प्रधानमंत्री जन-औषधी केंद्र

ब्रँडेड औषधी त्यांच्या एका लक्षणीय उच्च दरांमध्ये विकल्या जात आहेत आणि त्याच दर्जाच्या सामान्य औषधींपेक्षा त्यांची किंमत अधिक आहे किंबहुना ब्रँडेड औषधी आणि उपचारात्मक मूल्य एकसारखेच भासत आहे.देशभरातील व्यापक गरिबीला लक्ष्यात घेऊन,माफक दरात चांगल्या प्रतीची औषधे बाजारात उपलब्ध केल्यास त्याचा फायदा सर्वाना होऊ शकेल.

‘जन-औषधी’ ही मोहीम औषध विभागाने,केंद्रीय सार्वजनिक औषध ( Department of Pharmaceuticals in association with Central Pharma Public Sector ) क्षेत्रांअंतर्गत चांगल्या प्रतीची औषधे स्वस्त दरात जनतेला मिळावी यासाठी स्थापन केली.जन-औषधी ची दुकाने कमी किमतीमध्ये सर्वसामान्य औषधे (Generic) उपलब्ध करून देण्यासाठी उघडली आहेत पण हि औषधे ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच उत्तम गुणवत्ता असलेली आणि प्रभावी आहेत.औषध विभागातर्फे नोव्हेंबर,२००८ मध्ये याचा पाया रचला गेला.भारतीय सार्वजनिक औषधी क्षेत्रातील ब्युरो (Bureau of Pharma PSUs of India (BPPI) )  ही जन-औषधींच्या व्यवस्थापणाची अंमलबजावनी‘ करणारी एजन्सी आहे.

मुख्य उद्दिष्टे

जन-औषधी मोहिमेची मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत :

• काही नेमलेल्या दुकानांमध्ये कमी किमतीची चांगल्या दर्जाची औषधे सर्वांसाठी उपलब्ध करणे.
• प्रत्येक व्यक्तिमागे उपचारातील युनिट कॉस्ट कमी करणे मुख्यकरून अशा लोकांसाठी जे गंभीर आजाराने ग्रस्त आहे.
• अधिक  पैसे दिल्यास औषधांचा चांगला दर्जा मिळवता येतो किंवा अधिक गुणवत्ता असणारी औषधे मिळतात असा गैरसमज असणाऱ्या लोकांना शिक्षण आणि जाहिरातींमधून जागरूक करणे.
• कमी किमतीच्या सर्वसामान्य औषधींना मागणी मिळवून देणे.
• डॉक्टरांना मुख्यकरून सरकारी दवाखान्यातील डॉक्टरांना सर्वसामान्य औषधी लिहून देण्यास प्रोत्साहन देणे.

जन-औषधी स्टोर विषयी

• जन-औषधींची दुकाने देशभर उघडली गेली आहे.राज्यानुसार/जिल्ह्यानुसार दुकानांची यादी पाहण्याकरिता , इथे क्लिक करा.
• सर्वसामान्य कामकाजाची वेळ ही सकाळी ८ ते रात्रीचे ८ अशी असेल.
• सगळ्या प्रकारच्या उपचारात्मक औषधी जन-औषधी दुकानामध्ये उपलब्ध असेल.सर्व उपलब्ध औषधींची त्यांच्या मूळ किमतीसोबत यादी पाहण्याकरिता , इथे क्लिक करा.
• डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय मिळणारी औषधे कुणीही घेऊ शकत (Over-the-counter).पण काही विशिष्ट औषधींसाठी नोंदणीकृत डॉक्टरांची परवानगी आवश्यक असेल.
• सर्वसामान्य(जेनेरिक) औषधींची जन-औषधी च्या दुकानांमधून सह-समन्वय खरेदी,पुरवठा आणि विषणन(मार्केटिंग) करण्याकरिता CPSU च्या साहायाने भारतीय सार्वजनिक औषधी क्षेत्रातील ब्युरोची (Bureau of Pharma Public Sector Undertakings of India) स्थापना भारत सरकारच्या औषध विभागाअंतर्गत झाली.
• गुणवत्ता,सुरक्षितता आणि औषधांचा प्रभावीपणा तपासण्यासाठी औषधांची प्रत्येक बॅच CPSUP सोबतच खाजगी पुरवठादारांकडून विकत घेऊन NABL ची मान्यता मिळालेल्या प्रयोगशाळेतून चाचणी केली जाते.त्यानुसार आवश्यक असणारी गुणवत्ता तपासून ते मोठ्या दुकानदारांना आणि जण-औषधी दुकानदारांना BPPI च्या कोठारातून पाठवली जाते.

जन-औषधींचें स्टोर कोण उघडू शकतो?

• कोणतीही NGO/संस्था/सहकारी सोसायटी (राज्य सरकारद्वारे मान्य) आणि राज्य शासनाने शासकीय रुग्णालयाच्या परिसरात दिलेल्या मोकळ्या जागेत
• कोणतीही NGO/सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था/आरोग्य गट ज्यांना ३ वर्षांचा कल्याणकारी योजनांमध्ये काम केल्याचा अनुभव असेल सोबतच ज्यांच्याकडे जागा आणि आर्थिक क्षमता असेल
• जागा आणि आर्थिक क्षमता असणारा कुठलाही बेरोजगार/फार्मासिस्ट अथवा वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्ती.
• डॉक्टर आणि नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिकांव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही अर्जदारांसाठी B.Farma अथवा D.Farma ची पदवी असणे बंधनकारक आहे.कुठलीही संस्था जन-औषधी च्या दुकानाकरिता अर्ज करेल त्यांना B. Farma/D.Farma पदवी असणाऱ्या लोकांना संस्थेत घ्यावं लागेल.तसेच त्यांना लिखित पुरावे अर्ज सादर करताना द्यावे लागेल.वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश असणारी सरकारी इस्पितळांमध्ये पहिली पसंती नामांकित स्वयंसेवी संस्था किंवा धर्मदाय संस्थेला असेल पण वैयक्तिक दुकानदार पण यासाठी पात्र असेल.

संस्था/वैयक्तिकरित्या (सरकारी नामांकन नसलेल्या) जन-औषधी ची दुकाने उघडण्याकरिता आवश्यक असणारे घटक

• रु. २०००/- च्या डिमांड ड्रॉफ्ट सोबत सांगितलेल्या (विहित) नमुन्यानुसार योग्य प्रकारे भरलेला अर्ज
• स्वतःची जागा किंवा नियुक्त केलेली जागा जी योग्य प्रकारे करार करून लीज वर घेतलेली असेल.
• BPPI ने मान्य केल्या नुसार म्हणजेच  १२० स्क्वे.फु जागा असणे आवश्यक आहे.
• सक्षम प्राधिकरणाकडून मिळालेला विक्री परवाना (अर्जदार/टिन क्रमांक च्या नावाने रिटेल औषध परवाना)
• संगणकाचे ज्ञान असून फार्मासिस्ट चे शिक्षण घेतलेला पुरावा (फार्मासिस्ट चे नाव,राज्य परिषदेमध्ये (State Council)  नोंदणी केलेले नोंदणीपत्र ) सादर करावे लागेल.
• स्टोर चालवण्याची आर्थिक क्षमता सिद्ध करण्यासाठी मागील ३ वर्षांपासूनची ऑडीट खात्यांची माहिती (वैयक्तिक कर्जाची मुदतवाढ करून घेतलेले मंजुरीपत्र किंवा बँकेची मागच्या ३ वर्षांपासूनची बँक स्टेट्मेंट्स)

जन-औषधींची स्टोअर्स उघडण्याची प्रक्रिया

BPPI  सर्व राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यांमध्ये जन-औषधी स्टोर उघडण्यासाठी विनंती अर्ज लिहून पाठवतो.राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागामार्फत काही एजेन्सी ची नावे सुचवली जातात जी अशा प्रकारची स्टोर चालवू शकतील आणि जिल्हा रुग्णालयाच्या लोकांनां सांगते की BPPI ने मान्य केलेल्या दर्जानुसार दवाखान्याच्या आवारात अशा स्टोर साठी जागा मिळवून दया.दुकानाचे स्थान अशा ठिकाणी असेल जिथून सामान्य रुग्णांना खरेदीसाठी सोपे पडेल.शक्यतो रुग्णालयाच्या गेट जवळ असावे.तसेच हि जागा त्याला मोफत असेल.राज्य सरकारने जेनेरिक औषधींविषयी योग्य त्या सूचना दवाखान्यात/डॉक्टर्स ला देणे आवश्यक आहे.इतर कंपन्या BPPI ला कदाचित जाहिरातींच्या आधारावर संपर्क करू शकतो किंवा स्वताहून निदिष्ट केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करून करू शकतो.जन-औषधींचें काम सुरु होण्या आधी BPPI आणि ऑपरेटिंग एजेन्सी मध्ये करार केल्या जाईल आणि BPPI औषधींच्या पुरवठ्याची जबाबदारी घेईल.

विस्तृत माहितीकरिता संबंधित लिंक वर क्लिक करा

• वैयक्तिक/स्वतंत्र/व्यावसायिक/बेरोजगार/फार्मासिस्ट/नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकासाठी
• NGO/दवाखाने/चॅरिटेबल ट्रस्ट/खाजगी दवाखाने यांच्यासाठी
• राज्य सरकारने नामांकित केलेल्या एजेन्सी साठी
• मोबाईल जन-औषधी स्टोर स्कीम साठी

जन-औषधी च्या मालकांसाठी असलेल्या अनुदानाबाबत

खालील अनुदान उपलब्ध आहेत :

• राज्य शासनाने नामांकन दिलेल्या एजेन्सी कडून चालविले जाणारे जन-औषधींचें दुकानांचे मालक
1. प्रत्येक उत्पादनाच्या MRP वर २०% मार्जिंन(कर सोडून) नुसार नफा ठेवता येईल.
2. रु. २.५० लाखापर्यंत BPPI एक वेळ आर्थिक मदत करू शकेल.खालील माहितीप्रमाणे,

-  COMPUTERS,INTERNET,PRINTER,SCANNER साठी रु. ०.५० लाखपर्यंतची परतफेड

-  सुरवातीला रु. १,००,००० पर्यंतची फ्री औषधे

• जन-औषधींची दुकाने चालवणारी इतर एजेन्सी

1. प्रत्येक उत्पादनाच्या MRP वर २०% मार्जिंन(कर सोडून) नुसार नफा ठेवता येईल.
2. स्वतंत्र व्यावसायिक/फार्मासिस्ट/NGO/चॅरिटेबल ट्रस्ट/संस्था जे BPPI च्या मुख्य ऑफिस सओबत INTERNET च्या माध्यमाने जोडलेले आहे त्यांना रु. १.५ लाखाचे अनुदान मिळेल.हे रु. १.५ लाख एकूण मर्यादेपर्यंत दरमहा रु. १०,००० प्रमाणे १०% च्या मासिक विक्रीवर देण्यात येईल.पूर्वोत्तर राज्ये आणि नक्षल प्रभावित भागात आदिवासी भागात प्रोत्साहनपर १५%.रु. १५,००० मासिक मर्यादा अधीन असेल.रु. १.५ लाख मर्यादेवर

हेल्पलाईन

राष्ट्रीय टोलफ्री हेल्पलाईन नंबर आहे : 1800-180-8080

स्रोत :  जण औषधी वेबसाईट