डॉ.आंबेडकर यांची केंद्रीय श्रम मंत्रीपदाची ऐतिहासिक कामगिरी

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर! एक थोर समाजसुधारक, विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, कायदेपंडित, घटनाकार, नामवंत संसदपटू, संपादक, लेखक, नामवंत वकील, प्राध्यापक, एक अभ्यासू आमदार, खासदार अशी कितीतरी पदे भुषविलेले हे व्यक्तिमत्व! त्यांच्या बहुआयामी कार्याची दखल सर्वांनीच घेतली आहे.

डॉ.आंबेडकर यांनी ज्या जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या त्यात त्यांनी आपला ठसा उमटवला. ते 1942 ते 1946 पर्यंत केंद्रीय श्रम, रोजगार, ऊर्जा मंत्री म्हणून कार्यरत होते. या लेखात श्रममंत्री म्हणून केलेल्या कार्यावर दृष्टीक्षेप टाकला आहे.

केंद्रीय श्रम मंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डॉ.आंबेडकर म्हणाले, “आता काळ बदलला आहे. सत्तेच्या व कायद्याच्या जोरावर कामगारवर्गाला दडपणे शक्य नाही. कामगार हा मनुष्य आहे व त्याला मानवाचे हक्क मिळाले पाहिजेत. सध्या सरकार पुढे तीन प्रश्न आहेत. एक तडजोडीचा, कामगारांचे निश्चित वेतन, अटी, कामगार-मालक यांच्यातील सौहादपूर्ण संबंध! कामगारांचे राहणीमान उंचावले पाहिजे. आपल्या मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. मी नेहमीच कामगार वर्गाच्या बाजूने उभा राहीन.”

अशा प्रकारे आपली कार्यपद्धतीही कामगाराच्या बाजूने असेल हे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

औद्योगिक परिषद

श्रममंत्री म्हणून काम करताना डॉ.आंबेडकरांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. उद्योजक आणि कामगार यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी औद्योगिक परिषद स्थापन करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. कामगारांना त्यांचे हक्क, वेतन, कामाचे तास, विमा, आरोग्य संरक्षण अशा अनेक बाबतीत संरक्षण मिळावे म्हणून कामगार कायद्यामध्ये बदल करुन समानता आणली.

औद्योगिक तंटे मिटावे म्हणून एक संहिता तयार करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. कामगार आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये समन्यय राहावा म्हणून कामगार विषयक परिषद घेण्यासाठी ते नेहमीच आग्रही राहिले. अशा परिषदामध्ये कामगार, कामगार नेत्या बरोबरच कारखान्याच्या मालकांनाही त्यांनी बोलवावयाचा पायंडा पाडला. त्याचा परिणाम असा झाला की, मालक आणि कामगार या दोघांनाही एकमेकांचे प्रश्न समजले. वेळोवेळी होणारे कामगारांचे उपोषण, संप, मोर्चे या साऱ्या गोष्टी कमी प्रमाणात घडू लागल्या. एकूणच कामगारांच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेल्या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरल्या. आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेच्या संचालक मंडळाच्या धर्तीवर केंद्रात स्थायी सल्लागार समिती स्थापन करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, प्रांताचे प्रतिनिधी, राज्याचे प्रतिनिधी, कारखानदाराचे प्रतिनिधी, कामगारांचे प्रतिनिधी राहतील, अशी व्यवस्था केली.

तसेच कुशल आणि अर्धकुशल कामगारांसाठी रोजगार विनियम केंद्र स्थापन करण्यासाठी चालना दिली. अशा केंद्रात प्रांतिक सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश केला. कामगारांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेता याव्यात, त्यांचे प्रश्न सोडवता यावे, कामगार-मालक संघर्ष टाळता यावा, कामगार मालक संबंध मैत्रीचे राहावेत म्हणून विविध उद्योगांमध्ये “लेबर ऑफिसर्स” नियुक्त करण्यासाठी त्यांनी निर्णय घेतला.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जगभर साम्राज्याचा लोभ, लढाया, वर्णद्वेष आणि दारिद्य्र हे तीन प्रश्न गाजत होते. त्यामुळे अनेक दुबळी राष्ट्रे गुलामगिरीतच राहिली होती. आर्थिक वर्चस्वामुळे वर्णवर्चस्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे डॉ.आंबेडकर म्हणत. त्यासाठी दुबळे देश सामर्थ्यवान झाले पाहिजेत. औद्योगिक विकास झाला तर वर्णद्वेषाचा प्रश्न मिटेल त्यासाठी औद्योगिक क्रांती होणे ही गरज आहे. कोणत्याही देशाचा विकास हा कामगार आणि उद्योग क्षेत्राच्या वाढीवर असतो, असे डॉ.आंबेडकरांचे मत होते.

श्रममंत्री म्हणून काम करताना डॉ.आंबेडकरांनी कामगार युनियन्स विधेयक आणले. या विधेयकात कामगार संघटनाना मान्यता देणेबाबत उद्योजकावर सक्ती करणे, कामगार संघटनाना “युनियन” म्हणून मान्यता मिळावी, युनियनसाठी उद्योजकांनी मान्यता नाकारल्यास शिक्षेची तरतूद याचा अंतर्भाव करण्यात आला. आज कामगारांना ज्या विविध सोयी सवलती मिळत आहेत, विविध उद्योगांत युनियन आहोत याचे सारे श्रेय डॉ.आंबेडकरांना जाते.

कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्या पुरूष कामगाराइतकेच वेतन स्त्री कामगाराला देण्याची तरतूद कामगार कायद्यात डॉ.आंबेडकरांनी केली हे विसरता येणार नाही. स्त्री-पुरुष दोघांमध्ये लिंगभेद न करता समान कामासाठी, समान वेतन हे तत्व संपूर्ण भारतभर लागू केले. यावरुन डॉ.आंबेडकरांची दूरदृष्टी लक्षात येते.

फॅक्टरी ॲक्ट 1934 मध्ये बदल

डॉ.आंबेडकरांनी फॅक्टरीज ॲक्ट 1934 मध्ये महत्त्वाच्या दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. त्या कामगारांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या होत्या. पूर्वीच्या कलम-9 नुसार कारखाना मालकाने निरिक्षकाला माहिती देणे बंधनकारक नव्हते. परंतु नव्या दुरूस्तीमुळे कारखानदाराला माहिती देणे बंधनकारक झाले. पूर्वीच्या कलमानुसार कारखान्यामध्ये स्वच्छतागृह असणे बंधनकारक नव्हते. परंतु सर्वच कारखान्यात स्वच्छतागृहे असणे बंधनकारक केले. कारखान्याला आग लागल्यास बाहेर पडण्याचे मार्ग (सुरक्षिततेचे उपाय) किती असावेत हे कारखाना मालक ठरवित हाते. या विधेयकात फॅक्टरी निरिक्षकाच्या अहवालानुसार किती सुरक्षेचे मार्ग असावेत हे ठरविण्याचे अधिकार सरकारकडे असतील अशी तरतूद केली. वर्षभर चालू राहणाऱ्या कारखान्यासाठी 54 आणि हंगामी कारखाण्यासाठी 60 तास प्रती आठवडा असे कामाचे तास होते. ते बदलून अनुक्रमे 48 आणि 54 केले.

फॅक्टरी ॲक्टमध्ये कामगारांच्या ओव्हरटाईमचे दर सारखे नव्हते. तेंव्हा डॉ.आंबेडकरांनी त्यामध्ये एक सुत्रता यावी म्हणून ओव्हरटाईमचे दर सर्व कारखान्यात दीडपट करावे म्हणून निर्देश दिले. कामगारांना सवेतन सुट्टया देण्याबाबत जवळपास सर्वच कारखाने चालढकल करीत होते. त्यामुळे कामगारांना आजारी पडल्यास अथवा महत्त्वाच्या कौटुंबिक कार्यक्रम प्रसंगी सुटी घेतल्यास त्या दिवसाचा पगार कापला जाई. ही बाब लक्षात आल्यावर डॉ.आंबेडकरांनी कामगारांचे आरोग्य आणि कार्यक्षमता या दृष्टीने त्यांना सुटी मिळणे गरजेचे आहे. ही भूमिका घेतली. सलग बारा महिने कामावर असलेल्या कामगारास सात दिवसाची सवेतन रजा देण्याची तरतूद करुन कामगार वर्गाला मोठा दिलासा दिला.

इंडियन ट्रेड युनियन्स विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यामध्ये कारखान्यामध्ये स्थापन झालेल्या कामगार संघटनांना मान्यता देण्याबाबतची बाब प्रस्तावित होती. डॉ.आंबेडकरांनी मालक आणि कामगार यांच्यातील सहकार्य स्वेच्छा तत्वावर असावे व त्याच आधारे युनियन्स स्थापना कराव्यात, असे सुचविले. आज वेगवेगळ्या कारखान्यात कामगार संघटना कार्यक्षम असताना दिसतात. त्या पाठीमागे डॉ.आंबेडकरांचे कष्ट आहेत हे नाकारता येत नाही.

स्वतंत्र श्रम खाते सुरू झाल्यावर डॉ.आंबेडकरांनी कामगार विषयक कायदे करण्याचे अधिकार प्रांतिक सरकारांना दिले. मात्र हे कायदे करताना कामगार व मालक यांच्या हिताचे करावेत, कामकारांना आजारपणात मदत करणे, कामगांराचे किमान वेतन ठरवणे, मालकाच्या नफ्याची कमाल मर्यादा किती असावी, कामगार व उद्योगपती यांच्यात होणारे तंटे सामोपचाराने मिटवावे, कामगारांना तांत्रिक प्रशिक्षण द्यावे, कामगारांना आरोग्य विमा या संदर्भातील अनेक सूचना ते प्रांतिक सरकारला करतात. त्याचबरोबर कारखान्याने महिना संपल्यावर जास्तीत जास्त 10 दिवसाच्या आत वेतन देणे, कामगारांच्या वेतनातून भविष्यासाठी कपात करणे, कामगारांची चूक झाल्यास दंड किती व कशा प्रकारे लावावा. कामगार गैरहजर राहिल्यास वेतन किती कापावे, अशा अनेक बाबी संदर्भात स्पष्ट सूचना ते जारी करतात.

कामगारांच्या कल्याणासाठी, त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी, निधी उभारण्याचे आवाहन त्यांनी केले. प्रत्येक कामगारास ठराविक वेतन मिळावे, कामाचे तास कमी करावे, कामगारांच्या संस्थांना मान्यता देणे, कामगार आणि मालकांच्या प्रश्नांवर लक्ष ठेवण्यासाठी व कामगारांच्या सर्वांगिण विकासासाठी कामगार आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. अशाप्रकारे श्रममंत्री म्हणून या विभागात आमूलाग्र बदल करुन कारखानदार आणि कामगारांना न्याय मिळवून दिला.

अशाप्रकारे डॉ. आंबेडकर यांनी श्रम मंत्री म्हणून आपला ठसा उमटवला.

लेखक - डॉ. संभाजी खराट
drsskharat@gmail.com

स्त्रोत - महान्युज