सर्व शिक्षा अभियान - मुली

समन्याय - मुलींचे शिक्षण

सर्व शिक्षा अभियानाच्या रचनात्मक आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे अभावग्रस्त, दुर्बल आणि अल्पसंख्यक गटातील मुलींना शाळा, समवयस्क आणि यंत्रणेव्दारे पक्षपाती वागणूक दिली जाते. या विषमतेचे गुंतागुंतीचे स्वरूप आणि समाजाची मानसिकता लक्षात घेत आतापर्यंत स्वीकारण्यात आलेली धोरणे तुटपुंजी आणि खंडीत स्वरूपाची असल्याचे दिसून येते. समाजातील या घटकाच्या सद्यस्थितीचे सखोल आकलन तसेच सामाजिक आणि शालेय स्तरावरील आढावा आवश्यक आहे.

समन्यायाच्या संदर्भात काम करताना अधिकारी आणि शिक्षकांची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने विचार करणेही गरजेचे झाले आहे. 2011 सालच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राचा साक्षरतेचा दर हा देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे आणि साक्षरतेच्या बाबतीत हे प्रमाण जास्त असणा-या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र दुस-या क्रमांकावर आहे. पुरुषांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण सुमारे 90 टक्के असून महिलांचे प्रमाण 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. एकूण साक्षरता दरातील लिंगाधारित तफावतही घटत आहे. 2011 सालच्या राष्ट्रीय जनगणनेच्या सरासरीच्या तुलनेत पुरुषांच्या साक्षरतेच्या बाबतीत नंदुरबार आणि गडचिरोली हे दोन जिल्हे तर स्त्रियांच्या साक्षरतेच्या बाबतीत नंदुरबार, गडचिरोली, हिंगोली, परभणी, बीड आणि जालना हे सहा जिल्हे काहीसे पिछाडीवर आहेत.
मागील 6 वर्षांतील DISE व्दारे प्राप्त माहितीनुसार मुलींच्या शालेय प्रवेशाचे प्रमाण सातत्यपूर्ण नसल्याचे दिसून आले आहे. मुलींच्या गळतीच्या प्रमाणात मोठी घट झाली असून उच्च प्राथमिक स्तरावर मुलीचे प्रमाण 0.5 टक्क्यांनी घटले आहे. NCERT व्दारे करण्यात आलेल्या इयत्ता तिसरीमधल्या विद्यार्थ्याच्या अभ्यासक्रमानुसार शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील मुले आणि मुली यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे प्रमाण चांगले आहे. मात्र इयत्ता पाचवीचा अभ्यास लक्षात घेता मुले आणि मुली यांच्या प्रगतीमध्ये फारसा फरक पडल्याचे दिसत नाही.
मुलींच्या शिक्षणाच्या सद्यस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी राज्याने ‘नॅशनल व्हिजन फॉर गर्ल्स एज्युकेशन इन इंडिया- रोडमॅप टु 2015’ च्या धर्तीवर पुढीलप्रमाणे धोरण स्वीकारले आहे.

प्रवेश

• शिक्षक , शिक्षकांचे प्रशिक्षक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना लिंगाधारित समानतेसंदर्भातील प्रशिक्षण
• शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार मुलींसाठी सामाजिक जनजागृती घडवून आणणे
• शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत पुरस्कार आणि अंमलबजावणी
• सर्व मुलींसाठी शाळा – पूर्व संधी उपलब्ध

• मुली शाळेत टिकून राहाव्यात यासाठी शालेय व्यवस्थापन समिती आणि समाजाचा आधार
• शाळेबाहेर असणा-या मुली ओळखणे, त्यंच्यासाठी विशेष प्रशिक्षण आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे
• मुलींसाठी सुसंगत शाळा आणि वर्गातील पोषक वातावरण

स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन