राज्यातील १२ अतिमागास जिल्हयांचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्याकरिता शासन निर्णय नियोजन विभाग, क्र. ममावि – २००६/ प्र.क्र. २०/ का. १४१३ , दि. २९ जून २००६ अन्वये मानव विकास मिशनची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर सन २०११-१२ पासून शासन निर्णय क्र. मा.वि.मि. २०१०/प्र.क्र. ८१/का. १४१८/मंत्रालय, मुंबई दिनांक १९ जुलै २०११ अन्वये मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती २२ जिल्हयांतील १२५ तालुक्यांपर्यंत वाढविण्यात आली. या योजने अंतर्गत निवड केलेले २२ जिल्हे पुढीलप्रमाणे आहेत. ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली.
शासन निर्णय माविका- २०१२/प्र.क्र.२२/का. १४१८ – नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक २६ एप्रिल २०१२ नुसार मानव विकास कार्यक्रमास सन २०१२-१३ मध्ये पुढे चालु ठेवण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. सन २०१३-१४ मध्ये सुध्दा सदर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरु आहे.
शासन निर्णय माविका- २०१२/प्र.क्र.६९/का. १४१८ – मंत्रालय, मुंबई, दिनांक १२ जुलै २०१२ नुसार मानव विकास कार्यक्रमाचा लाभ अधिकाधिक लोकांना मिळावा या उद्देशाने हया कार्यक्रमाची १५ जिल्हयातील 'क' वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
२२ जिल्हयातील १२५ तालुके व १५ जिल्हयातील ४३ 'क' वर्ग नगरपालिकांमध्ये मानव विकास निर्देशांक वाढविणे.
राज्य स्तरावर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी व सनियंत्रण आयुक्त मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद हे करतात. जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या जिल्हयांतील मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत येणा-या बाबींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार दिलेले आहे. या कार्यक्रमातील आरोग्य विषयक सेवा ग्रामीण भागातील वैदयकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व शहरी भागात नगरपालिकामार्फत दिल्या जातात. जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेकडून सनियंत्रण केले जाते.
मानव विकास कार्यक्रमाकरीता निधी वितरीत करताना जिल्हाधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचेकडे निधी वितरीत करतात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचेकडुन जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना निधीचे वाटप केले जाते, त्यांचेकडून वैदयकीय अधिक्षकांना निधी वितरीत येतो. जिल्हा आरोग्य अधिकारी वैदयकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केद्रांना तालुका आरोग्य अधिका-यांच्या अधिपत्याखाली निधी वितरीत करतात. निधी ठेवण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅकांचे स्वतंत्र खाते उघडणे बंधनकारक आहे. रुपये १४५००/- प्रति शिबीर अशा खर्चाने निधीचे वाटप केले जाते.
मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत शिबीरे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर राबविली जातात.
प्राथमिक आरोग्य केद्रांमध्ये प्रत्येक महिन्यात किमान २ शिबीरे आयोजित करण्यात येतात. शिबीरे आयोजनाबाबतची माहिती सर्व संबधित ग्रामपंचायतींच्या आरोग्य कर्मचारी यांचेमार्फत कार्यक्षेत्रातील लाभार्थ्यांना देण्यात येते. शिबीराच्या ठिकाणी स्त्रीरोगतज्ञ आणि बालरोग तज्ञ यांचेकडून लाभार्थ्यांची वैदयकीय तपासणी व उपचार केले जातात, एक वेळचा अल्पोपहार लाभार्थ्यांना देण्यात येतो. गरोदर मातांचा व ६ महिन्यांपर्यंत स्तनदा मातांचा पाठपुरावा केला जातो. तसेच जोखमीच्या मातांना उपचार व संदर्भीत केले जाते व पाठपुरावा करण्यात येतो.
प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी लाभार्थ्यांना ने-आण करण्याकरिता केंद्राच्या वाहनाचा वापर करता येतो. जेथे वाहन उपलब्ध नसेल त्या ठिकाणी वाहने भाडयाने घेणे, स्त्रीरोगतज्ञ व बालरोगतज्ञ यांना मानधन देणे, शिबिरामध्ये लाभार्थ्यांना एक वेळ अल्पोपहार देणे, औषधे व प्रयोगशाळा साहित्य आणि मंडप व्यवस्था याकरीता अनुदान देण्यात येते. अ.जा./अ.ज./दारिद्रय रेषेखालील गरोदर मातांना बुडित मजुरीपोटी रु. ८००/- गरोदरपणाच्या नवव्या महिन्यात देण्यात येते.
स्त्रोत : सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
अंतिम सुधारित : 3/9/2020
कश्यप ऋषींनी तलावाच्या बांधकामाचे अत्यंत शास्त्रश...
दूरदर्शन सह्याद्री निर्मित या माहितीपटात आदिवासिंच...
मोठी गुंतवणूक करून एखादा कृषी प्रक्रिया उद्योग उभा...
गाळपाच्या हंगामादरम्यान पुरेसा ऊस उपलब्ध असण्याची ...