राष्ट्रपति

भारतीय संघराज्याचा घटनात्मक प्रमुख. भारतीय संविधानातील ५२ ते ७५ या अनुच्छेदांत राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांची निवडणूक, पदावधी, पात्रता, कार्यपद्धती, काही खास अधिकार इत्यादींसंबंधी तरतुदी दिल्या आहेत. राष्ट्रपतींची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे व घटक राज्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य करतात. वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेला, लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेला कोणताही भारतीय नागरिक राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार म्हणून उभा राहू शकतो. राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रामणीय व गुप्तमतदान पद्धतीने करण्यात येते. राष्ट्रपतींची मुदत पाच वर्षांची असते. त्यानंतर फेरनिवडणुकीस त्यांना उभे राहता येते. परंतु त्याआधी त्यांनी राजीनामा दिल्यास किंवा त्यांच्या निधनाने किंवा त्यांना पदच्युत केल्यास ती जागा रिकामी होऊ शकते. त्याप्रमाणे राष्ट्रपतींविरुद्धचे आरोपपत्र संसदेच्या कुठल्याही एका सभागृहाने ठराव करून द्यावे लागते. अशा ठरावाची आगाऊ सूचना १४ दिवसांपूर्वी सभागृहाच्या एक-चतुर्थांश सभासदांच्या पाठिंब्याने द्यावी लागते आणि तो ठराव दोन-तृतीयांश सभासदांच्या पाठिंब्याने मान्य व्हावा लागतो. ह्या ठरावावर चौकशी करण्याचे काम दुसऱ्या सभागृहाने करायचे असते आणि अशा चौकशीपुढे आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. अशा चौकशीनंतर जर चौकशी करणाऱ्या सभागृहाने एकूण सदस्यसंख्येच्या पैकी दोन-तृतीयांश सभासदांच्या पाठिंब्याने आरोप सिद्ध झाल्याचा ठराव संमत केला, तर राष्ट्रपतींना पदच्युत केले असे समजण्यात येते. राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार विस्तृत आहेत.

राष्ट्रपती संसदेतील बहुमतात असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करतात आणि इतर मंत्र्यांची पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार नियुक्ती करतात. राष्ट्रपती सर्व सेनादलांचे घटनात्मक प्रमुख असतात; सर्वोच्च न्यायालयाचा महान्यायवादी तसेच सरसेनापती यांची नियुक्ती करतात. याशिवाय कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीला शिक्षेबद्दल क्षमादान करण्याची किंवा सूट देण्याची, शिक्षा सौम्य वा निलंबित करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार असतो. राष्ट्रपतींना संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचे, अधिवेशन बरखास्त करण्याचे आणि सभागृहाचे विसर्जन करण्याचे अधिकार आहेत. तसेच आणीबाणी घोषित करण्याचे, आणीबाणीत काही मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाल्यास न्यायालयांकडे दाद मागण्याच्या अधिकारास निलंबित करण्याचेही अधिकार आहेत. राष्ट्रपती हा नामधारी राष्ट्रप्रमुख आहे काय ? याविषयी १९५८ पासून घटनातज्ञांत चर्चा चालू आहे. संसदीय लोकशाही संकेतानुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींनी मानला पाहिजे, असे म्हटले जाते. राष्ट्रपतींनी हे सर्व अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वापरायचे असले, तरी काही बाबतीत त्यांना स्वतःच्या मर्जीनुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य आहे. उदा., पंतप्रधानाची नेमणूक, विधेयकांना संमती देणे किंवा ते सभागृहाच्या पुनर्विचारांसाठी परत पाठविणे तसेच विधेयकास मान्यता देणे. हे जर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच करायचे झाले तर विधेयक परत धाडण्याची तरतूद का केली ? कारण बहुधा सर्व विधेयके ही सरकारनेच आणलेली असल्यामुळे परत धाडण्याचा सल्ला मंत्रिमंडळ कसे देईल ?

संदर्भ : 1. Kohli, A. B. Presidents of India, Delhi, 1986.

2. Misra, R. N. The President of the Indian Republic, Bombay, 1965.

3. Munshi, K. M. The President Under the Indian Constitution, Bombay, 1963.

४. भारत सरकार, अनु. महाराष्ट्र शासन, भारताचे संविधान, मुंबई, १९७९.

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश