राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020

शालेय आणि उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तनात्मक सुधारणांना यात मोठा वाव देण्यात आला आहे.21 व्या शतकातले हे पहिले शिक्षण धोरण असून 34 वर्ष जुन्या1986 च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा नवे धोरण घेणार आहे.सर्वांना संधी, निःपक्षपात,दर्जा, परवडणारे आणि उत्तरदायित्व या स्तंभा वर याची उभारणी करण्यात आली आहे.2030 च्या शाश्वत विकास कार्यक्रमाशी याची सांगड घालण्यात आली आहे.शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र,बहू शाखीय,21 व्या शतकाच्या गरजाना अनुरूप करत भारताचे चैतन्यशील प्रज्ञावंत समाज आणि जागतिक ज्ञान महासत्ता म्हणून परिवर्तन घडवण्याचा आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आगळ्या क्षमता पुढे आणण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे.

महत्वाचे मुद्दे:

शालेय शिक्षण

शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर सार्वत्रिक प्रवेश संधी सुनिश्चित करत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शालेय पूर्व ते माध्यमिक अशा सर्व स्तरावर शालेय शिक्षणाला सार्वत्रिक संधी सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.पायाभूत सुविधा सहाय्य, शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कल्पक शिक्षण केंद्रे, विद्यार्थी आणि त्यांच्या अध्ययन स्तराचा मागोवा, औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण पद्धतींसह शिक्षणाचे अनेक मार्ग सुलभ करणे, शाळांसमवेत समुपदेशक किंवा उत्तम प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांची सांगड, एनआयओएस आणि राज्यातल्या मुक्त शाळा याद्वारे 3, 5, आणि 8 व्या इयत्तेसाठी खुले शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम,प्रौढ साक्षरता आणि जीवन समृद्ध करणारे कार्यक्रम या मार्गाने हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत सुमारे 2 कोटी शाळाबाह्य मुले मुख्य प्रवाहात आणली जाणार आहेत.

नवा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक आराखड्यासह बालवयाच्या सुरवातीलाच काळजी आणि शिक्षण

बालवयाच्या सुरवातीलाच काळजी आणि शिक्षण यावर भर देत 10+2 या शालेय अभ्यासक्रम आकृती बंधाची जागा आता 5+3+3+4 अभ्यासक्रम आराखडा अनुक्रमे 3-8,8-11,11-14,14-18 वयोगटासाठी राहील. यामुळे 3-6 वर्ष हा आतापर्यंत समाविष्ट न झालेला वयोगट शालेय अभ्यासक्रमा अंतर्गत येईल, जगभरात हा वयोगट, बालकाच्या मानसिक जडणघडणीच्या विकासा साठी अतिशय महत्वाचा मानला जातो. नव्या पद्धतीत तीन वर्षे अंगणवाडी/ शाळापूर्व वर्गांसह 12 वर्ष शाळा राहणार आहे.

एनसीईआरटी, बालवयाच्या सुरवातीची काळजी आणि शिक्षण यासाठी 8 वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक आराखडा विकसित करणार आहे.अंगणवाडी आणि पूर्व शालेय सह विस्तृत आणि बळकट संस्थांच्या माध्यमातून ई सी सी ई देण्यात येईल.ई सी सी ई अभ्यासक्रमात प्रशिक्षित शिक्षक आणि आंगणवाडी कार्यकर्ते यासाठी असतील.मनुष्य बळ विकास,महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी विकास मंत्रालय ई सी सी ई नियोजन आणि अंमलबजावणी करणार आहे.

पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण साध्य करणे

पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण ही शिक्षणाची पूर्व अट आहे हे जाणून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये एम एच आर डी कडून पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशिक्षण राष्ट्रीय मिशन स्थापन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.सर्व प्राथमिक शाळेत सार्वत्रिक पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण साध्य करण्यासाठी राज्ये अंमलबजावणी आराखडा तयार करतील.देशात राष्ट्रीय ग्रंथ प्रोत्साहन धोरण आखण्यात येईल.

शालेय अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याच्या पद्धतीत सुधारणा

21 व्या शतकाची प्रमुख कौशल्ये , आवश्यक शिक्षण आणि चिकित्सात्मक विचार वाढवण्यासाठी अभ्यासक्रम कमी करणे आणि अनुभवातून शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करुन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हा शालेय अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याच्या पद्धतीचा उद्देश असेल. विद्यार्थ्यांची लवचिकता आणि विषयांचे पर्याय वाढतील. कला आणि विज्ञान, अभ्यासक्रम आणि अवांतर उपक्रम, तसेच व्यावसायिक आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकारचे कठोर विभाजन असणार नाही.

शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण 6 वी पासून सुरू होईल आणि त्यात इंटर्नशिपचा समावेश असेल.

एनसीईआरटी द्वारे एक नवीन आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम रूपरेषा -एनसीएफएसई 2020-21 विकसित केली जाईल.

बहुभाषिकता आणि भाषेची ताकद

या धोरणामध्ये किमान इयत्ता 5 वी पर्यंत आणि प्राधान्याने 8 वी आणि त्यानंतरही मातृभाषा / स्थानिक भाषा / प्रादेशिक भाषा हे शिकवण्याचे माध्यम असावे यावर भर देण्यात आला आहे. शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर विद्यार्थ्यांना तीन-भाषांच्या सूत्रासह संस्कृतचाही एक पर्याय दिला जाईल. भारतातील इतर अभिजात भाषा आणि साहित्य देखील पर्याय म्हणून उपलब्ध असतील. ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमांतर्गत इयत्ता 6--8 साठी ‘भारताच्या भाषा’ विषयावरील मजेदार प्रकल्प / उपक्रमात विद्यार्थी सहभागी होतील. माध्यमिक स्तरावर विविध परदेशी भाषांचा पर्याय देखील दिला जाईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता वापरण्यासाठी भारतीय सांकेतिक भाषा (आयएसएल) संपूर्ण देशभरात प्रमाणित केली जाईल आणि राष्ट्रीय आणि राज्य अभ्यासक्रम सामुग्री विकसित केली जाईल. कुठल्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.

मूल्यांकन सुधारणा

एनईपी 2020 मध्ये सारांशात्मक मूल्यांकनाकडून नियमित आणि रचनात्मक मूल्यांकनाकडे वळण्याची कल्पना मांडली आहे जी अधिक योग्यता-आधारित आहे , शिक्षण आणि विकासाला उत्तेजन देणारी आहे आणि विश्लेषण, चिकित्सात्मक विचार प्रक्रिया आणि वैचारिक स्पष्टता या सारखी उच्च कौशल्ये तपासते. इयत्ता 3, 5 आणि 8 वी मध्ये सर्व विद्यार्थी शालेय परीक्षा देतील जी योग्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येईल. इयत्ता 10 आणि 12 वी साठी शिक्षण मंडळाच्या (बोर्ड) परीक्षा सुरूच राहतील मात्र समग्र विकासाच्या उद्देशाने त्यांची पुनर्र्चना केली जाईल. दर्जा निश्चिती संस्था म्हणून पारख (समग्र विकासासाठी कामगिरी मूल्यांकन , आढावा आणि ज्ञानाचे विश्लेषण ) हे एक नवे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापन केले जाईल.

न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षण

जन्माच्या वेळेची परिस्थिती किंवा अन्य पार्श्वभूमीमुळे कोणताही मुलगा शिकण्याची आणि उत्कृष्टतेची संधी गमावणार नाही हे एनईपी 2020 चे उद्दीष्ट आहे . लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौगोलिक ओळख आणि अपंगत्व समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांवर (एसईडीजी) विशेष भर दिला जाईल. यामध्ये लिंग समावेश निधी आणि वंचित प्रदेश आणि गटांसाठी विशेष शैक्षणिक क्षेत्र स्थापन करण्याचा समावेश आहे. दिव्यांग मुले प्रशिक्षण , संसाधन केंद्रे, राहण्याची सुविधा , सहाय्यक उपकरणे, योग्य तंत्रज्ञान-आधारित साधने आणि त्यांच्या गरजांनुसार तयार करण्यात आलेल्या अन्य सहाय्यक साधनांच्या मदतीने पूर्व-प्राथमिक टप्प्यापासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या नियमित शालेय शिक्षण प्रक्रियेत पूर्णपणे भाग घेण्यास सक्षम असतील. प्रत्येक राज्य / जिल्ह्यात कला-संबंधित, करिअरशी संबंधित आणि खेळाशी संबंधित उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यासाठी एक खास डे-टाइम बोर्डिंग स्कूल म्हणून "बाल भवन्स" स्थापन करायला प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक चेतना केंद्रे म्हणून मोफत शालेय पायाभूत सुविधा वापरता येतील.

मजबूत शिक्षक भरती आणि करिअर मार्ग

शिक्षकांची भरती सक्षम पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे केली जाईल. बढती गुणवत्तेवर आधारित असेल ज्यामध्ये बहु-स्रोत नियमित कामगिरी मूल्यांकन आणि उपलब्ध प्रगतीचे मार्ग याद्वारे शैक्षणिक प्रशासक किंवा शिक्षक होता येईल. एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षक आणि विविध पातळी व प्रदेशातील तज्ज्ञ संघटना यांच्याशी विचारविनिमय करून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद 2022 पर्यंत शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके (एनपीएसटी) विकसित करेल.

शालेय प्रशासन

शाळा संकुले किंवा समूहांमध्ये आयोजित केल्या जाऊ शकतात जे प्रशासनाचे मूलभूत घटक असतील आणि पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक ग्रंथालये आणि बळकट व्यावसायिक शिक्षक समुदायासह सर्व संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करेल.

शालेय शिक्षणासाठी मानक-निश्चिती आणि मान्यता

एनईपी 2020 मध्ये धोरण आखणी , नियमन, संचलन आणि शैक्षणिक बाबींसाठी स्पष्ट, स्वतंत्र यंत्रणेची कल्पना केली आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश स्वतंत्र राज्य शालेय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) स्थापन करतील. एसएसएसएनने ठरवलेल्या सर्व मूलभूत नियामक माहितीचे पारदर्शक सार्वजनिक स्वयं-प्रकटीकरण सार्वजनिक प्रतिष्ठा आणि दायित्वासाठी प्रामुख्याने वापरले जाईल. एससीईआरटी सर्व हितधारकांशी सल्लामसलत करून शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि मान्यता रूपरेषा (एसक्यूएएएफ) विकसित करेल.

उच्च शिक्षण

2035 पर्यंत जीईआर 50 टक्क्यां पर्यंत वाढवणे

व्यावसायिक शिक्षणासह उच्च शिक्षणामध्ये सकल नोंदणी गुणोत्तर 26.3 टक्के (2018) वरून 2035 साला पर्यंत 50 टक्के पर्यंत वाढवण्याचे एनईपी 2020 चे उद्दिष्ट आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 3.5 कोटी नवीन जागा वाढवण्यात येतील.

समग्र बहु शाखीय शिक्षण

या धोरणात व्यापक आधारभूत, बहु-शाखीय , लवचिक अभ्यासक्रमासह सर्वसमावेशक पदवी शिक्षण अभ्यासक्रम , विषयांचे सर्जनशील संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकात्मीकरण आणि योग्य प्रमाणीकरणासह बहू प्रवेश आणि निर्गम टप्प्यांची कल्पना केली आहे. पदवी शिक्षण 3 किंवा 4 वर्षांचे असू शकते आणि या कालावधीत अनेक निर्गमन पर्याय आणि योग्य प्रमाणीकरण असू शकतात. उदाहरणार्थ, 1 वर्षा नंतर प्रमाणपत्र, 2 वर्षानंतर प्रगत पदविका, 3 वर्षांनंतर बॅचलर डिग्री आणि 4 वर्षानंतर बॅचलर विथ रिसर्च.

वेगवेगळ्या उच्च शिक्षण संस्थांकडून मिळवलेल्या शैक्षणिक उपलब्धी डिजिटली संग्रहित करण्यासाठी अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट ची स्थापना केली जाईल जेणेकरून माहिती हस्तांतरित करता येईल आणि अंतिम पदवी मिळवल्यावर त्याची गणना केली जाईल.

बहुशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठांची स्थापना (MERU)- ही आयआयटी, आयआयएमच्या तोडीची देशातील जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्कृष्ट बहुशाखीय शिक्षणासाठी आदर्शवत म्हणून स्थापित केली जातील.

नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची स्थापना केली जाईल, या सर्वोच्च संस्थेच्या माध्यमातून प्रबळ संशोधन संस्कृती आणि उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन क्षमता वृद्धींगत करण्यात येईल.

नियमन

भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची (HECI) स्थापना करण्यात येईल, वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणाशी संबंधित एकमेव उच्च संस्था असेल. एचईसीआयचे 4 स्वतंत्र घटक असतील- नियमनासाठी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी), दर्जात्मक व्यवस्थेसाठी जनरल एज्युकेशन कौन्सिल (जीईसी), निधीसाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) आणि मुल्यांकनासाठी राष्ट्रीय मुल्यांकन परिषद (नॅक) असेल. एचईआयसी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हस्तक्षेप (फेसलेस इन्टरव्हेशन) करेल आणि एचईआयसीला नियम आणि मानदंडांचे पालन न करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना दंड करण्याचे अधिकार असतील. सार्वजनिक आणि खासगी उच्च शिक्षण संस्था याच नियम, मुल्यांकन आणि शैक्षणिक मानदंडांद्वारे संचालित केल्या जातील.

तर्कसंगत संस्थात्मक संरचना

उच्च शैक्षणिक संस्थांचे रुपांतर विशाल, उत्तम स्रोत असलेल्या, सळसळत्या बहुविषयी संस्थांमध्ये केले जाईल. यात उच्च गुणवत्तेचे शिक्षण, संशोधन आणि समुदाय प्रतिबद्धता असेल. विद्यापीठाच्या परिभाषेत बहुविध संस्था येतील ज्यात संशोधन-केंद्रीत विद्यापीठे ते शिक्षण-केंद्रीत विद्यापीठे आणि स्वायत्त पदवी-प्रदान करणारी महाविद्यालये असा विस्तार असेल.

महाविद्यालयांची संलग्नता 15 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने समाप्त केली जाणार आहे आणि महाविद्यालयांना पातळी-आधारीत यंत्रणेच्या माध्यमातून श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देण्यात येईल. कालांतराने प्रत्येक महाविद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी देणारे महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय म्हणून विकसित होईल.

प्रेरित, उत्साही आणि सक्षम अध्यापक

एनईपीने प्रेरित, उत्साही आणि क्षमता निर्माण करणाऱ्या अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी स्पष्टपणे परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शी पद्धतीने नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. अभ्यासक्रम/अध्यापनाचे स्वातंत्र्य, उत्कृष्टतेला उत्तेजन देणे, संस्थात्मक नेतृत्वाला मदत केली जाईल. मुलभूत निकषांप्रमाणे काम न करणाऱ्या अध्यापकांना जबाबदार ठरवले जाईल.

शिक्षकांचे शिक्षण

एनसीटीई एनसीईआरटीशी सल्लामसलत करून शिक्षक शिक्षणासाठी एक नवीन आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, एनसीएफटीई 2021 तयार करेल. 2030 पर्यंत, शिक्षणासाठी किमान पदवी पात्रता ही 4-वर्षांचा एकात्मिक बी.एड. पदवी असेल. गुणवत्तेशी तडजोड करणाऱ्या नियमनबाह्य शैक्षणिक संस्थांविरोधात (टीईआय) कडक कारवाई करण्यात येईल.

मार्गदर्शक मोहीम

एका राष्ट्रीय मार्गदर्शक मोहिमेची (नॅशनल मिशन फॉर मेन्टॉरिंग) स्थापना करण्यात येईल-यात उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या ज्येष्ठ/निवृत्त अध्यापकांचा समावेश असेल. भारतीय भाषांमध्ये शिकवणारे शिक्षकही यात असतील-जे थोड्या आणि दीर्घ काळासाठी मार्गदर्शक म्हणून विद्यापीठ/महाविद्यालयीन शिक्षकांना मदत करतील.

विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत

एससी, एसटी, ओबीसी आणि एसईडीजी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेस प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न केले जातील. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा विस्तार करुन शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेतला जाईल. खासगी संस्थांना देखील मोठ्या प्रमाणावर शिष्यवृत्ती देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण

पटनोंदणी वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी याचा विस्तार केला जाईल. ऑनलाईन कोर्सेस आणि डिजिटल कोष, संशोधनासाठी निधी, सुधारित विद्यार्थी सेवा, विशाल मुक्त ऑनलाईन कोर्सेसची पत-आधारित मान्यता इत्यादी उपायांची अंमलबजावणी वर्गखोल्यांमध्ये उच्च दर्जाच्या गुणवत्तेबरोबरच निश्चित केली जाईल.

ऑनलाइन शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षण:-

सध्या संपूर्ण देशामध्ये कोविड-19 झालेला झालेला प्रसार लक्षात घेवून शिक्षण धोरण तयार करताना पर्यायी शैक्षणिक पद्धतींचा व्यापक विचार करण्या आला आहे. त्यामुळे सर्वंकष ऑनलाइन शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आलेल्या शिफारशी विचारात घेवून शैक्षणिक सज्जता सुनिश्चित केली जाणार आहे. सध्याच्या महामारीच्या काळामध्ये वैयक्तिकरितीने परंपरागत पद्धतीने शिक्षण देणे शक्य नाही, त्यामुळे दर्जेदार शिक्षणासाठी पर्याय शोधण्यात आले आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामध्ये ई-शिक्षणाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी शालेय आणि उच्च शैक्षणिक वर्गांसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक सामुग्री तयार करणारे विभाग आणि डिजिटल शिक्षणासाठी समर्पित विभाग तयार केले जातील.

शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञान

‘नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम’(एनइटीएफ) म्हणजेच ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच’ या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती करण्यात येणार असून याव्दारे विचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी एक व्यासपीठ- मंच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या मंचाव्दारे शैक्षणिक मूल्यवर्धन, मूल्यांकन, तसेच नियोजन, प्रशासन यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कशा पद्धतीने करता येऊ शकतो, यासाठी स्वतंत्रपणे विचारांचे आदान-प्रदान केले जाणार आहे. वर्गातील शिक्षणात सुधारणा व्हावी, शिक्षकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळावे , वंचित घटकांना शैक्षणिक सुविधा जास्तीत जास्त मिळाव्यात आणि शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन तसेच व्यवस्थापन सुनियोजित पद्धतीने व्हावे, यासाठी सर्व स्तरावरच्या शिक्षण कार्यक्रमामध्ये तंत्रज्ञानाचे एकात्मिकरण केले जाईल.

भारतीय भाषांचा प्रसार

सर्व भारतीय भाषांचे संवर्धन, त्यांचा प्रसार व्हावा तसेच त्यांच्यामध्ये एक प्रकारे चैतन्य निर्माण व्हावे याची सुनिश्चिती करण्यात येणार आहे. यासाठी ‘एनईपी’ने दिलेल्या शिफारशींनुसार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन अँड इंटरप्रिटेशन (आयआयटीआय) म्हणजेच राष्ट्रीय अनुवाद आणि भाष्य संस्था तसेच नॅशनल इंन्स्टिट्यूट (किंवा इन्स्टिट्यूटस्) फॉर पाली, पर्शियन अँड प्राकृत, म्हणजेच पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी राष्ट्रीय संस्था यांची स्थापना करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. संस्कृत आणि इतर भाषा विभागांच्या सुदृढीकरणाची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अधिकाधिक मातृभाषेचा किंवा स्थानिक भाषेचा उपयोग शिकवण्याचे माध्यम म्हणून केला जावा, असेही सुचवण्यात आले आहे.

शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण संस्थात्मक सहकार्यातून करण्यात येवू शकते. तसेच विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या देवाणघेवाणीचा विचार करून करता येवू शकतो. त्यामुळे आपल्या देशामध्ये जगामधल्या अव्वल क्रमांकाच्या विद्यापीठांना प्रवेशाची परवानगी देण्यात येईल. बाहेरच्या सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांना आपल्या देशात कॅम्पस उघडता येणार आहेत.

व्यावसायिक शिक्षण

उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये व्यावसायिक शिक्षण हा अनिवार्य आणि अविभाज्य भाग असेल. जी तंत्रज्ञान विद्यापीठे, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठे, विधी-कायदा आणि कृषी विद्यापीठे आहेत, त्यांना आता बहुउद्देशीय संस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट असणार आहे.

प्रौढ शिक्षण

शंभर टक्के तरूण आणि प्रौढ साक्षरता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणाचे आहे.

शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा

शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वृद्धीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रित काम करणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर ही गुंतवणूक जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचावी, असा उद्देश यामागे आहे.