परकीय रहिवासी

परकीय रहिवासी : स्वतःचा देश सोडून अन्य देशांत वास्तव्य करणारे लोक परकीय रहिवासी म्हणून ओळखले जातात. अशा परकीय रहिवाशांसंबंधी त्या त्या देशातील समाजाचे धोरण हे प्रस्थापित रीतिरिवाज आणि कायदे यांनी घडविलेले असते. त्यांचे हक्क व अधिकार ठरविणारे कायदे आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातही त्यांना कोणत्या प्रकारे वागणूक मिळावी, याची सूत्रे नमूद करण्यात आली आहेत.

प्राचीन काळी जेव्हा राष्ट्राराष्ट्रांतील व्यवहार मर्यादित होते, दळणवळण व प्रवास यांची साधनेही विशेष नव्हती, अशा परिस्थितीत मुख्यतः अन्य समाजांविषयीच्या अज्ञानामुळे वा पूर्वग्रहामुळे परकीयांबद्दल संशय, भीती वा द्वेषाची भावना असायची. रोमन साम्राज्याच्या काळात मात्र या दृष्टिकोणात बदल होऊन परकीय माणसालाही हक्क असावेत, अशी जाणीव झाल्याचे दिसते, यूरोपात ख्रिस्ती धर्माचे व आशियात हिंदू, बौद्ध व इस्लाम यांचे प्रचारक निरनिराळ्या देशांत जाऊन धर्मप्रसार करीत व त्यांना तेथे बोलाविले जाई.

परकीय व स्वकीय असा कायदेशीर भेदभाव करण्याच्या दृष्टिकोण राष्ट्र-राज्यांच्या स्थापनेनंतर, म्हणजे राष्ट्रीयत्वावर आधारलेली नागरिकत्वाची कल्पना प्रसृत झाल्यानंतरच अस्तित्वात आला. या राष्ट्र-राज्यांनी आपल्या देशातून परकीय नागरिकांना हद्दपार करण्याचा हक्क निर्माण केला, गुन्हेगार, भिकारी व रोगग्रस्त अशा परदेशी नागरिकांना देशाबाहेर घालविण्याचा राज्याचा अधिकार सर्वमान्य झाला. याचा परिणाम म्हणून परकीय नागरिकांना कोणत्या अटींवर आपल्या देशात प्रवेश द्यावयाचा, वास्तव्य करू द्यावयाचे, हे ठरविण्याची यंत्रणा निरनिराळ्या देशांच्या सरकारांनी कायदेशीर रीत्या स्थापन केली. परकीय नागरिकांच्या हक्क व कर्तव्यासंबंधी कायद्यात तरतुदी करण्यात येऊ लागल्या.

सामान्यतः दुसऱ्या देशात वास्तव्य करणाऱ्या माणसाला त्या त्या देशातील कायदे लागू असतात. मात्र प्रवासासाठी तात्पुरता मुक्काम करणारे आणि कायम वास्तव्य करून द्रव्यार्जन करणारे, असा भेद राज्ये करतात. कायम वास्तव्य करणाऱ्यांवर अधिक कडक व व्यापक बंधने घातली जातात. त्यांना कर भरावा लागतो. युद्धप्रसंगी सैन्यात दाखल होण्याचीही त्यांच्यावर सक्ती होऊ शकते. परदेशांत असे वास्तव्य करणारे लोक आपपल्या देशाचे नागरिकत्व कायम ठेवू शकतात. ज्यांनी असे नागरिकत्व मिळविले असेल त्यांच्यावर अन्याय झाल्यास ते आपल्या देशाच्या सरकारकडे दाद मागू शकतात.

सर्व सरकारे परदेशात वास्तव्य करणाऱ्या आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी मानतात व त्यांच्यावर अन्याय होत आहे, असे वाटल्यास निरनिराळ्या प्रकारे त्यांना संरक्षण देतात. अशा वादातून आंतरराष्ट्रीय कहल आणि प्रसंगी युद्धेही झाली आहेत. युद्धप्रसंगी युद्ध्यमान राष्ट्रे आपापल्या देशातील शत्रुराष्ट्रांच्या व अन्य परराष्ट्रांच्या नागरिकांना परत जाण्यासाठी योग्य कालावधी देतात. या कालावधीत परत न गेलेल्या परदेशी रहिवाशांवर कडक बंधने घातली जातात. शत्रुराष्ट्राच्या नागरिकांना स्थानबद्ध करण्यात येते.

केवल युद्धपरिस्थितीतच नव्हे, तर शांतता काळातही आर्थिक कारणामुळे नोकऱ्या, उद्योगधंदे यांतील स्पर्धा तीव्र झाल्यामुळे एखाद्या देशातील नागरिक आणि परकीय रहिवाशी यांच्यात तणाव निर्माण होतो. परकीय नागरिकांचे उद्योगधंदे ताब्यात घेऊन त्यांना सक्तीने देशाबाहेर काढण्याची कारवाई लोकांच्या दडपणाखाली सरकार करते. अशा परिस्थितीत परत स्वदेशी जाण्याशिवाय त्यांना पर्याय नसतो. आफ्रिकेत वास्तव्य करणाऱ्या हजारो हिंदी लोकांना परत स्वदेशी यावे लागले. श्रीलंकेतील हजारो भारतीयांना परत घेण्याचा करार भारत सरकारने श्रीलंकेशी केला.

अखेर प्रत्येक देशाचे सरकार हे प्रथम आपल्याच नागरिकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास बांधले असल्यामुळे उभयपक्षी करार करून तडजोडीनेच हे तणाव दूर करावे लागतात. एकमेकांशी तह वा करारनामे करूनच एकमेकांच्या देशातील आपापल्या नागरिकांचे व्यापार, मालमत्ता, धार्मिक स्वातंत्र्य वगैरे बाबतींत न्याय्य व्यवस्था करून द्यावी लागते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कक्षेत येणाऱ्या बाबतींत परकीय रहिवाशांना अधिकार क्वचितच दिले जातात. देशातील राजकारणात भाग घेण्याचाही त्यांना हक्क नसतो.

परकीय रहिवाशांना मिळणारी वागणूक ही अखेर संबंधित देशांचे परस्परसंबंध आणि अशा व्यक्तींचे वैयक्तिक चरित्र, यांवरच अवलंबून असते. मात्र वाहतुकीच्या साधनांचा विकास होऊन सर्व जगच एक झाल्यामुळे आता कोणालाही परकीय देशांत प्रवास करण्यास किंवा राहण्यास पूर्वीइतका त्रास होत नाही. आपल्या देशात प्रवास करणाऱ्या वा वास्तव्य करणाऱ्या परकीय नागरिकाला कोणत्याही प्रकारे त्रास होऊ नये, अशीच दक्षता सर्व सरकारे आणि सर्व देशांतील लोक सामान्यतः बाळगतात.

लेखक - रा. ग. जाधव

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश