आंतरराष्ट्रीय चलन निधी

आंतरराष्ट्रीय चलन निधी : (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड. आय्. एम्. एफ्.). ही आंतरराष्ट्रीय चलन-विनिमय-दरांत स्थैर्य आणण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संलग्न संस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय चलन निधी आणि आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक ह्या दोहोंची स्थापना करण्याच्या करारावर जुलै १९४४ मध्ये न्यू हँपशरमधील ब्रेटन वूड्स परिषदेत सह्या झाल्या. निधीचे कार्यालय वॉशिंग्टन येथे आहे. मार्च १९४७ पासून निधीच्या प्रत्यक्ष कार्यास प्रारंभ झाला. सदस्य देशांच्या चलनाचा, त्या वेळी वापरात असलेला विनिमय-दर, निधीने स्वीकारला.

युद्धोत्तर काळात सर्व देशांनी संरक्षणात्मक चलननिधीचा अवलंब करून स्वयंनियंत्रित सुवर्णमान नष्ट केल्यामुळे, १९३१ मध्ये सुवर्णविनिमयमान कोलमडले. या वेळी राष्ट्रसंघाच्या सुवर्णसमितीने आंतरराष्ट्रीय चलनव्यवहारासाठी एक बँक स्थापन करावी, अशी सूचना केली होती. पुढील काळात स्थापन झालेल्या निधीची बीजे ह्या सूचनेत आढळतात.

निधीच्या सभासद राष्ट्रांची संख्या प्रारंभी (३१ डिसेंबर १९४५) केवळ ३० होती. रशिया व त्याच्या गटातील अन्य देश निधीचे १९७२ पर्यंत सभासद नव्हते; १५ डिसेंबर १९७२ रोजी रूमानियाने निधीचे सदस्यत्व स्वीकारले. २२ ऑगस्ट १९७३ रोजी स्वतंत्र झालेल्या बहामाने निधीचे सदस्यत्व स्वीकारल्यामुळे, निधीची सदस्य-संख्या १२६ झाली. एखाद्या सदस्य देशास निधीतून बाहेर पडावयाचे असल्यास, पूर्वसूचना देऊन आपले सदस्यत्व रद्द करण्याची मुभा आहे. कोणत्याही देशास जागतिक बँकेचे सदस्यत्व मिळविण्याकरिता प्रथम निधीचे सदस्यत्व मिळविणे आवश्यक आहे; परंतु निधीच्या प्रत्येक सदस्यावर जागतिक बँकेचे सदस्य झालेच पाहिजे असे बंधन नाही.

हेतू

(१) आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक सहकार्य निर्माण करणे;
(२) आंतरराष्ट्रीय व्यापारात संतुलित वाढ करून सभासद राष्ट्रांतील लोकांना रोजगारी मिळावी म्हणून प्रयत्‍न करणे;
(३) विदेश विनिमय-दर स्थिर करून त्याच्या देवघेवीत सुलभता आणणे व अवमूल्यनाच्या चढाओढीस आळा घालणे;
(४) आंतरराष्ट्रीय व्यापारात बहुपक्षीय व्यवहारांना चालना देऊन विदेश विनिमय-नियंत्रणे शक्य तितकी कमी करणे;
(५) राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीच्या ताळेबंदात जर तात्पुरता असमतोल निर्माण झाला, तर अशा राष्ट्रांना निधीतील परदेशी चलन देऊन ताळेबंद संतुलित करण्यास मदत करणे.

रचना व प्रशासन

अधिशासक मंडळ हे निधीचे सर्वोच्च मंडळ असून त्यात सर्व सभासद राष्ट्रांचे प्रतिनिधी अधिशासक म्हणून काम करतात. सामान्यत: सभासद राष्ट्राचा अर्थमंत्री किंवा मध्यवर्ती बँकेचा अधिशासक, निधीमध्ये आपल्या राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतो. नित्य कामासाठी त्या त्या राष्ट्राने पर्यायी प्रतिनिधीची नेमणूक केलेली असते. प्रशासक मंडळ सर्वोच्च असले, तरी नव्या राष्ट्रांना सभासद करून घेणे, कोटा बदलणे यांसारखे अधिकार राखून ठेवून, बाकीचे अधिकार कार्यकारी मंडळाकडे सुपूर्द केलेले असतात. कार्यकारी मंडळात सर्वोच्च कोटा असलेल्या ५ राष्ट्रांचे ५ संचालक असून अन्य १५ संचालकांची निवडणूक होते. कार्यकारी मंडळ व्यवस्थापक संचालकाची नेमणूक करते; तो कार्यकारी मंडळाचा पदसिद्ध सभापत्ती व प्रशासन-प्रमुख असतो. कार्यकारी मंडळ दैनंदिन कार्य पाहते. प्रत्येक प्रशासकाच्या अथवा कार्यकारी संचालकाच्या मताचा भार त्या त्या देशाच्या कोट्याच्या प्रमाणात ठरविलेला असतो. कार्यकारी मंडळाचे बरेचसे निर्णय प्रत्यक्ष मतदान न करता सर्वसाधारण मत अजमावून घेतले जात असले, तरी त्यांवर प्रत्येकाच्या मताच्या भाराचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे होतच असतो.

सभासद होणाऱ्या प्रत्येक राष्ट्रास निधीमध्ये ठराविक कोटा द्यावा लागतो. सुरुवातीस ठरविलेल्या एकूण १,१०० कोटी डॉलर निधीपैकी ८८० कोटी डॉलर मूळ सभासद राष्ट्रांनी भरावयाचे ठरले होते.त्यातील कोट्याच्या प्रमाणात प्रत्येक राष्ट्रांनी भरावयाचे ठरले होते. कोट्याच्या प्रमाणात प्रत्येक राष्ट्रास मताधिकार व निधीतून परदेशी चलन मिळविण्याचा अधिकार मिळत असल्याने, कोटा ठरविण्याच्या पद्धतीबाबत अमेरिका व इंग्‍लंड यांमध्ये मतभेद होता. सुएझ संघर्षाच्या वेळी सर्वच राष्ट्रांची परदेशी चलनाची गरज वाढली व निधीतील रक्कम किती तोकडी आहे हे निदर्शनास आले; म्हणून ऑक्टोबर १९५८ मध्ये भरलेल्या निधीच्या वार्षिक बैठकीत प्रत्येक राष्ट्राचा कोटा ५० टक्क्यांनी वाढवावा, असे ठरविण्यात आले. कॅनडा, पश्चिम जर्मनी व जपान यांचा कोटा त्यांहूनही जास्त वाढविण्यात आला. १९७० मध्ये कोटा पुन्हा एकदा वाढविण्यात आल्याने निधीची रक्कम ३५ टक्क्यांनी वाढून २,८४३·३ कोटी डॉलरपर्यंत गेली. ह्यामुळे व नवी राष्ट्रे निधीचे सभासदत्व स्वीकारीत असल्याने, ३१ ऑक्टोबर १९७३ अखेर निधीची एकूण मत्ता २,९९४·३८ कोटी डॉलर झाली. त्यांपैकी ५३६·६४ कोटी डॉलर सुवर्णामध्ये, ५०·५४ कोटी डॉलर. विशेष आहरण अधिकारांच्या रूपात, १७·९० कोटी डॉलर प्राप्यवर्गणीस्वरूपात आणि २,३८७·८३ कोटी डॉलर विविध देशांच्या स्वचलांच्या स्वरूपात होते. कोट्यापैकी २५ टक्के किंवा सभासद राष्ट्राजवळ असलेल्या सुवर्णसाठ्यापैकी १० टक्के सुवर्ण, यांपैकी जे कमी असेल ते, सुवर्णरूपाने द्यावयाचे असते व उरलेला भाग स्वचलनात द्यावयाचा असतो. हे स्वचलन त्या त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे निधीच्या नावे ठेवावयाचे असते. सुवर्णरूपाने द्यावयाच्या कोट्याबद्दलचा हा नियम प्रारंभीच्या ४४ सदस्यांना लागू होता. १९४७ नंतर सदस्य झालेल्या राष्ट्रांचा सुवर्ण-भाग संचालक मंडळाने ठरवून दिला आहे.

निधीच्या सहकार्याने प्रत्येक देशाच्या चलनाची सुवर्णात किंमत ठरविली जाते व तीमुळे स्थिर विदेश विनिमय-दर ठरविणे सुलभ होते. दैनंदिन व्यवहारांमुळे ह्या संतुलित दरात जर १० टक्क्यांपर्यंत फरक पडला, तर निधी त्याचा विचार करीत नाही; पण चलनाच्या बाह्य मूल्यात ह्याहून अधिक दहा टक्क्यांपर्यंत बदल करावयाचा झाला, तर त्या राष्ट्रावर निधीस पूर्वसूचना देण्याची जबाबदारी असते व सूचना दिल्यापासून ७२ तासांत आपण ह्या बदलाशी सहमत आहोत अगर नाही हे कळविण्याचे निधीवर बंधन असते.

चलनमूल्यात ह्याहीपेक्षा जास्त बदल करावयाचा असल्यास संबंधीत राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करण्यास व आपला निर्णय देण्यास निधीला जास्त अवधी द्यावा लागतो.

गरज भासेल त्या वेळी कोणत्याही देशास आपले चलन विकून त्याच्या बदल्यात विशिष्ट मर्यादेपर्यंत परदेशी चलन खरेदी करता येते. उदा., ‘अ’ ह्या देशाचा कोटा १० कोटी  डॉलर आहे असे मानले, तर त्यांपैकी २·५ कोटी डॉ. सुवर्णात व ७·५ कोटी डॉ. स्वचलनात दिलेले असतात. अशा स्थितीत त्या देशास स्वत:च्या सुवर्ण-भागाइतके, म्हणजे प्रतिवर्षी २·५ कोटी डॉ. किंमतीइतके परदेशी चलन सतत ५ वर्षांपर्यंत स्वचलनाच्या बदल्यात खरेदी करता येते. म्हणजेच, त्या देशाच्या चलनाचा निधीजवळचा एकूण साठा ७·५ कोटी डॉलरवरून २० कोटी डॉलरपर्यंत वाढू शकतो. ह्याचा अर्थ, ज्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात असमतोल निर्माण झाला आहे, त्या देशाचे निधीजवळचे चलन वाढते व याउलट परिस्थिती असलेल्या देशांचे चलन कमी होते. अशा स्थितीत निधी हा कमतरता असलेले चलन त्या देशाकडून सोन्याच्या बदल्यात खरेदी करतो, किंवा त्या देशाकडून कर्ज घेतो, अगर त्या देशाचे चलन दुर्मिळ असल्याचे जाहीर करतो. निधीने तिसरा पर्याय स्वीकारल्यास, सभासद-राष्ट्रांना दुर्मिळ चलनाबाबत नियंत्रण बसविण्याची मुभा मिळते. ह्यामुळे आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात आधिक्य असणाऱ्या देशांवर उत्तरोत्तर स्वचलन पुरविण्याची जबाबदारी वाढते.

दुर्मिळ आणि सुलभ चलनांच्या साठ्याचा निधीमध्ये समतोल राहून पुरेशी रोकडसुलभता निर्माण व्हावी, म्हणून काही विशेष तरतुदी केलेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात समतोल निर्माण झाल्यावर, सभासदांनी निधीमधील स्वचलनाची कोट्यापेक्षा जास्त असलेल्या रकमेची फेरखरेदी करावी, ही त्यांपैकी एक तरतूद होय. म्हणजे निधी व एखादा देश ह्यांमधील व्यवहार काहीसा कर्ज स्वरूपाचा व काहीसा खरेदीविक्रीचा असतो.

एखाद्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदास सतत असमतोल राहिल्यामुळे त्याची परदेशी चलनाची खरेदी उत्तरोत्तर वाढू लागली, तर त्या देशाच्या प्रश्नांचा अभ्यास करून निधी सल्ला देतो व हळूहळू व्याजाचा दरही वाढवितो. चलनघट, अवमूल्यन, विदेश-विनिमय-नियंत्रण, व्यापार-संरक्षण यांसारखे परिस्थित्यनुसार योग्य उपाय निधीमार्फत सुचविले जातात. सर्वसामान्यत: निधीचे धोरण विदेशविनिमय-नियंत्रणाविरुद्ध असले, तरी खूपसे भांडवल दीर्घकालपर्यंत देशाबाहेर जाऊ लागले तर, अथवा एखादे चलन दुर्मिळ झाले तर, निधीतर्फे विदेश-विनिमय-नियंत्रणे सुचविली जातात. काही अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते निधीमध्ये सुवर्णमान पद्धतीचाच अवलंब केलेला आहे. निदान आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदास समतोल निर्माण करण्यासाठी तरी, निधी सुवर्णमान-यंत्रणेप्रमाणेच कार्य करतो.

निधीमध्ये सुरुवातीस ठरविलेल्या आहरणाच्या रकमा अपुऱ्या वाटू लागल्यामुळे १९५२ पासून आश्वासन-पद्धती चालू करण्यात आली. हिच्यानुसार सामान्यत: ६ ते १२ महिन्यांच्या अवधीत एखाद्या सभासदास ठरविलेल्या रकमेपेक्षा जास्त परकीय चलनाची गरज निर्माण झाल्यास ते उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिलेले असते. सुवर्णकोट्यापेक्षा जास्त रकमेचे आश्वासन पाहिजे असल्यास त्या रकमेवर ०·२५ ते १ टक्का व्याज, रक्कम वापरली नाही तरी, द्यावे लागते व रक्कम वापरल्यास नेहमीचे व्याज द्यावे लागते.

सुरुवातीस निधीमधून घेतलेल्या रकमेचा भांडवली निर्यातीसाठी उपयोग केला जाऊ नये, असे बंधन होते. तथापि अल्पमुदती भांडवलाची आयात-निर्यात व्यापारवृद्धीसाठी अटळ आहे, असे आढळून आल्याने त्यासाठी निधीच्या सभासदांचा कोटा वाढवावा, अशी १९६१ मध्ये सूचना करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय रोकडसुलभतेचा प्रश्न महत्त्वाचा झाला आहे. गेल्या दशकात निधीजवळील रकमांत दरसाल सु. २·६ टक्के वाढ झाली, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची किंमत दरसाल ५·८ टक्के वाढली. सध्याची सशर्त रोकडसुलभता कमी करून बिनशर्त रोकडसुलभता उत्तरोत्तर वाढविणे व त्यासाठी निधीमधील कोटा वाढविणे आवश्यक आहे.

सप्टेंबर १९६७ मध्ये रीओ दे जानेरो येथे भरलेल्या निधीच्या वार्षिक बैठकीत पौंडाचे अवमूल्यन आणि डॉलरची घसरगुंडी ह्या घटनांचा विचार होऊन ‘विशेष आहरण-अधिकार’ सुरू करण्याबाबत सूचना करण्यात आली. विशेष आहरणाचे अधिकार मागणाऱ्या देशांवर ह्या पद्धतीनुसार नव्या आर्थिक व अन्य जबाबदाऱ्या येणार आहेत. युद्धोत्तर काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये व विदेशविनिमयामध्ये स्थैर्य आणण्याच्या कामी निधीचा वाटा मोठा असला, तरी येत्या काही वर्षांत सभासद-राष्ट्रांचा विश्वास संपादन करणे, आंतरराष्ट्रीय रोकडसुलभता वाढविणे व आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात समतोल आणणे, ही त्रिविध कार्ये निधीस पार पाडावयाची आहेत व त्यांवरच निधीचे दीर्घकालीन यशापयश अवलंबून राहणार आहे.

एखाद्या  देशास दुसऱ्या कोणत्याही देशाचे चलन मिळविण्यास १९५७ पर्यंत विशेष अडचण पडत नव्हती. पण अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदातील तूट वाढल्यापासून आंतरराष्ट्रीय रोकडसुलभतेचा प्रश्न महत्त्वाचा झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यास, अमेरिकेच्या डॉलरसाठ्यावर आधारलेल्या चलनपद्धतींचा विस्तार करणे व आंतरराष्ट्रीय चलननिधीचे महत्त्व वाढविणे, हे दोन मार्ग संभवतात. सिद्धांत-पंडितांनी मात्र सोन्याचे अधिमूल्यन करून सुवर्णमानाचे पुनरुज्जीवन करावे किंवा बदलत्या विनिमय-दर-पद्धतींत अवलंब करावा असे पर्याय सुचविले आहेत. तथापि ह्या दोन्ही पद्धतींत राष्ट्राला स्वहिताच्या दृष्टीने आपल्या चलनाच्या आंतरराष्ट्रीय मूल्यावर नियंत्रण ठेवता येत नसल्याने ते पर्याय मान्य होणे कठीण असते.

जगातील सुवर्णसाठ्याच्या मानाने आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. १९३७ मध्ये चलनी सुवर्णसाठा २५ अब्ज डॉ. होता, तर जागतिक व्यापार २७ अब्ज डॉ. होता. १९५७ मध्ये चलनी सुवर्णसाठा ३८ अब्ज डॉ. तर जागतिक व्यापार १०७ अब्ज डॉ. झाला. जागतिक व्यापारात उत्तरोत्तर वाढ होत असल्याने व त्या मानाने सुवर्णसाठ्यात फारच मंदगती वाढ होत असल्याने, निरनिराळ्या राष्ट्रांचे चलन मिळविण्यास ज्या अडचणी येत आहेत, त्यांचा परिहार करण्यासाठी रॉबर्ट ट्रिफिन, बर्नस्टिन, मॅक्सवेल, स्टँप, जॅकॉबसन, रूएफ, रूझा, हेलपेरिन, झोलोटास इ. अर्थशास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या योजना मांडल्या आहेत. अमेरिकेतून नोव्हेंबर १९६७ पासून मोठ्या प्रमाणावर सुवर्णनिर्यात होऊ लागली, कारण इंग्‍लंड व अन्य यूरोपीय देशांनी त्यांच्या चलनांचे अवमूल्यन केले व त्याबरोबरच फ्रान्सनेही सुवर्णसाठ्यातून आपले अंग काढून घेतले. यामुळे आता डॉलरचेही अवमूल्यन होणार, अशी सार्वत्रिक भीती निर्माण होऊन यूरोपातील सटोडियांनी व फ्रान्सनेही मोठ्या प्रमाणावर सुवर्णखरेदी सुरू केली. परिणामत: सोन्याची निश्चित केलेली किंमत व बाजारभाव यांत इतकी तफावत पडली, की लंडन व न्यूयॉर्क येथील सोन्याचे बाजार बंद ठेवावे लागले.

निरनिराळ्या मध्यवर्ती बँकांना ३५ डॉलरला १ औंस ह्या पूर्वनिश्चित किंमतीसच सोने विकावयाचे अमेरिकेने ठरविले. मात्र हे सोने त्यांनी चलनाधारासाठीच खरेदी करावे, असे त्यांच्यावर नैतिक बंधन आहे. अमेरिकेने सव्वा वर्षाच्या आतच डॉलरचे दोन वेळा अवमूल्यन केले. पहिले अवमूल्यन १८ डिसेंबर १९७१ रोजी १ टक्क्यांनी केले. पहिल्या वेळी सोन्याचा भाव औसाला ३५ डॉलरवरून ३८ डॉलरवर, तर दुसऱ्या वेळेस तो ४२·२२ डॉलरवर गेला. फोर्ट नॉक्स येथील साठ्यातून अमेरिकेला प्रचंड प्रमाणावर सोने विकावे लागले असून खुल्या बाजारात सोन्याचा भाव औंसाला १०० डॉलरहून जास्त झाला (ऑक्टोबर १९७३). ह्या सर्व गोंधळामुळे अद्यापिही रोकडसुलभता-समस्या जास्तीच बिकट झाली आहे, असे म्हणावे लागते.

निधीने गेल्या वीस वर्षांच्या काळात साठांहून अधिक लहानमोठ्या देशांना साहाय्य केले आहे. आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात निर्माण झालेला असमतोल नाहीसा करण्यासाठी १९६३ मध्ये इंग्‍लंड व अमेरिका यांसारख्या विकसित देशांनी निधीकडून मदत घेतल्याचे दिसते. विकसनशील देशांच्या आर्थिक समस्यांकडे निधीने सहानुभूतीने पाहिले आहे व त्या समस्या सोडविण्यासाठी विशेष मदत केली आहे. जागतिक बँक आणि गॅट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी अविकसित देशांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आखलेल्या कार्यक्रमांना निधीने वेळोवेळी सहकार्य दिले आहे. गेल्या काही वर्षात नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांनी निधीचे सभासदत्व पतकरले आहे. आपल्या परकीय चलनाच्या गरजा भागविण्यासाठी या देशांनी निधीचे साहाय्य वेळोवेळी घेतले आहेच, पण निधीकडून या विकसनशील देशांच्या अधिक अपेक्षा आहेत. आर्थिक विकासाच्या वाढत्या गरजा पुऱ्या करण्यासाठी निधीने अधिकाधिक चलन उपलब्ध करून द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय रोकडसुलभतेच्या प्रश्नास महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ३१ मार्च १९४७ ते ३१ ऑक्टोबर १९७३ अखेर निधीने ९१ सदस्य-देशांना २,५२९·४१ कोटी डॉलर किंमतीचे आर्थिक साहाय्य विविध प्रकारच्या २४ चलनांमधून उपलब्ध केले.

सुवर्ण आणि डॉलर या साधनांची उपलब्धता गेल्या काही वर्षांत अधिकाधिक बेभरवशाची होत चालल्यामुळे, ज्याच्या उपलब्धतेवर विशेषज्ञांच्या निर्णयाचा लगाम राहील, असे एखादे द्रव्य वा द्रव्यसदृश साधन निर्माण करणे आवश्यक होते. विशेष आहरण-अधिकार ही अशीच एक व्यवस्था आहे. १९७० पासून निर्माण करण्यात आलेले विशेष आहरण-अधिकार नोटा किंवा सरकारी कर्जरोख्यांसारख्या कागदी तुकड्यांच्या स्वरूपात नसून ते केवळ निधीने ठेवलेल्या एका खास हिशेबात जमा-नोंदीच्या स्वरूपात आहेत. जरी प्रत्येक अधिकाराचे मूल्य सोन्याच्या स्वरूपात व्यक्त करण्यात येणार असले, तरी ही व्यवस्था कोणत्याही प्रकारच्या सुवर्णाच्या अधिष्ठानावर अवलंबून नाही. या अधिकाराचा उपयोग सुवर्ण किंवा डॉलर यांप्रमाणे प्रत्यक्षपणे वस्तू खरीदण्यासाठी करता येणार नाही. एक सदस्य राष्ट्र आपले अधिकार दुसऱ्या सदस्य राष्ट्राजवळ असलेल्या हुंडणावळीच्या बदल्यात त्या दुसऱ्या सदस्य राष्ट्राच्या खात्यावर बदली करू शकते. या अधिकारांच्या वापरावर अनेक बंधने आहेत. कोणत्याही राष्ट्राने इतर चलने प्राप्त करण्यासाठी आपल्या एकूण अधिकारांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक अधिकार वापरता कामा नयेत, हे त्यांपैकी एक महत्त्वाचे बंधन होय.

पहिल्या तीन वर्षांत एकूण ९५० कोटी डॉ. किंमतीचे अधिकार निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या वर्षी १०४ देशांना ३४१·४ कोटी डॉलरचे अधिकार देण्यात आले. १९७१ या वर्षासाठी १०९ देशांना २९५ कोटी डॉ. रकमेचे अधिकार मंजूर झाले. प्रत्येक राष्ट्राच्या निधीमधील वैयक्तिक कोट्याच्या काही एका भागाइतके अधिकार त्या राष्ट्राला मिळतात.

याशिवाय निधीने विकसनशील देशांना तांत्रिक साहाय्य दिले आहे. निधीने पाठविलेले तज्ञ त्या त्या देशाचे चलनविषयक, राजकोषीय आणि परकीय चलनविषयक धोरण ठरविण्यास हातभार लावतात. निधीच्या अनेक तज्ञांनी काही देशांचे अर्थविषयक सल्लागार म्हणूनही यशस्वीपणे भूमिका बजावली आहे. १९६४ पासून निधीने सभासद-देशांना करविषयक धोरण, करकारभार, अंदाजपत्रकांची आखणी आदी बाबतींत सल्ला देण्यासाठी ‘राजकोषीय व्यवहार-खाते’ सुरू केले आहे. निधीने ‘मध्यवर्ती बँक सेवाविभाग’स्थापन केला असून ज्या अविकसित देशांना नव्याने मध्यवर्ती बँका स्थापन करावयाच्या आहेत वा असलेल्या मध्यवर्ती बँकांत सुधारणा घडवून आणावयाची आहे, अशांना तांत्रिक ज्ञान उपलब्ध करून देणे, हे या विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. निधीने १९६४ मध्ये ‘आय्, एम्. एफ्. इन्स्टिट्यूट’ स्थापन केली असून सभासद देशांच्या अधिकार्‍यांसाठी प्रशिक्षण-कार्यक्रम आखणे हे या संस्थेचे प्रमुख कार्य आहे.

आंतरराष्ट्रीय चलन-निधी व भारत

निधी विकसनशील देशांना कशा प्रकारची मदत करतो, हे पाहण्यासाठी भारताचे उदाहरण घेता येईल. भारत हा निधीचा संस्थापक सभासद आहे. निधीला जास्तीतजास्त वर्गणी देणाऱ्या पहिल्या पाचांत भारताचा समावेश होत असे. निधीच्या ऑक्टोबर १९६९ मध्ये भरलेल्या वार्षिक बैठकीत करण्यात आलेल्या ठरावांनुसार, प्रत्येक सदस्य-देशाने त्याच्या कोट्यामध्ये वाढ करावयाची आहे. त्याप्रमाणे अशी वाढ करण्यात आल्यावर, भारताचा कोटा ९४ कोटी डॉ. झाला असून जपानचा १२० कोटी डॉ. झाला आहे. त्यामुळे सर्वाधिक कोटा देणाऱ्या देशांमध्ये आता जपानचा पाचवा व भारताचा सहावा क्रमांक झाला आहे.

सुरुवातीचा म्हणजे १९४६ चा विनिमय-दर, एका अमेरिकन डॉलरला रू. ३·३०९ इतका होता. १९४९ मध्ये भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यानंतर हा दर एका डॉलरमागे रु. ४·७६ इतका झाला. १९६६ च्या रुपयाचा दुसऱ्या अवमूल्यनानंतर हा दर एका डॉलरला रु. ७·५० इतका वाढला आहे. अमेरिकेने डॉलरचे दुसऱ्यांदा अवमूल्यन केल्यामुळे फेब्रुवारी १९७३ मध्ये एक डॉलर = सुमारे  ७·७४ रुपये असा दर झाला.

आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात पडलेली घट कमी करण्यासाठी भारताने १९४८-४९ मध्ये निधीकडून १० कोटी डॉ. कर्ज घेतले होते. भारताने कर्जाची १९५६-५७ मध्ये परतफेड केली. विकसनशील अर्थकारणाच्या गरजा भागविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय देवघेवांच्या ताळेबंदात वेळोवेळी तूट येणे अपरिहार्य असते. १९५७ मध्ये ही तूट काही अंशी भरून काढण्यासाठी भारताने निधीकडून २० कोटी डॉलरचे कर्ज घेतले. त्यापैकी काही भागाची परतफेड करावयाची राहिली असतानाही, भारताने १९६१ मध्ये निधीकडून आणखी २५ कोटी डॉलरचे कर्ज काढले. त्यानंतरही निधीने भारताच्या परदेशी हुंडणावळीच्या गरजा भागविण्यासाठी वेळोवेळी मदतीचा हात पुढे केला आहे.

१९६६ मध्ये भारताला योजनेसाठी घेतलेल्या परकीय मदतीचे हप्ते परत करण्याकरिता हुंडणावळीची जरुरी होती; त्या वेळी निधीने भारताला ३० कोटी डॉ. कर्ज मंजूर केले. १९६५-६६ मधील अवर्षणामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रतिकूल परिणाम झाला आणि भारताला सतत तीन वर्षे निधीकडून कर्ज काढावे लागले. १९६७-६८ मध्ये हा आकडा ४५ कोटी डॉलरवर जाऊन कर्जाच्या रकमेने उच्चांक गाठला. त्यानंतर मात्र परदेशी हुडणावळीची परिस्थिती सुधारत गेल्याने ३० मार्च १९७१ अखेर भारताने निधीचे संपूर्ण कर्ज फेडून टाकले. विशेष आहरण-अधिकार-योजनेप्रमाणे भारताला १९७० ते १९७२ या तीन वर्षांत ३४ कोटी डॉ. गंगाजळी उपलब्ध झाली. आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त निधीने भारताला वेळोवेळी तांत्रिक साहाय्यही उपलब्ध करून दिले आहे.

देशात उद्भवलेली तीव्रतर चलनवाढ रोखणे, देशाचा आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचा ताळेबंद व समग्र अर्थव्यवस्था यांची पेट्रोलियमच्या बेसुमार वाढलेल्या आयात किंमतींशी सांगड घालणे आणि समाधानकारक असा आर्थिक-विकास-दर साध्य करणे, ह्या तीन उद्देशांकरिता आंतरराष्ट्रीय चलन निधीने भारताला २३·५ कोटी डॉलर किंमतीचे विशेष आहरण-अधिकार खालील देशांच्या चलनांमधून उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले आहे (मे १९७४) : १२·५ कोटी अमेरिकन डॉलर, ५ कोटी जर्मन मार्क, २ कोटी जपानी येन आणि प्रत्येकी १ कोटी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कॅनडियन डॉलर, फ्रेंच फ्रँक व नेदर्लंड्स गिल्डर.

संदर्भ : 1. Gowda, K. Ιnternational Currency Plans and Expansion of World Trade, Bombay, 1964.

2. Horie, Shigeo, The International Monetary Fund, London, 1964.

3. Johnson, Harry G. The World Economy at Crossroads, Oxford, 1968.

4. Tew, Brain, Ιnternational Monetary Co-operation, London, 1968.

लेखक - म. वि. केळकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश