राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा (आर.एम.एस.ए.) उद्देश आहे माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार आणि त्याच्या मानकांमध्ये इयत्ता ८वी ते १० मध्ये सुधारणा करणे — आर.एम.एस.ए. देशाच्या प्रत्येक कानाकोप-यात प्रत्येकी ५ किमी. अंतरावर इयत्ता १०वी पर्यंतचे माध्यमिक शिक्षण पोहोचवतील. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) हा भारत सरकारचा आत्ताच सुरु करण्यात आलेला कार्यक्रम आहे ज्याचा उद्देश माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण असा आहे (यू. एस. ई). सरकारतर्फे सुरु करण्यात आलेला देशातील लाखो मुलांना प्रारंभिक शिक्षण देणारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झालेला आढळतो, आणि म्हणूनच देशात ह्या कार्यक्रमाची माध्यमिक स्थरावर विस्तार करण्याची गरज भासू लागली आहे. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने यात लक्ष घातले आहे आणि ११व्या योजनेत २०,१२० कोटी रुपये खर्च करून राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा (आर.एम.एस.ए.) ह्या नावाने माध्यमिक शिक्षण योजनेचा विस्तार करण्याचे ठरवले आहे. “सर्व शिक्षा अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे, मोठ्या प्रमाणावर उच्च प्राथमिक इयत्तांमधून माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थी बाहेर पडत आहेत, ज्यामुळे माध्यमिक शिक्षण सुरु करण्याची गरज निर्माण होत आहे” असे मानव संसाधन विकास मंत्री म्हणाले.

लक्ष्य

१४-१८ वर्ष वयोगटाच्या सर्व मुलामुलींना चांगल्या प्रतिचे शिक्षण प्राप्त व्हावे, परवडावे आणि मिळावे हे या माध्यमिक शिक्षणाचे लक्ष्य आहे. हे लक्ष्य नजरेसमोर ठेवून खालील काही बाबींची पूर्तता करण्याचा दृष्टिकोण आहे :

• कोणत्याही वस्तीच्या उचित अंतरावर एक माध्यमिक विद्यालय वसवणे, हे अंतर उच्च माध्यमिक विद्यालयांसाठी ५ किलोमीटर आणि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयांसाठी ७-१० कि.मी. असेल.
• २०१७ पर्यंत माध्यमिक शिक्षण हे निश्चितपणे सर्वत्र पोहोचावे (१०० % जी.ई.आर.) आणि २०२० पर्यंत सार्वत्रिकपणे टिकून राहावे
• समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी, शैक्षणिकदृष्या मागासलेले, मुली आणि खेडोपाडी राहणारी अपंग मुले आणि इतर वर्ग उदाहरणार्थ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अन्य मागासवर्ग आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले अल्पसंख्यांक (इ.बी.एम.) यांना विशेष संदर्भासहित माध्यमिक शिक्षण प्रदान करणे.

लक्ष्य आणि उद्देश्य

माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाचे (यू.एस.इ.) आव्हान पूर्ण करण्यासाठी, माध्यमिक शिक्षणाच्या संकल्पनात्मक रचनेमध्ये आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. या संबंधातील मार्गदर्शक सिद्धांत असे आहेत - जागतिक प्रवेशयोग्यता, एकात्मता आणि सार्वजनिक न्याय, प्रासंगिकता आणि विकास आणि अभ्यासक्रमात्मक आणि रचनात्मक तत्वे. माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाने एकात्मतेकडे पाऊले उचलायला मदत होते. ‘सामान्य शाळा’ ह्या उद्देशाला प्रोत्साहन मिळेल. जर संस्थेत अशा प्रकारची पद्धत स्थापन झाली तर, सगळ्या प्रकारच्या शाळा, विनाअनुदानित खाजगी शाळांसहित सर्व शाळा, वंचित आणि खालच्या समाजातील मुलेमुली आणि गरिबीरेषेच्या खालची कुटुंबे (बीपीएल) यात प्रवेश घेऊन, माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणात भाग घेतील.

मुख्य उद्देश

• सर्व माध्यमिक विद्यालयांमध्ये हे सुनिश्चित करणे की सरकारी शाळांच्या बाबतीत आर्थिक सहाय्य / स्थानिक संस्था आणि सरकारी मदत घेणार्या शाळा आणि इतर नियामक तंत्र शाळांकडे भौतिक सुविधा,कर्मचारी आणि इतर गरजा कमीतकमी निर्धारित मानकांनुसार असायला पाहिजेत.
• मानकांच्या आधारे सर्व युवामुलांसाठी माध्यमिक शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी – जवळची जागा (५ कि.मी. अतरावर माध्यमिक शाळा, आणि ७ ते १० कि.मी. अंतरावर उच्च माध्यमिक शाळा) / राहण्याची व्यवस्था आणि व्यवस्थित व सुरक्षित प्रवास, स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन शाळांच्या स्थापनेचा विचार. पण, डोंगराळ व अवघड जागांवर, हे मुद्दे थोडे सैल सोडले जातील. अशा जागांवर मुख्यतः वस्तीशाळांची स्थापना करण्यात येईल.
• कोणतेही मूल त्याचे लिंग, सामाजिक,आर्थिक परिस्थिती किंवा विकलांगता आणि इतर मर्यादांमुळे माध्यामिक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ह्याची खात्री करणे.
• माध्यमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वृद्धि करणे ज्याने सामाजिक बौद्धिक आणि सांस्कृतिक शिकवणीमुळे गुणवत्तेत सुधारणा होईल.
• जी मुले माध्यमिक शिक्षण घेत आहेत त्यांना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण मिळत असल्याची खात्री करणे.
• वरील उद्देशांच्या पूर्णत्वामुळे, सामान्य शाळा प्रणाली संस्थेच्या दिशेत फार प्रगति होईल

माध्यमिक स्तरासाठी दृष्टिकोण आणि धोरण

माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाच्या ऊद्देशाने (यू.एस.इ.), मोठ्या प्रमाणावर शाळांच्या, वर्गांच्या, शिक्षकांच्या आणि इतर सोयींच्या गरजा पुरवाव्या लागतील जेणे करुन शाळांची संख्या, विश्वासपात्रता आणि गुणवत्ता पूर्ण होईल. यात अंतर्गत गरजांमध्ये आवश्यक आहे ते म्हणजे शैक्षणिक गरजांचे मूल्यांकन / पुरवठा, भौतिक प्राथमिक सुविधा, मानव संसाधन, शैक्षणिक आदान आणि या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर प्रभावी देखरेख. हा कार्यक्रम प्रथमतः १०वी पर्यंत राबविण्यात येईल. अंमलबजावणीच्या जास्तीतजास्त दोन वर्षाच्या आत उच्च माध्यमिक स्तर देखील सुरू करण्यात येईल. माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणासाठी आणि गुणवत्तेत सुधारणा आणण्यासाठी खालील प्रमाणे धोरण राबवण्यात येईल :

देशाच्या विभिन्न क्षेत्रांमध्ये शालेय शिक्षणाच्या सुविधांच्या बाबतीत एक व्यापक असमानता आहे. यात खाजगी शाळां व सरकारी शाळांमध्ये फार असमानता आहे. माध्यमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आणि ते सार्वभौमिक पोहोचविण्यासाठी, हे अनिवार्य आहे की विशेष रूपाने राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक मानदंड तयार करण्यात यावेत आणि प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्रासाठीच नाही तर गरज असलेल्या प्रत्येक वस्तीत त्याच्या भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि एकभाषीय जनसांख्यिकीय या सर्व घटकांचा विचार करुन सोय केली जावी. माध्यमिक विद्यालयांसाठी नियम साघारणपणे केन्द्रीय विद्यालयांच्या तुलनेत असतील. विकासाच्या मूलभुत सुविधा आणि शिक्षण संसाधनाची पद्धत निम्नलिखित मुद्यांना अनुसरुन असेल,

• माध्यमिक विद्यालये आणि विद्यमान शाळा यांचा उच्चतर माध्यमिक शाळांसारखा किंवा अस्थित्वात असलेल्या शाळांच्या रणनीति प्रमाणे विस्तार
• सुक्ष्म नियोजनांवर आधारीत सर्व मूलभूत सुविधां आणि चांगल्या शिक्षकासह उच्च प्राथमिक शाळांचे वरच्या स्तरात रुपांतर. उच्च प्राथमिक शाळांचे वरच्या स्तरात रुपांतर करतांना आश्रम शाळांना प्रधान्य दिले जाईल.
• माध्यमिक विद्यालयांचे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयांमध्ये गरजेप्रमाणे रुपांतर.
• नवीन माध्यमिक विद्यालये / उच्चतर माध्यमिक विद्यालये आराखड्यात नमूद केल्या प्रमाणे सुरु करणे. या सर्व इमारतींमध्ये जल सिंचन प्रणाली असेल आणि ह्या इमारती अपंगाच्या दृष्टीकोणातून ऊपयोगी बनविणे.
• अस्थित्वात असलेल्या शाळांमध्ये वर्षा संचयन प्रणालिचा ऊपयोग केला जाईल.
• अस्थित्वात असलेल्या शाळांच्या इमारती देखील अपंगाच्या दृष्टीकोणातून ऊपयोगी बनवण्यात येतील.
• नवीन शाळा पीपीपी मोड मध्ये स्थापित करण्यात येतील.

गुणवत्ता

• मूलभूत सुविधा देणे, उदाहरणार्थ फळा, बसायला बाक (बेंच), वाचनालये, विज्ञान आणि गणिताच्या प्रयोगशाळा, कंप्यूटर लॅब, शौचालये.
• नवीन शिक्षक भरती आणि असलेल्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण.
• ८व्या इयत्तेतून बाहेर पडणा-या मुलांची शिकण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ब्रिज पाठ्यक्रम सुरु करणे.
• २००५ अभ्यासक्रमाचे एन.सी.एफ.च्या मानदंडांप्रमाणे समीक्षा.
• अवघड डोंगराळ प्रदेश आणि ग्रामीण भागात शिक्षकांसाठी राहण्याची सोय.
• महिला शिक्षिकांना राहण्याच्या जागेसाठी प्राधान्य देण्यात येईल.

समता

• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि अल्पसंख्यक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवास/ बोर्डिंग सुविधा.
• मुलींसाठी वसतिगृह/निवासी शाळा, रोख प्रोत्साहन,शाळेचे कपडे,पुस्तके,वेगळी शौचालय सुविधा.
• माध्यमिक स्तरावर हुशार/ गरजवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पुरविणे.
• शिक्षणाचा समावेश सर्व कार्यांमध्ये पहायला मिळेल. सर्व शाळांमध्ये गरजेप्रमाणे वेगळ्या मुलांसाठी देखील सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयास केले जातील.
• मुक्त आणि दूर-शिक्षणाचा विस्तार ही एक आवश्यकता झालेली आहे, खासकरुन त्यांच्यासाठी जे आपला पूर्णवेळ माध्यमिक शिक्षणासाठी देऊ शकत नाहीत, आणि जोड शिक्षण / प्रत्यक्ष समोरासमोर शिक्षणासाठी. ही प्रणाली शाळेत न जाणा-या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण भूमिका ठरेल.

संस्थांतर्गत सुधारणा आणि स्रोत संस्थांचे सुदृढ़ीकरण

1. प्रत्येक राज्यात प्रशासनिक सुधारणा केल्याने केन्द्रीय मदततेसाठी पूर्व तयारी होईल. ह्या प्रशासनिक सुधारात खालील प्रमाणे काही गोष्टींचा समावेश असेल,
• शाळकरी प्रशासनात सुधारणा- प्रबंधनाचे एकत्रीकरण आणि कामकाजात सुधारणा करुन शाळांच्या स्तरात सुधारणा करणे.
• तर्कसंगत धोरणाने शिक्षक भरती, नोंदणी,प्रशिक्षण, पगार आणि त्याच्या शैक्षणिक स्तरात वाढ.
• शैक्षणिक प्रशासन उपक्रम सुधारणांमध्ये आधुनिकीकरण/ई-शासन आणि प्रतिनिधिमंडळाचे केंद्रीकरण यांचा समावेश.

सर्व माध्यमिक शिक्षा प्रणाली स्थरावर व्यावसाईक आणि शैक्षणिक गरजांची तरतूद. जसे. शाळेच्या वरच्या टप्प्यापासून आणि वित्तीय प्रक्रियेचा स्त्रोत तपासून पहाणे जेणे करुन निधि लवकर ऊपलब्ध होईल आणि त्याचा इष्टतम उपयोग करण्यात येईल.

2. विभिन्न स्तरांवर संसाधन संस्थांचे सक्षमीकरण, उदा.,
• एनसीईआरटी (आरआईई सहित), राष्ट्रीय स्तरावर एन.यू.ई.पी.ए. आणि एन.आय.ओ.एस.;
• एससीईआरटी, राज्यातील शाळा, राष्ट्रीय स्थरावर एस.आय.ई.एम.ए.टी., इत्यादि; आणि
• विद्यापीठाचे शैक्षणिक विभाग, विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानवीय शिक्षणाच्या नावाजलेल्या शालेय संस्था आणि शिक्षक प्रशिक्षण (सी.टी.ई.) कॉलेजे / केन्द्रातील अध्यापक शिक्षा प्रायोजित वित्त पोषित उच्च शिक्षण क्षेत्र संस्था (आय.ए.एस.ई.)

पंचायत राज आणि नगरपालिका, समुदाय,शिक्षक,पालक आणि माध्यमिक शिक्षण प्रबंधनातले अन्य हितधारक यांची भागीदारी ही शाळेच्या प्रबंधन समितीत आणि पालक- शिक्षक संघ हे शाळेच्या क्रियान्वयन,देखरेख आणि मूल्यांकन प्रक्रियेत निश्चितपणे लाभदायी ठरतील.

सरकार ४ केंद्र प्रायोजित योजना चालवते

केन्द्र सरकारच्या चार संचलित केन्द्र प्रायोजित योजना आहेत अर्थात:

1. ICT@ schools माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना संगणक प्रशिक्षण आणि संगणकीय प्रशिक्षणात मदत प्रदान करण्यासाठी.
2. विकलांग मुलांसाठी समेकित शिक्षण (आय.ई.डी.सी.) राज्य सरकार आणि एन.जी.ओंना विकलांग मुलांना मुख्य शाळांमध्ये समाविष्ठ करता यावे या करिता त्यांना मदत करण्यासाठी
3. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मुलींच्या वसतिगृह आणि बोर्डिंग सुविधांमध्ये (जसे प्रवेश आणि समता यांत) सुदृढ़ीकरण करणे आणि एन.जी.ओं.ला ग्रामीण भागात मुलींचे वसतिगृह सुस्थितीत चालविण्यात मदत करणे आणि
4. शाळांच्या गुणवत्तेत सुधारणा ज्यात योगाची सुरुवात करण्यासाठी राज्य सरकारला मदत करण्याची तरतूद करणे, शाळांमध्ये वैज्ञानिक शिक्षणांत सुधारणा करणे, पर्यावरण शिक्षणासाठी आणि जनसंख्या शिक्षण आणि त्या व्यतिरिक्त इंटरनॅशनल सायन्स ऑलिम्पियाडसाठी मदत यासारख्या योजनांचा समावेश असेल. अस्थित्वात असलेल्या किंवा नव्या स्वरुपातील या सर्व योजना एका नव्या योजनेत रुपांतरीत केल्या जातील.
5. गरीब परिस्थितील मुलांसाठी शिकता शिकता कमविण्याची तरतूद करुन त्यांना स्ववलंबी बनविणे किंवा त्यांना अर्धवेळ रोजगार मिळवून देणे. राज्य/संघराज्य क्षेत्र व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रांची आणि विभागीय, जिल्हास्तरीय संस्थांची स्थापना करु शकतात (वी.टी.सी.).

केन्द्रीय विद्यालय आणि जवाहर नवोदय विद्यालय

केन्द्रीय विद्यालये आणि जवाहर नवोदय विद्यालयांच्या संख्येत त्यांचे महत्व लक्षात घेऊन वाढ केली जाईल – जेणे करुन सेटिंग स्कूल, आणि त्यांची भूमिका मजबूत होईल.

आर्थिक मदतीचा नमुना आणि बँकेत खाते उघडणे

• ११व्या पोचवार्षिक योजनेंतर्गत सर्व राज्य/ (ईशान्येतील राज्ये सोडून) संघ राज्य क्षेत्रांसाठी केंद्र सरकार सर्व घटकांसाठी ७५ टक्के रक्कम देईल ( या योजनेसाठी वित्त पुरवठा हा केंद्र आणि राज्य यांच्या मध्ये मिळून केला जाईल). ईशान्येतील राज्यांसाठी, अशी ९० टक्के रक्कम केंद्र सरकार कडून तयार केली जाईल.
• ११व्या पोचवार्षिक योजनेंतर्गत राज्य सरकार आणि संघ शासित क्षेत्र सर्व घटकांसाठी २५ टक्के रक्कम उचलेल ( या योजनेसाठी वित्त पुरवठा हा केंद्र आणि राज्य यांच्या मध्ये मिळून केला जाईल ). ईशान्येतील राज्ये १० टक्के रक्कम भरतील.
• सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून अस्थित्वात असलेल्या वित्त हस्तांतरण आणि रकमेचा उपयोग करण्यासाठी राज्य सरकार एक व्यापक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीची रचना करेल. यामुळे पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि मोजमाप, आणि रकमेचा उपयोग अंतिम परिणामात निश्चितपणे होतो की नाही हे पाहता येईल.
• निधीसाठी राज्य, जिल्हा आणि शालेय स्थारांसाठी वेगवेगळी बँक खाती उघडण्यात येतील. ही खाती सार्वजनिक क्षेत्र बँकांमध्ये उघडण्यात येतील. या शालेय शिक्षण समितीचे प्रमुख अध्यापक किंवा मुख्याध्यापक किंवा उप मुख्याध्यापक शालेय बँक खात्याचे संयुक्त धारक असतील ; जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक हा जिल्हा स्तरीय बँक खात्याचा संयुक्त धारक असेल.
• १२व्या पंच वार्षिक योजनेकरिता, केंद्र आणि राज्यातील भागीदारी ५०:५० अशी बदललेली असेल. ईशान्येतील राज्यांसाठी, ९०:१० इतकी भागीदारी ११ व्या आणि १२ व्या पंचवार्षिक योजनेकरिता असेल.

स्त्रोत : पोर्टल कंटेंट टीम