पडिक माळरानावर फळझाडे डोलू लागतात तेव्हा…

रत्नागिरी म्हटले की हापूस आंबा, काजू, फणस, सुपारी अशा फळपिकांची रेलचेल असणारी भूमी. आपल्या अद्वितीय चवीने जिल्ह्याला ओळख प्राप्त करुन देणारा हापूस आंबा, काजू, सुपारी ही फळपिके जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा महत्वाचा घटक ठरली आहेत. काही वर्षापूर्वीपर्यंत अंगणात आणि परसबागेत, उघड्या माळरानावर वाढणारी ही फळझाडे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे आज शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे उत्पनाचे साधन ठरली आहेत.

फळझाडे लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही अत्यंत फायदेशीर ठरली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून माळरानावरील मोकळ्या जागेचा उपयोग होऊन शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा स्त्रोत गवसला आहे. पडिक माळरानातून उत्पादन मिळविण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने वर्षानुवर्षे जमीन असूनही नसल्यागत होती. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना शेतकऱ्याला वरदान ठरली आहे. ही योजना वैयक्तिक लाभार्थीकडे तीन वर्षाकरिता राबविता येते.

योजनेअंतर्गत लाभार्थीसाठी फळझाडे लागवड योजना, लाभार्थ्यासाठी पडीक जमिनीवर फळझाडे/ वृक्ष लागवडीची योजना अशा तीन योजनाअंतर्गत अनुदान देण्यात येते. जिल्ह्यात 1990 पासून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेत आतापर्यंत 1 लाख 50 हजार 122 लाभार्थींनी 1 लाख 26 हजार 275 हेक्टर क्षेत्रासाठी लाभ घेतला आहे. योजनेअंतर्गत 2012-13 मध्ये 929 हेक्टर., 2013-14 मध्ये 531 हेक्टर, 2014-15 मध्ये 359 हेक्टर फळझाडांची लागवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील एकूण 1 लाख 62 हजार 547 हे.क्षेत्रापैकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 1 लाख 26 हजार 275 हेक्टर विविध फळझाडांची लागवड झाली आहे. यावरुन लागवडीच्या प्रमाणावरुन योजनेच्या यशस्वीतेचा अंदाज येऊ शकेल.
मधूर स्वादामुळे रत्नागिरीला जागतिक पातळीवर ओळख मिळवून देणारा हापूस आंबा हा जिल्ह्याच्या अर्थकारणात महत्वाचा ठरतो आहे.

आंबा बागायदार, विक्रेते, आंबा प्रक्रिया उद्योगातील कर्मचारी आणि त्यावरील अप्रत्यक्षपणे अवलंबून कर्मचारी अशा हजारो जणांना आंब्यामुळे रोजगार प्राप्त होतो. गेल्या काही वर्षात जिल्ह्यात आंब्याखालील क्षेत्रात मोठी वाढ झालेली आहे. सन 2013-14 अखेर हे क्षेत्र 65 हजार 109 हेक्टरावर पोहोचले आहे. यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 41 हजार 443 हे. क्षेत्र आहे. सर्वाधिक क्षेत्र रत्नागिरीत 10 हजार 197 इतके आहे. मंडणगड तालुक्यात 3 हजार 549 हेक्टर, दापोली तालुक्यात 4 हजार 039 हे., खेड तालुक्यात 3 हजार 654 हे., चिपळूण तालुक्यात 3 हजार 871 हे., गुहागर तालुक्यात 3 हजार 147 हे., संगमेश्वर तालुक्यात 4 हजार 046, लांजा तालुक्यात 3 हजार 724 हे., राजापूर तालुक्यात 5 हजार 216 हेक्टर इतके क्षेत्र आंबा पिकाखाली आहे. आंब्याच्या वाढत्या क्षेत्रामुळे आंबा कॅनिंगसह इतर पुरक उद्योग विकसित होत असून ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात हापूस आंब्यापाठोपाठ काजू हे प्रमुख फळपिक आहे. किंबहुना लागवडीखालील क्षेत्राच्या वाढीची तुलना केल्यास आंब्यापेक्षा काजूने आघाडी घेतल्याचे आपणास दिसून येईल. जिल्ह्यात 2013-14 अखेर 91 हजार 030 हेक्टर काजू पिकाखालील क्षेत्र आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 80 हजार 566 हे. क्षेत्र आहे. खेड तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजे 12 हजार 993 हेक्टर काजू पिकाखालील क्षेत्र आहे. मंडणगड तालुक्यात 5 हजार 902 हे., दापोली तालुक्यात 11 हजार 233 हे., चिपळूण तालुक्यात 11 हजार 399 हे., गुहागर तालुक्यात 7 हजार 257 हे., संगमेश्वर तालुक्यात 11 हजार 339 हे., रत्नागिरी तालुक्यात 3 हजार 868 हे., लांजा तालुक्यात 8 हजार 970 हे., राजापूर तालुक्यात 7 हजार 605 हेक्टर क्षेत्र काजू पिकाखाली आहे.
याबरोबरच नारळ, चिकू, सुपारी ही फळपिकेदेखील शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे साधन ठरत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात नारळाचे क्षेत्र 3 हजार 089 हे., चिकू 104 हे., सुपारी 945 हे. तसेच इतर फळझाडांचे 128 हे. क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या निसर्गसौंदर्यात भर टाकणाऱ्या आणि सोबतच उत्पन्नाचे साधन ठरणाऱ्या फळपिकांमुळे सर्वांगीण प्रगतीच्या वाटा खुल्या होत आहेत. फळपिकांच्या माध्यमातून विक्री, प्रक्रिया यासारख्या टप्प्यातून रोजगार प्राप्तीसोबतच पर्यटनालादेखील चालना प्राप्त होत आहे. फळझाडांमुळे जिल्हा आर्थिक उन्नतीकडे वेगाने झेप घेताना दिसत आहे, हे नक्की.

-विजय अ. कोळी
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, रत्नागिरी.