पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)

उद्दिष्ट

पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेचे (पीएमएसएसवाय PMSSY) लक्ष्य आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या परवडण्याजोग्या सुविधा सर्वांना समान रीतीने उपलब्ध व्हाव्यात हे असून त्या मिळण्यात ज्या अडचणी येतात त्या दूर करणे हे आहे. साधारणपणे देशातील विविध भागांत ही उपलब्धता व्हावी तसेच वैद्यकीय सेवांबाबतीत कमतरता असलेल्या राज्यांमध्ये दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षणासाठी सुविधा विशेषत्वाने वाढवाव्यात हेही उद्दिष्ट आहे. मार्च २००६मध्ये  ही योजना मंजूर झाली.

अमलबजावणी

पहिला टप्पा

पीएमएसएसवायच्या पहिल्या टप्प्याचे दोन घटक आहेत. ‘एम्स’च्या धर्तीवर सहा संस्थांची उभारणी आणि विद्यमान १३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संस्थांची दर्जात्मक सुधारणा.

बिहार (पाटणा), छत्तीसगढ़ (रायपूर), मध्य प्रदेश (भोपाळ), ओरिसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपूर) आणि उत्तरांचल (ऋषिकेश) या ठिकाणी ‘एम्स’च्या धर्तीवर सहा संस्थांची उभारणी केली जाईल, असा निर्णय योजनेत झालेला आहे. त्यासाठी प्रति संस्था रु. ८४० कोटी इतका खर्च नियोजित आहे. मानवविकास निर्देशांक, साक्षरतेचे प्रमाण, दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या व दरडोई उत्पन्न यांसारख्या विविध सामाजिक-आर्थिक निकषांद्वारे या राज्यांची निवड या सुविधेकरिता करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी लोकसंख्या आणि रुग्णखाटांचे परस्परप्रमाण, गंभीर संसर्गजन्य रोग फैलावण्याचे प्रमाण, अर्भकमृत्यू दर असे आरोग्य निर्देशांकही लावले गेले. प्रत्येक वैद्यकीय संस्थेमध्ये ९६० रुग्णखाटांचे रुग्णालय (वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयासाठी ५०० खाटा; स्पेशालिटी/ सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयासाठी ३०० खाटा; अतिदक्षता/ अपघात विभागासाठी १०० खाटा; ३० खाटा या शरीरवैद्यक व पुनर्वसन तर ३० खाटा आयुषकरिता) याद्वारे ४२ स्पेशालिटी/ सुपरस्पेशालिटी शाखांमधील वैद्यकीयसुविधांची सेवा पुरवण्याचे लक्ष्य आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयात पदवीसाठी १०० जागा असतील तसेच विविध शाखांमधील पदव्युत्तर/ डॉक्टरेट कोर्सेससाठीही सुविधा असतील. भारतीय वैद्यक परिषदेने ठरवून दिलेल्या (MIC) निकषांवर हे कोर्सेस (अभ्यासक्रम) आधारित असतील. त्याचबरोबर परिचारिका परिषदेच्या निकषांप्रमाणे परिचारिका महाविद्यालयही असेल. याच्या जोडीला १० राज्यांमधील १३ विद्यमान वैद्यकीय महाविद्यालय संस्थांमध्ये दर्जात्मक सुधारणेचेही लक्ष्य आहे. त्याकरिता प्रति संस्था रु. १२० कोटींचा (रु. १०० कोटी केंद्र सरकारकडून व रु. २० कोटी राज्य सरकारकडून) खर्च नियोजित आहे. या संस्था खालीलप्रमाणे-

दुसरा टप्पा

पीएमएसएसवायच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये एम्ससारख्या (AIIMS अखिल भारतीय वैद्यकशास्त्र संस्था) आणखी दोन संस्था स्थापन करण्याचा संकल्प सरकारने मंजूर केला आहे. या संस्था प. बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये प्रत्येकी एक अशा असतील. सहा वैद्यकीय महाविद्यालयांची दर्जात्मक सुधारणाही या टप्प्यात अंतर्भूत असून ती महाविद्यालये खालीलप्रमाणे-

एम्ससारख्या प्रत्येक संस्थेकरिता नियोजित खर्च रु. ८२३ कोटी आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय संस्थांच्या दर्जासुधारणेकरिता केंद्र सरकार प्रत्येकी रु. १२५ कोटी देईल.

तिसरा टप्पा

पीएमएसएसवायच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये ज्या विद्यमान वैद्यकीय महाविद्यालय संस्थांची दर्जात्मक सुधारणा नियोजित आहे, त्या संस्था खालीलप्रमाणे-

प्रत्येक संस्थेच्या दर्जासुधारणेकरता प्रकल्पखर्च रु. १५० कोटी अंदाजित असून त्यापैकी रु. १२० कोटी केंद्र सरकार देईल आणि उर्वरित रु. ३० कोटी त्या त्या राज्य सरकारांनी उभे करायचे आहेत.

चौथा टप्पा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 03.08.2016 रोजी खालील आणखी 13 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संस्थांना मंजुरी दिली आहे

प्रत्येक संस्थेसाठी प्रकल्पखर्च रु. २०० कोटी अंदाजित असून त्यापैकी रु. १२० कोटी केंद्र सरकार देईल आणि उर्वरित रु. ८० कोटी त्या त्या राज्य सरकारांनी उभे करायचे आहेत

स्रोत : प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, भारत सरकार