विकास खुंटतो वा ते एकलकोंडे होतात.
3. समज : मुलगा झाला म्हणजे त्याला संरक्षणाची गरज नसते, वा त्याची काळजीच नाही. वस्तुस्थिती : जरी मुलींना कमी लेखले जाते किंवा त्यांना समाजात खाली ठेवले जाते तरी एक मुलगा सुद्धा मुलींप्रमाणे मानसिक वा लैंगिक छळांचा बळी होऊ शकतो. एक मुलगा घरात किंवा शाळेत मारहाणीचा वा शिक्षेचा बळी होऊ शकतो, ब-याचदा विकले जाणे, लैंगिक छळांचे बळी दिले जाणे इ. चा बळी होऊ शकतो.
4. . समज : हे आमच्या शाळेत किंवा गावात नाही.!
वस्तुस्थिती : आपल्या प्रत्येकाचा असा समज आहे की, आमच्या घरात, शाळेत किंवा गावात असे गुन्हे होत नाहीत. हयाचा परिणाम आपल्या मुलांवर होत नाही दुस-या मुलांवर होत असेल. हे सर्व फक्त गरिबांच्या घरात, बेकारांच्या घरात किंवा अशिक्षीत लोकांच्या घरात घडते. हे मध्यम वर्गीयांचे ऊदाहरण नाही. हे सर्व खेडयात, शहरात वा आदिवासी भागात घडते. पण, खरी परीस्थिती या ऊलट आहे. अशा मुलांना आपल्या कडून संरक्षण व संगोपनाची गरज आहे.
5. समज: शिव्याशाप देणारे लोक हे वेडे वा भ्रमीष्ट असतात.
वस्तुस्थिती: शिव्याशाप देणारे लोक हे वेडे वा भ्रमीष्ट असतात असा आपला समज आहे. त्यांना आपण साधारण बुद्धीचा माणूस मानतो. हे लोक तो मी नव्हेच वृत्तीचे असतात व लैंगिक छळांला दुस-या अर्थाने समजावण्याचा प्रयत्न करतात. असे बरेच लोक कुटुंबाच्या जवळचे संबंधीत वा अनोळखी असतात जे हया ओळखीचा फायदा घेतात.
मुलांवरील अत्याचार हे धार्मीक, शैक्षणिक, सार्वजनीक, जतीयवाद या सर्व स्थरात होतात.
सरकारने संशोधना नंतर, वादा नंतर, लिखाणा नंतर मागील काही वर्षात अशा मुलांसाठी ज्यांना अशा संरक्षणाची गरज आहे, खालील काही मुद्दे मांडले आहेत :
समज , समज नुसते समज - जर तुम्हाला वस्तुस्थिती माहीत असेल तर तुम्ही यांत फरक करु शकता !
1. समज : बेटा तो चाहीए ही, हम ऊसके लिए चार पाँच बेटीयाँ क्यो पैदा करे ? (आम्हाला मुलगा झालाच पाहीजे, त्यासाठी आम्ही मुलींना जन्म कां द्यायचा ?)
मुलींना वाढविणे म्हणजे शेजा-याचा बाग फुलवणे असा समज आहे. तुम्ही त्यांचे संगोपन करता त्यांची काळजी घेता व नंतर त्यांच्या लग्नात हुंडा देता. मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा तो पालकांना संभाळतो व शेवटी क्रियाकर्म करतो असा समज आहे.
मुलींना शिक्षण देऊन काही उपयोग नाही, एवढे शिकवून त्यांना मोठे करुन नाहीतरी त्या लग्न होऊन जाणार आहेत असे म्हंटले जाते. त्या म्हणजे कुटुंबावर ओझे आहेत.
वस्तुस्थिती : हे सर्व समज व रुढींना बदलण्याची आवश्यकता आहे. लोक मुलींच्या लग्नातही तेवढाच खर्च करतात जेवढा मुलाच्या लग्नात करतात. मुलींच्या लग्नात हुंडा देऊन आपण तीला हे भासवत असतो की आता वडीलांच्या संपत्तीत तीचा काही हक्क नाही.
नेहमी लक्षात ठेवा ‘ हुंडा ’ देणे व घेणे, किंवा मुलींना वडीलांच्या संपत्तीतून बेदखल करणे गुन्हा आहे.
कोणत्याही परिस्थीत आपण जीवनाची सत्यता मान्य करायला शिकले पाहीजे. वृद्धाश्रमाला भेट दिल्यावर कळते एक मुलगा आपल्या आई-वडीलांना किती संभाळतो ते. अशी कितीतरी ऊदाहरणं आहेत जिथे मुलीच आपल्या आई-वडीलांना संभाळायला पुढे आल्या आहेत.
मुलींनाही मुलांसारखे जगण्याचे, वाढण्याचे, संरक्षणाचे हक्क आहेत.
हया हक्कांना अमान्य करणे म्हणजे लिंगभेद वा गरिबीला मान्य करण्यासारखे आहे. कालांतरापासूनच मुलींना जगाच्या रुढी, लिंगभेद व जातीवादाला तोंड द्यावे लागते आहे. अशिक्षीतता ही त्यातलेच एक आहे. आपण नेहमी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचे वाक्य विसरतो - “ एका माणसाला शिक्षीत कराल तर एक व्यक्ति शिक्षीत होईल, पण, एका बाईला शिक्षीत कराल तर अख्ख जग शिक्षीत होईल ”.
आपण आपल्या मुलीचे संगोपन तीला ब-या वाईट गोष्टी व स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्या इतपत तरी केले पाहिजे, आपल्यापैकी बरेच जण जे मुलीला स्वातंत्र्य द्यायला घाबरतात त्यांना आपोआपच ऊत्तरे मिळतील. फक्त मुलींचे व मुलाचे समान हक्क आहेत एवढे म्हटले तरी अर्धे युद्ध जिंकल्या सारखे आहे. मुलींचे संरक्षण जर राष्ट्रीय मुद्दा असेल तर बेकारांना मुलीं असणे चांगले.
२००५ च्या मानव संगोपन पत्रकाद्वारे, “प्रत्येक वर्षी, १२ मीलीयन मुलीं जन्माला येतात – ३ मीलीयन मुलीं जन्मल्यावर त्यांचा १५ वा वाढदिवस पहायला जगू शकत नाहीत. १/३ अंश मुलींचा मृत्यु हा त्याच्या जन्माच्या पहिल्या वर्षात होतो आणि प्रत्येकी ६ व्या मुलींचा मृत्यु हा लिंगभेदामूळे होतो ”.
सेन्सस् २००१ च्या अकडेवारी प्रमाणे फक्त ९३३ मुली व १००० मुले आहेत. ही टक्केवारी सेन्सस् नुसार १९९१ पासुन अजूनच खाली जात आहे. १९९१ मध्ये १००० पैकी ९४५ पासून तर ही टक्केवारी ९२७ २००१ मध्ये झाली आहे. ही परीस्थीती मुख्यतः पंजाबच्या राज्यांमध्ये (७९८) जसे हरयाणा (८१९), हिमाचल प्रदेश (८९६) अढळून आली आहे. दिल्ली सारख्या राजधानीच्या शहरात देखील ९०० मुलीं व १००० मुले आढळून आली आहेत. हया राज्याची मुले आता दुस-या राज्या कडून मुलीं विकत घेत आहेत.
समज : मुलांचे लग्न हे आपल्या संस्कृतीचा एक भाग आहे. कुमारीका मुली जास्त करुन बलात्कार व लैगिक छळाला बळी पडतात म्हणून त्याची लग्न लवकर झालेली बरी. हुंड्याची काळजी व योग्य वर मिळणेही एक समस्या असते.
वस्तुस्थिती : संस्कृतीच्या नावाखाली अत्याचार हे काही ऊत्तर नव्हे. जर बालविवाह आपल्या संस्कृतीत आहे तर, गुलामी, जतीयता, हुंडा व सती देखील आहेत. पण या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी कायदे ही आहेत. समाजात जेव्हा अशा प्रकारचे अत्याचार घडतात तेव्हा असे कायदे अस्थित्वात येतात. मग सरळ आहे, संस्कृती ही स्थिर नाही.
वेगवेगळ्या धर्मात वेगवेगळे रितीरिवाज असतात जरी ते एकाच प्रांतात रहात असले तरी. जसे भारतात वेगवेगळ्या रितीरिवाजाचे, भाषांचे व धर्माचे लोक आपआपल्या पद्धती पाळतात. म्हणून भारतात मिश्रीत असे रितीरिवाज दिसून .येतात व दिवसेंदिवस ते बदलत आहेत.
जर आपल्या सर्वाना वाटत असेल की मुलांचे संरक्षण व्हायला पाहीजे तर, आपल्या संस्कृतीत ते बदल व्हयला हवेत. थोडक्यात आपल्या संस्कृतीतून त्यांना प्रेमा बरोबर संरक्षणाची हमी असायला हवी.
बालविवाह हा आपल्या हक्कांच्या दुरुपयोगाची सुरुवात आहे. नाबालीग मुलाचे लग्ना इतकेच नाबालीग मुलीचे लग्न हे हक्काचे ऊल्लंघन आहे. हयामुळे लहान वयात त्यांची विचारक्षमता व त्यांचा मोकळेपणा हिरावला जाऊन त्यांच्यावर जबाबदारी लादली जाते. यात तिळमात्र शंका नाही की मुलींचेंच यात फार मोठे नुकसान होते.
लहान वयात छोटी छोटी मुले घेऊन त्या लवकर विधवत्वाला बळी पडतात.
तुम्हाला माहीत आहे कां ?
मुळ : मुलींची परिस्थिती (www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ch09.pd)
बालविवाह करवणे म्हणजे मुलींचा संकट व अत्याचारा पासून बचाव करणे असे समजणे चुकीचे आहे. खरंतर, तीला तीच्यावर होणा-या त्रासास सहन करण्याची व तेच खरे आहे हे मान्य करण्याची जबरदस्ती केली जाते. बालविवाह हा एक बलात्कार आहे, कारण त्या वयात मुलें समजदार झालेली नसतात.
बाई विवाहीत असो वा अविवाहीत बाहेरच्या व्यक्तिकडून तिच्या संरक्षणाची हमी कोणीच देऊ शकत नाही. सगळा स्त्रीवर्ग मग ती विवाहीत असो वा अविवाहीत ,लहान असो वा मोठी बलात्कार , मारणे, शिवीगाळ, लैगिक छळ यांची शिकार होऊ शकते. स्त्रीवर्गातल्या वाढीत्या संकटांवरुन हे सिद्ध होते.
ज्यावेळी आपल्या गावात लाचार व अशिक्षीत मुलींवर बलात्कार होतात त्यावेळी याचा अर्थ असा नाही की त्या अशिक्षीत असतात, पण त्या एखाद्या जातीच्या किंवा समुहाच्या कटाला बळी पडतात.
शेवटी बालविवाह हे हुंडयाला पर्याय आहे असे म्हणणे खरे नाही. आपल्यासारख्या सुधारीत समाजात वरा कडील मंडळीं आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी वधु कडील मंडळींना नेहमी वेठीस धरतात. जेव्हा हुंडा घेतला जात नाही, तेव्हा इतर मार्गांनी वस्तु किंवा पैशाची मागणी केली जाते.
समज : बाल मजुरीला आज पर्याय नाही. गरीब आई-वडील आपल्या मुलांना शाळेत पाठवू इच्छीत नाहीत. त्यापेक्षा ते त्यांना कामाला लाऊन थोडे पैसे घरात येतील हे पाहतात. हया मुलांना काम करण्याशिवाय काही गत्यंतर नसते, नाहीतर त्यांची कुटुंब भुकेने मरतील. त्यांनी काम केले तर त्या कामात त्यांना ज्ञान वाढवून त्याचा त्यांना पुढे उपयोग होईल.
वस्तुस्थिती : जेव्हा आपण हे सर्व ऐकतो तेव्हा हा विचार केला पाहिजे की काही पालक एवढया अडचणींना तोंड देऊन देखील आपल्या मुलांना शाळेत पाठवतात, व काही नाही पाठवत. खर म्हणजे असे पालक आपल्या मुलांची संख्या वाढवून स्वतःचा मतलब साध्य करत असतात. काहीवेळा समाजही या बाल मजुरीला जबाबदार आहे. समाजात काही स्थरांतील लोकांपर्यंत सरकारी मदत पोहचत नाही ते देखील बाल मजुरीला भाग पडतात. आपल्या माहितच आहे की भुकमारी ही बाल मजुरीला लागलेल्या मुलांच्या घरातही तशीच आहे कारण भुक ही माणसाला सर्व करण्यास भाग पाडते.
सर्व पालक आपल्या मुलांना कमीत कमी अक्षरओळख व्हावी एवढे तरी शिकवू इच्छितात. अशिक्षीत पालकांसाठी शाळांतील प्रवेश प्रक्रीया फार अवघड आहे. शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी त्यांना जन्मदाखला, जातीचा दाखला इ. दाखले आणावे लागतात. मुलांच्या घरातही जर कोणी शिक्षीत नसल्यास त्यांना शिक्षण अवघड वाटते व आई-वडील गृहपाठात मदत करु शकत नाहीत. शाळेतील शिक्षा, जातीयता, इतर सोई जसे प्यायला पाणी, प्रसाधनगृहे नीट नसल्या कारणानेही शाळेतील मुलांची संख्या कमी होते. मुलींच्या बाबतीत पाहीले तर, मुलींची सुरक्षितता खेडयात व अदिवासी भागात कमी घेतली जाते. आणि ती मुलगी आहे हे तिला सारखे दाखवून दिले जाते.
जी मुले शाळेत न जाता कामावर जातात ते जीवनभर अशिक्षीतच राहतात. हयाला कारण मुलांना कमी मेहनतीच्या कामांना लावले जाते. ब-याचवेळा त्यांना केमीकल फॅक्टरीत, ओवर टाईम, काम करताना वापरात येणारा एखादा विशिष्ठ भाग या सर्वामुळे शारिरीक स्वास्थ व विचार करण्याची बुद्धी गमवावी लागते वा जन्मभराच्या व्यंगत्वाला सामोरे जावे लागते.
भारताची घटना भाग २१ A मध्ये म्हटल्या प्रमाणे ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांसाठी मोफत आणि आवश्यक बालवाडी शिक्षण या कायघाला बाल मजुरी हा विपर्यास आहे.
एक बाल मजुर मजुरी बाहेर म्हणजे एका व्यक्तिला काम याची तुम्ही नोंद घ्या. भारतात बेकारांची संख्या सर्वात जास्त आहे ते सर्व या बाल मजुरांच्या जागी कामाला लागू शकतात आणि मुले आपले स्वतंत्र हक्क आनुभवू शकतील.
जगात, भारतात सर्वात जास्त बाल मजुर आहेत. सेन्सस् २००१ च्या अकडेवारी प्रमाणे, १.२५ करोड ५ ते १४ वयोगटातील मुले काही तरी छोट्या मोठया कामाला लागलेली आहेत. एन.जी.ओ. प्रमाणे हे बाल मजुर छोटया घरात कामाला असल्यांमुळे ही मुले मोजणीत येत नाहीत.
आजकाल मुले बाल मजुरीसाठी भाग पाडली जात आहेत. दलाल वा मध्यमवर्गीय लोक गावाकडे येतात कामाला लावतो म्हणुन देशाच्या कान्याकोप-यात घेऊन जातात. बिहार बंगालची मुले कर्नाटकात कामास आणली जातात, तर दिल्ली मुंबईला मुलांना कशिदाकारीस गोवले जाते. तामीळनाडु वा ऊत्तरप्रदेशातील मुलांना मिठाईच्या दुकानांवर आणि सुरतला हिरा व रत्नाच्या युनीट मध्ये कामाला लावले जाते. त्यातील कितीतरी मुले घरकामासाठी लावली जातात.
समज : मुलांचा लैगिक छळ आपल्या देशात कमी आहे. प्रसार माध्यमे चांगल्यापेक्षा वाईट गोष्टींना प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे लहान मुले व तरुण वर्ग आकर्षीत होऊन लैगिक छळाचे आरोप करतात. ब-याच घटनांमध्ये नालायक व वईट वर्तनाच्या मुलींच कारणीभूत असतात.
वस्तुस्थिती : काहीच महिन्याची लहान बाळे, किंवा थोडी मोठी मुले लैगिक छळाला बळी पडतात. मुलीच जास्त लैगिक छळाच्या बळी होतात असे नाही तर मुले देखील लैगिक छळाला बळी पडल्याचे दिसून आले आहे.
व्यंगत्व असणारे किंवा मंदबुद्धी मुले त्यांच्या निराधारते मुळे जास्तीतजास्त प्रमाणात लैगिक छळाला बळी पडतात.
मुलांचा लैगिक छळ हा जाती, धर्म, मुळ यावर मुळीच अवलंबून नाही व हे खेडयात व शहरात दोन्हीकडे दिसून येते.
खालील पैकी कोणत्याही प्रकारे मुलांचा लैगिक छळ होऊ शकतो :
कोयंबतुर : मदुकराईच्या खेडयातल्या प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकाला लहान मुलींचा लैगिक छळ केल्या बद्दल अटक.
८ वर्षीय ३री इयतेत शिक-या एका मुलीच्या तक्रारी वरुन मुख्याध्यापकाला पोलीसांनी अटक केली व मुलींचा लैगिक छळ केल्या बद्दल त्याच्यावर वेगवेगळे आरोप ठेवण्यात आले. या पुर्वीही १०० पालकांनी अशा तक्रारी : मदुकराईच्या पोलीसांकडे आरोपी विरुद्ध केल्या होत्या. मुख्याध्यापकाने त्यांना नापास करण्याच्या धमक्या देऊन गप्प केले होते.
मुळ : PTI, 25 March 2005
अशा प्रकरणांमध्ये आरोपी हा नेहमी गोड बोलणारा, काळजी घेणारा, प्रेमाने वागणारा असल्याने तो स्वतःवरचे आरोप चुकीचे व खोटे असल्याचा दावा करतो. मुलांचा लैगिक छळ हा त्यांच्या परिचीताकडून किंवा एखद्या अनोळखी व्यक्ति कडून होतो.
९०% याला जबाबदार असणारी व्यक्ति त्यांच्या परिचयाचा वा ओळखीचा असतो. अशी परिचीत व्यक्ति आपल्या ओळखीचा, हुद्दयाचा व विश्वासाचा फायदा घेतो आणि अश्लील कृत्ये करतो. ब-याचवेळा अशी व्यक्ति ही नातेवाईकातलीच एक असते जसे, भाऊ, वडील, नातलग किंवा शेजारी. अशी व्यक्ति ही नातेवाईकातलीच असल्यास तो संबंध होतो.
लैगिक छळ हा देह व्यापारातही मोडतो. जसे मुलींचा वेश्या व्यवसायासाठी व्यापार, ‘जोगीण’ किंवा ‘देवदासी‘ प्रथा. प्रसारण माध्यमे व लोकजगृती बरीच झाल्या मुळे, हया विषयीच्या अत्याचारांचे प्रमाण कमी झाले आहे. ७५ टक्के महिलांमध्ये झालेल्या संशोधनात असे अढळुन आले की त्यातील बहूतेक महिला त्यांच्या लहानपणी हया अनुभवीतून गेल्या आहेत. प्रसारमांध्यमां बदद्ल असा समज आहे कि ते सत्य लपविण्याचा प्रयत्न करतात.
पुरुष लहान मुलांचा वापर लैंगिक अत्याचार त्यांची लैंगिक भुक मिटवण्यासाठी करतात, किंवा आपल्या सहयोग्याकडून लैंगिक सुख न मिळाल्यामुळे करतात. असा समज आहे कि ते विकृत बुद्धीचे नाही. असे अत्याचारी लोक विकृत बुद्धीचे नाही व ते पुर्णपणे योग्य आहेत असा दिखावा केला जातो. लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणा-या अशा व्यक्ति स्वतःची कृत्येही कशी चांगली होती व पवित्र होती हे दर्शविण्याचा प्रयत्न करतात.
लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार होत असताना आजूबाजूचे लोक दुर्लक्ष करतात.
स्वतःवर होण-या लैंगिक अत्याचाराबद्दल, किंवा लैंगिक चित्र वा दृष्य पाहण्यास भाग पाडल्याबद्दल, कोणाला सांगण्या वा त्या बद्दल चर्चाकरण्यास लहान मुले खुप घाबरतात. अत्याचारी मग कोणत्याही वयाचा असो तो नेहमीच धीट असतो. अत्याचारी आपले असे कृत्य थांबवत नाही व अत्याचार होणारे ते अत्याचार सहन करत राहतात खास करुन जर ती व्यक्ति नातेवाईक किंवा जवळची परिचीत असल्यास. ब-याच वेळा आईला हे सर्व माहित असुनही ती तीच्या लाचारीमुळे काही करु शकत नाही. कुटुंबातील संबंध बिघडण्याची भिती किंवा तिच्या सांगण्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही हया भितीने ती हे सहन करत राहते. घरातील मुख्य पुरुष मोठा माणूस समाजाच्या, कुटुंबाच्या भितीने हयाकडे दुर्लक्ष करत राहतो.
लहान मुलांनी सांगीतलेल्या लैंगिक अत्याचार बद्दल शहानीशाः करता असे अत्याचार नेहमी खरे आढळून आले आहेत. आश्चर्य आहे की समाजात अशा लैंगिक अत्याचारांवर दुर्लक्ष केले जाते व लैंगिक अत्याचार करणा-यांना पाठीशी घातले जाते आणि अत्याचार होणा-यांबद्दल ऊलटे आरोप केले जातात व काही ऊपाय केले जात नाहीत.
मुले नेहमी लाचार व भोळी असतात. त्यांना मोठ्यांसारखे लैंगिक अत्याचारा बद्दल किंवा लैंगिक संबंधा बद्दल काही ज्ञान नसते म्हणून ते अशा प्रकारांत स्वतःचा बचाव करु शकत नाहीत. नुसते लैंगिक अत्याचारा बद्दल किंवा लैंगिकते बद्दल ज्ञान असल्याने मुलांवर आरोप करणे बरोबर नाही. वेश्यांवर देखील बलात्कार होऊ शकतात, व कायदाही त्याचा विचार करतो. मुलांवर ऊलटे आरोप करुन आपण आपली सामाजिक जबाबदारी मुलांवरच ढकलतो आहोत, व अत्याचा-याला मोकळा सोडत आहोत.
कायद्यानुसार जर मुलीचा नकार असेल वा ती १६ वर्षापेक्षा लहान असेल तर तीच्याशी शारिरीक संबंध करणे म्हणजे बलात्कार होतो.
मुले जेव्हा लैंगिक अत्याचारा विषयी तक्रार करतात तेव्हा त्यांच्यावर कोणी विश्वास न ठेवता त्यांना त्यांच्या ईज्जतीवर वा निडरपणावर प्रश्न केले जातात. व त्यांना असे भासवले जाते की तेच मोठे गुन्हेगार आहेत व त्यांच्या वागणुकीने त्यांच्या वर असा प्रसंग ओढवला आहे.
मुळ : मुले की वस्तु ? Subgroup लैंगिक अत्याचारा विरुद्ध, एन.जी.ओ.चा मुलांच्या संरक्षणाचा करार, जानेवारी २००५.
लैंगिक अत्याचाराचा लहान मुलांवर परिणाम (Impact of Sexual Abuse on Children)
अत्याचाराचा मुलांवर परिणाम कमी किंवा जास्त होऊ शकतो :
अ. छडीची शिक्षा समज : कधीतरी मुलांना शिस्त शिकवण्यासाठी शिक्षा द्यावी लागते. पालक व शिक्षकांना मुलांना शिस्त लावावीच लागते.
वस्तुस्थिती : छडी चालवण्याने मुले रोड होतात असे सगळे मोठे लोक म्हणतात.
पालक व शिक्षकांनी लहानपणी मारले होते अशी मुले, मारणे हा स्वतःचा हक्कच समजतात. ते आपल्या लहानपणी झालेली मानसिक अवस्था विसरतात.
मुलांना शिस्त लावण्यासाठी छडीच्या शिक्षेचा वापर करतात. मुलांना आपल्या पालकांकडून, शिक्षकांकडून आणि बाकी शिक्षकवर्गाकडून अशा शिक्षांना तोंड द्यावे लागते. ब-याचशा शाळांमध्ये अशा शिक्षां विद्यार्थ्यावर लागू केल्या जातात वा पालक मुलांना घरी मारतात.
शिस्तीच्या नावाखाली, मुलांची हाडे वा दात तूटणे, केस ऊपटणे किंवा व्यंगत्व आल्याची उदाहरणे आहेत.
छडीच्या शिक्षांचे प्रकार - शरिरिक शिक्षा :
1. मुलांना खुर्चीसारखे ऊभे करणे.
2. शाळेचे दप्तर त्यांच्या डोक्यावर ठेवणे.
3. त्याना पूर्णदिवस ऊन्हात ऊभे करणे.
4. त्याना ओंडवे वाकून काम करायला लावणे.
5. बाकावर ऊभे करणे.
6. हात वर करुन ऊभे करणे.
7. तोंडात पेन्सिल घेऊन ऊभे करणे.
8. पायातुन हात बाहेर काढुन कान धरायला लावणे.
9. हात बांधणे.
10. ऊठा-बशा काढायला लावणे.
11. वेताच्या छडीने मारणे व चिमटे काढणे.
12. कान पिरगळणे.
मानसिक शिक्षा:
1. विरुद्ध लिंगी व्यक्ति कडून झापड मारवणे.
2. रागावणे, शिव्या देणे, लाजीरवाणे बोलणे.
3. त्यांच्या कृत्याबद्दल त्यांच्या पाठीला पाटी लावून शाळाभर फिरवणे.
4. वर्गात त्यांना मागे ऊभे करुन त्यांचे काम करायला लावणे.
5. त्याना काही दिवसासाठी शाळेत न येण्याची शिक्षा देणे.
6. त्यांच्या पाठीला “मी मुर्ख आहे”, “मी गाढव आहे” आशा पाट्या लावणे.
7. शिक्षकाने त्याला आपल्या बरोबर जाईल त्या वर्गात फिरवणे व त्याला लाजीरवाणे करणे.
8. मुलांना शर्ट काढायला लावणे.
ऊलटया मार्गाने शिक्षा :
1. मधली सुट्टी व जेवणाच्या सुटटीत न जाण्याची शिक्षा देणे.
2. त्यांना अंधा-या खोलीत डांबून ठेवणे.
3. पालकांना बोलावणे किंवा त्यांच्या कडून बेशिस्तपणाचा ऊलगडा मागवणे.
4. मुलांना घरी पाठवणे वा त्यांना शाळेच्या गेट बाहेर ऊभे करणे.
5. मुलांना खाली जमीनीवर बसायला लावणे.
6. मुलांना शाळेचे आवार साफ करायला लावणे.
7. मुलांना शाळेच्या पटांगणात किंवा इमारती भोवती पळायला लावणे.
8. मुलांना मुख्याध्यापका कडे पाठवणे.
9. त्यांना वर्गात शिकवायला लावणे.
10. शिक्षक येई पर्यंत त्याना ऊभे करणे.
11. तोंडाने त्यांना धमक्या देणे वा त्यांच्या रोजनिशीत त्यांच्या वर्तनाची नोंद वेळोवेळी करणे.
12. दाखला देऊन घरी पाठवण्याच्या धमक्या देणे.
13. त्यांना खेळ वा इतर तासाला न जाण्याचा हुकूम देणे.
14. मार्क कापणे.
15. तीनदा उशीरा येण्याचा शेरा पडल्यास एक दिवसाची गैरहजेरी लावणे.
16. तृच्छ वागणूक देणे.
17. मुलांना शिक्षेची वर्गणी भरायला लावणे.
18. वर्गात न बसू देणे.
19. एका तासास तासभर, एक दिवस, एक महिना खाली जमीनीवर बसवणे.
20. त्यांच्या शिस्तबद्ध फलकावर काळे निशाण लावणे.
मुळ : मुलांच्या शाळेतील हक्का बाबत छडीची बेदम शिक्षा - लेखक – प्रोफेसर मदभुशी श्रीधर – कायदे नलसर युनिवर्सिटी- Hyderabad.htm
तरुण वयात या मुलांच्या मनावर याचा ऊलटा परिणाम होतो कारण त्यांचे भोळे मनात याबद्दल भिती, राग, दहशत निर्माण होते.
आशाप्रकारच्या शिक्षांमुळे त्यांच्यामध्ये रोग, द्वेश वा स्वतःबद्दलचा आत्मविश्वास कमी होणे हे परिणाम दिसून येतात. त्यांच्या मनात पाठींबा रहीत किंवा वाळीत टाकल्याची भावना निर्माण होते, त्याचा आत्मविश्वास कमी होतो व ते खुनशी बनतात.
मुलांना हे सर्व मारधाड वा बदला प्रवृत्तीकडे घेऊन जाते.
मुले काही वेळा मोठे करतील तसेच करतात. मुलांची अशी भावना होते की अशा प्रकारची रागीट प्रवृत्तीच चांगली असते व असे वागण्यात काही चूक नाही.मुले काहीवेळा आपल्या पालकांना किंवा शिक्षकांना ऊलट ऊत्तरे देतात. ज्यामुलांवर अशा प्रकारच्या शिक्षा होतात ते मोठे होऊन आपल्या मुलांवर, बायकोवर किंवा मित्रांवर हात ऊचलतात.
छडीची शिक्षा ही काही मुलांना शिस्त लावण्याचा योग्य मार्ग नव्हे. ऊलट त्यामुळे मुलांवर वाईट परिणाम होतो व ती दुर्मुख बनतात.
अशा शिक्षा मुलांना थोड्या प्रमाणात ती चुक पुन्हा करण्यापासून परावृत्त करतील पण त्यांना त्या विषयात हुशार नाही करणार.
त्यामुळे ऊलट मुलांवर ऊलटे परिणाम जास्त होतात.
ब-याच रस्त्यावर काम करणा-या मुलांनी सांगितले आहे की त्यांना शाळेत छडीची शिक्षा मिळत असल्याने ते शाळेत जात नाहीत व घरातून व कुटुंबीयांपासूनही पळुन जातात.
मुलांचे जगण्याचे व वाढीचे हक्क हीरावून घेऊन त्यांना शिस्त लावणे बरोबर नाही.त्यांचे हक्क व स्वातंत्र त्यांना भोगू दिले तर ते त्यांना शिस्त लावण्यास मदतच होईल.
असा कोणताही कायदा किंवा जात नाही ज्यात छडीच्या शिक्षांना मान्यता आहे. दुसरा काही ऊपाय करु शकत नाही म्हणून कोणालाही कायद्याने किंवा अधिकाराने अशी शारिरिक शिक्षा करण्याची परवानगी दिलेली नाही.
समज : भारतातील शिक्षणपद्धतीने आपण घडवत असलेल्या ज्ञानींना सर्व जगात मान आहे. म्हणुनच, खुपशे भारतीय विद्वान, शास्त्रज्ञ, इंजीनीयर किंवा इतर व्यावसाईक हे परदेशात स्थाईक झालेले आहेत आणि त्यातील काही देशात व परदेशात स्वतःसाठी व देशासाठी चांगले काम करत आहेत. कडक शिस्त व स्पर्धात्मक परिक्षापद्धती हाच ऊत्तीर्ण होण्याचा मार्ग आहे. सर्व पालकांना आपल्या पाल्याला जी शाळा सर्वात जास्त निकाल देईल त्यात टाकायचे असते.
वस्तुस्थिती : यात काही शंका नाही की भारतात जगातील सर्वज्ञानी निर्माण होतात. पण खरच सर्व मान हा आजच्या शिक्षणपद्धतीला जातो की शाळांना जातो किंवा कुटुंबाला की सामाजीक दबावाला जातो की खरच मुलांचीच महत्वाकांक्षा असते नाव कमवण्याची ? गळ्याशी आलेल्या स्पर्धांचा दबाव, मुलांकडून वा विद्यार्थ्यांकडून वाढत्या अपेक्षा, चांगला निकाल, आपल्या शाळेच्या किंवा अध्यापकाच्या यशासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जातो आणि हया अपेक्षांची पुर्तता न करु शकल्यामुळे मुलांमध्ये मानसिक अस्वास्थ्य वाढून ते आत्महत्या करतात. बुद्धी भ्रष्ट होत आहे आणि आपण वेळीच ह्या सत्याला सामोरे न गेल्यास आपण येणा-या नवीन पिढीच्या भवितव्याला मुकू शकतो.
काही विद्यार्थ्यांना सी.बी.एस.सी. परिक्षे नंतर काही जीवन उरत नाही.
सी.बी.एस.सी. च्या १०नी व १२वी च्या परिक्षांच्या निकालाच्या ५ दिवसात अर्धा डझन विद्यार्थ्यांनी राजधानीत आत्महत्या केल्याचे दिसून आले आहे. आणि तुम्ही हे वाचे पर्यंत अजून कितीतरी जणांनी परिक्षेत यश न आल्याने स्वतःचे प्राण गमावले असतील.
विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण हेच दर्शवते की एक खोल दरी निर्माण होते आहे. “पुर्वी, यौवन व न्युनगंड एकत्र नसत. अलाकडेच हे पाहण्यात आले आहे की मुलांमध्येही न्यून भावना आहेत ”, डाँ. आर.सी. जोहीला, जी.बी.पंत आणि मौलाना आझाद मेडीकल काँलेज – प्रोफेसर आणि मुख्य, सायकायट्री यांनी विचार मांडले आहेत. हा मुद्दा मांडला गेला कारण ह्या वयांत ते ना तर न्यायाधीश असतात ना हार सहन करण्यास पात्र.
… मि. शर्मा, टेली काऊंसीलर म्हणते, “ पालक व शिक्षकांना हे पाहणे गरजेचे आहे की त्यांच्या पाल्याला सल्ल्याची गरज आहे कां. …परिक्षांचे निकालच फक्त जगाचा शेवट नव्हे; परिक्षांनंतरही जीवन असते, जरी तुम्ही परिक्षेत चांगले केले नसेल तरीही. म्हणूनच पालक व शिक्षकांना हे समजणे जरुरी आहे ”
मुळ : स्मृती काक, द ट्रीब्युन, चंदिगढ, इडीया, शुक्रवार, मे ३१, २००२, http://www.tribuneindia.com/2002/20020531/ncr1.htm
सर्व पालकांना आपल्या पाल्याला जी शाळा सर्वात जास्त निकाल देईल त्यात टाकायचे असते हे खरे आहे पण , त्यांना कोणी विचारले कां ? की त्यांच्या पाल्याला जगवण्याचा हाच खरा मार्ग आहे कां ? नाही. पालकांना त्यांचे मुल गमवायचे नाहीये. हे दर्शवते की पालकांना ही सल्याची गरज आहे. पण जर शाळेकडून दबाव राहीलाच, व त्याच्या रोजनिशीमध्ये जर त्याच्या शाळेच्या आभ्यासाबद्दलच शेरे येत राहीले आणि शिक्षक जर दोन मुलांमध्ये तूलना करत राहीले आणि त्याच्या मानसिक वा वैचारिक गरजांकडे दुर्लक्ष करत राहीले तर मग ही परिस्थीती बदलणे अशक्य आहे. शाळांनीच पुढाकार घेऊन मुलांबरोबर पालकांचेही काऊँसिलींग करायला पाहिजे.
समज : फक्त गरिब घरातील मुलेच पळून जातात व रस्त्यावरची मुले बनतात. रस्त्यावरची मुले खराब असतात.
वस्तुस्थीती : काळजी न घेतल्यास कोणतेही मुलगा/मुलगी घरातुन पळू शकतात. प्रत्येक मुलगा हा स्वतःच्या आत्मविश्वासाने जगत असतो आणि हे न समजल्यास कोणतेही पालक / शिक्षक / शाळा/ गाव आपल्या पाल्याला गमावू शकतात.
रस्त्यावरच्या मुलांच्या संख्येत जास्तीतजास्त मुले घरातून पळालेली असतात, ते आपले घर त्यांच्या भवितव्यासाठी किंवा नोकरीच्या शोधात, शहरांचे आकर्षण किंवा घरच्यांना वैतागल्यामुळे, शालेय जीवन सोडून वा पालक शाळेचा आग्रह करतात म्हणून, घरातील भांडणांमुळे शहरात येतात व भयानक आयुष्य जगतात.
रस्त्यावरची मुले वाईट नसतात. ज्या परिस्थितीत ते जगत असतात ती परिस्थिती वाईट असते. या मुलांना तर दोन वेळचे जेवण मिळणेही कठीण आहे आणि अत्याचाराला ते भाग पाडले जातात. एकदा रस्त्यावर आले की ते रस्त्याच्या सर्व संकटांना व विध्वंसांना तोंड देतात. मोठ्या मुलांकडून ते लवकरच मारामा-या व टवाळक्या शिकतात किंवा दुस-या प्रकारची सहजासहजी मिळतील अशी कामे शिकतात किंवा ते पाकीटमारी, भिक मागणे, ड्रग पोहोचवणे अशी कामे करतात.
मुले घरातून पळून जाण्याची कारणे वेगवेगळी असतात.
आभ्यास, ‘रस्त्यावरच्या मुलांवर होणा-या लैंगीक अत्याचाराचा अढावा’ दिप्ती पगारे, जी.एस. मिना, आर.सी. जिलोहा आणि एम.एम. सिंग, भारतीय बालरोगतज्ञ, औषध सोसा. व सायकेयट्री डिपार्टमेंट, मौलाना आझाद काँलेज ने २००३-२००४ मध्ये दिल्ली येथे केलेल्या ‘मुलांवर होणा-या लैंगीक अत्याचाराचा आकडा व पद्धत ’ या आभ्यासात असे लक्षात आले की, जास्तीत जास्त मुले ही घरातून पळून गेलेली आहेत व ३८.१ % मुलांनी हे भोगले आहे. डाँक्टरी परिक्षणात ६१.१ % मुलांनी शारिरीक व ४०.२ % वागण्यातून हे दर्शविले. ४४.४ % मुलांवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार झाल्याचे दिसून आले व २५ % मुलांत लैंगिक रोग पसरल्याचे लक्षात आले. आणि हे अत्याचार करणारे परकीय असल्याचे लक्षात आले आहे.
समज : एच.आय.व्ही./ एडस् हे मोठ्यांचे विषय. लहान मुलांना याच्याशी काय करायचे आणि म्हणून त्यांना या बद्दल सांगण्याची गरज नाही. त्यांना एच.आय.व्ही./ एडस् , प्रजनन, लैंगिकता यासारख्या विषयांवर माहिती देणे म्हणजे त्यांचे मन कलूशित करणे होय. असे म्हटले जाते की त्यांना एच.आय.व्ही./ एडस् तेव्हाच होतो जेव्हा त्याच्या घरच्यांना एच.आय.व्ही./ एडस् असतो आणि त्याच्या पासून जरा दुरच राहता आले तर बरे.
वस्तुस्थीती : एच.आय.व्ही./ एडस् हा वयावर, रंगावर, जातीवर, स्थरावर, धर्मावर, जागेवर, वर्णावर, किंवा चांगल्या वा वाईट कर्मावर अवलंबून नसतो.
एच.आय.व्ही. (हयुमन ईम्युनोडीफीशियन्सी व्हायरस) चा संसर्ग एखाद्या एच.आय.व्ही. झालेल्या माणसाच्या रक्ताशी, वीर्याशी, थुंकीशी, योनींमार्गावरील रसाशी, किंवा आईच्या दुधाशी झाल्याने होतो.
एच.आय.व्ही. चे रक्त लागलेली सुई, किंवा टाटूसाठी वा टोचण्यासाठी वापरल्या जाणा-या सुयांच्या संपर्काने देखील एच.आय.व्ही. चा संसर्ग होतो.
करोडो मुलांना आजकाल एच.आय.व्ही. चा संसर्ग किंवा संपर्क आल्याचे लक्षात येते. मुले अनाथ होत आहेत आणि पालकांच्या संगोपनाला पारखे होत आहेत कारण पालकांचा अल्प वयात मृत्यु.
मुलांना एच.आय.व्ही. चा संसर्ग हा माते कडूनच जास्त आल्याचे दिसून आले आहे, वाढत्या लैगिक अत्याचार व बलात्कारांमूळे हया रोगाचा संसर्ग ब-याच मुलांना झाल्याचे दिसून येते. युवा वा मुलांमध्ये वाढते ड्रग्ज घेण्याचे प्रमाण यामुळे देखील एच.आय.व्ही. चा संसर्ग होतो. अशा परिस्थितीत मुलांपासून ही माहीती लपवून ठेवण्यात वा त्यांच्या अधिकारांपासून त्याना दूर ठेऊन ते स्वतःला कसे वाचवू शकतात हे न सांगण्यात तथ्य नाही.
चायना नंतर अशिया खंडात भारतात सर्वात जास्त एच.आय.व्ही. चा संसर्ग झालेले जन आहेत. युएन एडस् च्या मते भारतात एच.आय.व्ही. झालेली ०-१४ वयाची मले ०.१६ करोड आहेत.
बातमीदारांकडून मिळालेल्या बातमीनूसार, ६ वर्षीय बबीता राजला परापाननगडी, केरला येथे, सरकारी प्राथमिक शाळेत येण्यास मज्जाव करण्यात आला कारण तिचे वडील एच.आय.व्ही. ने मेले. जेव्हा शिक्षकांनी व पालकांनी धरणे धरले, व असा दाखला आणून दाखविला की तीला एच.आय.व्ही. झालेला नाही व मंत्री वा मोठे पदाधिकारी मध्ये पडले तरीही शाळेच्या अधीकारी वर्गाने तीला परत शाळेत घेण्यास नकार दिला. साध्या गावातल्या सरकारी शाळेतही तीला घेण्यास नकार दिला गेला.
मुळ : मागासवर्गीयांचे भविष्य, मानवी हक्कांवर नजर, पेज. ७३, २००४
आपल्याला हे समजले पाहिजे की एच.आय.व्ही. हा एच.आय.व्ही. झालेल्या मुलाला हात लावल्याने, शेजारी बसल्याने, मिठी मारल्याने किंवा पापे घेतल्याने होत नाही.
हे खरे आहे की मुलांचे माहीती व भागीदारीचे हक्क हे पुर्णपणे ‘मुलांची आवड ’ यावर अवलंबून असते. म्हणुन वयोमानाप्रमाणे त्यांना लैगीकतेबद्दल, प्रजननाबद्दल, किंवा एच.आय.व्ही. बद्दल सर्तक करणे गरजेचे असते. मुले आपल्याला दिलेल्या माहितीवर प्रश्न विचारतील म्हणून आपण त्याच्याशी चर्चा करणे टाळतो. आपल्या स्वतःला मुलांना त्यांच्या शालेय शिक्षणाबरोबर लौगिक शिक्षणासाठी तयार करणे गरजेचे आहे.
मुलांना एच.आय.व्ही. बद्दल सर्तक न करता, ब-याच शाळांनी त्यांना शाळेतून काढून टाकले कारण त्यांच्या घरात कोणाला तरी एच.आय.व्ही. आहे, किंवा त्यांच्या घरातील कोणीतरी एच.आय.व्ही. असलेल्या व्यक्तिला पाठींबा देतात. त्यांना त्यांच्या एच.आय.व्ही. मुळे साध्या साध्या अधिकारांपासून वांछीत ठेवणे हा अत्याचार आहे. कायद्यानूसार प्रत्येकाला स्वतंत्र व अत्याचार रहित जगण्याचा अधिकार आहे व हा अधिकार कोणापासूनही हिरावून घेतल्यास तो शिक्षेस पात्र ठरतो.
कोणाबद्दलही एच.आय.व्ही. असल्याचे समजताच आपण त्यांना त्यावर ऊपाय करुन जास्तीत जास्त आयुष्य जगतायेईल असा पाठींबा द्यावा व दुस-याला या संसर्गापासुन कसे वाचवता येईल हे शिकवावे. परंतू अशा मुलांना शाळांच्या बाहेर काढले जाते, व त्यांच्या स्वास्थ्याबद्दल काळजी घेतली जात नाही आणि त्यांना सल्ला देणारेही कोणी नसते व त्यामुळे संसर्ग पसरण्याची शक्यताही जास्त असते. अशाने या प्रकारच्या अत्याचारांचा अंत होणार नाही.
समज : अस्पृश्यता आणि जातीयभेद आता काळात जमा झाले. दलीत किंवा शेड्युल कास्ट वा शेड्युल ट्राईबस् ना आता कोणताही जातीय प्रश्न नसतो व ते त्यांचे जीवन आरामात जगतात.
वस्तुस्थीती : हे खरे नाही. माणसाचा जातीयभेद हा अगदी जन्मापासूनच सुरु होतो. त्याचा शाळेत, मैदानावर, रुग्णालयात इ. ठीकाणी भेद केला जातो याचा शेवट नाही. आपण अशा प्रकारच्या गरिबांवर व खालच्या जातीय लोकांवर होणा-या अत्याचारांना दाखवून द्यावे व त्यांना त्यांच्या व्यावसाईक, शैक्षणिक अधिकारांची जाणिव करुन द्यावी. खासकरुन त्यांना शैक्षणिक, शारिरिक आणि साधारण व्यवहारांचे त्यांना ज्ञान देऊन ; बालमजुरांसाठी कार्यक्रम, आणि त्यांच्यावरील अत्याचारांवर आळा घालावा.
समज : व्यंगत्व हा दैवघात. व्यंग मुल म्हणजे निष्कामी. अशी मुले कुटुंबावर भार असतात, ते आर्थिक दृष्या निष्कामी असतात व त्यांच्यासाठी शिक्षणाचा काही ऊपयोग नाही. काही व्यंगत्वाचा इलाज नाही.
वस्तुस्थीती : व्यंगत्वाचा पुर्नजन्माशी काहीही संबंध नाही. अपंगत्व हे एकतर बाळंतपणात आलेल्या संकटामुळे येते किंवा बाळाचे संगोपन नीट न झाल्याने किंवा वडीलोपार्जीत ही हे येऊ शकते. गरज असताना औषधोपचार न झाल्याने, लसीकरण वाळच्या वेळी न दिल्याने, अपघात वा लागणे इ. मुळे अपंगत्व येते. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.
मानसिक वा शीरिरिक व्यंगत्व असलेल्या व्यक्ति नेहमी दयेच्या पात्र ठरतात. पण आपण हे नेहमी विसरतो की त्यांना ही एका सामान्य व्यक्ति इतकेच अधिकार आहेत व त्यांना दयेपेक्षा विश्वासाची जास्त गरज आहे.
आपल्याला व्यंगत्वाची नेहमी लाज वाटते. ज्या कुटुंबात मानसिक रुग्ण आसतो त्या कुटुंबास नाहमी खाली पहावे लागते वा त्यांना नेहमी कमी लेखले जाते. शिक्षण हे प्रत्येकालाच जरुरी आहे मग ते मुल व्यंग असले तरीही, शिक्षणाने प्रत्येकाचा सर्वांगीण विकास होतो.
अपंगांना खास गरजा असतात व आपण त्या दाखवून दिल्या पाहीजेत. संधी मिळाली तर तेही जगण्यासाठी मदत करु शकतात. जर आपण अपंगांच्या जगण्याच्या गरजा समजू शकलो नाही तर त्यात आपलेच व्यंग आहे.
अपंग न्यक्तींना शालेय जीवनात येणा-या अडचणी
अचुक शिक्षण पद्धतीने अशा मुलांना काही शिक्षण दिले जावू शकते जेणे करुन त्यांना त्यांच्या पायावर ऊभे राहता येईल.
त्यातल्या त्यात जर लवकर लक्षात आले तर, बरीच व्यंग बरी होऊ शकतात किंवा त्यावर इलाज केला जाऊ शकतो. हयात मानसिक अस्वास्थ्यावर उपचार होऊ शकतो व वेळोवेळी वाढण्यापासून थांबवला जाऊ शकतो.
भांडणे व माणसाने केलेला विध्वंस
सगळया शाळा आणि शिक्षकांना अशा मारामा-या, वाद, राजकीय वादावाद, युद्ध वा नैसर्गिक संकटांच्या काळात खास काळजी घेण्याची गरज आहे. अशा वातावरणात वाढणा-या मुलांची खास काळजी घेणे गरजेचे आहे हे जर समजून घेतले तरच हे शक्य आहे.
मुलांना सर्व स्फोटक वा लाचारीच्या वातावरणाबद्दल जाणून घेण्याचा पुर्ण हक्क आहे. शिक्षक या नात्याने तुम्ही अशा स्थितीला सामोरे जाणयास शिकले पाहीजे. पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा तुम्हाला ख-या संकटांची जाणीव असेल व मुले काय भोगत आहेत याची कल्पना असेल आणि कायद्यात त्यावर काय उपाय आहेत हे अवगत असेल आणि मुलांमध्ये मिसळून त्यांचे संकट समजून त्यांना त्याच्या सामोरे जाण्यास मदद करण्याची क्षमता असेल.
मुलाला कायदेशीर वा संरक्षणाची गरज असू शकते. कायदेशीर मदतीला जेव्हा मुलाला त्याची खरी गरज आहे नकार देणे ही साधी चुक आपणाकडून होऊ शकते.
२००३ मध्ये, करनाल या जिल्ह्यात ५ मुलीं, दोन नाबालीग मुलींची विक्री व लग्न थांबवू शकल्या. त्या हे करु शकल्या कारण त्यांच्या शिक्षकाने त्यांना कायदेशीर पाऊले उचलण्यास व इतर मदत केली. लग्न होत असलेल्या मुलींच्या घरुन व कुटुंबातून, गावातील वृद्ध व्यक्तिंकडून व समाजा कडून भरपूर वीरोध झाले. मुलींनाही धमक्या मिळाल्या व त्यांच्या स्वतःच्या घरचे लोकही त्यांना हे करण्यास नकार देत होते. आधी पोलासही पुढे येऊन गुन्हगारांना अटक करण्यास तयार नव्हते. सर्व बाजूने हात टेकल्यावर शाळेतील शिक्षकाने गावातल्या प्रसारमाध्यमाची मदत घेतली व त्यांना ह्या प्रकरणाबददल लिहायला सांगितले. शेवटी पोलीसांना या मध्ये लक्ष घालून लग्न थांबवण्यास भाग पाडले व गुन्हगारांना अटक झाली. ह्या ५ मुलींना राष्ट्रीय शूरचक्र दिले गेले त्यांच्या शूरते बददल व चुकीच्या गोष्टींचा विरोध केल्या बददल कौतुक केले गेले. या केस मध्ये शाळेच्या शिक्षकाचा फार मोठा सहभाग होता, कारण त्याच्या मदतीशिवाय मुलींना असे पाऊल ऊचलणे शक्य होऊ शकले नसते. कारण, शिक्षकाने नुसते त्याचा हूददाच पणाला लावला नव्हता तर त्याचे जीवनही पणाला लावले होते. पण हे सर्व तो या सर्व मुद्याचा ज्ञात असल्याने करु शकला.
सार्वजनीक संरक्षण कायदे व हक्क समजून घेणे गरजेचे आहे. जर तुम्हाला अशा कायद्याचे ज्ञान असेल तरच तुम्ही मुलां/मुलींच्या पालकांना/संगोपन करणा-याला किंवा समाजाला कायदेशीर रित्या समजावू शकता. काही वेळा पोलीस वा व्यवस्थापनाशी सल्ला-मसलत करणे अवघड होऊन जाते. त्यामुळे तुम्हाला तुमचे कायदे माहीत असल्यास तुम्ही त्यांच्याशी अचुक मसलत करु शकता.
जे ठरवून गर्भपात करतात (लिंग परिक्षणा द्वारे) त्यांच्या विरुद्ध हा मुख्य कायदा १९९४ पासून आहे.
कायद्या खेरीज, भारतीय पीनल कोड १८६० मधील खालील मुद्दे ही महत्वाचे आहेत.
या सर्व गुन्ह्यांसाठी २ वर्ष ते अजीवन कैद किंवा दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकते.
बालविवाह कायद्या (१९२९) मध्ये मुलगा २१ वर्षापेक्षा लहान व मुलगी १८ वर्षापेक्षा लहान असल्यास शिक्षेस पात्र ठरतो. (भाग 2(a)).
या कायद्यात बालविवाह ठरवणारा, करणारा, करण्यास परवानगी देणारा किंवा त्यास हजर राहणारा खालील प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरतो :
बालविवाह थांबवू शकता येतील कां ?
बालविवाह कायद्या (१९२९) नुसार कोणी पोलासात बालविवाह होणार असल्याची किंवा बालविवाह होत असल्याची तक्रार केल्यास तो थांबवू शकता येतो. पोलीस मग चौकशी करुन मैजिस्ट्रेट समोर केस हजर करतात. मैजिस्ट्रेट मग आँर्डर काढतो. ही आँर्डर बालविवाह थांबवण्याची असते, आणि जर ही आँर्डर नामंजूर केली तर ते ३ महिने किंवा रु.१००० किंवा दोन्ही च्या शिक्षेस पात्र ठरतात.
बालविवाह हे सवय होण्या आगोदर थांबवले पाहिजेत, कारण कायद्यात कितीही सांगितले की लग्नाचे वय अमूक एक आहे तरीही ते अमलात येणे जरुरी आहे.
मुले (मजुरीची शपथ घेतलेली) कायदा, १९३३ सांगतो की कोणीही पालक वा संबंधीत जर १५ वर्षाच्या आतील मुलांना मजुरीत गोवत असतील व त्याचे पैसे घेत असतील तर ते कायद्यात बसत नाही. करार करुन मुलांना मजुरीत गोवत असलेल्या पालकांना ही शिक्षा होऊ शकते.
करार करुन मजुरी करवणे (बंदी) कायदा, १९७६ नुसार कोणत्याही व्यक्तीला करार करुन मजुरी करवणे हा गुन्हा आहे. हया कायद्यात सर्व करार व जबाबदा-या नमुद केल्या आहेत. करार करुन नवीन मजुरी करवण्यास प्रतीबंध हयात दिला आहे. कोणत्याही माणसावर मजुरी करण्याची जबरदस्ती करणे हे देखील कायद्याने गुन्हा आहे व या कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र ठरतो. जे पालक करार करुन बालमजुरी करवत असतील ते देखील या कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र ठरतात.
बालमजुरी (थांबवणे आणि थोपवणे) कायदा, १९८६. १४ वर्षाखालील मुलांना बाधीत वातावरणात मजुराला लावणे व कोणत्याही बालमजुरीस रोखण्यासाठी हा कायदा आहे.
युवा न्याय कायदा(मुलांचे संगोपन व संरक्षण), २००० भाग २४. हया कायद्यात जे लहान मुलांना खतरनाक कामांना मजुरीला लावतात, किंवा तीला/त्याला आपल्या फायद्यासाठी अशा कामात कारारावर पाठवतात त्यांना शिक्षा कशी होऊ शकते हे नमुद केले आहे.
खाली नमुद केलेल्या मुद्दयांमध्ये मजुरी बद्दलच्या कायद्यात बालमजुरांना कुठे कुठे मजुरी पासून थोपवू शकतो व त्यांना कोणत्या वातावरणात मजुरी करायला लावले जाते या बद्दल दिले आहे :
१२ वर्षाच्या आतील मुलीवर बलात्काराची शिक्षा ही जास्तीतजास्त ७ वर्ष आहे व जर मुलगी १२ वर्षीपेक्षा लहान असेल व बलात्कारी जर एखाद्या अधिकारात असेल जसे ( रुग्णालये, वस्तीगृहे, पोलीस स्टेशन इ ), तर ही शिक्षा जास्त असू शकते.
मुलाशी जबरदस्तीने संबंध करणे हा देखील बलात्कारच आहे , आपल्या देशाच्या बलात्कार कायद्यात आय.पी.सी. अंतर्गत हा येत नाही. अशा प्रकारच्या बलात्कार कायद्यात मुलांवर होणा-या अत्याचारावर काही नमुद केलेले नाही, पण आय.पी.सी. अंतर्गत कायदा हा ३७७ अशा ‘अनैसर्गिक वर्तन’ यावर लक्ष ठेवतो.
कायद्याच्या तुकडीत बसणारे मुले पळवण्या विरुद्ध कायदे खालील प्रमाणे आहेत :
भारतीय पिनल कोड १८६० (The Indian Penal Code 1860)
युवा न्याय कायदा(मुलांचे संगोपन व संरक्षण), २००० (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000)
काही खास आणि सामान्य कायदे जे मुले पळविण्या विरुद्ध आहेत ते खालील प्रमाणे आहेत :
जरी एच.आय.व्ही बाधीत लोकांसाठी काही खास कायदा अजून रुजू झालेला नाही असला तरी भारताच्या घटनेत काही हक्क दिले आहेत जे सर्व भारतीयांना लागू होतात जरी ते एच.आय.व्ही ने बाधीत असतील. ते खालील प्रमाणे आहेत :
कराराचा हक्क (Right to informed consent)
करार हा पुर्णपणे मोकळा असावा. तो कोणत्याही जबरदस्तीने, चुकीने, फसवून, वशील्याने किंवा खोट्या व्यवहाराने नसावा.
असा करार हा एकमेकांना सांगून करावा. हे डाँक्टर-पेशन्ट च्या नात्यात जास्त महत्वाचे. डाँक्टर वर नेहमी पेशन्टचा विश्वास असतो. कुठलीही वैद्यकीय कारेवाई करण्या अगोदर डाँक्टर ने रुग्णाला त्याच्या आजारा संबंधी माहिती, त्याबद्दलचे धोके, त्यासाठीचे इतर पर्याय हे सांगणे आवश्यक असते. जेणे करुन रुग्ण त्यासाठी तयार आहे की नाही हे ठरवू शकतो.
डाँक्टर ने रुग्णाला एच.आय.व्ही. झाल्या संबंधी माहिती देणे हे इतर अजारांपेक्षाही फार अवघड काम आहे. त्यामुळेच एच.आय.व्ही.चे निदान करताना रुग्णाचा करार असणे अती आवश्यक ठरते. इतर निदानांसाठी दिलेला होकारनामा हा एच.आय.व्ही.चे निदान करण्यास होकार असल्याचा करारनामा म्हणून धरला जात नाही. जर असा करार केलेला नसूनही अशा प्रकारचे निदान केले गेले तर रुग्ण हा न्यायालयात धाव घेऊ शकते.
गुप्ततेचा हक्क (Right to Confidentiality)
ज्यावर विश्वास आहे अशा एखाद्याला तो/ती व्यक्ति गुप्त गोष्ट सांगते तेव्हा ते गुपीत होते. ते गुपीत दुस-याला सांगणे म्हणजे गुप्ततेचा करार मोडण्या सारखे होय.
रुग्णाने सांगीतलेली माहीती गुप्त ठेवणे हे त्या डाँक्टरचे प्रथम कर्तव्य आहे. रुग्णाने सांगीतलेली माहीती गुप्त न ठेवल्यास, किंवा हया माहीतीचा दुरुपयोग झाल्यास त्यारुग्णाला न्यायालयात जाण्याचा पुर्ण अधिकार आहे.
एच.आय.व्ही. / एडस् (PLWHAs) झालेले रुग्ण नेहमी त्याच्या हक्कासाठी कोर्टात जाण्यासाठी घाबरतात, त्यांना लोकांना आपला रोग समजेल ही भिती असते. पण, ते नाव लपवण्याचे तंत्र वापरु शकतात, ज्यात खरे नाव न लावता एमूक एक नाव वापरता येते. यामुळे PWLA रुग्णाला न्यायही मिळतो व त्याला बदनामीची भितीही रहात नाही.
भेदभाव विरोधी हक्क (Right Against Discrimination)
एकात्मतेने वागवले जाणे हा प्रत्येकाचा सामान्य हक्क आहे. कायद्यात भेदभावा विरुद्ध सोयी आहेत की कोणीही माणसाला त्याच्या वर्णा वरुन, रंगा वरुन, जाती वरुन, प्रांता वरुन, मुळा वरुन, जन्मगावा वरुन सामाजिक किंवा व्यावसाईक, सरकारी किंवा खजगीत भेदभाव करु शकत नाही.
सार्वजनिक स्वास्थ ही सुद्धा एक सामान्य गरज आहे – जी सर्वांना राज्याने पुरविली पाहिजे. एच.आय.व्ही. बाधीत रुग्णास इस्पीतळात मज्जाव होऊ शकत नाही. जर असा मज्जाव त्यांना झाला तर ते न्यायालयात धाव घेऊ शकतात.
तसेच, एखाद्या व्यक्तिचा त्याच्या व्यवसायात वा कामात एच.आय.व्ही. आहे म्हणुन भेदभाव केला गेल्यास, किंवा अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तिला कामावरुन काढून टाकल्यास ती व्यक्ति कायदेशीर कारवाई करु शकते.
एखादा व्यक्ति एच.आय.व्ही. बाधीत आहे पण तो एका सामान्य माणसासारखा काम काम करु शकत असेल वा दुस-या कोणालाही धोकादायक नसेल तर त्याला कामावरुन काढून टाकता येत नाही. हे मुंबई कोर्टाने १९९७ मध्ये सिद्ध केले आहे.
१९९२ मध्ये कुटुंब कल्याण व आरोग्य खाते, भारत सरकारने सर्व राज्याच्या सरकारी खत्यांना नोटीस पाठवून हे नमूद केले आहे की अशा PLWHA लोकांवर कोणत्याही प्रकारचे भेदभाव होता कामा नये व त्यांचा इलाज सर्व केंद्र वा राज्य सरकारी इस्पीतळांमध्ये करण्यात यावा.
मुळ : एच.आय.व्ही. चे कायदेशीर मुद्दे
छडीची शिक्षा आटोक्यात आणणारे किंवा बंद करणारे सरकारने नेमलेले असे कोणतेही पथक अजून तरी कार्यरत नाही. परंतू वेग वेगळ्या राज्यांनी आप आपल्या कायद्यात हे बंद होण्यासंबंधी कायदे सामील केले आहेत.
सध्या केंद्र सरकार लहान मुलांवर होणा-या अत्याचारा विरुद्ध काम करत आहे, ज्यात छडीची शिक्षा देखील सामील केले आहे. जोपर्यंत हा कायदा लागू होईल तोपर्यंत जो अस्थित्वात आहे तो पाहूया.
ज्या राज्यांनी छडीच्या शिक्षेवर बंदी किंवा छडीची शिक्षा गुन्हा आहे असे नमुद केले आहे |
||
राज्य |
छडीची शिक्षा (छडीच्या शिक्षेवर बंदी किंवा छडीची शिक्षा गुन्हा ) |
कायदा/नियम |
तामीळनाडू |
बंदी |
कायदा ५१ प्रमाणे जून २००३ पासून तामीळनाडूत शिक्षण कायद्यात मानसिक वा शारिरिक अत्याचारा विरुद्ध तरतूद |
गोवा |
बंदी |
गोव्यात मुलांचा कायदा २००३ प्रमाणे छडीच्या शिक्षेवर बंदी |
पश्चिम बंगाल |
बंदी |
In २००४ मध्ये, कोलकाता हाय कोर्टाने राज्याच्या शाळांमध्ये वेताने मारणे बेकायदेशीर असल्याचे जाहिर केले. तपस भांजाने या वकीलाने कोलकाता हाय कोर्टात PIL फाईल केले आहे. |
आंध्रप्रदेश (हैद्राबाद) |
बंदी |
१८ फेब्रुवारी २००२ ला, शालेय शिक्षण सचिव, आय. वी. राव (GO Ms No 16) यांनी १९६६ मधील जूने सरकारी आदेश GO Ms No 1188 बदलून नविन सरकारी आदेश जाहीर केले त्या नुसार, आंध्रप्रदेश सरकारने छडीच्या शिक्षेवर बंदी केली जो कायदा १२२ (१९६६), बदलून, भारतीय पिनल कोड मध्ये फेरविचार केला. |
दिल्ली |
बंदी |
पालकांच्या फोरम तर्फे अपील केले गेले की शिक्षण हे सभ्य असावे. दिल्ली शिक्षण कायद्यात छडीच्या शिक्षेला केलेली बंदी दिल्ली हाय कोर्टात अडकली होती.डिसेंबर २०००, मध्ये दिल्ली हाय कोर्टाने छडीच्या शिक्षेला बंदी करुन हे कृत्य अमानूष व मुलांच्या दृष्टीने हा कायदा फायद्याचा असल्याचे सांगितले. |
चंदीगढ |
बंदी |
१९९० मध्ये छडीच्या शिक्षेवर चंदीगढला बंदी घालण्यात आली. |
हिमाचल प्रदेश |
बंदीचा निर्णय |
ज्यावेळी बातम्या येऊ लागल्या की मुलांना छडीच्या शिक्षेने व्यंगत्व येते, तेव्हा राज्याने अशा प्रकारच्या शिक्षांवर बंदी आणण्याचा विचार केला. |
घरगुती भांडणांवर कोणताही कायदा देशात नाही. पण, २००० साली घरगुती कायदा (मुलांचे संगोपन व संरक्षण), यांच्या पहाण्यात आले की ज्या लोकांकडे मुलांचा अधिकार आहे ते लोक मुलांवर अत्याचार करतात. या कायद्याच्या भाग २३ मध्ये मुलांवर अत्याचार केल्यास शिक्षा नमूद केली आहे, ज्यात मारणे, हकलणे वा सोडून देणे, दुर्लक्ष करणे जेणे करुन मुलांचे शारिरिक व मानसिक स्वास्थ्य बिघडते, असे काही मुद्दे नमूद केले आहेत.
भारताची घटना ठोकपणे सांगते की
१९८९ साली, भारत सरकारने ‘मागास वर्गीय आणि मागासलेल्या जातीचे अत्याचार संरक्षण कायदा’ जारी केला, त्यात मागास वर्गीय आणि मागासलेल्या जातीचे लोकांवर सवर्ण आणि अमागासवर्गीयांनी केलेले वेग वेगळे अत्याचार हे कायदेशीर रित्या गुन्हा आहे व शिक्षेस पात्र ठरतील असे नमूद केले आहे. त्यासाठी खास कोर्ट देखील जिल्हा पातळीवर सुरु केले आहेत., आणि असे गुन्हे लढण्यासाठी सरकारने सरकारी वकील नेमून दिले आहेत व त्यांची फी देखील माफक आहे.
युवा कायदा (संगोपन व संरक्षण) अंक २०००
युवा कायदा (संगोपन व संरक्षण) अंक २००० हा कायदा “युवा” किंवा “लहान मुले ” (ज्या व्यक्तिंचे वय १८ च्या आतील आहे) या साठी आहे. ह्यात ज्या मुलांना
मुलांना संगोपन व संरक्षणाची गरज
2 (d) च्या मते “मुलांना संगोपन व संरक्षणाची” गरज असेल तर त्याना मुलं म्हणतात.
बाल सुधार केंद्र (Child Welfare Committee)
मुलांना केंद्राच्या हवाली करणे (Production before the Committee)
ज्या बालकांना संगोपन व संरक्षणाची गरज असेल तर युवा पोलीस किंवा पोलीस आँफीसर, सरकारी माणूस, सरकारच्या बालक संगोपन संस्था, किंवा समाजसेवक, किंवा सरकारी आदर्श नागरिक किंवा स्वतः बालक केंद्राकडे सपूर्त करु शकतात.
बाल सुधार केंद्र मुलांना सुधार केंद्रात पाठवण्याचा फतवा काढू शकतात आणि समाजसेवकां मार्फत किंवा बाल सुधार केंद्राच्या अधिका-या मार्फत चौकशाचे आदेश देऊ शकतात.
चौकशाच्या पूर्तते नंतर, जर केंद्राला वाटले की मुल खरच बेघर आहे वा त्याला काही पाठींबा नाही तर त्याला अनाथालयात किंवा सुधार गृहात तीला/त्याला वा तीच्या/त्याच्या वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत पाठवले जाते जो पर्यंत सुधार वा ऊपाय सापडत नाही.
कायद्याच्या कचाटयात अडकलेले मुल (Children in conflict with law)
“कायद्याच्या कचाटयात अडकलेले मुल ” म्हणजे गुन्हेगार ठरलेले मुल.
युवा कायदा केंद्र (Juvenile Justice Board)
नशा व नशील्या पदार्थांचा वापर (Drugs and Substance abuse)
नारकोटीकस् पदार्थ आणि नशील्या पदार्थांचा कायदा, १९८५
हया कायद्यात नशील्या पदार्थांचे ऊतपादन, ते बाळगणे, त्याची देवाण - घेवाण, खरीदणे वा विकणे किंवा कोणाला नशा करायला लावणे वा करणे हे सर्व गुन्हे आहेत व शिक्षेस पात्र होतात.
गुन्ह्यासाठी वा घाबरवण्यासाठी हत्याराचा वापर करणे, गुन्ह्यासाठी लहान मुलाचा वापर करणे, हत्याराचा वापर शाळेत किंवा सरकारी खात्यात वा कामावर करणे हे काही मोठे गुन्हे आहेत.
बेकायदेशीर रित्या नारकोटीकस् पदार्थ आणि नशील्या पदार्थांत अडकवणे कायदा , १९८८ ( Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988)
ह्या कायद्यात, जे लोक मुलांचा वापर नशील्या पदार्थांच्या वाटावाटी वा पोहचवण्यासाठी करतात त्याच्या विरोधात आहे.
युवा कायदा (संगोपन व संरक्षण) अंक २००० (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000)
भाग २ (d) म्हणते मुलांचा वापर नशील्या पदार्थांच्या वाटावाटी वा पोहचवण्यासाठी केला जातो त्या मुलांचा हा कायदा आहे.
बाल भिकारी (Child Begging)
जर मुलांना जबरदस्तीने भिकारी केले किंवा त्यासाठी प्रयत्न केले तर खालील कायद्याची मदत घेता येते:
युवा कायदा भाग २००० (Juvenile Justice Act of 2000) कोणतीही संस्था वा कोणी मुलांचा भिक मागण्यासाठी वापर केल्यास ते शिक्षेस पात्र ठरतात( भाग २४).
युवा कायदा खरेतर अशी मुले शोधते जी अत्याचारीत आहेत, अत्याचारात सापडलेली वा भिक मागणारी व त्यांना संरक्षण व संगोपनाची गरज पूर्ण करते.
भारतीय पिनल कोड (The Indian Penal Code)
मुल पळवणे किंवा पळवून भिकारी बनवणे हे कृत्य गुन्हा असून ह्यात शिक्षा होऊ शकते.
युवा गुन्हेगार किंवा कायद्याच्या कचाटयात अडकलेली लहान मुले(Juvenile Delinquency or Children in Conflict with law)
बाल गुन्हेगारांना मोठयांप्रंमाणे कायद्याच्या कचाटयात न सापडू देता त्यांना वाचवणे व युवा कायदा भाग २००० च्या मते त्यांना कायद्याच्या कचाटयात अडकलेली लहान मुले म्हटले जाते, गुन्हेगार नाही.
हया कायद्यांर्तगत, प्रत्येक कायद्याच्या कचाटयात सापडलेल्या युवकाला जामीन मिळण्याचा पुर्ण हक्क आहे, फक्त तो बालकाच्या जीवाला धोका नसल्यास मिळावा.
तुरुंगात टाकण्यापेक्षा, कायदा योग्य ती पावले उचलून त्यांना खास देखरेखीत पाठवतो.
मुलांना कुठेही दुर्लक्षित, शिव्याशाप, मारामा-या, खुन वा धमाक्यांना सामोरे जावे लागते. काही गुन्हे हे शाळेच्या प्रांगणातही घडू शकतात, पण त्याही पेक्षा जास्त मुले हे गुन्ह्यांना शाळेबाहेर वा घरी सामोरे जातात. तुमच्या वर्गात असणारी मुले देखील शाळे बाहेर होणा-या शिव्याशाप/मारामा-या/खुन या सारख्या गुन्ह्यांचे भोगी असू शकतात. तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्यांना मदत केली पाहीजे. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा तुम्हाला समजेल की काही तरी चुकते आहे आणि तुम्ही ते समजून घेण्यास वेळ द्यावा आणि ऊत्तर शोधून काढावे.
नेहमी लक्षात ठेवा की तुमची मुलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शाळेच्या आवारा बाहेर पडल्यावर संपत नाही. मुल शाळे बाहेर असुनही तुम्ही त्यास मदत केल्यास त्याचे जिवनच बदलू शकते. तुम्हाला त्यासाठी फक्त स्वतःला तयार करण्याची गरज आहे आणि त्याचे प्रश्न समजून घेण्याची आवश्यकता आहे मग तुम्ही त्यांना मदत करु शकता.
एकदा का तुम्ही मनावर घेतले आणि त्यांचे प्रश्न समजून घेतले तुम्ही खुप काही करु शकता ज्याचा तुम्ही स्वप्नातही विचार केला नसेल.
वर्गात शक्तिशाली व संरक्षक वातावरण तयार करण्याकरीता तुमचा त्यात सहभाग असणे आवश्यक आहे, ज्यात तुम्ही त्याच्याशी बोलून, मित्र होऊन, किंवा एकत्र येऊन हे करु शकता. त्यात सांस्कृतीक घडामोडी, परिक्षण आणि प्रत्येकातल्या कलांचा विस्तार करणे आवश्यक होते.
मुलांसाठी चालू असलेल्या सरकारी मोहिमा शिक्षकांना माहित असायला पाहिजेत आणि त्यातून काय घेता याऊ शकते. ज्या कुटुमबांना, लहान मुलांना मदतीची गरज आहे अशांना शोधा आणि सरकारी मोहिमेतून त्यांना फायदा होऊ शकत असल्यास तो मिळवून द्या. अशा लोकांची यादी तुम्ही आपल्या वार्डाच्या/तालूक्याच्या/मंडळाच्या पंचायतीच्या अधिकारी वा सरळ बी.डी.पी.ओ ला देऊ शकता.
तुम्हाला मुलांच्या मदतीसाठी खालील लोकांची मदद घेता येईल :
अंतिम सुधारित : 6/5/2020
ह्या विभागामध्ये बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग...
स्वतःचा देश सोडून अन्य देशांत वास्तव्य करणारे लोक...
एचआयव्ही बाधित आणि पीडित मुलांसाठी योग्यश निवारा व...
पंचायत समिती सदस्य म्हणून सभेत प्रश्न विचारण्याचा,...