क्रीडांगणाचा विकास निधी

राज्याच्या क्रीडा धोरणानुसार क्रीडापटू घडविण्यासाठी तसेच मैदानांच्या विकासासाठी विविध योजना कार्यन्वित आहे. या सर्व माध्यमांतून राज्यात गुणवंत खेळाडू तयार व्हावे आणि त्यांनी आपल्या राज्याचे पर्यायाने देशाचे नाव जगात उज्ज्वल करावे असा एक महत्वाचा उद्देश या योजनांमागे आहे. गावपातळीवर, तालुका पातळीवर, जिल्हा पातळीवर खेळ व खेळाडूंसाठी अनेक प्रकारच्या सुविधा व्हाव्यात म्हणूनही विविध योजनांच्या माध्यमातून क्रीडांगणासाठी अनुदानही दिले जाते. अशाच काही योजनांची ही थोडक्यात ओळख.. ..
व्यायाम शाळा विकास योजना :

गावपातळीवर खेळाडू तयार झाले तर ते पुढे तालुका व जिल्हास्तरावर मैदान गाजवून राज्यस्तरावर वा राष्ट्रीय स्तरावर आपल्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करु शकतात. मात्र त्यासाठी त्यांना त्या त्या गावी काही सुविधांची गरज असते. अगदी हेच पहा.. गावची व्यायाम शाळा जरी अत्याधुनिक झाली तरी खूप काही फरक पडून चांगले खेळाडू मिळू शकतात. म्हणूनच व्यायामशाळा विकास योजना क्रीडा विभागाने सुरू केली. क्रीडा व खेळाचा विकास, पारंपारिक खेळ व क्रीडा विषयक बाबींचे जतन, व्यायाम शाळा व तालीम यांच्या माध्यमाद्वारे होत असतो. म्हणूनच युवकांची शारिरीक सदृढता वाढविणे हा मूळ उद्देश घेऊन व्यायामशाळा विकास योजना क्रीडा विभागाने सुरू केली. या योजनेतील महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत.

या योजनेंत किमान 500 चौ.फूट चटई क्षेत्राचे स्वतंत्र व्यायामगृह बांधणे, याशिवाय बांधकामामध्ये कार्यालय, भांडारगृह, प्रसाधनगृह आदी बाबींचा समावेश असावा. 

व्यायामशाळा नुतनीकरण व दुरूस्ती करणे, जुन्या नियमांनुसार बांधकाम पूर्ण झालेल्या व्यायामशाळा व वर उल्लेखीत क्षेत्रफळाच्या नवीन व्यायामशाळांना त्यांच्यासाठी अत्याधुनिक व्यायाम साहित्य घेण्याकरीता अनुदान देण्यात येते. 

मात्र यासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा दीर्घ मुदतीच्या कराराने जागा असणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंतचा निधी दिला जातो. 
क्रीडांगण विकास योजना :

क्रीडांगण अधिक सुसज्ज व विकसीत करण्यासाठीही महत्वाची अशी क्रीडांगण विकास योजना आहे.

उद्योन्मुख खेळाडूंना क्रीडा कौशल्य व क्रीडा गुण विकसीत करण्याची संधी उपलब्ध होण्यासाठी सुयोग्य क्रीडांगणाच्या मुलभुत सुविधा तयार होणे आवश्यक असल्यामुळे क्रीडांगण विकास अनुदान योजना कार्यान्वित आहे. 

या योजनेतंर्गत क्रीडांगण समपातळीत करणे, 200 मीटर अथवा 400 मीटरचा धावनमार्ग तयार करणे, क्रीडांगणास भिंतीचे, तारेचे कुंपन घालणे, विविध खेळांची एक किंवा अधिक प्रमाणित क्रीडांगणे तयार करणे, प्रसाधनगृह, चेजींग रुम बांधणे, पिण्याच्या व मैदानावर मारण्यासाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा निर्माण करणे, क्रीडा साहित्य ठेवण्यासाठी भांडारगृह बांधणे, क्रीडांगणावर फ्लड लाईटची सुविधा निर्माण करणे, क्रीडा साहित्य खरेदी करणे, क्रीडांगणावर मातीचा/सिमेंटचा भराव असलेली प्रेक्षक गॅलरी, आसन व्यवस्था, तयार करणे, प्रेक्षक गॅलरीवर, आसनव्यवस्थेवर शेड तयार करणे, क्रीडांगणाभोवती ड्रेनेज व्यवस्था करणे अशा बाबीसाठी 7 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. 

या योजनांचा लाभ स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या सर्व शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा/आश्रमशाळा व वसतिगृह तसेच पोलिस कल्याण निधी, पोलिस विभाग, स्पोर्टस क्लब, ऑफीसर्स क्लब, खाजगी शैक्षणिक संस्थेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालये ज्यांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे, अशा सर्व संस्था, त्याचबरोबर विविध खेळांच्या विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950, किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अन्वये नोंदणी केलेल्या अशा एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटना, क्रीडा मंडळे, युवक मंडळे व महिला मंडळे यांना होऊन शकतो. 

या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 


लेखक - हिरामण भोईर
जिल्हा माहिती कार्यालय,-रायगड-अलिबाग

स्त्रोत : महान्यूज