शालेय साहित्य खरेदीसाठी विद्यार्थ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात रक्कम

आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शालेय साहित्य, दैनंदिन आवश्यक वस्तू या शासनामार्फत पुरविण्यात येतात. यासंदर्भात शासनाने विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात रक्कम जमा करुन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांनीच या वस्तू शाळा सुरु होण्यापूर्वी खरेदी करुन द्याव्या, असा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आश्रमशाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेळेत सुविधा उपलब्ध होण्यासोबतच साहित्य खरेदीसंदर्भातील पारदर्शकताही जोपासली जाणार आहे.

निर्णयाची माहिती

सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत देय होणाऱ्या सोयीसुविधा विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार त्यांना घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून या सुविधांची एक किंमत निश्चित करुन विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आश्रमशाळेत शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी शासनाची असून सर्व क्रमिक पुस्तके, शालेय स्टेशनरी, दैनंदिन वापरण्याच्या सुविधा या काही तांत्रिक कारणांमुळे वेळेत देता येत नाहीत. तसेच विद्यार्थ्यांना सर्वच वस्तू आवडतील अशी खात्री नसते. 21 व्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या आवडी-निवडीप्रमाणे दैनंदिन वस्तू घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी देण्यात येणाऱ्या सुविधांची एक किंमत निश्चित करुन विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्याचा हा शासनाचा प्रयत्न आहे.

शिक्षणासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक सर्व वस्तू खेडोपाडीसुद्धा उपलब्ध झाल्या आहेत. पालकांनी आपल्या पाल्याच्या आवडी निवडीप्रमाणेच त्यांना आवश्यक असलेली व या पत्रकासोबत दिलेल्या इयत्तानिहाय यादीप्रमाणे साहित्य स्वत:खरेदी करुन आपल्या पाल्याला आश्रमशाळेत पाठवायचे आहे.

विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या आवडीनुसार व पसंतीप्रमाणे वह्या, पुस्तके, लेखन-सामग्री, शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, बूट, मोजे, इ.साहित्य खरेदी करता येईल. पालक, विद्यार्थी स्वत: खरेदी करणार असल्याने त्यांना चांगल्या दर्जाचे साहित्य खरेदी करता येईल. पालकांनी आपल्या पाल्यांनाही आवश्यक असलेल्या शालेय साहित्याचा खरेदीचा अनुभव येईल. यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होवून ते स्वावलंबी होतील. विद्यार्थी व पालकांमध्ये शैक्षणिक प्रगतीबाबत जाणीव निर्माण होईल. प्रत्येक वस्तू खरेदी करताना तिच्या शैक्षणिक व दैनंदिन वापरातील आवश्यकतेबाबत विद्यार्थी, पालकांना माहिती प्राप्त होईल.

विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळाल्यामुळे खरेदीमधील गैरप्रकार टाळून साहित्याचा दर्जा व अनियमित पाठ्यपुस्तकाविषयीच्या तक्रारी संपुष्ठात येऊन पारदर्शकतेत वाढ होईल. विद्यार्थ्यांनी शाळा सुरु होण्यापूर्वी सर्व शालेय साहित्य खरेदी केलेले असल्याने शैक्षणिक साहित्याअभावी होणारे शैक्षणिक अध्ययनातील अडथळे आपोआप दूर होतील.

कार्यपद्धती

जून 2017 पासून सुरु होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षासाठी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना या पत्रकासमवेत दिलेल्या इयत्तानिहाय वस्तू, स्टेशनरी, सौंदर्य प्रसाधने, इत्यादींच्या अनुदानासाठी रक्कम विद्यार्थ्यांना व पालकांना त्यांच्या आवडी निवडीप्रमाणे खरेदी करण्यासाठी 10 वर्षांवरील विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येतील.

अनुदान कसे  जमा होणार

आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापकांनी सर्व विद्यार्थ्यांची आश्रमशाळेजवळील राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांच्या आधार संलग्न खाते उघडलेले आहे, अशा खात्यामध्ये शासनामार्फत संपूर्ण वर्षाचे एकत्रित अनुदान शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी जमा करण्यात येते.

पालकांनी काय करावे

पालकांनी बँकेत जमा केलेली अनुदानाची रक्कम काढून सोबत जोडलेल्या इयत्तानिहाय यादीप्रमाणे सर्व साहित्य खरेदी करुन शाळेच्या पहिल्या दिवशी आपल्या पाल्याला शाळेत घेवून यावे. आधार कार्ड, बँक खाते काढणे यासाठी आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक सर्व शिक्षक सहकार्य करतील. खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर शक्य तिथे ग्राहक सुविधा केंद्रामार्फत शाळेतच पालकांनी, विद्यार्थ्यांना मुख्याध्यापकांच्यामार्फत बँकेतून पैसे काढण्यासाठी मदत केली जाईल किंवा जवळच्या बँक शाखेत जावून पैसे काढण्यास मदत केली जाईल. आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक यासाठी सर्व ते सहाय्य विद्यार्थ्यांना, पालकांना करतील. जे विद्यार्थी 2017-18 या शैक्षणिक वर्षात नव्याने प्रवेशित होतील त्यांच्याबाबतीत प्रवेशित झाल्यानंतर 15 दिवसात बँक खाती उघडल्यानंतर अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल. विद्यार्थ्यांनी आणलेल्या वस्तू, साहित्याची खात्री मुख्याध्यापक करतील.

या प्रक्रियेमध्ये आदिवासी विकास विभाग, अधिकारी, कर्मचारी अहोरात्र आपणास मदत करण्यासाठी तत्पर राहतील, याचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातर्फे करण्यात आले आहे.

संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, अलिबाग-रायगड.

माहिती स्रोत: महान्युज