अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था : समाजाच्या अमर्यादित गरजा त्याच्या मर्यादित साधनांचा पर्याप्त उपयोग करून भागविण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी अस्तित्वात आलेली किंवा आणलेली आणि उत्पादन, विभाजन व भविष्यकाळासाठी तरतूद करणारी आर्थिक घटकांची व्यवस्था.

अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप

मानवी गरजा अमर्यादित आहेत; त्या मानाने गरजा भागविणारी नैसर्गिक साधने मात्र मर्यादित आहेत. ह्यांमुळे सर्वांच्या सर्व गरजा संपूर्णपणे भागविता येणे कधीच शक्य नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्या वस्तूंच्या व सेवांच्या उत्पादनास प्राधान्य द्यावयाचे आणि उपलब्ध साधनसामग्रीच्या योगे, त्यांचे किती प्रमाणात उत्पादन करावयाचे, ह्यांसंबंधीचे निर्णय घेणे, हे अर्थव्यवस्थेचे आवश्यक कार्य बनते. साधने व साध्ये ह्यांत योग्य प्रकारचा मेळ घालण्याचे कार्य जमावे म्हणून आर्थिक व्यवस्था निर्माण होते. समाजास आवश्यक असलेल्या संपत्तीचे उत्पादन करणे व तिचे समाजातील घटकांत सुयोग्य वाटप करणे, ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची प्रधान व मूलभूत कार्ये होय.

अर्थव्यवस्थेची निर्मिती

अर्थव्यवस्था निसर्गनिर्मित असते की मानवनिर्मित असते, ह्या प्रश्नासंबंधी अर्थशास्त्राचा विचार करणाऱ्‍यांत स्थूलमानाने दोन पंथ आहेत. प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रज्ञ अ‍ॅडम स्मिथ व त्याचे अनुयायी ह्यांच्या मते अर्थव्यवस्था निर्माण होण्यास बऱ्याच अंशी मानवी स्वभाव जबाबदार आहे. आजूबाजूच्या नैसर्गिक परिस्थितीचे अवलोकन करून, तिचा अभ्यास करून मानव ‘जगण्याची कला’ शिकतो. तसेच अस्मिता, स्वहिततत्परता, कुटुंबाबद्दलचे प्रेम व त्यातून उद्भवणारी प्रापंचिक जबाबदारी, ह्या नैसर्गिक प्रेरणांमुळे आर्थिक व्यवहार सुरू होतात. एकदा प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचे व कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी उत्पादक श्रम करू लागली व सर्व वेगवेगळ्या व्यक्तींनी असे उत्पादक श्रम केले, म्हणजे समाजास आवश्यक असलेली संपत्ती निर्माण होते. त्यांच्या मते समाज व व्यक्ती ह्यांत अभिन्नत्व आहे. आर्थिक गरजा वाढणे हे समाजाच्या सुधारणेचे लक्षण होय. समाज सुधारल्यावर सर्वच गरजा व्यक्तींना स्वतःच्या वैयक्तिक श्रमांनी भागविता येत नाहीत आणि वेळ, शक्ती व इतर मर्यादा लक्षात घेता व्यक्तींना एकमेकांच्या श्रमांवर अवलंबून राहावे लागल्यामुळे, श्रमविभाग व श्रमाचे विशेषीकरण वाढते व त्यांच्या योगे समाजाच्या उत्पादनकार्याचे संघटन व संचालन आपोआप विनासायाच होते. संपत्तीच्या वाटपाचे कार्यसुद्धा निसर्गनियमास अनुसरून होते. एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीने उत्पादन केलेल्या संपत्तीचे प्रमाण, त्या उत्पादनास आवश्यक असलेल्या श्रमाचे प्रमाण, त्या श्रमाची तौलनिक गुणवत्ता व दर्जा आणि त्याने निर्माण केलेल्या वस्तू व सेवा ह्यांची समाजास असलेली गरज, ह्या निकषांचा मुख्यत्वेकरून विचार केला जाऊन व्यक्तीच्या श्रममूल्यानुसार तिला सामाजिक संपत्तीतील वाटा मिळतो. अशा नैसर्गिक रीतीने अर्थव्यवस्थेचे कार्य चालते.

अर्थव्यवस्था ही मानवनिर्मित आहे, असे मानणारे विचारवंत म्हणजे प्रगतिवादी व समाजवादी. त्यांच्या मते मानवाच्या अभ्युदयाकरिता मानवास जाणीवपूर्वक व निग्रहाने प्रयत्न करून नव्या ‘संस्था’ निर्माण कराव्या लागतात. नैसर्गिक संस्था त्याच्या आड येत असतील, तर त्यांत योग्य ते बदल करणे आवश्यक असते. जे जे नैसर्गिक ते ते सर्वच योग्य व आदर्श नव्हे. म्हणूनच ह्या विचारवंतांनी नैसर्गिक अर्थव्यवस्थेच्या कल्पनेतील दोष दाखवून मानवांनी बुद्धिपुरस्पर निर्माण कराव्या अशा व्यवस्था आणि संस्था सुचविल्या आहेत. त्याच समाजवादी वा तत्सम नियंत्रित अर्थव्यवस्था.

अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती

अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण इतिहासाचा आढावा घेतल्यास असे आढळते, की मृगया, मेंढपाळी व कृषी ह्या आर्थिक व्यवसायांचे ज्या काळात समाजात प्राधान्य होते, त्या काळात संपत्तीचे उत्पादन व वाटप ह्यांची व्यवस्था कमी गुंतागुंतीची होती. सर्वसाधारणपणे कुटुंबे आपल्या निर्वाहापुरते कष्ट करीत. शेती, व्यापार, उदीम, कारागिरी इ. व्यवसाय लहान प्रमाणावर चालत असत. बँका व शेअरबाजार ह्यांची प्रगती झालेली नव्हती. जे उत्पादन करावयाचे ते उपभोगाकरिता ही मूलभूत प्रेरणा होती.

जमीन, भांडवल व श्रमिक ही उत्पादनाची साधने काबीज करण्याची ईर्षा औद्योगिक क्रांतीनंतर वाढली; मोठ्या प्रमाणावरच्या कारखानदारीमुळे नवा भांडवलदारवर्ग पुढे आला; नव्या गरजा निर्माण झाल्या; श्रमिकांचे कौशल्य व गतिक्षमता कमी झाली; व्यवसायांची विविधता वाढली आणि आर्थिक व्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची झाली. ह्या नव्या आर्थिक व्यवस्थेवर साहजिकच भांडवलदारांचा प्रभाव असल्याने उत्पादनसाधनांवरील स्वामित्वाचे केंद्रीकरण आणि त्यायोगे श्रमिकांचे शोषण व संपत्तीची विषम वाटणी ह्या गोष्टी वाढीस लागल्या. ह्याचीच प्रतिक्रिया म्हणून अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेचे हे दोष सुधारावेत ह्या हेतूने समाजवादी तत्त्वज्ञानाचा उदय झाला.

समाजवादी किंवा समाजकल्याणकारी अर्थव्यवस्थांचा पुरस्कार करणाऱ्‍या विचारवंतांनी ‘संपत्तीची अमर्याद खाजगी मालकी आणि संपत्तीचे उत्पादन करण्यास आवश्यक असलेली साधने व भांडवल ह्यांवरील खाजगी मालकी, म्हणजे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था, काही काळपर्यंत आर्थिक प्रगती करते; परंतु कालांतराने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या योगे आर्थिक प्रगती न होता अवनती होऊ लागते’, अशी मीमांसा केली आहे. म्हणून नव्या अर्थव्यवस्था सुचविताना प्रामुख्याने खाजगी संपत्तीवर समाजाचे सम्यक् नियंत्रण राहील, अशा उपाययोजनांवर भर दिला गेला आहे.

अर्थव्यवस्थांचे प्रमुख प्रकार

आधुनिक काळातील अर्थव्यवस्थांचे स्थूलमानाने मुक्त वा अनिर्बंध, फॅसिस्ट, समाजवादी ध्येयाची संमिश्र अर्थव्यवस्था व साम्यवादी अर्थव्यवस्था असे चार प्रकार पडतात.

मुक्त अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्तिमात्रास व्यवसायस्वातंत्र्य असते; त्या व्यवसायात प्रस्थापित कायद्याचे उल्लंघन न करता हवा तितका पैसा व्यक्तीस मिळविता येतो; त्या पैशाच्या साहाय्याने जमीन, स्थावरजंगम, यंत्रसामग्री, भांडवल इत्यादींवर अमर्याद मालकी मिळविता येते व ह्या संपत्तीचा उपभोग व विनियोग व्यक्तीला तिच्या इच्छेनुसार करता येतो. अशा अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक वस्तूची वा सेवेची किंमत बाजारातील मागणी-पुरवठ्यानुसार ठरते व मूल्य ठरविणाऱ्‍या घटकांवर शासनाचे वा समाजाचे नियंत्रण नसते. बव्हंशी शासन वा समाज आर्थिक व्यवहारांपासून अलिप्त असतात. ह्या अर्थव्यवस्थेत वस्तू व सेवा ह्यांचे उत्पादन व वाटप ह्यांसंबंधी कार्यवाही करणारी विशेष यंत्रणा व जाणीवपूर्वक योजना नसते. संपत्तीचे उत्पादन, विनिमय, उपभोग व विभाजन ह्यांसंबंधीची कार्ये वेगवेगळ्या व्यक्तींनी व संस्थांनी स्वतंत्रपणे घेतलेल्या निर्णयांनुसार होत असतात. साधारणपणे उपभोक्त्यांच्या मागणीनुसार उत्पादनाचे निर्णय घेतले जातात व भविष्यकाळातील मागणीचा अंदाज घेऊन वर्तमानकाळातील आर्थिक तरतुदी केल्या जातात. ह्या अर्थव्यवस्थेस ‘भांडवलशाही अर्थव्यवस्था’ असेही संबोधतात. शासकीय वा सामाजिक नियंत्रणे असलेली अशी अर्थव्यवस्था अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, पश्चिम जर्मनी, स्वित्झर्लंड व जपान ह्या देशांत आढळते. विशेषतः अशी मुक्त अर्थव्यवस्था पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या पश्चिमी राष्ट्रांमध्ये विशेष प्रचलित होती

फॅसिस्ट अर्थव्यवस्थेत राष्ट्राचा सर्वोच्च एकमेव नेता आपल्यावर असीम श्रद्धा बाळगणाऱ्‍या व्यक्तींकरवी व संस्थांकरवी राष्ट्राच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांवर पकड ठेवतो. ह्या अर्थव्यवस्थेत मिळकतीच्या हक्कांवर गदा येत नाही. किंबहुना वरील नेतृत्व बळकट होण्यासाठी त्या देशातील भांडवलशाहीच कार्यरत झालेली असते. कोणत्या वस्तूंचे उत्पादन राष्ट्रास आवश्यक, ते किती करावयाचे, राष्ट्रातील संपत्तीचा विनियोग कोणत्या कारणांकरिता कसा करावयाचा इ. महत्त्वाचे निर्णय राष्ट्रनेता घेत असतो. प्रायः राष्ट्राचे लष्करी सामर्थ्य व युद्धाच्या सिद्धतेसाठी आर्थिक स्वयंपूर्णता ह्या दोन उद्दिष्टांवरच भर दिला जातो. अशा प्रकारची अर्थव्यवस्था मुसोलिनी व हिटलर या हुकूमशहांच्या काळात इटली व जर्मनीमध्ये अस्तित्वात होती. स्पेन व लॅटिन अमेरिकेतील काही देशांमध्येही काही प्रमाणात अशी अर्थव्यवस्था आढळते.

अर्थव्यवस्थेचा तिसरा प्रकार समाजवादी ध्येयाची संमिश्र अर्थव्यवस्था हा होय. समाजवादी ध्येयाची ही अर्थव्यवस्था क्रांतीपेक्षा उत्क्रांतीवर, आमूलाग्र बदलांपेक्षा सुधारणेवर भर देते व व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आधारित लोकशाही अस्तित्वात राहिली पाहिजे अशी या अर्थव्यवस्थेची भूमिका असते. अशा अर्थव्यवस्थेत सर्वसामान्यपणे भांडवलदारवर्ग उखडून टाकला जात नसून, त्याच्यावर श्रमिक वर्गाच्या कल्याणासाठी जास्तीत जास्त बंधने व नियंत्रणे लादली जातात. अशा व्यवस्थेत खाजगी व सरकारी अर्थकारणांचा योग्य समन्वय घालण्याचा प्रयत्न होतो. मक्तेदारी नियंत्रण, उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयकरण, बँका व महत्त्वाचे व्यापार-व्यवसाय यांवर सामाजिक नियंत्रणे, संपत्तीचे योग्य वाटप करण्याकरिता करविषयक धोरणे आणि राष्ट्राचे दारिद्र्य व बेकारी नाहीशी करण्याकरिता सरकारी पातळीवर आखलेला आर्थिक नियोजनाचा कार्यक्रम इत्यादींवर भर देऊन, खाजगी मिळकतींमुळे उद्भवणाऱ्‍या अनिष्ट गोष्टींना आळा घातला जातो. ह्या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेस मिश्र अर्थव्यवस्था असेही संबोधिले जाते, कारण तीत नैसर्गिक व साम्यवादी अर्थव्यवस्थांमधील चांगल्या बाबींचा स्वीकार करण्याचा व त्यांतील सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्वीडन, ब्रिटन वगैरे राष्ट्रे अशा अर्थव्यवस्थेची प्रमुख उदाहरणे होत. भारतही अशाच लोकशाही समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या व समाजरचनेच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

चौथा महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे साम्यवादी अर्थव्यवस्थेचा. ह्यात खाजगी नफा व खाजगी उद्योग ह्यांचे सर्वस्वी उच्चाटन करण्यावर भर दिला जातो. संपत्तीचे उत्पादन, विनिमय, उपभोग आणि विभाजन ह्या बाबी केंद्रीय नियोजन मंडळाच्या सल्ल्यानुसार सरकारी यंत्रणेद्वारा पार पाडल्या जातात. राष्ट्रीय संपत्तीच्या उत्पादन-विभाजनाचा समग्र आराखडा आगाऊच ठरविला जातो. राष्ट्राच्या नैसर्गिक साधन-सामग्रीचा साकल्याने विचार केला जाऊन   राष्ट्रास  आवश्यक असलेल्या वस्तू व सेवा ह्यांच्या उत्पादनास प्राधान्य दिले जाते. उत्पादनाचा वेग वाढवावा व भांडवलनिर्मिती व्हावी म्हणून उपभोगावर साहजिकच नियंत्रणे येतात, संपत्तीचे वाटप समाजाच्या भिन्न घटकांत शासनामार्फत सामाजिक न्यायानुसार होते आणि भविष्यकाळात आर्थिक सुरक्षिततेकरिता तरतूद करून ठेवण्याचे कार्य शासनसंस्थाच करते. ह्या अर्थव्यवस्थेत नियोजनास अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते व राष्ट्राच्या समग्र आर्थिक व्यवहारांचा सर्व समाजाच्या संदर्भात साकल्याने विचार केला जातो.

अर्थव्यवस्थेची कार्ये

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या उपयुक्ततेचा किंवा कार्यक्षमतेचा विचार करताना पुढील कार्ये त्या अर्थव्यवस्थेत कशी होतात, याचा विचार करणे आवश्यक असते :

(१) कोणत्या वस्तूंचे किती उत्पादन करावयाचे, ह्याचा निर्णय घेणे; उपलब्ध साधनसामग्रीचा उत्पादनकार्यात योग्य वापर करणे म्हणजेच उत्पादनसाधनांचा अपव्यय टाळणे, तसेच उत्पादनाचा व्याप उपभोगाशी संतुलित करणे.

(२) उत्पादन-खर्चात जास्तीत जास्त काटकसर करता येईल, अशा पद्धतीने उत्पादन-घटकांचे संघटन करणे.

(३) राष्ट्रीय उत्पन्नाचे सामाजिक व आर्थिक न्यायांनुसार वाटप करणे.

(४) भविष्यकाळातील आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी योग्य ती तरतूद करून ठेवणे─ह्याकरिता नैसर्गिक साधनसामग्रीचे संवर्धन, भांडवल-निर्मिती, भांडवलाची गुंतवणूक आणि शास्त्रीय शोध व तंत्रज्ञान ह्यांचा उपयोग करून उत्पादनपद्धतींत सातत्याने सुधारणा करणे.

अर्थव्यवस्थांचे अद्ययावत वर्गीकरण

अलीकडच्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करता असे आढळते, की विकसित साम्यवादी राष्ट्रांमध्येदेखील अर्थव्यवस्थेतील सरकारी केंद्रीकरण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तर अविकसित लोकशाही राष्ट्रे नियोजित व केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था अंगीकारण्यास उत्सुक आहेत. विकसित राष्ट्रांचे अन्न, रोजगार, निवाराविषयक प्रश्न सुटलेले असतात, तर मागास राष्ट्राला हे प्रश्न नियोजनाद्वारा सोडवावयाचे असतात. म्हणूनच नव्याने स्वातंत्र्य मिळविलेल्या मागास राष्ट्रांमध्ये १९५० नंतर समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्थेचे धोरण अधिक प्रिय झाले आहे. १९६० नंतर मात्र जगातील साम्यवादी अर्थव्यवस्थांचे स्वरूप एका साच्याचे राहिलेले नाही. रशिया व पूर्व यूरोपातील औद्योगिक प्रगती झालेली रशियाची दोस्त राष्ट्रे आणि चीन, आग्नेय आशिया व आफ्रिकेतील नवी साम्यवादी राष्ट्रे ह्यांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये महदंतर आढळते. त्याचप्रमाणे विकसित साम्यवादी अर्थव्यवस्था व विकसित भांडवलशाही अर्थव्यवस्था ह्यांच्या समस्यांत बव्हंशी साम्य आढळते. साम्यवादी क्रांतीचे आद्य पीठ असलेल्या रशियातच बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचा मर्यादित प्रमाणात शिरकाव आणि वैयक्तिक प्रेरणांना वाव देणारी आर्थिक प्रोत्साहने, ह्या गोष्टींमुळे पूर्वीच्या व्रतस्थ साम्यवादात एकप्रकारचा सैलपणा येण्याची शक्यता आहे. तशी परिस्थिती साम्यवादी चीनमध्ये नाही.

अर्थव्यवस्थेसमोर असणारी मूलभूत कार्ये ही निश्चित व चिंरतन आहेत. ती ‘कोणी’ व ‘कशी’ करावयाची,  ह्यात  मात्र देशकालवर्तमानस्थितीनुसार फरक होतील. अमुक एक प्रकारची अर्थव्यवस्था ही सर्वथा व सर्वकालांत योग्य असते, असा आग्रह धरणे योग्य होणार नाही. समाजाची ध्येये, आकांक्षा, गरजा व समस्या बदलतील त्यांनुरूप अर्थव्यवस्थेत सोयीस्कर बदल करणे अपरिहार्य आहे. म्हणूनच अर्थव्यवस्था ही गतिमान व समाजाच्या गरजांशी सुसंगती साधणारी असावी.

संदर्भ : 1. Loucks, William N. Comparative Economic Systems, Tokyo, 1984.

2. Slesinger, Reuben E.; Isaacs, Asher, Ed. Contemporary Economics, Boston, 1963.

3. Turgeon, Lynn, The Contrasting Economies, Boston, 1963.

लेखक - कमळाकर परचुरे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश