भारतीय संविधान आणि शाश्वत विकास
भारतीय संविधान आणि शाश्वत विकास
२६ जानेवारी! भारताचा प्रजासत्ताक दिवस! प्रत्येक भारतीयासाठी एक अभिमान आणि उत्साहाचा दिवस म्हणजे भारताचा ‘प्रजासत्ताक दिवस’! ६८ वर्षांपूर्वी, याच दिवशी आपला भारत देश एक सार्वभौम, लोकशाही गणराज्य म्हणून घोषित झाला. “भारतावर स्वतःचे राज्य प्रस्थापित झाले आहे, आणि त्यावर आता बाहेरची कोणतीही शक्ती राज्य करणार नाही” या घोषणेसह दिल्लीच्या राजपथावर भारताचा झेंडा फडकवण्यात आला आणि त्याचबरोबर राष्ट्रगीत आणि परेड सोबत संपूर्ण भारतात उत्सव साजरा करण्यात आला.
स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठीच्या अडीचशे वर्षांच्या घोर संघर्षानंतर १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतर सुमारे अडीच वर्षांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी लोकशाही गणराज्याची स्थापना होऊन भारतीयांना ‘संविधानाची’ प्राप्ती झाली.
भारताचे संविधान! म्हटले तर केवळ कायदेविषयक पुस्तक; आणि मानले तर प्रत्येक भारतीयाचा जणू धर्मग्रंथ! आपल्या संविधानाला बारकाईने जाणून घेतले, तर ते एक उत्तम मार्गदर्शक आणि एक अद्भुत प्रवर्तक असल्याचे प्रत्ययाला येईल.
संविधानाची वैशिष्ट्ये आणि त्याचे महत्त्व यावर अनेक बुद्धिवंतानी आपले विचार मांडले आहेत. परंतु, संविधानाचा आणखी एक पैलू आहे, ज्यावर विशेष चर्चा झालेली दिसून येत नाही. ह्या पैलूतून आपल्याला संविधानाच्या समग्रतेचा परिचय होतो. आपले संविधान केवळ भारताच्या नागरिकांना आपल्या अधिकारांनी सुरक्षित करते असे नाही, तर भारताच्या सीमेअंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या वन्य जीवांची तसेच वनक्षेत्रांची सुरक्षेची जबाबदारीही राज्यांवर सोपवते. ज्या ‘शाश्वत विकास’ संकल्पनेची चर्चा आज संपूर्ण जगात होत आहे, त्यात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या विविध कार्यक्रमांच्या योग्य अंमलबजावणी करिता विविध स्तरांवर अनेकविध योजना आकाराला येत आहेत, पर्यावरण संरक्षणाचे उद्दिष्ट दृष्टीसमोर ठेवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कायदे बनवले जात आहेत, त्या ‘शाश्वत विकासा’च्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी जागतिक स्तरावर देण्यात आलेल्या निर्देशांशी मिळतेजुळते निर्देश आपल्या संविधानातून भारतीयांना दिलेले दिसून येतात. हे निर्देश १९७७ मध्ये संविधानाच्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर समाविष्ट करण्यात आले.
‘शाश्वत विकास’ ह्या संकल्पनेचा उदय १९९२ मध्ये ब्राझील ची राजधानी ‘रिओ-डी-जेनेरिओ’ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘पृथ्वी’ परिषदेत झाला. ह्या परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांकडून पर्यावरण आणि विकास संबंधित दस्तावेज तयार केले गेले, त्यात ‘पर्यावरण आणि विकास यांचे अत्यंत जवळचे नाते आहे’ असे स्पष्ट करण्यात आले. सध्याच्या स्थितीत विकासाशी संबंधित जवळजवळ सर्वच क्रियाकलाप हे नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून आहेत. ज्यामुळे, खनिज पदार्थ, जीवाश्म इंधने, वने, मृदा यासारख्या नैसर्गिक साधन संपत्ती अत्यंत वेगाने प्रभावित झालेल्या दिसून येत आहेत. वाढत्या शहरीकरणासाठी होणारी वनांची बेसुमार कत्तल, वाहनांच्या वाढत्या संख्येची इंधनांची गरज पूर्ण करण्यासाठी खनिज तेलांचा होणारा अपरिमित उपसा, या आणि अशा अनेक कारणांमुळे संसाधनांचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. ज्या खनिज द्रव्यांच्या निर्मिती प्रक्रियेला लाखो वर्षे लागली, त्यांना मानवाने अत्यंत अल्प कालावधीत अक्षरशः नामशेष होण्याच्या मार्गावर आणून ठेवले. आज एकीकडे ह्या बहुमूल्य संसाधनांचे झपाट्याने कमी होणारे आकडे तज्ज्ञांना भयभीत करत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्या उत्खननाची प्रकिया तितक्याच जोमाने वेगवान होत चाललेली आहे. त्याचबरोबरीने मृदेची गुणवत्ता आणि उपजाऊ क्षमतेचा ऱ्हास, जागतिक तापमान वाढ, वाढत्या प्रदूषणामुळे बाधीत झालेले आरोग्य अशा अनेक समस्यांनी जागतिक स्तरावर भीषण स्वरूप धारण केले आहे, ज्यापासून सुटका करून घेणे ही युद्धपातळीवरील गरज बनली आहे; आणि ही सुटका केवळ शाश्वत विकासाच्या माध्यमातूनच शक्य आहे.
येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही, की ज्या वेळेस ‘शाश्वत विकास’ संकल्पनेचा उदयही झाला नव्हता, त्यावेळेपासूनच आपल्या संविधानात ह्या संकल्पनेत समाविष्ट असलेल्या ‘पर्यावरण संरक्षणाचा’ उल्लेख आढळून येतो. आज विकासाच्या नावावर होणारे नैसर्गिक संसाधनांचे अपरिमित शोषण पृथ्वीच्या पर्यावरणावर दुष्परिणाम करत आहे. ज्यामुळे आज अशा विकासाची आवश्यकता आहे, जो पर्यावरणस्नेही असण्याबरोबरच नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणातही मदत करणारा सिद्ध होईल.
‘शाश्वत विकास’ चालू पिढीच्या संसाधनांची गरज पूर्ण करतानाच भावी पिढ्यांच्या संसाधनांची गरजपूर्तीही निश्चित करतो. शाश्वत विकासाच्या अंतर्गत नैसर्गिक संसाधनांचा सीमित उपयोग आणि त्यांच्या संरक्षणावर विशेष लक्ष देणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे भावी पिढ्यांकरिता ही संसाधने उपलब्ध राहू शकतील, पर्यावरणही टिकून राहील, आणि आपोआपच त्याचे संरक्षणही होईल.
यातून असा अर्थ काढता येईल की, निसर्ग आणि पर्यावरणातील मानवी हस्ताक्षेपामुळे भविष्यातील संभाव्य आपत्तींचा अंदाज तत्कालीन कायदे आणि धोरण निर्मात्यांना आला होता आणि पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या सुरक्षिततेची गरज त्यांना जाणवली होती. आणि म्हणूनच संविधानाच्या काही अनुच्छेदांद्वारे ‘राज्याची निर्देशक तत्त्वे’ आणि ‘नागरिकांची मुलभूत कर्तव्ये’ समाविष्ट करण्यात आली, व त्यांच्या माध्यमातून पर्यावरणाच्या सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
संविधानाच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ स्तरावरील सरकारे तसेच संसदा आणि विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. यातील कलम ‘४८-अ’ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ‘राज्य हे, देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.’ अशा प्रकारे, राज्यांना त्यांच्या सीमाक्षेत्रात येणाऱ्या पर्यावरणीय संसाधनांचे रक्षण करण्यासाठी संबंधित योजना आणि नियम बनवण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, संविधानाच्या याच भागात समाविष्ट करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांच्या कलम ‘५१-क(छ)’ मध्ये असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे की ‘वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीवसृष्टी यांसह नैसगिर्क पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे तसेच प्राणिमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे हे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.’
सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर असे म्हणता येईल की, शासकीय इच्छाशक्ती आणि नागरिकांच्या स्वयंप्रेरणात्मक पर्यावरणस्नेही कृतींच्या सहाय्याने निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या होणाऱ्या ऱ्हासावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे. नैसर्गिक संसाधने ही देशाची संपत्ती आहे, आणि संविधानाला देखील त्यांचा योग्य उपयोग आणि वापर अपेक्षित आहे, ज्यामुळे ह्या बहुमोल संपत्तीचे जतन आणि संवर्धन होऊ शकेल आणि प्रत्येक नागरिकाला एक आरोग्यसंपन्न आणि आनंदी जीवन जगण्याची संधी मिळू शकेल.
- प्राजक्ता जाधव
अंतिम सुधारित : 6/18/2020
