सैनिकी शाळा सुरु करणे

ENGLISH हिंदी मराठी

অসমীয়া বাংলা बोड़ो डोगरी ગુજરાતી ಕನ್ನಡ كأشُر कोंकणी संथाली মনিপুরি नेपाली ଓରିୟା ਪੰਜਾਬੀ संस्कृत தமிழ் తెలుగు ردو

नोंदणी करा लॉगिन

शेती

सैनिकी शाळा सुरु करणे

प्रत्येक जिल्ह्यात सैनिकी शाळा सुरु करणे
माहिती तक्‍ता

प्रत्येक जिल्ह्यात सैनिकी शाळा सुरु करणे

माहिती तक्‍ता

प्रत्येक जिल्ह्यात सैनिकी शाळा सुरु करणे
योजनेचे नाव व प्रस्थावना	प्रत्येक जिल्ह्यात सैनिकी शाळा सुरु करणे
योजना/कार्यक्रमाचे स्वरूप/माहिती व व्याप्ती	शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडील कर.इसशा-१०९५/(२७८/९५)/माशि-८,दि.२६ सेप्टेंबर १९९५ अन्वये राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक याप्रमाणे सैनिकी शाळा १९९६-९७ पासून सुरु करण्यास सक्षम,स्वयंसेवी संस्थाना परवानगी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.वर्ष २००५-०६ पर्यंत राज्यातील ३२ जिल्ह्यात ३९ सैनिकी शाळा सुरु झालेल्या आहेत. त्यापैकी पुणे,औरंगाबाद,बुलढाणा,या जिल्ह्यांत मुलींच्या सैनिकी शाळा सुरु झाल्या असून जळगाव,धुळे,औरंगाबाद,सातारा या जिल्ह्यांत सह शिक्षणाच्या सैनिक शाळा सुरु झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यामध्ये सांघिक वृत्ती,शिस्त,नेतृत्व,आत्मविश्वास,शौर्य,देशभक्ती इ.गुणांची जोपासना व्हावी व आत्मीय विकास व्हावा हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश घेऊन तरुणांनी राष्ट्रसेवा करावी,या व्यापक उद्देशाने शासनाने हि योजना कार्यान्वित केली आहे.अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. शासन निर्णय क्र.इसैशा-१००१/(१८५/२००१)/माशि-७,दि.०५ जुलै २००२ अन्वये वर्ष २००२-०३ पासून सैनिकी शाळांना जोडून कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वर्ग जोडण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे.सन २००५-०६ पर्यंत १४ सैनिक शाळांत उच्च माध्यमिकचे वर्ग सुरु झाले आहेत. २००२-२००३ या शैक्षणिक वर्षापासून वार्षिक शुल्क रु.१५,००० करण्यात आले आहे.तसेच एका तुकडीत ४० विद्यार्थ्यांच्या ऐवजी ४५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास शासनाने परवानगी दिलेली आहे. प्रत्येक सैनिकी शाळेला पहिल्या वर्षी ११ शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदे मंजूर करण्यात येतात.नंतर प्रतिवर्षी नैसर्गिक वाढीने निर्माण होणार्‍या पत्येक तुकडीसाठी दोन शिक्षकांची पदे अनुज्ञेय आहेत.प्रथम वर्षापासून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या वेतन व भत्त्यावरील खर्च,तसेच वेतनेत्तर बाबींवरील खर्च शासकीय अनुदानास पात्र ठरविला आहे.राज्यातील सैनिकी शिक्षण देणार्‍या सैनिकी शाळांचे व्यवस्थापन नामवंत खाजगी संस्थाकडे देण्यात आले असून,या सैनिकी शाळांकरिता स्वयंसेवी संस्थाना ३० एकर जागा ३० वर्षाच्या कराराने नाममात्र भाडयाने शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येते.
योजनेचा उद्देश	राज्यातील तरुण वर्गातील विद्यार्थ्यांना देशप्रेम/शौर्य/त्याग आदी गुण वाढीस लागणे,राज्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थी सैन्यातील अधिकारी पदांकरिता राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत प्रशिक्षण प्रविष्ट होणे
अंमलबजावणी यंत्रणा	शिक्षण संचालनालय,विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांचे कार्यालयाकडून नियंत्रण केले जाते.

स्त्रोत :शिक्षण संचनालय महाराष्ट्र शासन

अंतिम सुधारित : 7/7/2020

0 रेटिंग्स आणि 0 टिप्पण्या

आपली रेटिंग्स

तार्‍यांवर रोल करा, नंतर दर क्लिक करा.

© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.