खेळाडू सक्षम योजना

प्रस्तावना

देशात अथवा राज्यात झालेला क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा त्या देश-राज्याच्या प्रगतीचा एक टप्पा मानला जातो. त्यामुळे खेळ व खेळाडूंना सातत्याने प्रोत्साहन देण्याचे प्रत्येक शासनाचे धोरण असते, त्या धोरणाच्या माध्यमातून विविध योजना, उपक्रम शासन राबवित असते. महाराष्ट्र शासन देखील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी विविध नाविन्यपूर्ण योजना, उपक्रम राबवित असून त्या माध्यमातून राज्यात क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जात आहे. वाचकांसाठी क्रीडा क्षेत्रात राज्य शासनाच्या वतीने राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप…

राज्यात क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी शासनाने 1996 मध्ये राज्याचे स्वतंत्र क्रीडा धोरण जाहीर केले, त्यानंतर 2001 मध्ये सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात क्रीडा क्षेत्रात झालेले बदल लक्षात घेऊन व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक विजेते खेळाडू तयार होण्यासाठी सन 2012 मध्ये अद्ययावत क्रीडा धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणांची अंमलबजावणी राज्य व जिल्हास्तरावरुन विविध योजनांच्या माध्यमातून केली जात आहे. साधारणपणे क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य अनुदान, क्रीडा सुविधांचे सर्वेक्षण, तालीम कुस्ती केंद्रांचा विकास, विभाग, जिल्हा आणि तालुका क्रीडा संकुल बांधकाम सुविधांचा वापर, देखभाल दुरुस्ती, आमदार स्थानिक विकास निधीतून क्रीडाविषयक उपक्रम, राज्य-जिल्हा क्रीडा विकास निधीची स्थापना, क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य, क्रीडा प्रशिक्षण शिबीरे, पुरस्कार आदी घटकांचा या धोरणात समावेश असून त्या अनुषंगाने विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.

महाराष्ट्रातील खेळाडू राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली कामगिरी करीत असताना या खेळाडूंना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणत्या योजना राबविता येतील, याचा अभ्यास करण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्राचा क्रीडा नकाशा तयार करण्यात येत आहे. राज्यातील क्रीडा सुविधांपैकी निवडक क्रीडा सुविधा विकसित करुन त्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्यात येणार आहेत. ऑलिम्पिक 2020 ऑलिम्पिक पदक पुर्ततेचे ध्येय गाठण्यासाठी कृती आराखडा करण्यात येत आहे.

क्रीडा क्षेत्रातील विविध योजना-उपक्रम

आंतरराष्ट्रीय पदकप्राप्त खेळाडू व त्यांच्या क्रीडा मार्गदर्शकांना रोख बक्षिस देवून गौरविण्याची योजना- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनिय कामगिरी करुन राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या राज्यातील खेळाडूंना व त्यांच्या मार्गदर्शक-प्रशिक्षकांना, ऑलिम्पिक, विश्व अजिंक्यपद, एशियनगेम्स, राष्ट्रकुल, युवा राष्ट्रकुल, एशियन चॅम्पियनशीप, युथ ऑलिम्पिक/ज्युनियर एशियन/विश्व, अजिंक्यपद स्पर्धा/शालेय आशियाई स्पर्धा, पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धा व पॅरा एशियन स्पर्धा या स्पर्धांकरीता रोख रकमेचे पारितोषिक देवून गौरविण्यात येते. २०१५-१६ व १६-१७ या वर्षात अनुक्रमे ३४ व ९५ खेळाडू-मार्गदर्शकांना गौरविण्यात आले.

तालीम

कुस्ती केंद्राचा विकास करण्याबाबत- महाराष्ट्रात कुस्तीची परंपरा जोपासण्यासाठी तालीम व आखाड्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. कुस्तीच्या तंत्रात झालेले बदल लक्षात घेऊन आखाडा-तालमीचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. जुन्या तालमींची दुरुस्ती/नुतनीकरण करण्यास अंदाजित खर्चाचा 75 टक्के किंवा कमाल रुपये 7.00 लक्ष इतके अर्थसहाय्य दिले जाते.

राज्यात शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन

खेळामधील बदललेले आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षणाच्या पद्धती, नवीन खेळ, खेळांची शास्त्रोक्त माहिती वेळोवेळी शिक्षकांना होणे आवश्यक आहे. तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर क्रीडा शिक्षकांच्या ज्ञानात भर पडावी व वेळोवेळी क्रीडा क्षेत्रात होणारे बदल अवगत होण्यासाठी राज्यातील शालेय शिक्षण विद्यार्थ्यांना योग्य क्रीडा प्रशिक्षण मिळण्यासाठी क्रीडा शिक्षकांचे अद्ययावत प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे. यासाठी 10 दिवसांचे राज्यस्तरावर मास्टर्स ट्रेनर व जिल्हास्तरीय शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करण्यात येते.

राज्यस्तरावर क्रीडा प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन

क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी व प्रतिभावंत खेळाडू तयार करण्यासाठी पुरुष व महिला गटातील संबंधित अधिकृत संघटनेचे खेळाडू तसेच शालेय 17 व 19 या गटातील मुले व मुली खेळाडूंना प्रशिक्षण दिले जाते.

राज्यातील क्रीडा सुविधांचे सर्वेक्षण

राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी संस्थामार्फत विकसित करण्यात आलेल्या क्रीडा सुविधांची माहिती संकलित करुन सर्वसामान्य जनतेस व खेळाडूंना उपलब्ध व्हावी तसेच जिथे क्रीडा सुविधा उपलब्ध नाहीत, तेथे नव्याने क्रीडा सुविधा उपलब्ध करणे या उद्देशाने क्रीडा विभागामार्फत सदर सुविधांचे सर्वेक्षण करण्यात येते.

माध्यमिक शाळा

कनिष्ठ महाविद्यालयांना खेळांसाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान-तालुका, जिल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत जास्तीत जास्त शाळांच्या मुला/मुलींचा सहभाग होण्याच्या दृष्टिकोनातून शाळांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान दिले जाते.

जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना

प्रत्येक तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करुन क्रीडापटूंच्या क्रीडा गुणांना वाव देण्याबरोबरच प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे, क्रीडा शिक्षक-प्रशिक्षक-मार्गदर्शकांसाठी चर्चासत्र, परिसंवाद, कार्यशाळांचे आयोजन या केंद्रामार्फत केले जाते.

क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य

खाजगी अथवा शासकीय मान्यताप्राप्त शाळा, महाविद्यालये, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये, विविध नोंदणीकृत सामाजिक संस्था,व्यायाम संस्था, क्रीडा, युवक मंडळे आदींना क्रीडा सुविधा निर्मिती अथवा क्रीडा साहित्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी झालेल्या किंवा होणाऱ्या खेळाडूंना प्रशिक्षण व आर्थिक सहाय्य

राज्यातील खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार कामगिरीकरिता तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण, खेळाडूंच्या दर्जात सुधारणा, पायाभूत सुविधा आदींसाठी खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेसाठी ऑलिम्पिक गेम्स, विश्व अजिंक्यपद, एशियन गेम्स, राष्ट्रकुल, युवा राष्ट्रकुल, एशियन चॅम्पियनशीप, युथ ऑलिम्पिक/ज्युनियर एशियन/विश्व, अजिंक्यपद स्पर्धा, शालेय आशियाई/जागतिक स्पर्धा, पॅरा ऑलिम्पिक, एशियन कप, वर्ल्ड कप या अधिकृत स्पर्धा म्हणून गणल्या जातात.

जिल्हा व विभागीय क्रीडा संकुलांची स्थापना

खेळाच्या अत्याधुनिक सुविधा राज्यात निर्माण करण्यासाठी खुले प्रेक्षागृह, जलतरण तलाव, विविध खेळांची मैदाने आदींनी सुसज्ज विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुल योजना कार्यान्वित आहे.

तालुका क्रीडा संकुले

राज्याच्या क्रीडा धोरणात तालुका हा घटक मानला आहे. त्यामुळे सर्व मुलभूत क्रीडा सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तालुका क्रीडा संकुल उभारण्यात येते.

महाराष्ट्र क्रीडा परिषद अनुदान योजना

महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषदेच्या निधीतून संचालनालयाने मान्यता दिलेल्या क्रीडा मंडळे/ संघटना/स्थानिकस्तरावरील संस्था/जिल्हा क्रीडा परिषदांना निर्वाह, क्रीडा साहित्य खरेदी, अधिकृत राज्य/ राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन व क्रीडांगण देखभाल दुरुस्ती याबाबींकरिता अनुदान दिले जाते.

अनिवासी क्रीडा प्रबोधिनीची स्थापना

क्रीडा नैपुण्य वाढीस लागण्यासाठी 8 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी क्रीडा प्रबोधिनी आहे, मात्र काही विद्यार्थी शाळा सोडून येण्यास तयार नसल्याने अनिवासी क्रीडा प्रबोधिनीची संकल्पना राबविण्यात येत आहे.

राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉल क्रीडा स्पर्धा- या स्पर्धेत 19 वर्षाखालील मुला-मुलींना सहभागी होता येते.

एकलव्य राज्यस्तरीय खोखो क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन

नावाजलेल्या कुस्तीगीरांना मानधन- कुस्तीची परंपरा जोपासण्यासाठी नामांकित किताब प्राप्त कुस्तीगीरांना दरमहा मानधन दिले जाते.

क्रीडा विभागाने घेतलेले काही महत्वपूर्ण निर्णय

राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षण

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये पदक प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूंमुळे राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरीय लौकीक प्राप्त होतो. खेळाडूंना खेळामध्ये प्राप्त होणाऱ्या संधी व शैक्षणिक अर्हता मिळविण्याचा कालावधी हा साधारणत: एकच असल्यामुळे या गुणवान खेळाडूंना दोन्ही आघाड्यांवर सारख्याच प्रमाणात लक्ष देता येणे शक्य नसते. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांची पिछेहाट होते. त्यामुळे नोकरी व्यवसाय स्पर्धेत ते अन्य विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करु शकत नाहीत. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने विविध शासकीय विभाग, महामंडळ, स्थानिक प्राधिकरणामध्ये नोकरीसाठी या पदक विजेत्या गुणवत्ता प्राप्त खेळाडूंकरीता ५% आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक अपंग खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती

राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या आणि सर्वोत्तम गुणवत्ताधारक अपंग खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. पॅराऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन पॅरा गेम्स स्पर्धा, कॉमनवेल्थ पॅरा गेम्स स्पर्धा, आशियाई पॅरा चॅम्पियन्सशिप स्पर्धा, ज्युनियर वर्ल्ड पॅरा चॅम्पियनशिप स्पर्धा आदी विविध आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेल्या अपंग खेळाडूंना शासकीय नोकरीची संधी देण्यात आली.

खेळाच्या सरावासाठी कार्यालय लवकर सोडण्यास परवानगी देण्यासंबंधातील धोरण

अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धांच्या सरावासाठी संघात असलेल्या सचिवालय जिमखान्याशी संलग्न शासकीय खेळाडू कर्मचाऱ्यांना संबंधित खेळाच्या स्पर्धेसाठी कार्यालय लवकर सोडण्याची परवानगी देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. कार्यालयीन सेवा सांभाळून विविध खेळांमध्ये नैपुण्य असलेल्या खेळाडूंना कार्यालयीन वेळेमुळे सरावासाठी आवश्यक वेळ मिळत नव्हता. म्हणूनच अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन उत्कृष्ट कामगिरी करण्याच्या दृष्टीने अशा खेळाडूंना त्यांचे कार्यालय लवकर सोडण्याच्या दृष्टीने परवानगी देण्यात आली. क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, अॅथलेटिक्स या खेळांच्या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना स्पर्धेच्या तयारीसाठी ठरावीक वेळ सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य

राज्य क्रीडा क्षेत्रात अग्रगण्य रहावे नागरिकांमध्ये व्यायामाची आवड जोपासावी, राज्यातील खेळाडूंनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार कामगिरी करण्यासाठी क्रीडाविषयक तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण, खेळाच्या दर्जात सुधारणा, खेळाडूंचा गौरव, दर्जेदार क्रीडा सुविधा याबाबी केंद्रबिंदू मानून खेळाडूंसाठी हितावह योजना राज्यात राबविण्यासाठी क्रीडा धारेण- २०१२ तयार करण्यात आले. या धोरणातील एक महत्वाची शिफारस क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे आहे. त्या अनुषंगाने क्रीडा सुविधा निर्मितीस व क्रीडा साहित्यासाठी अनुदान देण्यासाठी १ मार्च, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये आर्थिक सहाय्य सुरु करण्यात आले.

विविध क्रीडाविषयक पुरस्कार

• शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार

• शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू व कार्यकर्ते)

• उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार

• एकलव्य क्रीडा पुरस्कार

• जिजामाता क्रीडा पुरस्कार

• विशेष पुरस्कार

-वर्षा फडके-आंधळे

माहिती स्रोत: महान्युज