लॅन्सडाउन, लॉर्ड हेन्री चार्ल्स कीथ पेटी-फिट्ससमॉरिस

(१४ जानेवारी १८४५ -३ जून १९२७). ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानातील एक गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय (१८८८-९४). त्याचा जन्म राजकारणाची परंपरा असलेल्या आयरिश सधन कुटुंबात लंडन येथे झाला. त्याने महाविद्यालयीन शिक्षण इटनमध्ये (केंब्रिज विद्यापीठ) घेतले. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्याला वडिलार्जित सरदारकी मिळाली (१८६६).

पुढे तो लिबरल पक्षाचा सदस्य झाला. त्याची शासकीय कोषागाराच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाली (१८६८). त्यानंतर युद्धखात्यात त्याची उपसचिवपदावर बदली करण्यात आली (१८७२-७४). त्याने इंडिया कौन्सिलवरही उपसचिव म्हणून काम केले (१८८०). पुढे त्याची कॅनडात गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्ती झाली (१८८३-८८). कॅनडात त्याने बंडखोर रेड इंडियनांबरोबर समझोता करार घडवून आणला.

हुजूरपक्षाचा पंतप्रधान सॉल्झबरी याने हिंदुस्थानात गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय म्हणून त्याची १८८८ साली नेमणूक केली. त्याची सहा वर्षांची कारकीर्द मणिपूरमधील वारसा हक्काची यादवी (१८९१) वगळता शांततेत गेली. मणिपूर येथे झालेले बंड लॅन्सडाउनने मोडून तेथील सत्ताधीश तिकेंद्रजित यास फाशी दिले आणि अल्पवीयन राजपुत्रास गादीवर बसविले व तेथे इंग्रजांचा एक राजनैतिक निवासी अधिकारी (रेसिडेंट) नेमला.

वायव्य सरहद्दीवर ब्रिटिशांकित मुलूख व अफगणिस्तान यांमधील सीमा निश्चित करण्यासाठी १८९३ मध्ये मॉर्टिमर ड्यूरँडला त्याने अमीराकडे पाठवून अफगाणिस्तान व हिंदुस्थान यांमधील सीमारेषा ड्यूरँड रेषा एका तहाद्वारे निश्चित केली आणि तेथील अमीराचा (अब्दुर रहमान) तनखा आठ लाखांवरून बारा लाखापर्यंत वाढविला; वायव्य सरहद्दीवरील हुंझा आणि नागर ही संस्थाने खालसा करून (१८९२) ती ब्रिटिश शासनाच्या अखत्यारीखाली आणली आणि क्वेट्टा ते बोलनपर्यंत रेल्वेमार्ग वाढविला.

काश्मीरचा राजा व ब्रिटिश रेसिडेंट यांतील संघर्ष पराकोटीला गेला, तेव्हा तेथील राजास पदच्युत करून त्या राज्याची व्यवस्था कौन्सिल ऑफ रीजन्सीकडे सोपविण्यात आली. त्याने सिक्कीमचा स्वतंत्र प्रदेश ब्रिटिश संरक्षणासाठी आणला (१८८८). अशा प्रकारे त्याने वायव्य, ईशान्य आणि पूर्व सरहद्दीवर ब्रिटिशांचे वर्चस्व प्रस्थापित केले.

लॅन्सडाउनने उत्तर ब्रह्मदेशाकडे जाण्याचे रस्ते बांधले, दुष्काळ निवारणार्थ पाटबंधाऱ्यांची सोय केली. १८९३ मध्ये ब्रह्मदेश व सयाम (थायलंड) मधील सरहद्द रेषा त्याने ठरविली. त्याने १८८१ च्या कामगार कल्याण कायद्यात सुधारणा करून स्त्री कामगारांसाठी कामाचे तास नेमून दिले आणि नऊ वर्षांखालील मुलांना काम करण्यास मनाई केली. तसेच त्याने दिल्ली येथे शाही ग्रंथालय व अभिलेखागार सुरू केले आणि पोलीस खात्याची पुनर्रचना केली.

लष्कराच्या संघटनात्मक पद्धतीत त्याने आमूलाग्र बदल सुचविले. जुनी इलाखा लष्कर पद्धत रद्द करून चार प्रमुख तुकड्यांत तिची रचना केली आणि प्रत्येकीवर एक लेफ्टनंट जनरलची नियुक्ती केली; सर्व लष्करावर कमांडर-इन्-चीफ हा अधिकारी नेमला; तथापि ही पद्धत पुढे लॉर्ड एल्जिनच्या कारकीर्दीत कार्यवाहीत आली (१८९५).

ब्रिटिश पार्लमेंटने १८९२ मध्ये एक कायदा संमत करून हिंदुस्थानातील कायदे मंडळाची सदस्य संख्या वाढविली. त्याच्यावेळी चांदीच्या उत्पादनात जगात वाढ झाल्यामुळे हिंदुस्थानात चांदीच्या चलनाची किंमत घसरली, तेव्हा १८९३ मध्ये चांदीच्या नाण्यांची टाकसाळ त्याने बंद करून सोन्याची नाणी कायदेशीर ठरविली.

इंग्लंडमध्ये परतल्यानंतर त्याची युद्धखात्याच्या सचिवपदी नियुक्ती झाली (१८९५). दक्षिण आफ्रिकेतील हलगर्जीपणाबद्दल विरोधकांनी त्याच्यावर महाभियोग लादावा, अशी मागणी केली (१८९९); परंतु १९०० मध्ये पुन्हा हुजूर पक्षाचे मंत्रिमंडळ सत्तेवर आल्यावर निषेधाच्या घोषणात त्याची परराष्ट्र सचिवपदी नेमणूक झाली (१९००-०६).

पुढे त्याने अल्पमतातील हुजूर पक्षाचे (विरोधी पक्ष) नेतृत्व केले (१९०६-१०). नंतर ॲस्क्किथच्या मंत्रिमंडळात त्याच्याकडे बिनखात्याचे मंत्रिपद आले (१९१५-१६). पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी त्याचे लॅन्सडाउन लेटर हे विवाद्य लेखन प्रसिद्ध झाल्यामुळे त्याच्यावर फार टीका झाली. त्यामुळे उर्वरित जीवनात तो सक्रिय राजकारणापासून अलिप्त राहिला आणि आयर्लंडमध्ये क्लॉनमेल (टिप्पररी परगणा) येथे राहू लागला. तेथेच तो किरकोळ आजाराने मरण पावला.

 

संदर्भ :Kulkarni, V. B. British Statesmen in India, Bombay, 1961.

देशपांडे, सु. र.

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश