डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना

मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबर विज्ञान,गणित,समाजशास्त्र,हिंदी, मराठी,इंग्रजी व उर्दू या विषयांचे शिक्षण देणे, तसेच मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इयत्ता ९ वी, १०वी,११वी व १२वी यातील आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे. जेणेकरुन त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत व रोजगार क्षमतेत वाढ होऊन त्यांचा आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल यादृष्टिने मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे, शिक्षकांच्या मानधनासाठी अनुदान देण्याची डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना शासनाने आणली आहे.

अनुदानासाठीची पात्रता

राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फबोर्डाकडे नोंदणी केलेले मदरसे या अनुदानासाठी प्राप्त आहेत.

योजनेतील कामे

- मदरशाच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी,

- मदरशाच्या निवासी इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी,

- शुद्ध पेयजलाची व्यवस्था,

- प्रसाधन गृह,

- फर्निचर,

- इन्व्हर्टर,

- प्रयोगशाळा,

- संगणक हार्डवेअर सॉफ्टवेअर,

- प्रयोगशाळा साहित्य

- सायन्स कीट,

- मॅथेमॅटिक्स कीट व इतर अध्ययन साहित्य

आणखी कोणत्या बाबींसाठी अनुदान प्राप्त होते

या योजनेअंतर्गत विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या मानधनासाठी तसेच मदरशात राहून नियमित शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी अनुदान दिले जाते.

अर्ज कोणाकडे व कधी करावा

या योजनेअंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा. या योजनेअंतर्गत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्जासह संपूर्ण प्रस्ताव मागविण्यासाठी शासनामार्फत साधारणपणे जुलै महिन्यात राज्यातील प्रमुख मराठी, हिंदी, इंग्रजी व उर्दू वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अंतिम दिनांकापूर्वी शाळांनी त्यांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

लागणारी कागदपत्रे

- मदरशामध्ये विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, इंग्रजी, मराठी व उर्दू हे विषय शिकविले जाणार असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र.

- संस्थेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत.

- दुरुस्तीचा प्रस्ताव असल्यास नोंदणीकृत आर्किटेक/ परवानाधारक इंजिनिअर सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ जिल्हा परिषद येथील उपअभियंता यांनी प्रचलित डी.एस.आर.नुसार दिलेले अंदाजपत्रक व आराखडे

- जागेचे मिळकत नोंद प्रमाणपत्र /गाव नमुना क्रमांक ७/१२ चा उतारा / भाडेपट्टा करार /दानपत्र इत्यादीच्या प्रती.

- संस्थेच्या सदस्यांच्या यादीची सत्यप्रत.

- संस्थापन समय लेखे/ ट्रस्ट डीडची सत्यप्रत.

- मागील तीन वर्षांचे लेखा परीक्षण झालेले वार्षिक अहवाल

- मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुले/ मुलींची नावे व वय याबाबतची वयोगट ६ ते १२ व वयोगट १३ ते १८ यांची प्रमाणित यादी

- वयोगटानुसार व त्यातील संख्येनुसार आवश्यक शिक्षकांची संख्या, मानधनासाठी आवश्यक रक्कम इत्यादी दर्शविणारे प्रपत्र.

- खरेदी करावयाच्या वस्तुंच्या दरपत्रकाच्या प्रती.

- इमारतीचे / दुरूस्त करावयाच्या भागाचे पोस्टकार्ड आकाराचे छायाचित्र.

अनुदानासाठीचे निकष

- राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणी केलेल्या संस्थांमार्फत चालविले जाणारे मदरसे किंवा धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणी केलेले मदरसे.

- नोंदणी होऊन तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या मदरशांना प्राधान्य.

- किमान विद्यार्थी संख्या २०

अनुदान मिळण्याची पद्धत

जिल्हास्तरावर तसेच शासनस्तरावर छाननीअंती पात्र ठरलेल्या मदरशांना अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात इ.सी.एस. द्वारे थेट मिळते. या अनुदानातून प्राप्त झालेल्या रकमेचा विनियोग सहा महिन्याच्या आत करणे आवश्यक आहे. अनुदानाच्या रकमेतून जो खर्च झाला ते सर्व अर्जासोबत जोडण्यात आलेल्या विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे सादर करावे लागते. कारण पुढील वर्षाचे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

चला तर भावी पिढीचे भविष्य घडविण्यासाठी शिवाय अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबर विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू या विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी या योजनेचा लाभ घ्या.

संकलन-धोंडिराम अर्जुन.

माहिती स्रोत: महान्युज