आपसातील आर्थिक सहकार्याच्या दृष्टीने संघटनेचे जे प्रयत्न चालू आहेत, त्यांत अरब पोस्टल-संघ, अरब तार- व दूरध्वनि-मंडळ व अरब आर्थिक महामंडळ ह्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला पाहिजे. १९६२ मध्ये ईजिप्त व इतर चार राष्ट्रांनी (कुवेत, इराक, जॉर्डन व सिरिया) अरबसामायिक बाजारपेठेची स्थापना केली. संयुक्त राष्ट्र-सनदेच्या अनुच्छेद ५२ मध्ये सूचित केलेल्या प्रादेशिक संघटनेमध्ये अरब लीगचा समावेश होतो, असा ह्या संघटनेचा दावा आहे; प्रतिवर्षी संघटनेचा प्रमुख चिटणीस संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेस निरीक्षक ह्या नात्याने उपस्थित राहतो. संघटनेचे मुख्य कार्यालय कैरो येथे असून प्रमुख चिटणिसाला सर्व अरब राष्ट्रांनी राजदूताचा दर्जा दिला आहे.अरब राष्ट्रांतील भिन्नभिन्न राज्यपद्धती व पूर्वापार चालत आलेले हेवेदावे ह्यांमुळे संघटनेत ऐक्याचा अभाव जाणवतो. इझ्राएल-विरोधासारख्या गोष्टींमुळे ऐक्य दिसत असले तरी त्यामागे प्रभावी शक्ती नाही, असेही म्हणतात. ह्या कारणामुळे व ह्या राष्ट्रांच्या मागासलेपणामुळे जागतिक राजकारणाच्या संदर्भात ह्या संघटनेस बराच काळ महत्त्व प्राप्त होईल असे वाटत नाही.
लेखक - नरवणे, द. ना.
स्त्रोत - मराठी विश्वकोश
अंतिम सुधारित : 7/6/2020
एखाद्या बलिष्ठ राष्ट्राकडून ज्या राष्ट्राचे परराष्...
स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाची स्थूल जडणघड...
प्रत्येक राज्य आपणास इष्ट असलेले वर्तत इतर राज्या...