प्रत्येक भारतीयाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. दिशा दाखविणारी काही पायाभूत मुलतत्वे अशी आहेत - कमितकमी बालवाडी व प्राथमिक वर्गाना, शिक्षण विनामुल्य असावे; प्राथमीक शिक्षण हे गरजेचे आहे;
अभियांत्रीकी व पदवी पर्यंतचे शिक्षण साधारणपणे सर्वाना ऊपलब्ध असावे आणि ऊच्चशिक्षण मात्र प्रत्येकाच्या गूणवत्तेनूसार असावे .
शिक्षणाची दिशा ही माणसाच्या संपुर्ण विकासासाठी आणि त्याच्या मुलभूत अधिकारांसाठी असावी. पालकाना आपल्या पाल्याचे शिक्षण काय असावे हे निवडण्याचा अधिकार पहीला आहे.
शिक्षण ही सर्व बाल,तरुण व वृध्दांना सर्वांगीण विकासाकडे नेणारी जागतीक चळवळ आहे. ह्यां चळवळीची सुरवात १९९० साली जागतीक शिक्षण अभियांनात झाली.
दहा वर्ष होऊनही बरेच देश अजूनही ह्या उद्देशापासून लांब आहेत. ब-याच देशाचे प्रतीनिधी डकार व सेनेगल येथे पुन्हा एकदा भेटले व २०१५ पर्यंत सर्व जनता शिक्षित असेल अशी ग्वाही दिली. त्यांनी ६ शैक्षणीक मुद्दे निश्चीत केले ज्यामुळे शिक्षण घेत असलेल्या सर्वांच्या शैक्षणिक गरजांची २०१५ पर्यंत पूर्तता होईल.
एक जवाबदार संस्था म्हणून यु.ने.स.को. जागतिक स्थरावर शैक्षणिक एकत्रीकरण व सूसुत्रीकरण करत आहे. हे साध्य करण्यासाठी सरकार, विकसमशील संस्था, लोकसेवा संस्था, एन. जी. ओ., आणि प्रसार माध्यम जोमाने राबत आहेत.
२०१५ पर्यंत शैक्षणिक विकासा बरोबरच सर्वांगीण विकासासाठी (एम.डी.जी.) वरील संस्था कार्यरत आहेत, मुख्यतः (एम.डी.जी.२) जागतिक स्थरावर प्राथमिक शिक्षण व (एम.डी.जी.३) शैक्षणीक व स्त्री - पुरुष समानतेवर काम करत आहेत.
सर्व 8 MDG साध्य करण्याच्या दृष्टीने सर्वांसाठी शिक्षण साध्य होणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षणाचा परिणाम बालकांवर आणि प्रसूतीसंबंधीच्या बाबींवर थेट होत असल्याने आणि 2015 ची लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी विविध सहयोगींच्या अनुभवामध्ये भर पडली आहे ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेतली पाहिजे. त्याचबरोबर आरोग्याच्या स्तरात सुधारणा, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळणे, पर्यावरणीय संतुलन ह्यासारखे इतर MDG साध्य झाले तरच शैक्षणिक MDG चे लक्ष्य गाठता येईल.
EFA ची बरीचशी लक्ष्ये साध्य करण्याच्या दिशेने आपली प्रगती होत असली तरीही अजून मोठी आव्हाने बाकी आहेत. शाळेत जाण्याच्या वयाची कित्येक मुलेमुली, विविध कारणांमुळे, आजही शाळेच्या बाहेर आहेत – उदा. आर्थिक, शारीरिक वा सामाजिक समस्या, उच्च जन्मदर, कौटुंबिक संघर्ष, वा HIV/AIDS.
1990 पासून विकसनशील देशांमध्ये शिक्षण मिळण्याच्या दरात सुधारणा झाली आहे — सुमारे 163 पैकी 47 देशांमध्ये सर्वांना प्राथमिक शिक्षण मिळाले आहे (MDG 2) तर आणखी 20 देश, 2015 पर्यंत हे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने, योग्य मार्गावर आहेत. तरीही 44 देशांपुढे फार मोठी आव्हाने उभी आहेत. ह्यांपैकी 23 देश आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाच्या आसपासचे आहेत. अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवरील प्रयत्नांचा जोर वाढवला नाही तर हे देश 2015 पर्यंत हे लक्ष्य साध्य करू शकणार नाहीत.
शिक्षणक्षेत्रातला लैंगिक भेदभाव (MDG 3) कमी होत असला तरीही प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षण मिळण्याच्या आणि ते पूर्ण करण्याच्या बाबतीत मुलींना खूपच जास्त अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते. प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षण घेणार्या मुलींची संख्या वाढती असली – विशेषतः दक्षिण आशियातील आणि सहारा वाळवंटाजवळील आफ्रिकन देशांतील गरीब देशांमध्ये - तरीही 24 देशांमध्ये दिसणारा प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत हा लैंगिक भेदभाव 2015 पर्यंत नष्ट होईल असे वाटत नाही. ह्यांमधील बरेचसे (13) देश आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाच्या आसपासचे आहेत.
शैक्षणिक क्षेत्रातल्या चिंतेच्या दोन मुख्य बाबी म्हणजे शिक्षणातून मिळणारा कमी दर्जाचा परिणाम आणि मुळातच कमी दर्जाचे शिक्षण. उदाहरणार्थ कित्येक विकसनशील देशांमधल्या प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीत नाव घालणार्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी शेवटच्या इयत्तेपर्यंत पोहोचणार्यांची संख्या 60 टक्केदेखील नसते. शिवाय कित्येक देशांमधील शिक्षका व विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 40:1 पेक्षा जास्त असते तर कित्येक प्राथमिक शिक्षकांना शिकवण्याची पुरेशी पात्रता नसते.
अंतिम सुधारित : 8/23/2020
डॉक्टर्स आणि नर्सेस एवढेच मनुष्यबळ गृहीत धरून स्वा...
अकोल्यातील मुर्तीजापूर तालुक्याच्या निंभा गावातील ...
साक्षरतेच्या राष्ट्रीय प्रमाणापेक्षा स्त्री साक्षर...
2007 साली स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्र्यांनी केलेल्...