अनुदाने

अनुदाने : वरिष्ठ सरकारी शासनाने आपल्या उत्पन्नातून कनिष्ठ शासनाला दिलेली आर्थिक मदत. एखाद्या कर-उत्पन्नातील विशिष्ट भाग किंवा ठराविक रक्कम प्रतिवर्षी अनुदानरूपाने मध्यवर्ती सरकार घटक-राज्यांना, वा घटकराज्ये स्थानिक स्वराज्य-संस्थांना देत असतात. इंग्लंडने १८३५ च्या सुमारास अनुदानांची प्रथा रूढ केली. सांप्रत अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, भारत यांसारख्या संघराज्यांत अनुदाने सरकारी अर्थव्यवस्थेचे आवश्यक अंग होऊन बसल्याचे दिसते. संविधानाने व कायद्याने दिलेल्या आर्थिक सत्तेचा वापर करूनही, घटकराज्यांना आपली विकासाची व लोककल्याणाची उद्दिष्टे आणि योजना पुऱ्‍या करण्यासाठी आवश्यक तेवढा पैसा उभा करता येत नाही. हा काही प्रमाणावर पुरविण्याच्या उद्देशाने केंद्राशासनाकडून घटकराज्यांना केंद्रीय राजस्वातून काही भाग अनुदानरूपाने देण्यात येतो. त्यामागे सर्व राज्यांचा विकास व समतोल प्रमाणात विकास असे दुहेरी उद्देश असतात.

अनुदानांचे सामान्यतः दोन प्रकार असतात

विशिष्ट अटींवर विशिष्ट कारणांसाठी दिली गेलेली सशर्त अनुदाने आणि अटी न लादता कोणत्याही कारणासाठी वापरली तरी चालतील, अशी मुभा असलेली बिनशर्त अनुदाने. यांशिवाय विशिष्ट करांची आकारणी-वसुली केंद्र-शासनाने स्वतःकडे घेतल्यामुळे घटकराज्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी काही अनुदाने दिली जातात. कॅनडा व ऑस्ट्रेलियामध्ये अशी अनुदाने देण्याची प्रथा होती. भारतामध्ये १९३५ च्या कायद्यानुसार तागाच्या निर्यातकरावरील भाग राज्यांना देण्याची व्यवस्था १९६० पर्यंत चालू होती.

सशर्त अनुदाने

विशिष्ट हेतूने दिलेले अनुदान तोच हेतू पुरा करण्यासाठी वापरावयाचे असते. सर्व राज्यांचे साकल्याने हित साधण्याच्या दृष्टीने, म्हणजेच राष्ट्रहितासाठी, केंद्रशासनाला व्यापक दृष्टीकोनातून काही कामे करून घ्यावी लागतात. यासंबंधीचे केंद्रशासनाचे जे सूत्रबद्ध धोरण असेल तेच घटकराज्यांनी स्वीकारावे, यासाठी त्यांना अनुकूल करून घेण्याच्या हेतूने सशर्त अनुदाने देण्यात येतात. यामुळे राष्ट्रीय दृष्टीने केलेले नियोजनही यशस्वी होऊ शकते. आणि स्थानिक शासनाकडे सोपविलेल्या स्थानिक महत्त्वाच्या बाबींचीही प्रगती होते.

सशर्त अनुदाने स्वीकारावयाची असतील, तर राज्यांनाही तितकाच किंवा त्यांच्या ठराविक प्रमाणात पैसा उभा करावा लागतो. अपेक्षित कार्ये क्षमतेने आणि काटकसरीने पुरी होण्याच्या आणि घटकराज्यांनाही या कार्याचे महत्त्व पटण्याच्या दृष्टीने हे आवश्यक आहे. परंतु इतर तांत्रिक अटी, प्रमाणे व कार्यक्षमतेच्या कसोट्याही त्याचबरोबर आल्या, तर ही अनुदाने जाचक ठरण्याची शक्यता असते. पुरेसा पैसा राज्यांना उभा करता येईल की नाही, हाही प्रश्न असतो. परंतु अशा अटी नसल्या, तर अनुदानांना असलेल्या मागण्या मर्यादेबाहेर वाढतात. राज्यांनी पैसा उभा केला, तरी त्यामुळे त्यांच्या इतर निकडीच्या गरजा भागवता येणे अवघड होते. म्हणून सशर्त अनुदाने मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारणे आवश्यक वाटले, तरी विशेषतः आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या राज्यांना ते शक्तीबाहेरचे ठरेल अशी भीती असते. आर्थिक दृष्टया सबळ राज्ये सशर्त अनुदानांचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा करून घेऊ शकतात. पण त्यांना अशी अनुदाने मिळणे हे त्यांच्या चांगल्या आर्थिक परिस्थितीमुळेच अवघड होते. सशर्त अनुदानांवर पडणाऱ्‍या मर्यादांमुळे अलीकडे बिनशर्त अनुदानांचा वापर करण्यात येऊ लागला आहे.

बिनशर्त अनुदाने

केंद्रीय अनुदानांच्या जोडीला स्वतःचा भाग उभा करण्याची अट या अनुदानांना नसते. त्याचप्रमाणे ती विशिष्ट कार्यासाठीही देण्यात आलेली नसतात. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांना बिनशर्त अनुदानांचा चांगला उपयोग करून घेता येतो. अशा राज्यांतील दळणवळणाची साधने आणि इतर सेवा इतरांच्या मानाने अपुऱ्‍या असतात. सबंध देशात अशा तऱ्हांच्या सेवांची एक विशिष्ट समान पातळी असणे आवश्यक असल्यामुळे ही अनुदाने, या सेवांचे प्रमाण, गुणवत्ता व क्षमता वाढविण्यासाठी उपयोगात आणता येतात. त्याचप्रमाणे विशिष्ट राज्यांच्या गरजा आणि त्यांच्या निकडी लक्षात घेऊन त्या त्या राज्यातील शासनाला ही अनुदाने वापरता येतात. बिनशर्त अनुदानांचे दुहेरी फायदे होतात व प्रादेशिक आर्थिक विषमता नाहीशी करावयाला ती उपयोगी पडतात.

इतर देशांतील अनुदाने

अनुदानांचा प्रश्न सामान्यतः संघराज्यांच्या बाबतीतच उद्भवतो. त्या दृष्टीने अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, कॅनडा व ऑस्ट्रेलिया या देशांतील अनुदान-पद्धतीचा इतिहास महत्त्वाचा आहे. या देशांत दोन्ही प्रकारच्या अनुदानांवर कमीअधिक भर दिल्याचे दिसते.

अमेरिकेत करांच्या उत्पन्नाचा भाग राज्यांना देण्याची आणि बिनशर्त अनुदानांची तरतूद नाही. तेथील सशर्त अनुदानांचे महत्त्व प्रसंगानुरूप बदलते. अलीकडच्या काळात सार्वजनिक साहाय्य आणि राष्ट्रीय मार्ग यांवर अनुदानांचा दोन तृतीयांश भाग खर्च होतो. राज्यांच्या लोककल्याणासाठी खर्च होणाऱ्‍या रकमेचा तीन चतुर्थांश भाग अनुदानांतून भागविता येतो. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय मार्गांवरचा एक चतुर्थांश खर्चही केंद्रशासनाकडून मिळतो. शिक्षण आणि आरोग्य यांना राज्यांच्या खर्चाचा एक अष्टमांश भाग आणि केंद्रीय खर्चाचे सात टक्के याचप्रमाणे अनुदान मिळते. ही अनुदान देताना राष्ट्रीय उद्दिष्टांपेक्षा राज्यांच्या गरजांना अधिक महत्त्व देण्यात येते. या अनुदानांच्या बाबतीत केंद्रीय नियंत्रण आणि पर्यवेक्षण तपशीलवार असते. १९२९ सालच्या आर्थिक मंदीनंतर दक्षिणेतील मागास राज्यांचा विचार सहानुभूतीने होऊ लागला.

याउलट कॅनडामध्ये बिनशर्त अनुदाने मोठ्या प्रमाणावर देण्यात येतात. कर-आकारणीचे अधिकार केंद्राने स्वतःकडे घेतल्यामुळे भरपाईदाखल ही अनुदाने दिली जातात. कॅनडात दिली जाणारी सशर्त अनुदाने केंद्रीय खर्चाचाच भाग समजली जातात आणि त्यांचे प्रमाण केंद्रीय मदतीच्या तीस ते चाळीस टक्के असते. ही अनुदाने आरोग्य, वार्धक्य-वेतन, तांत्रिक शिक्षण, रस्ते-बांधणी इ. कामांसाठी दिली जातात. गरजू राज्यांना देण्यात येणारी बिनशर्त अनुदाने अधिक मान्यता पावली आहेत. या अनुदानांबाबत समतेचे तत्त्व वापरले जात नाही, अशी त्यांवर टीका होते. परंतु रोवेल सिरोई यांच्या अहवालाप्रमाणे आर्थिक सेवांच्या बाबतीत, सर्वत्र समान पातळी निर्माण करण्यासाठी बिनशर्त अनुदानांचा उपयोग करावा, अशी शिफारस करण्यात आली. केवळ राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कार्यासाठी ही अनुदाने न देता, ज्या बाबतींत समानता असणे अपरिहार्य आहे तेथेच त्यांचा उपयोग व्हावा असेही या अहवालात म्हटले आहे. सध्याच्या काळात या अनुदानांचे प्रमाण राज्यांच्या खर्चांच्या एक पंचमांश आहे. दरडोई उत्पन्न जास्त असेल, तर अनुदानाचे प्रमाण कमी असते. साहजिकच राज्याराज्यांप्रमाणे त्यांच्या रकमांत फरक पडतो.

ऑस्ट्रेलियामध्ये सशर्त आणि बिनशर्त अशी दोन्ही प्रकारची अनुदाने दिली जातात त्यांचे प्रमाण राज्यांच्या उत्पन्नाच्या चाळीस टक्के असते. ऑस्ट्रेलियात बिनशर्त अनुदानांचे प्रमाण अधिक आहे. १९५९-६० सालापर्यंत कराच्या उत्पन्नाचा भाग भरपाई म्हणून दिला जाई. नंतर आर्थिक गरज हा निकष स्वीकारण्यात आला. १८२८ पासून सशर्त अनुदानांचे काम व्यवस्थित चालले असून त्यासंबंधीच्या अटी काटेकोरपणे पाळल्या जातात. मागासलेल्या भागांकरिता द्यावयाची अनुदाने अनुदाने-आयोगातर्फे दिली जातात, हे तेथील एक वैशिष्ट्य आहे. १९६४-६५ मध्ये राज्यांनी दिलेल्या अनुदानांच्या रकमा दरसाल दरडोई २८ ते ५७ डॉलर अशा होत्या.

इंग्लंडमध्ये एकात्मक राज्यव्यवस्था असूनही तेथे अनुदान-पद्धती अस्तित्वात आहे. तेथील स्थानिक शासन विभागांची करविषयक सत्ता फारच मर्यादित असल्यामुळे मध्यवर्ती शासन स्थानिक कार्यासाठी अनुदाने देते.ही अनुदाने सुरुवातीला सशर्त असली, तरी स्थानिक विभागांचा अनुभव आणि कार्यक्षमता वाढल्यानंतर ती बिनशर्त देण्यात येतात. लोकसंख्येचे प्रमाण, शाळेत जाणाऱ्‍या मुलांची संख्या, बेकारी या व इतर विविध निकषांवरून बिनशर्त अनुदाने देण्यात येतात.

भारतातील अनुदाने

पारतंत्र्याच्या काळात भारत हे एकात्मक राज्य ठेवणे हे परकीय ब्रिटिश राजवटीला कारभाराच्या दृष्टीने सोयीचे व आवश्यक वाटत होते. परंतु ब्रिटिश अमदानीत १९३५ च्या कायद्याप्रमाणे प्रांतांना अधिक स्वायत्तता मिळाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताच्या संविधानाने घटकराज्यांना अनेक महत्त्वाच्या बाबींत आर्थिक स्वातंत्र्य दिले. या आर्थिक अधिकारांचा वापर करून राज्यांना आपल्या विकासासाठी पुरेसा पैसा उभा करता येत नाही. ही तूट भरून काढावी व सर्व राज्यांचा समतोल विकास घडवून आणावा, या उद्देशाने केंद्रशासन राज्यांना दरवर्षी अनुदाने देते.

केंद्रशासनाने स्वतः आकारून वसूल केलेल्या काही करांचे उत्पन्न हे राज्यांना सुपूर्द करण्यात येते (भारतीय संविधान, अनुच्छेद २६९). केंद्राने आकारून वसूल केलेल्या अशा प्राप्तिकरांच्या किंवा उत्पादनकरांच्या उत्पन्नाचा काही भाग राज्यांना मिळतो (अनुच्छेद २७२). याशिवाय घटकराज्यांना अनुदाने देण्याची व्यवस्थाही भारतीय संविधानात आहे. (अनुच्छेद २७५, २७८-२८२). २७५ व्या अनुच्छेदात ‘ज्या राज्यांना साहाय्याची जरूरी आहे’, त्यांना ही अनुदाने त्यांच्या गरजांनुसार द्यावीत, अशी तरतूद आहे. संघराज्यात आर्थिक समतोल साधण्याच्या दृष्टीने ही व्यवस्था महत्वाची आहे. अनुसूचित जातिजमातींच्या कल्याणासाठी किंवा अनुसूचित प्रदेशांचे शासन सुधारण्यासाठी, केंद्रशासनाच्या अनुमतीने राज्ये ज्या विकासयोजना हाती घेतील, त्यांच्यासाठी अनुदाने देण्यात यावीत, असे याच अनुच्छेदात म्हटले आहे. २७५ व्या अनुच्छेदाप्रमाणे आसाममधील अनुसूचित प्रदेशासाठी अनुदान देण्याची विशेष व्यवस्था आहे. २७८ व्या अनुच्छेदात ‘ब’ वर्गातील राज्यांना दहा वर्षांपर्यंत वित्तीय एकसंघता साधण्यासाठी अनुदाने देता येण्याची तात्पुरती व्यवस्था होती. अनुदानासंबंधी तत्त्वे ठरविण्याचे कार्य संविधानाने अनुच्छेद २८० प्रमाणे वित्त आयोगाकडे सोपविले आहे.

भारताच्या पहिल्या वित्त आयोगाने सशर्त व बिनशर्त अशा दोन्ही प्रकारच्या अनुदानांची शिफारस केलेली असली, तरी तीत सशर्त अनुदानांवरच अधिक भर देण्यात आला होता. अनुदानांच्या रकमा ठरविताना त्या त्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय गरजा; तेथील सामाजिक सेवांची पातळी; देशाची फाळणी, पूर, दुष्काळ यांसारख्या राष्ट्रीय स्वरूपाच्या आपत्तीमुळे पडणारा बोजा; करांचे उत्पन्न स्वावलंबनाने वाढविण्याचे राज्यांनी केलेले प्रयत्न; शासनावरील खर्च बाबींचा विचार करण्यात यावा, असे या आयोगाने सुचविले होते. या सामान्य तत्त्वांवर सात राज्यांना अनुदाने देण्यात आली.

दुसऱ्‍या वित्त आयोगापासून मुख्यतः बिनशर्त अनुदाने देण्यात सुरूवात झाली. या आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांखेरीज इतर सर्व राज्यांना बिनशर्त अनुदाने देण्यात आली. तिसऱ्‍या वित्त आयोगाने पंचवार्षिक योजनांत अंतर्भूत व योजनांबाहेरील नित्याच्या खर्चातील तूट भरून काढण्यासाठी अनुदानांची शिफारस केली. विकासयोजनांसाठी दिलेल्या अनुदानांबाबत त्या त्या बाबींसाठी ती खर्च करण्याचा जो आग्रह पूर्वी केला जात असे, तो १९६२-६३ सालापासून कमी झाला आहे. आता या बाबतीत राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर स्व-गरजांनुसार अनुदाने खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे.

राज्यांच्या अधिकारातील कर-वसुली केंद्राने स्वतःकडे घेतल्यामुळे भरपाई म्हणून राज्यांना अनुदाने देण्यात येतात. अशा योजनांखाली तागाच्या निर्यात करावरील भाग राज्यांना देण्याची तरतूद आहे. डॉ. चिंतामणराव देशमुख यांनी १९४९ साली केलेल्या शिफारशीत या कराचे उत्पन्न पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार आणि ओरिसा या राज्यांना देण्याची व्यवस्था होती. १९५२ च्या पहिल्या वित्त आयोगाने हे प्रमाण वाढवून दिले. १९५७ च्या दुसऱ्‍या वित्त आयोगाने तागाचे उत्पादन करणाऱ्‍या राज्यांना द्यावयाची खास अनुदाने ३१ मार्च १९६० पासून बंद करावीत, अशी शिफारस केली. रेल्वे प्रवाशांवर जो कर आकारण्यात येत होता, तो रद्द होऊन त्याऐवजी भाडी वाढविण्यात आली. त्यामुळे राज्यांचे जे नुकसान होत होते, त्याची भरपाई करण्याकरिता या वित्त आयोगाने त्या त्या राज्याला हा कर असतानाच जे उत्पन्न मिळाले असेल, ते देण्याची व्यवस्था केली. पहिल्या वित्त आयोगाने आठ राज्यांतील प्राथमिक शिक्षणासाठी खास अनुदाने दिलेली आहे. तिसऱ्‍या आयोगानेही वाहतूक व दळणवळणासाठी काही राज्यांना खास अनुदान दिले. समूह-विकास-प्रकल्पांसाठी राज्यांना १९५२-५३ सालापासून काही वर्षे अनुदाने मिळाली.

अमेरिका, कॅनडा. ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या निरनिराळ्या संघराज्यांच्या अनुभवांवरून सशर्त अनुदाने विशिष्ट देशांतच वापरणे योग्य आहे असे दिसते. सर्व देशांतच समानता आवश्यक असलेल्या बाबतीत ती उपयुक्त ठरतात. राज्यांच्या स्वातंत्र्यात या अनुदानांमुळे होत असलेला हस्तक्षेप आणि प्रत्यक्षात विषमतेकडे झुकणारा त्यांचा कल, यांमुळे त्यांचे क्षेत्र फार वाढविता येईल असे दिसत नाही. याउलट समतोल आणि समता साधण्याच्या दृष्टीने बिनशर्त अनुदाने जास्त ग्राह्य व परिणामकारक ठरतात.

भारतासारख्या खंडप्राय देशातील प्रादेशिक भेद, तेथील गरजांतील फरक, आर्थिक बाबतींतील घटकाघटकांमधील विषमता वगैरे लक्षात घेता बिनशर्त अनुदाने हीच अधिक सोयीची ठरतील.

संदर्भ : 1. Aiyer, V.G. Ramakrishna, Public finance, Bombay, 1968.

2. Bhargava, R.N.The Theory and working of Union Finance in India, Allahabad, 1967.

3. Government of India, Ministry of Finance, Reports of the Finance Commission: I, II, III, IV, V, New Delhi, 1952, 1957, 1961, 1965, 1969.

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश