अणुऊर्जा-मंडळे

अणुऊर्जा-मंडळे : अणुऊर्जेचे उत्पादन, संशोधन आणि तिचे विविधोद्देशी उपयोजन इ. कार्यासाठी निरनिराळ्या देशांत स्थायी स्वरूपाची मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. अशा मंडळांच्या कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सामान्यत: अणुऊर्जामंडळाच्या कार्यावर त्या त्या देशाचे अणुऊर्जाविषयक धोरण, तसेच पुष्कळदा संयुक्त राष्ट्रांचे अणुऊर्जाविषयक आंतरराष्ट्रीय धोरण यांचा प्रभाव आढळून येतो. या मंडळाच्या कार्याला दुसऱ्या महायुद्धानंतर विशेष चालना मिळाली. अणुऊर्जेच्या निर्मितीत अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने व रशिया हे देश अग्रेसर आहेत. अमेरिकेत १९४६ पूर्वी अणुऊर्जाविषयक धोरण युद्धखात्याच्या एका विभागामार्फत ठरविले जात असे. १९४६ मध्ये काँग्रेसने कायदा करून अणुऊर्जा-आयोगाची (अ‍ॅटॉमिक एनर्जी कमिशन) स्थापना केली. या आयोगाच्या सर्व प्रकारच्या कार्यावर देखरेख करणारी नऊ सिनेटर व अधिकारी यांची एक संयुक्त समिती होती.

१९५४ च्या ‘अणुऊर्जाविषयक कायद्या’ नुसार अमेरिकेचा अध्यक्ष सिनेटच्या सल्ल्याने अणुऊर्जा-आयोगावर पाच सभासदांची पाच वर्षांसाठी नेमणूक करतो. कार्यकारी व प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी प्रस्तुत आयोगातर्फे एक व्यवस्थापकही नेमलेला आहे. अणुऊर्जेच्या लष्करी उपयोजना व्यतिरिक्त तिच्या नागरी जीवनोपयोगी उपायोजनासाठी दहा कार्यक्रमविभाग केलेले आहेत. अमेरिकेत अणुऊर्जाविषयक पुष्कळशी कामे शासनाच्या देखरेखीखाली खाजगी उद्योगधंद्यांमार्फत केली जातात. तसेच विद्यापीठे, महाविद्यालये व औद्योगिक संस्थांमधूनही अणुऊर्जाविषयक संशोधन चालते. याशिवाय अणुऊर्जा-आयोगाला सल्ला देण्यासाठी नावाजलेल्या अशा नऊ बिनसरकारी तंत्रज्ञांची नेमणूक करण्यात येते.

अणुऊर्जाविषयक धोरण ठरविणे, त्याचप्रमाणे खाजगी संस्थांना सहकार्य व मार्गदर्शन करणे ही महत्त्वाची कामे अणुऊर्जा-आयोगाला करावी लागतात. अणुऊर्जाविषयक १९५४ च्या कायद्यानुसार ब्रिटनमध्ये ‘ॲटॉमिक एनर्जी ॲथॉरिटी’ या मंडळाची स्थापना करण्यात आली. हे मंडळ तंत्रविद्या मंत्रालयात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तंत्रविद्या मंत्रालयामार्फत या मंडळावर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व अकरा सभासद नियुक्त करण्यात येतात. मंडळाचे कार्यालय लंडनला असून आपले आर्थिक व प्रशासकीय धोरण मंडळच ठरविते. या मंडळाच्या अंतर्गत, संशोधन विभाग, अण्वस्त्र विभाग,अणुकेंद्रीय विक्रियक विभाग, उत्पादन विभाग व अभियांत्रिकी विभाग असे पाच विभाग आहेत.

अणुऊर्जाविषयक वैज्ञानिक धोरण हे मंडळच ठरविते. अमेरिकन व ब्रिटन यांप्रमाणे रशिया, फ्रान्स, जपान, चीन, भारत, पाकिस्तान इ. देशांतही अणुऊर्जा-मंडळे आहेत. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या  इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी एजन्सी (१९५७) या संघटनेमार्फत अणुऊर्जाविषयक आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या व अणुऊर्जेच्या शांततामय उपयोगाच्या योजना मांडण्यात येतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुऊर्जाविषयक धोरणानुसार काही राष्ट्रांनी सहकारी संघटना स्थापन केल्या आहेत. त्यांपैकी यूरोपीयन ऑर्गनायझेशन फॉर न्यूक्लिअर रिसर्च (१९५४) या संघटनेत ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेन्मार्क, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी, ग्रीस, इटली, नेदरर्लंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्वित्झर्लंड व ब्रिटन हे देश सहभागी आहेत.

यूरोपीयन ॲटॉमिक एनर्जी कमिशन (१९५७) या संघटनेत बेल्जियम, फ्रान्स, इटली, लक्झेंबर्ग, नेदर्लंड्स व पश्चिम जर्मनी हे देश अंतर्भूत आहेत. यूरोपीयन न्यूक्लिअर एनर्जी एजन्सी (१९५८) या संघटनेत १८ राष्ट्रांचा समावेश होतो.

भारतीय अणुऊर्जा-आयोग

भारतात १४ एप्रिल १९४८ रोजी अणुऊर्जाविषयक कायदा होऊन १० ऑगस्ट १९४८ रोजी भारताच्या अणुऊर्जा-आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या अणुऊर्जा-आयोगाने सुरुवातीपासूनच अण्वस्त्रे तयार करण्यात येणार नाहीत असे धोरण ठरविले. शेती, जीवविज्ञान, उद्योगधंदे, वैद्यकीय उपचार व विद्युत्‌निर्मिती यांसाठी अणुऊर्जा वापरण्याचे आयोगाचे धोरण आहे. यापूर्वी म्हणजे १९४५ मध्ये टाटा उद्योगसमूह व तत्कालीन मुंबई सरकार ह्यांच्या सहकार्याने ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च’ या संस्थेची स्थापना होऊन अणुऊर्जाविषयक कार्यास चालना मिळाली.

१९४८ मध्ये नेमलेल्या अणुऊर्जा-आयोगाचे डॉ. होमी जहांगीर भाभा अध्यक्ष होते. भारतातील अणुऊर्जेच्या दृष्टीने उपयुक्त असलेल्या खनिजांचे सर्वंकष संशोधन करणे, या खनिजांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे, अणुऊर्जेचा शांततामय कार्यासाठी उपयोग करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक अशा शास्त्रीय व तांत्रिक विषयांतील संशोधन करणे, अशा संशोधनाची जबाबदारी पेलू शकणारा शास्त्रज्ञांचा वर्ग तयार करणे, आपल्या प्रयोगशाळांमधून अणुकेंद्रविषयक मूलभूत संशोधनावर भर देणे, विद्यापीठे, महाविद्यालये व राष्ट्रीय संशोधनसंस्थांमधून अशा संशोधनास उत्तेजन देणे या योजना आयोगाने प्राथमिक स्वरूपाच्या म्हणून हाती घेतल्या.

१९५४ पर्यंत या आयोगाच्या कामाचा व्याप वाढल्याने, भारत सरकारने अणुऊर्जाविषयक विविध कार्यांचा समन्वय साधण्यासाठी एक स्वतंत्र खाते उघडले. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे या खात्याचे मंत्री व डॉ. भाभा मुख्य सचिव होते. प्रत्यक्ष विद्युत्‌निर्मिती करणाऱ्‍या अणुभट्ट्या बांधण्यापूर्वी तद्विषयक संशोधन करण्यासाठी व त्यातील तांत्रिक भागाचा अनुभव मिळविण्यासाठी मुंबई येथील अप्सरा (१९५४), सायरस (१९५९) व झर्लिना (१९६०) या तीन संशोधनोपयोगी अणुभट्ट्यांची १९५४ ते १९६२ पर्यंतच्या काळात यशस्वी उभारणी करण्यात आली. तसेच तुर्भे येथील संशोधनसंस्थेचा विस्तार करणे, अणुऊर्जेसाठी उपयुक्त खनिजांची विस्तृत प्रमाणावर पाहणी करणे, त्याचबरोबर युरेनियमयुक्त खनिजांपासून शुद्ध धातू मिळविण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित करणे, अणुभट्टीत वापरण्यास योग्य असे इंधनदंड तयार करणे, प्लुटोनियम वेगळा करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे, इलेक्ट्रॉनीय उपकरणांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे यांसारखी महत्त्वाची कार्ये पार पाडण्यात आली. या विविध कार्यांसाठी आयोगास आर्थिक स्वायत्तता असणे इष्ट असल्याने, त्यानुसार १९५८ मध्ये आयोगाच्या घटनेत बदल करण्यात आला.

अणुऊर्जा-आयोगातर्फे हाती घेण्यात आलेली बरीच कामे पूर्ण झाली असून काही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. कॅनडाच्या साह्याने तुर्भे येथे सुरू झालेली अणुभट्टी (सायरस) आपल्या चाळीस मेगॅवॉट इतक्या कमाल शक्ति-उत्पादन-मर्यादेपर्यंत नेण्यात आली आहे. याच अणुभट्टीतील इंधनापासून प्लुटोनियम वेगळा करण्यास सुरवात झाली आहे. अमेरिकेच्या मदतीने तारापूर (महाराष्ट्र) येथे प्रत्यक्ष विद्युत्‌निर्मिती करणाऱ्‍या अणुभट्टीची उभारणी पूर्ण होऊन, विजेचे संकल्पित उत्पादन जुलै १९६९ मध्ये सुरू झाले. राणा प्रतापसागर (राजास्थान) येथील अणुभट्टीचे काम प्रगत अवस्थेत असून तेथे लवकरच विजेचे उत्पादन सुरू होईल. कल्पकम (तमिळनाडू) येथे होणाऱ्‍या भट्टीचे प्राथमिक काम सुरू झालेले आहे.

अणुऊर्जा-आयोगाच्या विविध शाखांपैकी भाभा अणुसंशोधन केंद्र ही मोठी शाखा आहे. तेथाल कामाची विभागणी निरनिराळ्या सहा गटांत केली आहे. ह्या सहा गटांचे सुमारे पंचवीस विभाग आहेत. तेथे प्रत्येक वर्षी विज्ञान विषयातील दीडशे पदवीधरांना व अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते व प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अणुऊर्जा-खात्यात नोकरी देण्यात येते. १९६२ मध्ये अवकाश-संशोधनासाठी राष्ट्रीय समिती स्थापन करण्यात आली. अणुऊर्जा मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली थुंबा (केरळ) येथे तिचे कार्य सुरू झाले आहे. १९६३ मध्ये तेथून पहिला अग्निबाण सोडण्यात आला.

अणुऊर्जा-आयोगाच्या इतर महत्त्वाच्या शाखा पुढीलप्रमाणे आहेत

अणुऊर्जा-खनिजे-विभाग, तुर्भे येथील किरणोत्सर्गी समस्थानिकांचे उत्पादन, अहमदाबाद येथील प्रायोगिक उपग्रह-संदेशवहन-भूस्थानक, हैदराबाद येथील युरेनियम ऑक्साइड व झिर्कलॉय-उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनीय उपकरण-उत्पादनसंस्था, त्याचप्रमाणे नानगल (पंजाब) येथील जडपाणी-उत्पादन, गोरिबिदनूर (कर्नाटक) येथील भूकंप-आलेखन-केंद्र, ऊटकमंड व गुलमर्ग येथील विश्वकिरण-संशोधन-केंद्र, ऊटकमंड व कल्याण येथील रेडिओ-दूरदर्शक केंद्र व आर्वी (महाराष्ट्र) येथील उपग्रह संदेशवहन-संपर्ककेंद्र या महत्त्वाच्या शाखा आहेत.

इंडियन रेअर अर्थ्‌स लिमिटेडच्या देखरेखीखाली मुंबईचा थोरियम कारखाना, जादुगुडा (बिहार) येथील युरेनियम-प्रकल्प, चावरा व मानवलकुरा (केरळ) येथील वाळूचे पृथक्करण केंद्र, अलवाये (केरळ) येथील मोनॅझाइटचा कारखाना, हेही प्रकल्प आयोगामार्फत उभारण्यात आले आहेत याशिवाय टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (मुंबई), इंडियन कॅन्सर रिसर्च सेंटर (मुंबई), साहा इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिअर फिजिक्स (कलकत्ता), नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी (अहमदाबाद) ह्या संशोधनसंस्थांमधून अणुऊर्जा-मंडळातर्फे संशोधनकार्य चालले आहे. या अणुऊर्जा-आयोगाने आजपर्यंत पुष्कळच प्रगती केली आहे.

अणुऊर्जा-आयोगातर्फे चाललेल्या संशोधनात, तसेच उभारलेल्या प्रकल्पांत भारतीय शास्त्रज्ञांचा मोठा वाटा आहे. डॉ.भाभा यांच्या मृत्यूनंतर २७ जून १९६६ पासून डॉ. विक्रम साराभाई यांच्याकडे मंडळाचे अध्यक्षपद आले. डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या मृत्यूनंतर जानेवारी १९७२ मध्ये श्री. सेठना हे अध्यक्ष झाले. अणुऊर्जा-आयोगाने पुढील २५-३० वर्षांत म्हणजे या शतकाच्या अखेरीपर्यंत हाती घेतलेल्या तीन टप्प्यांतील योजनांचा आराखडा पुढील प्रमाणे आहे :

टप्पे

पहिला टप्पा

इंधन म्हणून नैसर्गिक युरेनियम, शामक व शीतनक म्हणून जडपाणी वापरून विक्रियकांची उभारणी करणे. सध्या ते २०० MWe क्षमतेचे असून निर्मितिक्षमता, विद्युत्‌शक्ती वाहून नेण्याच्या यंत्रणेची पात्रता व सामग्री-वाहतुकीची सुलभता यांसंबंधी असलेल्या अडचणी दूर झाल्यानंतर ५०० ते ६०० MWe इतक्या क्षमतेचे विक्रियक तयार करण्यात येतील. त्याचबरोबर ४० MWt क्षमतेचा सोडियम शीतनक वापरून द्रुतगती प्रजनक चाचणी विक्रियक कल्पकम येथे उभारण्यात आला आहे. प्रगत औष्णिक विक्रियकांचा पुढील विकास साधण्यासंबंधीचा अभ्यास करण्यासाठी योजना आखल्या आहेत. विक्रियकात जडपाण्याच्या ऐवजी साधे उकळते पाणी शीतनक म्हणून वापरण्यासंबंधी अभ्यास चालू आहे.

दुसरा टप्पा

यात प्लुटोनियम-इंधन वापरून द्रुतगतिप्रजनक विक्रियक तयार करावयाचे आहेत. यामुळे दर पाच वर्षांनी एकूण अणुऊर्जेच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ होईल. या शतकाच्या अखेरीस ४३ Mkw अणुऊर्जेचे जे उद्दिष्ट गाठण्याचे ठरवले आहे, त्यात ५० ते ७५ टक्के वाटा यावरील सुधारलेल्या द्रुतगतिप्रजनक विक्रियकांकडे राहणार असून बाकीच्या वाटा जडपाणी-विक्रियकांकडून उचलला जाणारा आहे.

तिसरा टप्पा

नैसर्गिक युरेनियम भारतातील साठे मर्यादित असल्यामुळे इंधन म्हणून नैसर्गिक युरेनियम व जडपाणी वापरलेल्या विक्रियकांकडून किमान अणुऊर्जा निर्माण करणे आणि द्रुतगतिप्रजनक विक्रियकाकडून ती कमाल मर्यादेत निर्माण करणे, अशी आखणी करण्यात आली आहे. या मर्यादित असलेल्या साठ्यामुळे मंदगती व द्रुतगती थोरियमविक्रियकांचा अभ्यास चालू आहे. म्हणून या टप्प्यात चार प्रकारचे विक्रियक एकाच वेळी चालू होतील; त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे :

1. नैसर्गिक युरेनियम व जडपाणी- विक्रियक
2. प्रगत मंदगतिविक्रियक
3. प्लुटोनियम-इंधन द्रुतगतिप्रजनक विक्रियक आणि
4. थोरियम-इंधन द्रुतगतिप्रजनक विक्रियक.

वरील तऱ्‍हेने निर्माण होणारी अणुऊर्जा देशाच्या निरनिराळ्या भांगातील शेती-उद्योगधंद्यांना फार स्वस्त रीतीने पुरविणे शक्य होईल. देशाच्या काही भागांत अशा तऱ्‍हेने उपलब्ध होणाऱ्‍या ऊर्जेमुळे शेतीउद्योगधंद्यांत किती फायदा होऊ शकेल, याचा अभ्यास झाला आहे. वरील ऊर्जा-उत्पादनाच्या योजनेशिवाय रेडिओ-समस्थानिक आणि प्रारण ह्यांचे बहुविध अनुप्रयोग हा अणुऊर्जेचा एक प्रमुख फायदा आहे. या अनुप्रयोगांना भविष्यकाळात फार महत्त्व येणार आहे. सध्या उद्योगधंद्यात, शेतीत व वैद्यकात रेडिओ-समस्थानिकांचा पुष्कळ प्रमाणात वापर होत आहे. हा वापर अनेक पटींनी वाढविण्याचा उद्देश आहे. रोगनिदानासाठी रेडिओ न्यूक्लाइडांचा वापर दर वर्षी लोकसंख्येच्या दर हजारी फक्त ०·०५ एवढा आहे, तो त्याच्या वीसपट करण्याच्या योजना आहेत. या दृष्टीने सर्व देशात १०० वैद्यक महाविद्यालयांच्या रूग्णालयांत प्रारणयंत्रे बसविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

निरनिराळ्या प्रकारच्या व फारच वाढत्या प्रमाणावर लागणाऱ्‍या रेडिओ-औषधी तयार करण्यासाठी विशिष्ट उपाय योजण्यात आले आहेत. उदा., भरपूर किरणीयन आयतन असलेला उच्च स्त्रोत-विक्रियक आणि ६० Mev चल सायक्लोट्रॉन या यंत्रांची उभारणी करणे. तसेच नवीन शक्तिशाली विक्रियकापासून विशिष्ट क्रियाशीलता असणारे C॰-60 हे उपलब्ध होईल व पुढील पाच वर्षांत वाढत वाढत दर वर्षी 3MCi इतकी किरणोत्सर्गी क्षमता उपलब्ध होऊ शकेल. यामुळे वैद्यकीय साधनसामग्रीचे निर्जंतुकीकरण, खाद्य पदार्थांचे परिरक्षण, रासायनिक संश्लेषण आणि प्लॅस्टिक रूपांतर-प्रक्रिया इ. प्रक्रियांना पुढील दहा वर्षांत फार मोठ्या प्रमाणात चालना दिली जाणार आहे.

वैद्यकीय साधनसमग्रीच्या निर्जंतुकीकरणासाठी किरणीयन यंत्रांच्या मालिकेतील पहिले संयंत्र १९७३ अखेर तयार झाले. तसेच येत्या दहा वर्षांत कांदे, बटाटे, धान्य, फळफळावळ व मासे यांचे परिरक्षण करणारी संयंत्रे बसविण्यात येणार आहेत. अणुऊर्जाविषयक कार्यक्रमाच्या महत्त्वामुळे त्यासंबंधीचे संशोधन व विकास यांचा वेग वाढविण्यात आला आहे. तुर्भे येथील १००Mw चा उभारण्यात आलेला एक संशोधन-विक्रियक याचेच द्योतक आहे.

 

लेखक - ग. ल. भिडे / मा. ग.टोळे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश