डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे केंद्रीय ऊर्जा, खनिज आणि जलनियोजन मंत्री पदाचा कार्यभार होता. या मंत्रिपदी असताना त्यांनी वीजनिर्मिती आणि जलनियोजनाबाबत घेतलेले निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. या खात्याचे काम पहात असताना त्यांनी पहिल्यांदा विद्युत ऊर्जेशी निगडित समस्यांचा अभ्यास केला. त्यावर काय उपाय योजना कराव्यात म्हणून एक समितीही नियुक्त केली. देशभरात विद्युत उर्जेचा विकास करण्यासाठी सखोल अभ्यास केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात यंत्र सामुग्री, अवजारे खरेदी करण्यासाठी त्यांनी प्राधान्य दिले. ही सारी यंत्रसामुग्री तेव्हा ब्रिटन मधून मागवावी लागे. विजेचे प्रशासन, उत्पादन आणि वितरणातून उद्भवणारे प्रश्न सोडवणे हे या विभागाचे काम आहे. त्यादृष्टीने काम केले पाहिजे, असे ते आपल्या अधिकाऱ्यांना सांगत.

ऊर्जा विकास

वीज ही खाजगी की सरकारी मालकीची असावी, विजेच्या विकासाची जबाबदारी केंद्र सरकारची की प्रांतीय सरकारची, विजेचा स्वस्त आणि अमर्याद पुरवठा करणे, स्त्रोत वाया जाणार नाही याची काळजी घेणे अशा अनेक मुद्यावर त्यांनी चिंतन करुन एक कार्यपद्धती निश्चित केली. त्याचबरोबर केंद्रामध्ये वीजपुरवठा विभाग स्थापन करुन वीज, कोळसा, पेट्रोल, अल्कोहोल आणि पाणी या मुख्य स्त्रोत्रांचा सर्व्हे करुन निर्मिती क्षमता वाढविण्यावर त्यांनी भर दिलेला आढळून येतो.

जलनियोजन

पाण्याचा स्त्रोत आणि यंत्रसामुग्री यांच्यातील संबंधाशी अभ्यास करण्यासाठी एक वीज संशोधन ब्युरो स्थापन करण्याची कल्पना त्यांनी मांडली. येथील स्थानिक लोकांना विद्युत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी वीज केंद्राची उभारणी, यंत्रसामुग्रीची माहिती, देखभाल व दुरूस्ती करण्याच्यादृष्टीने त्यांनी खात्यांतर्गत नियोजन केले. काही कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठवले. भारतात औद्योगिकरण झाले की, आपोआपच गरिबी दूर होऊन हाताला रोजगार मिळेल असे त्यांचे ठाम मत होते. म्हणूनच त्यांनी जास्तीत जास्त वीज निर्मितीसाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.

दामोदर, हिराकुंड, सोन प्रकल्पांना चालना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे जलनियोजन खातेही होते. या खात्यांतर्गत त्यांनी अनेक योजना राबविल्या. आपल्या देशातील जलसंपत्तीचा जास्तीत जास्त उपयोग करुन घेता यावा म्हणून त्यांनी एक धोरण निश्चित केले. देशातील जलमार्गाचा कसा वापर करता येईल याचे नियोजन करण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जामंडळ स्थापन केले. त्यानंतर दामोदर नदीवर धरण बांधण्याच्यादृष्टीने सर्व्हेक्षण केले. हा बहुउद्देशीय प्रकल्प असल्याने सिंचन, वीजनिर्मिती आणि जलवाहतूक हे उद्देश समोर ठेऊन त्यांनी कामाला गती दिली. बंगाल आणि बिहार राज्याच्या सहकार्याने त्यांनी हा प्रकल्प तडीस नेला. 

जलमार्ग, धरणे संदर्भात त्यांची भूमिका स्पष्ट होती. कलकत्ता येथे 3 जानेवारी, 1945 मध्ये या विषयासंदर्भात एक बैठक झाली. त्यावेळी डॉ.आंबेडकर म्हणाले, की ‘भारतातील जंगले आणि नद्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आणल्यास पूरनियंत्रण आणि जमीन संधारण समस्यांवर उपाय करता येतील. दामोदर नदीवर धरण बांधल्याने पूरनियंत्रण, वीज उत्पादन तसेच शेतीला पाणी ही उद्दिष्टे साध्य होतील. आपल्या जलमार्ग धोरणाचा उद्देश केवळ पाटबंधारे आहे. रेल्वेला ज्याप्रमाणे प्रांतीय सीमा नाहीत तशाच जलमार्गांना देखील असू शकणार नाहीत. परंतु या दोघांत फरक केल्याने रेल्वेला केंद्रीय तर जलमार्गांना प्रांतीय मानले आहे, असे केल्याने उलट तोटाच झाला आहे.’

ओरिसा राज्यातील नद्यांच्या विकासाकरिता त्यांनी बहुउद्देशीय योजना राबविल्या. पुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जलसंपत्तीचा वापर, जलाशय बांधणे, नद्यांचे सर्व्हेक्षण करणे, नद्यांचे पाणी साठवून ठेवणे, छोट्या-मोठ्या धरणांची उभारणी करणे. धरणे बांधली की शेतीला पाणी मिळेल, दुष्काळ पडणार नाही. वीज निर्मिती होईल. त्यामुळे कारखानदारी वाढेल, रोजगार मिळेल असे उपाय ते ओरिसा सरकारला सुचवितात. ओरिसा सरकारने सहकार्य केल्यावर महानदीचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर 15 मार्च, 1946 रोजी हिराकुंड धरणाची पायाभरणी झाली. या पाठीमागे डॉ.आंबेडकरांचा भक्कम पाठिंबा होता. दूरदृष्टीचे जल नियोजन होते.

दामोदर प्रकल्प, हिराकुंड प्रकल्पाचा निर्णय झाल्यानंतर डॉ.आंबेडकरांनी मध्य प्रदेशातील सोन नदीखोरे प्रकल्प हाती घेतला. त्यांनी 1944 मध्ये श्रमविभागाकडून आराखडा तयार करून घेतला. या प्रकल्पामुळे जलसिंचन, वीजनिर्मिती, कुपनलिकांना वीजपुरवठा, औद्योगिक क्षेत्राला वीजपुरवठा, जलवाहतुकीस पाणीपुरवठा, आणि पूरनियंत्रण असे फायदे मिळणार असल्याचे प्राथमिक सर्व्हेक्षणात नमूद केले आणि पुढील काळात धरण बांधण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली.

खनिज निर्मिती

डॉ.आंबेडकर यांच्याकडे खनिजनिर्मिती हे खातेही होते. त्यांनी औद्योगिकीकरणाला चालना दिल्याने खनिजनिर्मिती संदर्भात एक धोरण तयार केले. त्यामुळे सुसुत्रता आली. भूगर्भीयशास्त्र सर्व्हेक्षणाला त्यांनी प्राधान्य देऊन अभियांत्रिकी भूगर्भशास्त्र, खनिजाचा उद्योगात वापर, तेल विकास, खनिज निर्मिती मूल्य, त्याच बरोबर खाणकाम परवाने मंजूर करणे, परवान्याचा अटी व शर्ती निश्चित करणे, परवाने रद्द करणे, खनिजाची निर्यात, वाहतूक, खनिज कामगारांचे वेतन, भत्ते, अपघात विमा, सुरक्षितता, कोळशाचे उत्खनन, श्रेणीकरण या बाबींकडे त्यांनी लक्ष देऊन देशहिताचे निर्णय घेतले.

अशा प्रकारे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1942 ते 1946 या काळात व्हॉईसरायच्या मंत्रिमंडळात श्रम, जलनियोजन, रोजगार, खनिजनिर्मिती मंत्री असताना आर्थिक योजना राबवून कामगारांच्या हिताचे कायदे केले. पाण्याचा दीर्घकाळ वापर करता यावा म्हणून अनेक धरणे बांधण्यास चालना दिली. ऊर्जा विकासासाठी अनेक धोरणे राबवून मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मितीसाठी प्रयत्न केले. कामगार आयोग, जल आयोग, वीज आयोग, नदी खोरे प्राधिकरण, स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. आपला देश अर्थ, वीज, उद्योग, शेती, पाणी या क्षेत्रात परिपूर्ण व्हावा, म्हणून त्यांनी अनेक धोरणे तयार करुन विकासाचा पाया रचला. म्हणूनच डॉ.आंबेडकरांचे या क्षेत्रातील योगदान मोलाचे आहे.

लेखक - डॉ.संभाजी खराट
drsskharat@gmail.com

स्त्रोत - महान्युज