योजनेचे नाव व प्रस्तावना
|
शाळा न्यायाधिकरणे
खाजगी शाळांमधील सेवकांच्या नेमणुका व सेवा शर्ती यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने व त्यांना सेवा शाश्वती देण्याच्या दृष्टीने शासनाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी(सेवाशर्ती) विनियमन व अधिनियम,१९७७ पारित केलेला आहे.त्याची अंमलबजावणी १५ जुलै १९८१ पासून झाल्याचे शासनाने अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केलेले आहे.
सदर अधिनियमातील कलम ८(१) अन्वये शासनाने सात विभागासाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे शाळा न्यायाधिकरणे स्थापन केली असून शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडील शासन निर्णय क्र.एसएसएन/१०९५/४६३/माशि-२ ,सोबतच्या दि.२९ ऑक्टोंबर १९९६ च्या अधिसुचने अन्वये सोलापूर व चंद्रपूर तसेच शासन निर्णय क्र.एसएसएन-१०९५/४६३/एसएफ-२,सोबतच्या दि.१९ फेब्रुवारी १९९७ या अधिसुचने अन्वये नवी मुंबई अशी ३ अतिरिक्त शाळा न्यायाधिकरनाची स्थापना करण्यात आली आहे.
शासन पत्र क्र.एसएससी-२००५/(१९३/०५)/उमाशी-२,दि.२९ जून २००५ नुसार असे कळवले आहे की,दि.१५ जून २००५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत "लातूर " येथे शाळा न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.सदर बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार शाळा न्यायाधिकरण,,लातूर या न्यायाधिकरणाकडे १)परभणी २)हिंगोली ३)नांदेड ४)लातूर हे जिल्हे सलग्न राहतील.
अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.खाशान्या/२००८/(२४८/०८)/उमाशी-२,दि.१ सेप्टेंबर २००८ अन्वये शाळा न्यायाधिकरण,नागपूर व अतिरिक्त शाळा न्यायाधिकरण,नागपूर(चंद्रपूर) यामध्ये अधिकारिता फेरनिश्चिती करण्यात आली आहे. |
योजना/कार्यक्रमाचे स्वरूप/माहिती व व्याप्ती
|
प्रत्येक न्यायाधिकरणाच्या अधिकार कक्षेत पुढे दिलेल्या जिल्ह्यांतील खाजगी शाळा अंतर्भूत आहेत:-
१)मुंबई : मुंबई मुंबई उपनगरे
२)नवी मुंबई : ठाणे
३)सोलापूर : सोलापूर,अहमदनगर ,उस्मानाबाद
४)चंद्रपूर : चंद्रपूर,गडचिरोली,वर्धा.
५)पुणे : पुणे ,रायगड
६)नागपूर : नागपूर,भंडारा,गोंदिया
७)औरंगाबाद : औरंगाबाद,जालना,बीड.
८)अमरावती : अमरावती,बुलढाणा,अकोला,यवतमाळ,वाशीम.
९)नाशिक : नशिक,धुळे,जळगाव,नंदुरबार.
१०)कोल्हापूर : कोल्हापूर,सातारा,सांगली,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग.
११)लातूर : लातूर,परभणी,नांदेड,हिंगोली. |
योजनेचा उद्देश
|
| महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी(सेवेच्या शर्ती)विनियमन व अधिनियम,१९७७ अधिनियमातील नियम क्र.९ नुसार शाळेतील कर्मचार्‍यांना न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्याचा अधिकार असून,सदर तरतुदीनुसार शाळा व्यवस्थापनाने ज्या व्यक्तीस बडतर्फ केले आहे किंवा नोकरीतून कमी केले आहे,किंवा त्याची सेवा समाप्त केली आहे,अथवा ज्याचा दर्जा कमी करण्यात आला आहे किंवा अन्य कारणाने अन्याय झाला आहे.अशा कर्मचार्‍यास(शाळा न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्याचा अधिकार आहे) व अशा आदेशाविरुद्ध आदेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांचे आत संबंधित कर्माचार्‍यास न्यायाधिकरणाकडे अपील करून न्याय मिळवता येईल. |
अंमलबजावणी यंत्रणा
|
| शिक्षण संचालनालय(माध्य. व उच्च माध्य.),विभागीय शिक्षण उपसंचालक,शाळा न्यायाधिकरण |
माहिती संकलक : अतुल पगार
अंतिम सुधारित : 8/22/2020
0 रेटिंग्स आणि 0 टिप्पण्या
तार्‍यांवर रोल करा, नंतर दर क्लिक करा.
© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
