आरोग्यसेवांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. याला अनेक कारणे आहेत. वाढत्या वयोमानामुळे अवघड व दीर्घ आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. (उदा. हृदयविकार व मधुमेह) या आजारांवरचे उपचार खर्चिक असतात. शिवाय वैद्यकीय तंत्रज्ञान वेगाने प्रगत होत आहे,त्यामुळे उपकरणे व औषधांचा खर्चही वाढत आहे. डॉक्टर वर्गाला वाढत्या उत्पन्नाची सवय झाली आहे, त्यामुळे फीचे प्रमाण वाढत आहे. मुख्य म्हणजे वैद्यकीय सेवा खाजगी क्षेत्रात विस्तारत आहेत, त्यामुळे 70-80% वैद्यकीय खर्च खाजगी स्वरुपात म्हणजे जनतेच्या खिशातून होतो. वैद्यकीय सेवांमध्ये डॉक्टरांनी एकमेकात द्यायचे कट कमिशन हा आणखी एक भ्रष्टाचार खर्चात भर घालत आहे. यामुळे वैद्यकीय उपचार दिवसेंदिवस महाग व दुर्लभ होत आहेत. हा सर्व खर्च संघटित व श्रीमंत मध्यमवर्गाला परवडू शकेल, पण गरीब वर्गाला त्याचा विचारही करता येणार नाही. सरकारी व संघटित क्षेत्रातील कर्मचा-यांना वैद्यकीय खर्च भरपाई करून मिळतो, त्यामुळे या वैद्यकीय महागाईची झळ इतर वर्गालाच बसते. मुंबई व मोठया शहरात वैद्यकीय सेवांचे दर अगदी चढे आहेत, काही उदाहरणे पाहू या.
सिझेरियन ऑपरेशन 20000-40000
बाळंतपण 3000-10000
खुब्याची शस्त्रक्रिया 10000-20000
ऍंजियोग्राफी 6000-15000
हृदयाची बायपास सर्जरी दीड ते दोन लाख
तज्ज्ञाकडून तपासणी 150 रु. ते 500 रु.
अतिदक्षता विभागात महिनाभर रहावे लागल्यास : एक ते अडीच लाख.
महाराष्ट्रात 30% जनता दारिद्रयरेषेखाली राहते, तर आणखी 30-40 मध्यम गटात. म्हणजे 60-70% जनतेला हे दर परवडू शकत नाहीत. असा खर्च करावा लागला तर अनेक लोक आहे ती बचत वापरतात, उसनवारी किंवा कर्ज काढतात. वेळप्रसंगी चीजवस्तू विकतात. अनेक लोकांना स्वत:ची जमिन विकावी लागली आहे. अशा खर्चाने अनेक लोक वैद्यकीय सेवा घेणे पुढे ढकलतात किंवा टाळतात.
यावर व्यापक पातळीवर दोन मार्ग आहेत. एक मार्ग म्हणजे शासकीय खर्चातून आरोग्यसेवा देणे - म्हणजे दवाखाने, रुग्णालये सरकारने चालवणे, त्यांचा पगार व इतर खर्च जमा झालेल्या करातून करणे, दुसरा मार्ग म्हणजे आरोग्यविमा. मूलत: आरोग्यविमा म्हणजे मोठया समूहाने (10 लाखाच्या वर) थोडी थोडी वर्गणी भरून आरोग्यनिधी तयार करणे आणि काही थोडया मंडळींना लागेल तसा वैद्यकीय खर्च भरपाई करून देणे म्हणजे विमा योजना ही सामूहिक असते त्याची वर्गणी आधी भरावी लागते.
भारत सरकारने आता गरीब वर्गासाठी सामुदायिक स्वास्थ्य विमा योजना या नावाने एक योजना चारही सार्वजनिक विमा कंपन्यांच्या मार्फत सुरू केली आहे. याची वर्गणी कुटुंबाला प्रतिदिन फक्त दीड रुपया इतकीच आहे. म्हणजे सुमारे साडेपाचशे रुपये वर्गणीमध्ये चार माणसांच्या कुटुंबाला वर्षभर आरोग्यविमा मिळतो. यात संपूर्ण वर्षात एकूण 30000 रु. भरपाई मिळू शकते. मात्र एका वेळेला 6000 रु. पेक्षा जास्त भरपाई मिळू शकत नाही. उस्मानाबाद जिल्ह्यात हॅलो मेडिकल फौंडेशनने या योजनेचा ग्रामीण कुटुंबांमध्ये प्रसार करून पुष्कळ कुटुंबांना लाभ मिळवून दिला. शिवाय यात मूळात नसलेल्या बाळंतपणाच्या सेवा, गर्भपात, सिझेरियन ऑपरेशन आणि जीवनविमा या सोयीही घातल्या आहेत.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमार्फतही या योजनांचा प्रसार चालू आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही अल्प वर्गणी शासकीय खर्चाने भरण्यासाठी ही योजना केली आहे. याचा खर्च कमी असल्यामुळे ही विमा योजना पसरवण्याची आवश्यकता आहे.
लेखक : डॉ. श्याम अष्टेकर (MBBS, MD community Medicine)
संदर्भ : आरोग्याविद्या
अंतिम सुधारित : 7/6/2020
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत...
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...