Accessibility options
Accessibility options
भारत सरकार
योगदानकर्ते : 09/06/2020
लांबलचक वाचन वगळा. विकास AI द्वारा समर्थित संक्षिप्त सारांशासाठी 'सामग्री सारांशित करा' वर क्लिक करा.
पुणे विद्यापीठ जगातील एक अत्यंत मोठे व सुप्रसिद्ध विद्यापीठ आहे. विद्यापीठात सुमारे 6.5 लाख विद्यार्थी, 42 शैक्षणिक विभाग, 12 आंतरविद्याशाखा व केंद्र, 6 स्वायत्त यूनिट्स, 6 अन्य शैक्षणिक व सेवा यूनिट्स, 20 अध्यासने, 8 राष्ट्रीय व प्रादेशिक केंद्र आहेत.
माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पाल्यांना मोफत शिक्षण योजना शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार राबविण्यात येते.
माध्यमिक शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व व्यावसायिक कार्यक्षमता या दोन्ही उद्दिष्टांना धरून अभ्यासक्रम असावेत, ही बहुउद्देशी शिक्षणामागील मूळ कल्पना आहे.
संपूर्णतः किंवा अंशतः पत्रव्यवहाराने शिक्षण देण्याची पद्धती. व्यक्तीला आपल्या व्यावसायिक, सांस्कृतिक वा शैक्षणिक गरजांनुसार शिकता यावे, म्हणून या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो.
राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शिक्षण आरक्षणाची उत्पन्न मर्यादा वाढवून देतानाच आदिवासी, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, मागासवर्गीय तसेच खुला प्रवर्ग अशा समाजातील सर्वच घटकाला शिक्षणासाठी सवलती देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अल्पसंख्याक समुहाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही योजना राबविण्यात येत आहे.
योगदानकर्ते : 09/06/2020
लांबलचक वाचन वगळा. विकास AI द्वारा समर्थित संक्षिप्त सारांशासाठी 'सामग्री सारांशित करा' वर क्लिक करा.
61
पुणे विद्यापीठ जगातील एक अत्यंत मोठे व सुप्रसिद्ध विद्यापीठ आहे. विद्यापीठात सुमारे 6.5 लाख विद्यार्थी, 42 शैक्षणिक विभाग, 12 आंतरविद्याशाखा व केंद्र, 6 स्वायत्त यूनिट्स, 6 अन्य शैक्षणिक व सेवा यूनिट्स, 20 अध्यासने, 8 राष्ट्रीय व प्रादेशिक केंद्र आहेत.
माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पाल्यांना मोफत शिक्षण योजना शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार राबविण्यात येते.
माध्यमिक शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व व्यावसायिक कार्यक्षमता या दोन्ही उद्दिष्टांना धरून अभ्यासक्रम असावेत, ही बहुउद्देशी शिक्षणामागील मूळ कल्पना आहे.
संपूर्णतः किंवा अंशतः पत्रव्यवहाराने शिक्षण देण्याची पद्धती. व्यक्तीला आपल्या व्यावसायिक, सांस्कृतिक वा शैक्षणिक गरजांनुसार शिकता यावे, म्हणून या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो.
राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शिक्षण आरक्षणाची उत्पन्न मर्यादा वाढवून देतानाच आदिवासी, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, मागासवर्गीय तसेच खुला प्रवर्ग अशा समाजातील सर्वच घटकाला शिक्षणासाठी सवलती देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अल्पसंख्याक समुहाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही योजना राबविण्यात येत आहे.