অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

अल्पसंख्याक विकास - अनुदान योजना

अल्पसंख्याक विकास - अनुदान योजना

महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फत वेगवेगळ्या विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजना, उपक्रम राबविले जातात. या योजनेचा फायदा विद्यार्थी, महिला याबरोबरच सर्वसामान्य जनता यांना होत असतो. अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अल्पसंख्याक समुहाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही योजना राबविण्यात येत आहेत. यापुढे काही दिवस आपण अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती जाणून घेऊ.

अल्पसंख्याक विकास - पायाभूत सोयी सुविधा

राज्य शासन सर्व सामाजिक घटकांच्या एकत्रित विकासासाठी कटिबद्ध आहे. आर्थिक पाठबळ आणि योग्य संधी उपलब्ध करुन देत राज्यातील अल्संख्याकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध योजनांचा फायदा होत आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येते.

योजनेचा लक्ष्यगट

राज्यातील शासनमान्य खाजगी शाळा, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 70 टक्के व अपंग शाळांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अशा शाळा/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यामध्ये अंतर्भूत आहेत.

योजनेचे उद्दिष्ट

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे प्राबल्य असलेल्या राज्यातील शाळांमध्ये /औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देवून शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे.

योजना

या योजनेंतर्गत राज्यातील ज्या शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये 70 टक्के व अपंग शाळांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, अशा शाळांच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, शुद्ध पेयजलाची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय अद्ययावत करणे, प्रयोगशाळा उभारणे/ अद्ययावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे/ अद्ययावत करणे, प्रसाधनगृह/ स्वच्छतागृह उभारणे/ डागडुजी करणे, बेंचेस, पंख्याची व्यवस्था करणे, इन्व्हर्टरची सुविधा निर्माण करणे व इतर आवश्यक शैक्षणिक साहित्य इ.साठी दोन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करुन देणे.

भौतिक उद्दिष्ट : 15,000 शाळा

योजनेची यंत्रणा

या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी कार्यालय /अल्पसंख्याक विकास विभाग यांच्यामार्फत करण्यात येते.

-वर्षा फडके, वरिष्ठ सहायक संचालक.

माहिती स्रोत: महान्युज



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate