कस्तुरबा गांधी बालीका विद्यालय

२००४ नंतर ह्या योजनेच्या स्थापने नंतर शैक्षिक दृष्ट्या मागासलेल्या विभागात (इबीबीएस) लागू केली होती, जिथे ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय टक्केवारीने कमी आहे (४६,१३%:जनगणना २००१) आणि शैक्षणिक पातळी राष्ट्रीय गणनेपेक्षा जास्त कमी आहे (२१.५९%:जनगणना २००१) या विभागात शाळांचा विभाग देखील आलेला आहे :

• जिथे अशिक्षित महिलां आदिवासी लोकसंख्या आहे आणि शाळेत न जाणा-या मुलींची संख्या जास्त आहे त्यावर लक्ष ठेवणे; अनुसूचित जाति,अन्य मागास वर्ग आणि अल्पसंख्यक जनते बरोबरच जेथे महिला साक्षरता कमी आहे आणि/ शाळेत न जाणा-या मुलींची संख्या जास्त आहे अशांवर लक्ष केंद्रीत करणे;

• शिक्षित महिलांची संख्या कमी असलेले विभाग किंवा

• असे विभाग जेथे मोठ्या संख्येने लहान, वेगवेगळ्या वस्त्या आहेत जे शाळेसाठी पात्र नाहीत.

१ एप्रील २००८ पासून खालील विभाग मानदंडांसाठी पात्र व प्रभावी संशोधनासाठी नमुद केला गेला आहे :

• अतिरिक्त ३१६ शैक्षिक दृष्टिने मागासलेले विभागात ग्रामीण महिला साक्षरता ३०% हून कमी आहे,आणि
• ९४ खेडी/शहरे ज्यात अल्पसंख्यक एकाग्रता आहे (अल्पसंख्यक मामल्यांच्या मंत्रालया द्वारे संशोधित) ज्यात महिला साक्षरता राष्ट्रीय टक्केवारी पेक्षा खाली (५३,६७%:जनगणना २००१)आहे.

या योजनेचे काही घटक खालील प्रमाणे आहेत :
नविन संशोधीत वित्तीय मानकांचे स्विकृतीकरण केजीबीवी अनुमोदितात १ एप्रील २००८ पासून होईल. फक्त संशोधीत आवर्ती अनुदान अस्तित्वात असलेल्या २१८० केजीबीवी मध्ये स्वीकार्य मार्च, २००७ पासून केले गेले ज्याची सुरुवात १ एप्रील २००८ पासून होईल.

माहीतीतल्या मागासलेल्या शैक्षणीक विभागांमध्या ही योजना राबविण्यात येईल (ई.बी.बी.) ज्यात, सेंन्सेस २००१ प्रमाणे मध्ये, राष्ट्रीय गणणेनुसार खेड्यातील मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे व मुला मुलींचा फार मोठी भेद आहे. या विभागांमध्ये शाळा अशा ठिकाणी पाहीजेत जेथे : खेडवळ जमातीवर लक्ष केंद्रीत करुन, कमी शिक्षीत मुलीं असतील आणि जास्तीतजास्त मुली शाळेत न जाणा-या असतील; एस.सी., ओ.बी.सी., खालच्या वर्गींच्या मुलांची संख्या जास्त असेल, कमी शिक्षीत मुलींची संख्या, वेगवेगळ्या वस्त्या ज्यातु कोणी शाळेत जात नाही. ठरविलेले मुद्दे ई.बी.बी.साठी जसे आहेत तसेच एन.पी.ई.जी.ई.एल.च्या एस.एस.ए योजनेतही असेल.

खेड्यांमध्ये व मागासलेल्या भागात अजूनही लिंगभेद पहायला मिळतो. शाळेच्या दाखल्यात बघता प्राथमिक शाळेतही मुलींचे दाखले एकदम कमी व मुलांचे जास्त दिसतील. के.जी.बी.वी चा ऊद्देश खेड्यांमध्ये व मागासलेल्या भागातल्या मुलींना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण चांगल्या वस्ती शाळा बांधुन प्रथमिक पासूनच पुरविणे हे आहे.

५०० ते ७०० शाळा १० प्लानच्या अंतर्गत बांधण्यात येतील व त्याची प्रति शाळा किंमत १९.०५ लाख चक्रवाढ रक्कम अशी असेल व २६.२५ लाख ही पक्की रक्कम असेल असा अंदाज आहे. जागा ठरवेपर्यंत ही शाळा कोणत्यातरी सरकारी कार्यालयात वा भाडयाच्या जागेत ठेवली जाईल.
अशा शाळा फक्त त्या ठिकाणीच बांधल्या जातील जेथे मागास वर्ग जास्त आहे व जेथे वस्तीशाळा नाहीत व मुलींना प्राथमिक शिक्षण मिळण्यासाठी कोणत्याही योजना नाहीत वा सामान्य कायदा व हक्क कार्यालय किंवा मागासलेला विभाग सुधारणा कार्यालया कडून शाळा राबविल्या जात नाहीत. हे जिल्हा स्थरीय एस.एस.ए च्या बैठकीत जेव्हा जिल्ह्याच्या सुधारणीच्या के.जी.बी.वी.च्या योजना बनतात तेव्हा कार्यालयाच्या संगंमताने ठरविले जाते. मागासवर्गीयांचे विकास मंत्रालयाकडून राबविल्या जाणा-या शैक्षणिक कार्यांची यादी या वेळी पुरविली जाते.

प्राथमिक शिक्षण घ्यायला तयार असलेल्या कमीतकमी ५० एस.सी., एस.टी. किंवा मागासलेल्या वर्गाच्या मुली हव्यात. मुलींची संख्या ५० पेक्षा जास्त असल्यासही चालते. या शाळांसाठीचे होऊ कतील असे ३ आराखडे Annex.I (a) to I(c) मध्ये दिलेले आहे.
अशा शाळांसाठी आढावा
अशा शाळांसाठी पाठ्यक्रम व शिकविण्याच्या बाबींची तयारी
अशा शाळां चालाव्या यासाठीच्या योजना व त्यावर देखरेख
अशा वस्ती शाळांमध्ये पालकांनी मुलींना पाठवावे या साठी प्रयत्न व पुढाकार

प्राथमिक टप्प्यात मोठ्या मुली ज्या शाळेतच नाही गेल्या वा १०वी पर्यंतचे शिक्षण पुर्ण नाही करु शकल्या त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रीत केले जाईल. पण, मागासलेल्या संख्येत (फिरत्या वस्त्या, हुद्दे, पतरलेल्या जमाती ज्यांनी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण घेतलेले नाही,तरुण मुली) मुख्य ऊद्देश मुलींचा असेल, खासकरुन मोठ्या होत असलेल्या मुली ज्या शाळेत रोज जावु शकत नाहीत. या योजनेंतर्गत, ७५% मुली एस.सी., एस.टी, ओ.बी.सी. व मागासलेल्या संख्येतल्या मुलींना प्राथमिक शिक्षणाच्या नोंदणी साठी प्राधान्य असेल,आणि २५% मुली गरिबी रेषेच्या आतल्या.
जेव्हा शक्य असेल तेव्हा या शाळा चालविण्यासाठी प्रस्थापित केलेले एन.जी.ओ. वा लाभ रहीत संस्था कार्य पाहतील. या निवासीशाळांना स्वयंसेवी संस्था देखील चालवायला घेवु शकतात.या विषयी वेगळी माहिती ऊपलब्ध आहे.

ही योजना राज्य सरकार महिला समख्या (एम.एस.)च्या मार्फत महाराष्ट्रात व एस.एस.ए. तर्फे इतर राज्यात राबविण्यात येईल. भांडवल एस.एस.ए च्या नमूद केलेल्या आदेशा प्रमाणे वापरले जाईल. देखरेख व प्रगती राज्य व जिल्हा पातळीवर एम.एस. राज्य केंद्र व एम.एस. मध्ये न समावलेले केंद्र कमिटीने ठरविलेल्या राष्ट्रीय मुलींसाठी शैक्षणिक कार्यक्रमात पाहतील.
या निवासी शाळांच्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण देखील जिल्हास्थरीय शैक्षणिक संस्था, विभाग केंद्र आणि महिला समख्या केंद्र घेतील.

राज्य पाठींबा केंद्र
या कार्यक्रमाला दिशा व मदत देण्यासाठी एन.पी.ई.जी.ई.एल. योजनेंतर्गत तयार केलेली योजना राज्य पातळीवर आहे. राज्य सरकारच्या शाखा, भारत सरकार, मुलींच्या शिक्षणातले हुशार अधिकारी, शिक्षक हे सर्व या केंद्रात समाविष्ठ असतील. हे केंद्र शाळेची जागा शाळेच्या आराखड्यातून निवडतील व त्यात काही बदल असल्यास ते एन.पी.ई.जी.एल च्या वतीने करुन घेतील.

राष्ट्रीय पाठींबा केंद्र
महिला समख्या कार्यक्रमात राबविलेल्या राष्ट्रीय स्थरावर राष्ट्रीय मदत केंद्रात (एन.आर.जी.) काही मुद्द्यांवर लक्ष दिले जाईल. या कार्यक्रमात गरज असलेली मदत, आणि मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबींना पुर्णत्वाला नेणे हे ऊद्देश असतील. ह्या केंद्राद्वारे प्रयोगात व प्रशिक्षणात मदत, बायकांच्या समस्या, शिक्षक आणि असरकारी प्रशिक्षण केंद्र आणि नविन काही अनूभव जे मुलींच्या शिक्षणात येतात या विषयी काम पाहिले जाईल.
एन.आर.जी ची फार कमी संख्या असल्याने आणि फक्त वर्षातुन ३ ते ४ वेळा एकत्र येत असल्याने, एन.आर.जी ची लहान केंद्रे जी महत्वाच्या कामांसाठी राबविण्यात येतात. यात शिक्षकांचे मुलामुलींना शिकवण्याचे प्रशिक्षण, शिकण्याची ऊपकरणे, ध्वनी व चित्रफीती तयार करणे इ. हे आणखीन शिक्षकांना मिळून मिसळून हे काम केले जाते.

मिळणा-या मुलींची संख्या व निवासी शाळा यावरुन,शाळेचा आराखडा राज्य पातळी कमिटी जिल्हा कमिटीच्या सल्ल्यानूसार करते. हे प्रयोजन राष्ट्रीय पातळीवरच्या सेलला पाठवले जाते ज्यात गरज असल्यास बाहेरील एजन्स्या / सल्लागार यांची मदत घेतली जाते. शेवटी, एस.एस.ए च्या योजनांना संमती देणारे हे प्रयोजन मान्य करतात.

केजीबीवी योजनांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य संघ राज्य क्षेत्रांची वित्त पोषणाची पद्धत सर्व शिक्षा अभियानाच्या पद्धती सारखीच असेल, कारण की तो सर्व शिक्षा अभियानाचा एक घटकच आहे जो १ एप्रील २००८ पासून लागू होईल.
१० व्या प्लानच्या मते एस.एस.ए पद्धती प्रमाणे ७५:२५ या प्रमाणे केंद्र व राज्य दोन्हीचा समावेश असेल, आणि ५०:५० त्यानंतर, के.जी.बी.वी. साठी. राज्य सरकार कडून लिखीतात हे दोघांचे मिळून काम असेल हे ठरविले जाते.
के.जी.बी.वी. साठी तरतूद ही एस.एस.ए व एन.पी.ई.जी.ई.एल च्या तरतुदीच्या व्यतरिक्त असेल. एस.एस.ए सोसायटी ही के.जी.बी.वी., एन.पी.ई.जी.ई.एल आणि महीला समख्या कार्यक्रमात समाविष्ट आहे.हेत्याचीही हमी देतात की खर्चाचा आराखडा हा बरोबर आहे व यात कोणतीही कामे परतपरत लावलेली नाहीत
भारत सरकार एस.एस.ए च्या कामा करीता लगेच रक्कम मंजूर करु शकते. राज्य सरकार देखील काही रक्कम राज्य प्रगती संस्थेला देते. मग ही रक्कम महिला समख्या संस्थेला जशी गरज असेल तशी दिली जाते. ज्या राज्यात एम.एस. सुरु झालेले नाही, ह्या योजनेची पुर्तता करण्यासाठी एस.एस.ए च्या ‘जेन्डर युनीट’ आणि अस्थित्वात असलेल्या मार्गाने वापर केला जातो.
राज्य संस्थेने एक वेगळे बँक खाते के.जी.बी.वी. साठी ठेवले पाहिजे. राज्य सरकारने ही रक्कम देऊ करताना बजेट हेड च्या वतीने दिली पाहिजे. वेगवेगळी खाती जिल्हा व खालील जिल्ह्याला ठेवली पाहिजेत.

(प्रवेश I: १०० मुलींसाठी चा रक्कम अंदाज)
परत न मिळणारे
रु. लाखात
नं. वस्तु प्रतिशाळा रक्कम*
1    इमारत                           २०.००
2    सामान(स्वयंपाकाचे सामान देखील        २.५०
3    शिक्षण व शिकवणे चे सामान, पुस्तके     ३.००
4    बिछाने                              ०.७५
जमा   २६.२५
परत मिळणारी रक्कम प्रति वर्षी
लाखात रु.
नं. वस्तु प्रतिशाळा रक्कम*
1  प्रति मुलगी प्रती माह व्यवस्थापन           @ रु. ७५०९.००
2  मुलींना प्रति माह रक्कम                  @ रु.  ५००.६०
3  शाळेची पुस्तके, वह्या आणि इ. सामान       @ रु. ५०/ माह ०.६०
4   परिक्षा फी                          ०.०१
5 वेतन:
1 वार्डन ऊर्फ शिक्षक
4 पुर्णवेळ शिक्षक
3 अर्धावेळ शिक्षक
2 बाकीचा स्टाफ – (अकाऊँटन्ट/असिस्टंट, प्युन, चौकीदार आणि स्वयंपाकी) ६.४९
6 खास मेहनत/खास विषयाचे शिक्षण ०.४०
7 विज/ पाणी बिल ०.५०
8 दवादारुचा खर्च/ तत्काळ सेवा @ रु.७५०/ मुल ०.७५
9 इतर व व्.वस्थापन ०.४०
10  शिकवणी शिबीर ०.१५
11 पी.टी.ए/ शाळेचे कार्यक्रम ०.१५
बेरीज १९.०५
* १०० मुलींच्या गणने वरुन. मुलींची संख्या वाढु शकते

((प्रवेश II: ५० मुलींसाठी चा रक्कम अंदाज)
परत न मिळणारे
रु. लाखात
नं. वस्तु प्रतिशाळा रक्कम*
1    इमारत                           १५.००
2    सामान(स्वयंपाकाचे सामान देखील        २.५०
3    शिक्षण व शिकवणे चे सामान, पुस्तके     ३.००
4    बिछाना                             ०.७५
जमा   २१.२५

परत मिळणारी रक्कम प्रति वर्षी
लाखात रु.
नं. वस्तु प्रतिशाळा रक्कम*
1  प्रति मुलगी प्रती माह व्यवस्थापन           @ रु. ७५० ४.५
2  मुलींना प्रति माह रक्कम                  @ रु.  ५०.०० ०.३
3  शाळेची पुस्तके, वह्या आणि इ. सामान       @ रु. ५०/ माह ०.३
4   परिक्षा फी                         
5 वेतन: ६.४९
1 वार्डन ऊर्फ शिक्षक
4 पुर्णवेळ शिक्षक
3 अर्धावेळ शिक्षक
2 बाकीचा स्टाफ – (अकाऊँटन्ट/असिस्टंट, प्युन, चौकीदार आणि स्वयंपाकी)
6 खास मेहनत/खास विषयाचे शिक्षण ०.३
7 विज/ पाणी बिल
8 दवादारुचा खर्च/ तत्काळ सेवा @ रु.७५०/ मुल ०.३७५
9  इतर व व्यवस्थापन ०.३५
10  शिकवणी शिबीर ०.१
11 पी.टी.ए/ शाळेचे कार्यक्रम ०.१
बेरीज १२.८१५
* ५० मुलींच्या गणने वरुन. मुलींची संख्या वाढु शकते

((प्रवेश III: शाळत असलेल्या माध्यमिक च्या मुली)
परत न मिळणारे
रु. लाखात
नं. वस्तु प्रतिशाळा रक्कम*
1    इमारत                           १५.००
2    सामान(स्वयंपाकाचे सामान देखील        २.५०
3    शिक्षण व शिकवणे चे सामान, पुस्तके     ३.००
4    बिछाना                             ०.७५
जमा   २१.२५
परत मिळणारी रक्कम प्रति वर्षी
लाखात रु.
नं. वस्तु प्रतिशाळा रक्कम*
1  प्रति मुलगी प्रती माह व्यवस्थापन           @ रु. ७५० ४.५
2  मुलींना प्रति माह रक्कम                  @ रु.  ५०.०० ०.३
3  शाळेची पुस्तके, वह्या आणि इ. सामान       @ रु. ५०/ माह ०.३
4   परिक्षा फी ०.०१                     
5 वेतन: ३.६
1 वार्डन ऊर्फ शिक्षक
4 पुर्णवेळ शिक्षक
3 अर्धावेळ शिक्षक
2 बाकीचा स्टाफ – (अकाऊँटन्ट/असिस्टंट, प्युन, चौकीदार आणि स्वयंपाकी)
6 खास मेहनत/खास विषयाचे शिक्षण ०.३
7 विज/ पाणी बिल
8 दवादारुचा खर्च/ तत्काळ सेवा @ रु.७५०/ मुल ०.३७५
9  इतर व व्यवस्थापन ०.३५
10  शिकवणी शिबीर ०.१
11 पी.टी.ए/ शाळेचे कार्यक्रम ०.१
बेरीज ९.९२५
* ५० मुलींच्या गणने वरुन. मुलींची संख्या वाढू शकते

स्त्रोत : पोर्टल कंटेंट टीम