कँटोनमेंट

कँटोनमेंट : कँटोनमेंट हा एक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचाच प्रकार आहे. पण त्याच्याशी लष्कराचा संबंध येत असल्याने त्याबद्दलचे नियम व तरतुदी काही बाबतीत फार वेगळ्या आहेत.

ऐतिहासिक दृष्टीने पाहता कँटोनमेंटची किंवा छावणीची कल्पना जुनीच आहे. लष्करी मोहिमेवर निघालेले सैन्य ठिकठिकाणी मुक्काम करीत असे. अशा फिरत्या छावण्यांना महाभारतात सैन्याचे  शिबिर म्हटल्याचे आढळते. लष्करी छावण्यात दाणावैरण, पाणी व इतर दैनंदिन गरजा भागविण्याची  सोय असे. किंबहुना अशा सोयीस्कर जागाच लष्करी तळासाठी वापरण्यात येत. कौटिलीय  अर्थशास्त्र, कामंदकीय नीतिसार इत्यादींतून लष्करी शिबिरांसंबंधी तपशीलवार माहिती दिलेली  आढळते. ओरिसा राज्यातील कटक हे नगर नाव लष्करी छावणीचेच निदर्शक आहे. कटक म्हणजेच  कँटोनमेंट किंवा छावणी.

१९०३ साली कॅप्टन स्टॅक व कर्नल मीड यांनी पुणे छावणीचा अहवाल तयार केला होता. त्यानुसार मुंबई इलाख्यातील अनेक छावण्या मराठी सत्तेच्या पाडावानंतर अस्तित्वात आल्या व सुस्थिर झाल्या. भारतात इतरत्रही याच रीतीने लष्करी छावण्या उभारल्या गेल्या व स्थिरावत गेल्या. पुण्याच्या परिसरातील वानवडी, खडकी, घोरपडी; तसेच सोलापूर, कामठी, मराठवाड्यातील जालना, औरंगाबाद, हिंगोली; उत्तरेकडील बराकपूर, अंबाला, बरेली इ. ठिकाणच्या छावण्या  प्रसिद्ध आहेत. मीरतची छावणी सर्वांत मोठी समजली जाई. ब्रिटिश सत्ता स्थिरावल्यानंतर हळूहळू या  छावण्यांना स्वायत्त अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप प्राप्त होत गेले.

भारतात कँटोनमेंट संबंधीचा कायदा १९२४ साली करण्यात आला. जो प्रदेश किंवा वस्ती  पायदळ किंवा हवाईदलाच्या ठाण्याचा किंवा ठाण्यालगत असेल व कँटोनमेंट म्हणून भारत सरकारने  अधिकृतपणे घोषित केली असेल ते कँटोनमेंट होय. जेथे निव्वळ लष्करी ठाणे असते व नागरी वस्ती  नसते, तेथील सर्व व्यवहारांवर लष्करी अधिकाऱ्यांचे पूर्ण नियंत्रण असते. पण जेथे कायम लष्करी  ठाण्याच्या जोडीला नागरी वस्तीही बरीच असते, तेथे सर्व नियंत्रण लष्करी अधिकाऱ्याच्या हाती  ठेवणे व लष्कराचाच एक भाग म्हणून नागरी सुखसोयींची (उदा., पाणी, दिवाबत्ती, आरोग्य, शिक्षण) व्यवस्था करणे म्हणजे लष्करी यंत्रणेवर बिनलष्करी कामाचा जास्त बोजा टाकणे व स्थानिक  लोकसंख्येला स्थानिक व्यवहारात प्रतिनिधित्व कायमचे नाकारणे; या दोन अडचणींवर मात  करण्यासाठी कँटोनमेंटची पद्धती सुरू करण्यात आली. पण तेथे लष्कराचा संबंध असल्याने इतर  स्थानिक स्वराज्य संस्थेप्रमाणे पूर्ण अधिकार लोकप्रतिनिधींच्या हाती न देता लष्करी अधिकाऱ्यांना  त्यात बरेच स्थान देण्यात आले आहे.

१९२४ च्या कायद्यानुसार कँटोनमेंटचे तीन वर्ग पाडण्यात आले आहेत : नागरी लोकसंख्या दहा  हजारांपेक्षा अधिक असलेला पहिला वर्ग, दहा हजार ते अडीच हजारांच्या दरम्यान असलेला दुसरा  वर्ग व अडीच हजारांपेक्षा कमी असलेला तिसरा वर्ग होय. पहिल्या वर्गाच्या कँटोनमेंट बोर्डात (अ)  त्या लष्करी ठाण्याचा मुख्य अधिकारी (ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन), (आ) पहिल्या वर्गाचा एक मॅजिस्ट्रेट, (इ) आरोग्याधिकारी, (ई) कार्यकारी अभियंता, (उ) मुख्य अधिकाऱ्याने नेमलेले चार  लष्करी अधिकारी हे पदसिद्ध सभासद असतात व त्यांची मुदत ते पदावर असेपर्यंत असते. शिवाय सात सभासद निवडलेले असतात. त्यांची मुदत तीन वर्षांसाठी असते. दुसऱ्या वर्गातील कँटोनमेंट बोर्डात लोकसंख्या दहा ते साडेसात हजारांच्या दरम्यान असेल, तर तीन लष्करी अधिकारी व लोकसंख्या साडेसात ते पाच हजारांच्या दरम्यान असेल तर दोन अधिकारी आणि लोकसंख्या पाच ते अडीच हजारांच्या दरम्यान असेल, तर एक अधिकरी असतो आणि अ, आ, इ व ई हे अधिकारी पदसिद्ध असतातच (एकूण अधिकाऱ्यांच्या संख्येहून एक ने कमी निवडलेले सभासद असतात). तिसऱ्या वर्गाच्या कँटोनमेंट बोर्डासाठी ठाण्याचा मुख्य अधिकारी, त्याने नेमलेला एक लष्करी अधिकारी व निवडलेला एक सभासद एवढेच असतात. लोकनियुक्त सभासद सरकारी नोकरीत नसावेत. पात्रते बाबतचे इतर नियम अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांसारखेच असतात. मतदानाचा अधिकार त्या हद्दीत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रहाणाऱ्या एकवीस वर्षांवरील सर्व नागरिकांस असतो.

विशेष परिस्थितीत (उदा., युद्ध चालू असताना) हे बोर्ड एका वर्षासाठी बरखास्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. सभासद असलेल्या मॅजिस्ट्रेटला बोर्ड बरखास्त करण्याची शिफारस डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटला करण्याचा अधिकार आहे व डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट त्याप्रमाणे बोर्ड बरखास्त करू शकतो. ठाण्याचा मुख्य अधिकारी हा बोर्डाचा अध्यक्ष असतो आणि उपाध्यक्ष तीन वर्षांसाठी लोकनियुक्त सभासदांमधून निवडला जातो. बोर्डाची सभा महिन्यातून एकदा झाली पाहिजे.

कँटोनमेंट बोर्डाचा कार्यकारी अधिकारी हा केंद्र सरकारने नेमलेला असतो. तो मिलटरी लँड्स अँड कँटोनमेंट्स सर्व्हिस मधील किंवा अन्य लष्करी अधिकारी असावा लागतो. त्याचा निम्मा पगार केंद्र सरकार देते व निम्मा बोर्ड देते. कँटोनमेंट बोर्डाचा व बोर्डाच्या सर्व समित्यांचा तोच चिटणीस असतो.

केंद्र सरकार आणि ठाण्याच्या मुख्याधिकाऱ्याला बोर्डाचे कुठलेही कागदपत्र वा दस्तऐवज मागवण्याचा व बोर्डाची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे.

कँटोनमेंट बोर्डावर त्या विशिष्ट भागात नागरी सुखसोयी पुरविण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली असून स्थावर संपत्तीवरील सर्वसाधारण कर, जकात, सीमा कर व विक्री कर वगैरे कर बसविण्याचा अधिकार आहे. परवान्यासाठी फी आकारता येते, शिवाय केंद्र सरकार काही अनुदान देते.

कँटोनमेंट भागात लष्करी अधिकारी व शिपाई यांची वस्ती असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. वेश्याव्यवसाय वगैंरेंना त्या भागात पूर्ण बंदी असून खाण्यापिण्याच्या वस्तू विकण्याचे परवाने कडक अटींवर दिले जातात. गवळी व धोबी यांच्यावर विशेष नियंत्रणे घालण्याचा अधिकार असून धोब्याची गिऱ्हाइके कोण आहेत यांचीही यादी बोर्डाला मागविता येते. कुठल्याही इसमाला वैद्यकीय तपासणीसाठी दवाखान्यात बोलवण्याचा बोर्डाला अधिकार असून तो ना आल्यास, किंवा तपासणीनंतर आवश्यक वाटल्यास त्या इसमाला कँटोनमेंटबोर्डाच्या क्षेत्रातून हद्दपार करण्याचा बोर्डाला अधिकार आहे. तसेच त्या हद्दीतील पोलिसांना त्याहद्दीत कोणी इसम परिशिष्ट चार मध्ये नोंदविलेल्यांपैकी एखादा गुन्हा करताना आढळला, तर वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार आहे. तसेच कोणी देशद्रोहाचा गुन्हा करण्यासाठी किंवा तशी चिथावणी देण्यासाठी येणार असेल, तर त्याला आपल्या हद्दीत प्रवेश नाकारण्याचाही बोर्डाला अधिकार आहे.

भारतात ५० कँटोनमेंट असून त्यांपैकी बहुतेक उत्तर प्रदेश व पंजाबमध्ये आहेत. याचे कारण१८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धाचा या भागांतून झालेला उगम हे असावे.

कँटोनमेंट बोर्डावर देखरेख केंद्र सरकारच्या संरक्षण खात्याची चालते.

संदर्भ : 1. Lal, K. Cantonments in India, Bombay, 1952.

2. Mushtaq Ahmed; Lal, Jagdish, Law Relating to cantonments and Accomodation with Allied Laws, Allahabad, 1969.

स्त्रोत- पन्नालाल सुराणा / हे. वि. दीक्षित

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश