शैक्षणिक प्रशासन

प्रस्तावना

कोणतीही संस्था चालविताना नियोजन, संघटन, संप्रेषण, समन्वय, मूल्यमापन आदी अनेक कार्यांचा समावेश होत असतो. या कार्यांपैकी कोणत्या कार्याची जबाबदारी व्यवस्थापनात येते व कोणती कामे प्रशासनात येतात, यांबाबत विद्वानांत मतभेद आहेत. साधारणपणे व्यवस्थापन व प्रशासन समानार्थी शब्द म्हणून वापरले जातात. काहींना असे वाटते की, व्यवस्थापन ही व्यापक संकल्पना असून प्रशासन त्याच्या अंतर्गत आहे. याउलट प्रशासन ही व्यापक संकल्पना असून व्यवस्थापन त्याच्या अंतर्गत येते असे मानणाराही गट आहे.

इंग्लंडमध्ये व्यवस्थापनाचे प्रशासनीय व कार्यकारी व्यवस्थापन असे दोन भाग मानले जातात. त्यात धोरण निश्चितीचे काम प्रशासनीय व्यवस्थापन करते, असे मानले जाते. मात्र ई. एफ्. एल्. बेच या ब्रिटिश तज्ज्ञाचे मत याउलट असून कार्यकारी व्यवस्थापन धोरण निश्चितीचे काम करते. पीटर ड्रूकर याच्या मते आर्थिक संदर्भातील कार्यास व्यवस्थापन म्हणतात, तर इतर सर्व खात्यांत प्रशासन असते. अमेरिकेत व्यवस्थापन ही व्यापक संकल्पना असून प्रशासन ही अंतर्गत संकल्पना आहे. बऱ्याच वेळा व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय कार्ये करणारी व्यक्ती वा यंत्रणा एकच असते. त्यामुळे व्यवस्थापन व प्रशासन हे शब्द एकाच अर्थाने वापरतात.

शैक्षणिक प्रशासनात आखलेल्या योजनांची कार्यवाही व नियमांची अंमलबजावणी या गोष्टींचा समावेश होतो. तसेच त्यामध्ये नियोजन, नियंत्रण, मार्गदर्शन, संयोजन आणि मूल्यमापन ही कार्ये असतात. प्रशासनात व्यूहरचना करणे, कामाची विभागणी करणे, साधनसामगीच्या पुरवठ्याची योजना आखणे व कार्यवाही करणे या गोष्टी कराव्या लागतात. प्रशासनात कृतीवरभर असतो. घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी चालू आहे हे पाहिले जाते. प्रशासनात इतरांना कामे नेमून देणे, अहवाल मागविणे, जाब विचारणे व तकारींचे निवारण करणे, या कामांसह अधिकारी, पर्यवेक्षक, सल्लागार व न्यायाधीश या भूमिका पार पाडाव्या लागतात, तसेच संस्थेचे जीवन गतिमान ठेवावे लागते. प्रशासनात नियमांच्या अंमलबजावणीवर भर द्यावयाचा की, नियमांच्या सर्वसाधारण चौकटीत संस्थेच्या ध्येयाला उपकारक अशा विविध कार्यप्रवृत्तींचा विचार करावयाचा, हा प्रश्न महत्त्वाचा असतो. नियमांवर बोट ठेवणारे लोक प्रशासन तंत्राला अधिक महत्त्व देतात, तर विविध कार्यप्रवृत्तींचा विचार करणारे लोक संस्थेतील जिवंत घटकांचा, त्यांच्या आकांक्षांचा व कार्यशक्तीचा अधिक विचार करतात. प्रशासन याचा साधा अर्थ कारभार पाहणे, व्यवस्था पाहणे वा लावणे असा आहे. आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ठरविलेल्या नियमांनुसार आपला अधिकार जरूरीप्रमाणे वापरून काम करणे व करवून घेणे हा प्रशासनाचा अर्थ आहे.

प्रशासन नोकरशाही पद्धतीचे किंवा लोकशाही पद्धतीचे असते. नोकरशाही पद्धतीत उतरत्या क्रमाने अधिकार परंपरा असते. प्रत्येक खालच्या स्तरावरचा घटक वरच्या घटकाचे हुकूम पाळतो. यात वरिष्ठ-कनिष्ठ ही जाणीव तीव्रतेने असते. प्रमुखांच्या हाती सत्तेचे केंद्रीकरण झालेले असते. या पद्धतीत नियमांच्या काटेकोर पालनावर भर असतो. लोकशाही प्रशासन यापेक्षा वेगळे असते. संस्थेतील वेगवेगळ्या मानवी घटकांच्या गरजा, विचार व मते लक्षात घेऊन कारभाराची दिशा ठरविली जाते. या पद्धतीत सत्तेचे विकेंद्रीकरण करतात. वेगवेगळ्या समित्या स्थापून त्यांच्याकडे अधिकार सोपविलेले असतात. आपापल्या अधिकाराचा त्यांनी योग्य वापर करणे अपेक्षित असते. संस्थेतील सर्व घटकांनी जबाबदार घटक बनावे अशी अपेक्षा असते. विकेंद्रीकरणामुळे विविध घटकांना स्वातंत्र्य मिळते. त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने हे स्वातंत्र्य आवश्यक असते. या पद्धतीत वरिष्ठ-कनिष्ठ अशी भावना नसते, तर सर्व घटक एकमेकांचे सहकारी असतात. उत्कृष्ट प्रशासकाच्या अंगी दक्षता, जागरूकता, तत्परता, दूरदर्शीपणा, नेतृत्व इ. गुणांची आवश्यकता असते. जनहिताविषयी तळमळ बाळगणारा व दक्ष असणारा प्रशासक लोकप्रिय होतो. त्याचा कारभार चोख, नि:पक्षपाती व माणुसकी बाळगून केलेला असतो. उत्कृष्ट प्रशासक हा उत्कृष्ट नियोजकही असावा लागतो. नियोजन हा प्रशासनाचा गाभा आहे.

भारतातील शैक्षणिक प्रशासन

भारतात शैक्षणिक प्रशासनाची सुरूवात प्राचीन व मध्ययुगीन काळात झाली. या कालखंडात अनुक्रमे हिंदू व मुसलमान राज्यकर्त्यांनी धार्मिक जबाबदारी मानून शिक्षणाचा प्रसार केला. त्यांनी संस्थांना व शिकणाऱ्यांना पोत्साहन दिले, तसेच देणग्या व अनुदानही दिले. मात्र त्यांनी शिक्षणाचे बाबतीत कोणतेही नियम केले नाहीत वा धोरण आखले नाही. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आल्यावर तिनेही पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांचे धोरणच चालू ठेवले. मात्र इ. स. १८१३ मध्ये ‘ चार्टर ॲक्ट ’मंजूर झाल्यावर कंपनीला शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी लागली. १८३३ पर्यंत शिक्षण ही विविध प्रांतांतील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती. त्यानंतर ती पूर्णपणे भारत सरकारची जबाबदारी झाली. १८५४ मध्ये वुडच्या अहवालाने प्रांतांतील राज्यकर्त्यांना शिक्षणविषयक औपचारिक जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यानंतर ६७ वर्षांनी म्हणजे १९२१ मध्ये शिक्षण ही पूर्णपणे प्रांतांची जबाबदारी आहे असे मानण्यात आले. १८६८ मध्ये ‘ लोकलफंड कमिट्यां’ची स्थापना होऊन लहान गावातील प्राथमिक शिक्षणाकडे सरकारने लक्ष पुरविले. १८८२ च्या हंटर कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे सरकारने माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी घेऊ नये असे सुचविले. १८८२ ते १९०२ या काळात खाजगी प्रयत्नाने माध्यमिक शाळा निघाल्या. १८८४ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे प्राथमिक शिक्षण सोपविले. १९७६ पूर्वी शिक्षण हा केवळ राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय होता. १९७६ च्या घटना दुरूस्ती अन्वये शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्य यांच्या समाईक यादीत समाविष्ट झाला. त्यामुळे केंद्र शासन शिक्षणाच्या बाबतीत आर्थिक आणि प्रशासकीय सहभाग घेऊ लागले.

राज्य सरकारांच्या भूमिका पूर्वीप्रमाणेच राहिल्या तरी केंद्र सरकारचा सहभाग मात्र वाढला. केंद्र शासनाने शिक्षणाची अधिक जबाबदारी उचलली. त्या जबाबदारीतून शिक्षणाचा राष्ट्रीय आराखडा व सर्व स्तरांवर शिक्षणाचा दर्जा या बाबतीत केंद्राला आग्रह धरता येऊ लागला. या संबंधात १९८६ चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व १९९२ चा कृती कार्यक्रम यांचा उल्लेख करावा लागेल. त्यामुळे देशभर शिक्षणात एकसूत्रता आली, प्रौढशिक्षण कार्यक्रमात भक्कमपणा वाढला, प्राथमिक शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचले, मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला, नवोदय विदयालयांसारख्या आदर्श शाळा निघाल्या. माध्यमिक शिक्षणातील व्यावसायिक शिक्षणाचा हिस्सा वाढला, देशभर अधिक मुक्त विदयापीठे निघाली, अखिल भारतीय तंत्र-शिक्षण परिषदेची कार्यकक्षा वाढली. तसेच कीडा, शारीरिक शिक्षण आणि योग यांचा शिक्षणातील सहभाग वाढला. शिक्षणाच्या राष्ट्रीय धोरणात काही समान घटक असलेल्या अभ्यासक्रमाचा पुरस्कार करण्यात आला आणि तरीही राज्या-राज्यात स्थानिक गरजांनुसार किरकोळ बदल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले.

केंद्र शासनाला शिक्षणाचे बाबतीत सल्ला देणारे ‘ केंद्रीय शिक्षण सल्ला मंडळ ’(सेंट्रल ॲडव्हायझरी बोर्ड इन् एज्युकेशन-सीएबीई) प्रथम १९२० मध्ये स्थापन झाले. अनेक स्थित्यंतरांनंतर अलीकडे २००४ मध्ये या संघटनेची पुनर्रचना करण्यात आली. १०-११ ऑगस्ट २००४ रोजी झालेल्या सभेत या संघटनेने मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, मुलींचे शिक्षण, परिसर शाळा, माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण, उच्च शिक्षणांची स्वायत्तता, शालेय अभ्यासक्रमात सांस्कृतिक विषयांचा समावेश, पाठ्यपुस्तक निर्मितीवर देखरेख आणि उच्च तसेच तांत्रिक शिक्षणाचे अर्थकारण यांविषयी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

देशातून तसेच देशाबाहेरूनही शिक्षणासाठी देणग्या मिळाव्यात, यासाठी केंद्र शासनाने ‘ भारत शिक्षा कोश ’ही संघटना स्थापन केली आणि १८६० च्या कायद्याप्रमाणे तिची एक संस्था म्हणून नोंद केली. या कोशात परदेशातील भारतीयांकडून तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून भरपूर देणग्या मिळतील व त्या आवश्यक कार्यकमांसाठी वापरता येतील अशी अपेक्षा आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वीपासून भारतात पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, विदयापीठीय, व्यावसायिक अशा सर्व स्तरांवरील शिक्षणाची सोय आहे. मात्र स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाचा अनेक तृहेने विस्तार झाला. विविध पातळ्यांवरील आणि विविध प्रकारच्या शिक्षणाचे नियंत्रण आणि मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्था भारत सरकारच्या अखत्यारीत सुरू झाल्या. सरकारने नव्या योजना व नवे प्रकल्प निवडले आणि सुरू केले. काही योजनांसाठी परदेशी साहाय्यही उपलब्ध झाले. सारांश, शिक्षणाचा एकूणच विस्तार इतका प्रचंड प्रमाणात झाला की, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत ‘ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ’स्थापन झाले. या मंत्रालयातील प्रशासकीय यंत्रणाही मोठी आहे. या खात्यासाठी कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री हे मंत्रिगण तसेच सचिव, अतिरिक्त सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव, विभाग अधिकारी व लेखनिक अशी यंत्रणा आहे. प्रत्येक विषयाचा अंतिम निर्णय त्या विभागाचे मंत्रिगण घेत असले, तरी त्याची टिपणी व तयारी लेखनिकांपासून सचिवांपर्यंत केली जाते. प्रौढशिक्षणासारख्या काही विषयांबाबत केंद्र सरकारच्या स्तरावरही संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक अशा अधिकाऱ्यांची साखळी आहे. काही अपवाद वगळता भारत सरकारचा प्रत्येक कार्यक्रम राज्य पातळीवरही चालू असतो. शिवाय हा विषय केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासनाच्याही अखत्यारीत असल्याने केंद्र आणि राज्यात आर्थिक व प्रशासकीय बाबतींत समन्वय असावा लागतो.

प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासारख्या विषयात अभ्यासक्रमाचा तोंडवळाही केंद्र शासनाकडून सुचविण्यात येतो. २००६-०७ या वर्षात जे कार्यक्रम आणि ज्या संस्थांच्या मार्फत शिक्षणाचे प्रशासन राबविले गेले ते कार्यक्रम व संस्था पुढीलप्रमाणे :

सीएबीई मंडळ, ६-१४ वयोगटासाठी प्राथमिक शिक्षण, २००३ चा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम, शिक्षण हमी योजना, पर्यायी व नवे उपक्रम, मधल्या वेळच्या खाण्याचा प्रकल्प, जिल्हा प्राथमिक शिक्षण प्रकल्प, खडू-फळा योजना, राजस्थानातील लोकजुंवीश व शिक्षा कर्मी प्रकल्प, महिला समाख्य, जनशाला कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षक-प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय बालभवन, अनु. जाती आणि जमातींचे शिक्षण, मुलींच्या शिक्षणाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम, कस्तुरबा गांधी बालिका विदयालये, जन शिक्षण संस्था, भारतीय भाषांसाठी केंद्रीय संस्था, नवोदय विदयालये, मुक्त शिक्षणाची राष्ट्रीय संस्था. माध्यमिक आणि उच्च-माध्यमिक शाळांतील मुलींच्या राहण्या-जेवण्याच्या कार्यक्रमास मजबुती, एन्सीईआर्टी, एन्आय्ईपीए, ईशान्य भारतातील शैक्षणिक विकास, विदयापीठ अनुदान मंडळ, भारतीय इतिहास संशोधन संस्था, भारतीय तत्त्वज्ञान संशोधन संस्था व भारतीय समाजविज्ञान संशोधन संस्था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विदयापीठ, अल्प संख्यांकांचे शिक्षण, युनेस्कोशी सहकार्य करणारी राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय गंथ-निर्मिती न्यास इत्यादी.

भारतीय घटनेच्या राज्यसूचीमध्ये पुढील शैक्षणिक कामे नमूद करण्यात आली आहेत

घटना अस्तित्वात आल्यापासून दहा वर्षांच्या आत चौदा वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी मोफत सक्तीचे शिक्षण, विदयापीठीय शिक्षणा-सह सर्व स्तरावरील शिक्षण, गंथालये, वस्तुसंग्रहालये, कृषी शिक्षण, कृषिसंशोधन, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण, कीडा व मनोरंजनाचे तसेच तांत्रिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, मागासवर्गीयांसाठी शिक्षण, स्त्रियांचे शिक्षण, शिक्षण-विकासासाठी योजना आखणी, शिक्षक-कल्याण, शैक्षणिक संस्थांचे पर्यवेक्षण आणि शिक्षणासाठी अर्थपुरवठा. राष्ट्रीय पातळीवरील एन्सीईआर्टी प्रमाणे राज्यस्तरावर एस्सीईआर्टी ही संस्था तसेच राष्ट्रीय भाषा शिक्षण संस्थेप्रमाणे राज्यस्तरावरील संस्था आहेत. केंद्र शासनाच्या बहुतेक योजना व प्रकल्प राज्यातही चालू आहेत.

केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य पातळीवरही शैक्षणिक प्रशासनाची यंत्रणा आहे. मंत्रालय, संचालनालय, जिल्हा परिषद पातळी, पंचायत समिती व ग्राम पंचायत पातळीवर विविध अधिकारी शैक्षणिक प्रशासनाचे कार्य करतात.

विविध पातळीवर शैक्षणिक प्रशासनाचे कार्य

राज्य पातळीवर म्हणजेच मंत्रालय पातळीवरील प्रशासकीय रचना पुढीलप्रमाणे आहे

वरीलपैकी शालेय शिक्षण संचालक वगळता उरलेल्या सर्व संचालनालयांत जरूरीप्रमाणे सहसंचालक व उपसंचालकांची नेमणूक झालेली असते.

महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाची मुख्य कचेरी पुणे येथे आहे.

शिक्षण संचालनालय पातळीवरील प्रशासकीय रचना पुढीलप्रमाणे आहे.

प्रत्येक विभागात पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय रचना असते

जिल्हा परिषद  शैक्षणिक प्रशासनाची संरचना पुढीलप्रमाणे असते

तालुका पंचायत समितीच्या पातळीवरील प्रशासकीय संरचना पुढीलप्रमाणे असते

ग्राम पंचायतीच्या स्तरावर खालील प्रशासकीय रचना असते

ग्राम पंचायत

महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण स्तरावर शासनाच्या, जिल्हा परिषदांच्या, नोंदणीकृत खाजगी शिक्षण संस्थांच्या, ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या, औदयोगिक संस्थांच्या व काही कँटोन्मेंट बोर्डाच्या संस्था आहेत. गेली काही वर्षे शिक्षक-प्रशिक्षण विदयालये व महाविदयालये, औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, अभियांत्रिकी महाविदयालये व तंत्रनिकेतने, वैदयकीय महाविदयालये तसेच व्यवस्थापन शिक्षण संस्थाही खाजगी संस्थांनी उघडल्या आहेत. या सर्वांवर राज्यस्तरीय व भारत सरकारच्या नियंत्रण संस्थांकडून नियंत्रण ठेवले जाते. मात्र प्रत्येक संस्थेमध्ये अध्यक्ष, चिटणीस, विश्वस्त मंडळ, कार्यकारी समिती अशी प्रशासकीय यंत्रणा असते. शालेय व महाविदयालयीन पातळीवर मुख्याध्यापक वा प्राचार्य व त्यांना साहाय्य करणारे उपमुख्याध्यापक वा पर्यवेक्षक आणि उपप्राचार्य व विभाग प्रमुख अशी संरचना असते. विदयापीठांच्या पातळीवर कुलपती, कुलगुरू, कुलसचिव, विभाग प्रमुख अशी संरचना असते. शिवाय विदयापीठात अधिसभा अथवा विधिसभा (सीनेट अथवा कोर्ट), कार्यकारी समिती किंवा व्यवस्थापन समिती, विदयासमिती, विदयाशाखा आणि विषयवार अभ्यास मंडळे अशी अधिकार मंडळे आहेत. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांसाठी संहिता आहेत, तर विदयापीठांसाठी राज्य-विधिमंडळाने मंजूर केलेले कायदे आहेत. त्यानुसार विदयापीठांचे कार्य चालते.

संदर्भ : 1. Pandya, S. R. Administration and Management of Education, Mumbai, 2001.

2. Shejwalkar, P. C. ; Ghanekar, Anjali. Principles and Practices of Management, Pune, 1997.

३. अकोलकर, ग. वि.; पाटणकर, ना. वि. शालेय व्यवस्था आणि प्रशासन, पुणे, १९७३.

४. दुनाखे, अरविंद, शालेय व्यवस्थापन, प्रशासन, संघटन व नियोजन, पुणे, २००६.

स्त्रोत : मराठी विश्वकोश