रोजगार कार्यालय
रोजगार कार्यालय
अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत १९१३ पूर्वी, मोबदला घेऊन रोजगार मागणाऱ्यांना मदत करणाऱ्या परवानाधारक अशा खाजगी संस्था होत्या. १९१३ नंतर रोजगार विनिमयकार्यावर संघराज्याचे नियंत्रण येऊन १९१८ मध्ये ते पक्के झाले. निरनिराळ्या आंतर-राज्य आणि रोजगारविषयक समस्यांमुळे ‘वॅग्‌नर-पेसर कायदा, १९३३’ या कायद्यान्वये राष्ट्रव्यापी व मोफत सार्वजनिक रोजगार सेवा पद्धती सुरू झाली. घटकराज्यांकडे तिचे प्रशासन सोपविण्यात आले. अमेरिकेत अजूनही तुरळक प्रमाणात खाजगी संस्थांनी चालविलेली रोजगार केंद्रे आढळतात. त्यांना भरपूर काम असते व नफाही चांगला मिळतो
ग्रेट ब्रिटनमध्ये १९०९ च्या लेबर एक्स्‌चेंज कायद्यानुसार शासनाने व्यापारमंडळामार्फत (बोर्ड ऑफ ट्रेड) चालविलेले पहिले रोजगार कार्यालय फेब्रुवारी १९१० मध्ये सुरू झाले. मालक व मजूर यांना एकत्र आणणे, असंघटित व्यवसायांतील कामगारांना संघटित व्यवसायांत उपलब्ध असणाऱ्या सेवा-सुविधा पुरविणे, बेकारी विमा योजनेची कार्यवाही करणे, रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे वगैरे कामे या कार्यालयाला करावी लागत. सांप्रत कामगार व राष्ट्रीय विमा मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अँड नॅशनल इन्शुअरन्स) हे रोजगार सेवांना जबाबदार आहे. या सेवांची व्याप्ती वाढविण्यात आलेली असून व्यवसाय मार्गदर्शन व प्रशिक्षण ही कामेही कार्यालयांना करावी लागतात. कार्यालयांचे देशभर जाळे पसरलेले असून स्थानिक कार्यालयांतून व त्यांच्या शाखा-कचेऱ्यांतून रोजगार सेवा पुरविल्या जातात. याशिवाय देशात ‘यूथ एम्प्लॉयमेंट सर्व्हिस’ तसेच ‘डिझेबल्ड रिसेटलमेंट सर्व्हिस’ यांसारख्या विशेष स्वरूपाच्या संस्था आहेत.
वॉशिंग्टन येथे १९१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने ‘प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र राज्यनियंत्रित अशी मोफत सार्वजनिक रोजगार यंत्रणा निर्माण करील’ असा ठराव केला. १९४० मध्ये जिनीव्हा येथे भरलेल्या तिसाव्या परिषदेत हा विषय सदस्य-राष्ट्रांपुढे ठेवण्यात आला व त्या राष्ट्रांतील रोजगार सेवा संघटनांनी केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. भारतासहित अनेक देशांनी त्यासंबंधीची माहिती परिषदेत पुरविली. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने १९४९ मध्ये सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे भरलेल्या ३१ व्या परिषदेत रोजगार विनिमय कार्यालयांची कार्ये व उद्दिष्टे ठरविली. ती यशस्वी करण्यासाठी कामगार व मालक यांचे सहकार्य मागण्यात आले.
भारत
भारतासारख्या विकसनशील देशात मनुष्यबळ नियोजनासाठी रोजगार विनिमय कार्यालयांची नितांत गरज भासते. भारतात ही कार्यालये १९२१ पासून स्थापन होऊ लागली. आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या सनदेप्रमाणे मोफत सार्वजनिक रोजगार सेवा पुरविण्याची योजना त्या वर्षी आखण्यात आली; पण ती १९३८ मध्ये प्रत्यक्षात आली. कोळसा, सुती कापड वगैरे उद्योगांसाठी नेमलेल्या समित्यांनी रोजगार विनिमय केंद्रांची आवश्यकता प्रतिपादन केली. १९४० मध्ये राष्ट्रीय श्रम सेवा न्यायधिकरण (नॅशनल लेबर सर्व्हिस ट्रायब्यूनल) ही संस्था स्थापन होऊन तिच्या नियंत्रणाखाली १९४३–४४ मध्ये ९ केंद्रे स्थापन करण्यात आली. उद्योगांना कुशल व तांत्रिक कामगारांचा पुरवठा करणे, हे त्यांचे प्रधान उद्दिष्ट होते.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस १९४५ मध्ये सेवानिवृत्त सैनिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सेवायोजन सेवा सुरू झाली. परंतु १९४९ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या नियमांनुसार सर्वच उमेदवारांना नोकऱ्या मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या सेवेचा विस्तार करण्यात आला. सांप्रत राज्य सरकारांच्या सेवायोजन संचालनालयांच्या नियंत्रणाखालील, सर्व जिल्ह्यांतून पसरलेल्या कार्यालयांतून केवळ बेकारांची नाव-नोंदणी व त्यांना नोकरी देणे एवढीच कामे केली जात नसून रोजगारविषयक माहिती पद्धतशीरपणे गोळा करणे व गरजूंना व्यवसाय मार्गदर्शन करणे, स्थलांतरित व निर्वासित लोकांना रोजगार पुरविणे, मागासलेल्या जाति-जमातींसाठी नोकरीत राखीव जागा ठेवणे ही कामेदेखील केली जातात. कार्याची व्याप्ती व जबाबदारी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. निरनिराळ्या उपयुक्त योजना ही कार्यालये स्वतंत्रपणे राबवीत आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील मनुष्यबळाचा चढउतार अजमाविणे, सुशिक्षित बेकारांसाठी रोजगार उत्तेजन योजना व स्वयंरोजगार योजना राबविणे, अपंग उमेदवारांसाठी अपंगार्थ सेवायोजना राबविणे इ. कामेही या कार्यालयांना पार पाडावी लागतात. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांसाठी ५२ विद्यापीठांमध्ये व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
रचना व संघटन
केंद्रीय सेवायोजन संचालनालयाचे नियंत्रण व सुसूत्रीकरणाचे काम ‘रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय’ या संस्थेतर्फे (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड ट्रेनिंग) नवी दिल्ली येथे चालते. रोजगार व प्रशिक्षण अशा दोन विभागांतून हे काम चालते. प्रमुख संचालकाला मदत करण्यासाठी दोन संचालक, त्यांच्या हाताखाली उपसंचालक व साहाय्यक संचालक अशी व्यवस्था असते. त्याशिवाय तांत्रिक आणि तांत्रिकेतर कर्मचारीवर्ग असतो. राज्यांच्या राजधान्यांच्या ठिकाणी विभागीय संचालक व जिल्हा पातळीवर उपविभागीय केंद्रे असतात. काही विनिमय केंद्रांना जोडून रोजगार माहिती केंद्रे व त्यांची उपकेंद्रे असतात. केंद्रांना मदत करण्यासाठी सल्लागार समित्या असतात व त्यांत सरकार, मालक व कामगार यांचे प्रतिनिधी असतात. नवी दिल्लीतील रोजगार विनिमय केंद्र इतर विभागीय केंद्रांचे निरसन केंद्र म्हणून काम पाहाते. दूरवरच्या लोकांना मदत करण्यासाठी देशात फिरती विनिमय केंद्रेही आहेत. भारताचे ते खास वैशिष्ट्य आहे. रोजगार विनिमय केंद्रे व प्रशिक्षण केंद्रे एकमेकांना पूरक असे कार्य करीत असतात. विनिमय केंद्रे रोजगार पुरवितात, तर प्रशिक्षण केंद्रे तांत्रिक आणि व्यावसायिक स्वरूपाचे शिक्षण देऊन कामगारांना रोजगारयोग्य बनवितात.
नियोजन काळातील विकास
स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात पुनर्वसन व रोजगार महानिदेशालय (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट) या संस्थेच्या नियंत्रणाखाली ७० रोजगार विनिमय केंद्रे होती. फाळणीनंतर १७ केंद्रे पाकिस्तानात गेली. फोब्रुवारी १९४८ मध्ये कलकत्ता येथे नवीन कार्यालय उघडण्यात आले. एप्रिल १९५० मध्ये ‘ब’ यादीतील प्रांतांतील विनिमय केंद्रे केंद्रीय नियोजनाखाली आणली गेली. १९५१ मध्ये भारतातील रोजगार विनिमय कार्यालयांची संख्या १२६ इतकी होती.
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात नियोजन आयोगाने रोजगार सेवा योजनेवर विशेष भर दिला. नोव्हेंबर १९५२ मध्ये रोजगार कार्यालयांचा अभ्यास व चौकशी करण्याकरिता बी. शिवराव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. तिने एप्रिल १९५४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. समितीच्या शिफारशींवरून या कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली. नोव्हेंबर १९५६ पासून कार्यालयांचे नियंत्रण व व्यवस्थापन राज्य सरकारांकडे सोपविण्यात आले. ही संघटना ‘राष्ट्रीय रोजगार सेवा’ या नावाने ओळखली जाऊ लागली.
दुसऱ्या व नंतरच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये रोजगार नियोजनाच्या कार्याला चांगली गती देण्यात आली. तिसऱ्या योजनेच्या काळात १०० नवीन कार्यालये उघडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक रोजगार कार्यालय उघडण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक रोजगार कार्यालय उघडण्यात आले. ग्रामीण रोजगारांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आली. युवक रोजगार सेवा सुरू करण्यात आली. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत राष्ट्रीय रोजगार सेवा योजनेखालील सर्व कार्यक्रमांची कक्षा वाढविण्यात आली.
रोजगारविषयक मध्यवर्ती समिती (स्था. १९५८) भारत सरकारला रोजगार, रोजगारनिर्मिती व राष्ट्रीय रोजगार सेवा यांविषयीच्या प्रश्नांवर सल्ला देत असते. एप्रिल १९६९ पासून रोजगार कार्यालयांची वित्तीय जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकण्यात आली.
‘राष्ट्रीय रोजगार सेवा’ या संस्थेच्या अखत्यारीत ७४१ रोजगार कार्यालये व ८० विद्यापीठ रोजगार माहिती व मार्गदर्शन केंद्रे येतात. ही कार्यालये रोजगार इच्छुकांना सर्व प्रकारचे साहाय्य करतात. या रोजगार इच्छुकांमध्ये अपंग, माजी सैनिक, अनुसूचित जाती व जमातींचे लोक, स्त्रिया यांसारखे विशिष्ट गट असतात व त्यांच्याकडेही विशेष लक्ष पुरविण्यात येते. त्याशिवाय राष्ट्रीय रोजगार सेवा ही संस्था व्यवसाय मार्गदर्शन व रोजगार समुपदेश (रोजगारविषयक सल्ला), सेवायोजनक्षेत्र माहिती संकलन व प्रसार, तसेच सेवायोजन (रोजगार) व व्यवसायिक संशोधन यांसंबंधीचे अभ्यासप्रकल्प पार पाडणे इ. कार्ये करते. त्यांयोगे शासनालाही रोजगार व मनुष्यबळ यांविषयी सर्वस्तरीय धोरणे आखण्यास मदत होते.
रोजगार कार्यालय (अनिवार्य रिक्तपद अधिसूचना) अधिनियम, १९५९ अन्वये २५ वा त्यांहून अधिक कामगार असलेल्या खाजगी उत्पादनसंस्थांना त्यांनी त्यांच्याकडील रिक्त पदांबाबतची तसेच वेळोवेळी रोजगारांसंबंधीची माहिती रोजगार कार्यालयांना पुरविणे बंधनकारक ठरविण्यात आले आहे.
रोजगार कार्यालयांबाबतची १९८६ मधील सांख्यिकीय माहिती पुढीलप्रमाणे होती : रोजगारकार्यालये ७४१ (८० विद्यापीठ रोजगार माहिती आणि मार्गदर्शन केंद्रे सोडून); नोंदणीसंख्या ५८,७३,४००; कार्यालयांकडून रोजगार उपलब्ध झालेल्यांची संख्या : ३,५१,४००; चालू नोंदवहीतील रोजगार इच्छुकांची संख्या : ३,०१,३१, २००; अधिसूचित केलेल्या रिक्त पदांची संख्या ६,२३,४००. १९८८ मध्ये ८४० सेवायोजन (रोजगार) कार्यालये तसेच विद्यापीठ रोजगार माहिती व मार्गदर्शन केंद्रे यांमधून व्यवसाय मार्गदर्शनाचे कार्य चालू होते.
'केंद्रीय रोजगार सेवा संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' (सिर्टेस) ही श्रममंत्रालयांतर्गत रोजगार आणि प्रशिक्षण महासंचालनालयाच्या अखत्यारीखाली १९६४ पासून कार्य करीत आहे. तिची पुढीलप्रमाणे कार्ये आहेत : (१) राष्ट्रीय रोजगार सेवा संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण गरजांचे मूल्यमापन करणे. (२) विविध राज्यांमधील रोजगार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणवर्ग आयोजणे व चालविणे, (३) व्यवसायमार्गदर्शन तसेच नोकऱ्यांमध्ये प्रगती होत राहील असे मार्गदर्शन आखणे.
सबंध देशात मिळून शारीरिक दृष्ट्या अपंग व्यक्तींकरिता विशेष रोजगार कार्यालये २३ निवडक शहरांमध्ये, तर अपंगांकरिता व्यावसायिक पुनर्वसन केंद्रे १७ शहरांमधून कार्य करीत आहेत. याशिवाय अनुसूचित जाति-जमातींसाठी १८ शहरांमधून प्रशिक्षण-मार्गदर्शन केंद्रे कार्य करीत असून आणखी एक (एकोणिसावे) केंद्र मेघालय राज्यातील जोवई येथे उघडण्यात आले आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
स्त्रोत: मराठी विश्वकोश
अंतिम सुधारित : 7/1/2020
