অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

सुदृढ नागरिक - सुदृढ महाराष्ट्र

सुदृढ नागरिक - सुदृढ महाराष्ट्र

महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत नागरिकांना विविध प्रकारच्या सोयी-सुविधा पुरवण्यात येतात. सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य उत्तम राहावे व त्यांच्या आरोग्यविषयक तक्रारी तातडीने दूर करण्यासाठी शासनातर्फे सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे आरोग्य संपन्न महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होणार आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 125 व्या स्मृती वर्षानिमित्त विद्यमान आरोग्य विमा योजना नवीन स्वरुपात महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना या नावाने 2 ऑक्टोबर 2016 पासून संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी लागू करण्याचा निर्णय नुकताच शासनाने घेतला आहे.

राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या जीवनदायी आरोग्य योजनेची मुदत 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी संपत आहे. यापूर्वी ही योजना दोन टप्प्यात सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यात नव्याने एकाच टप्प्यात या स्वरुपाची योजना लागू करण्याचा सरकारचा मानस होता. त्यानुसार नवी योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. थोर समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 125 व्या स्मृती वर्षात त्यांना अभिवादन करण्यासाठी या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. ही योजना अधिक सर्वसमावेशक आणि प्रभावी ठरण्यासाठी अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण तरतुदींचा तिच्यात समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यातील एक लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना गंभीर व खर्चिक आजारांवरील मोफत उपचारासाठी विमा कंपनीच्या सहभागाने राबविण्यात येणाऱ्या जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या स्वरुपात लाभार्थ्यांना उपयुक्त ठरतील अशा महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण विमा संरक्षणाद्वारे आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी ही योजना अधिक लोकाभिमुख करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील 2 कोटी 26 लाख दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांचा तसेच शासकीय आश्रमशाळा, अनाथालय व वृद्धाश्रम, पत्रकार व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबे या घटकांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

योजनेच्या नवीन स्वरुपानुसार मेडिकल प्रोसिजर्सच्या संख्येत वाढ, उपचारावरील खर्चाच्या मर्यादेत वाढ, अंगीकृत रुग्णालयांच्या संख्येत वाढ, आरोग्य मित्रांची नियुक्ती, कॉल सेंटर्सच्या सेवेत विस्तार, वेब ॲप्लिकेशन, योजनेच्या समित्यांमध्ये नवीन सदस्यांचा समावेश, योजनेमध्ये नोंदणीकृत पत्रकारांचा समावेश आणि शस्त्रक्रियेसाठीच्या दरापेक्षा जास्त येणारा खर्च भागविण्यासाठी सोसायटीकडे अतिरिक्त निधी देण्याची तरतूद यांचा समावेश आहे. त्यानुसार नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात येणार असून याआधीचा दि. 31 मे 2011 चा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे.

योजनेंतर्गत समाविष्ट उपचार पद्धतींवरील उपचारासाठी कुटुंबातील एक किंवा सर्व सदस्यांसाठी वार्षिक विमा संरक्षण रक्कम प्रतिवर्ष प्रतिकुटुंब दीड लाख रुपयांवरून दोन लाख रुपये एवढी करण्यात आली आहे. तसेच मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी ही मर्यादा प्रतिवर्ष प्रतिकुटुंब अडीच लाखांवरून तीन लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामध्ये दात्याच्या शस्त्रक्रियेचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेंतर्गत उपचार सुरू होण्यापूर्वी असलेल्या आजारांचा समावेशही यामध्ये राहील. लाभार्थ्यांच्या वार्षिक विमा संरक्षण रकमेपेक्षा जादा होणाऱ्या खर्चासाठी शासकीय अंगीकृत रूग्णालयांना देण्यात येणाऱ्या दाव्यांच्या रकमेतून 20 टक्क्यांपर्यंत रक्कम वजावट करून सोसायटीकडे राखीव निधीची तरतूद (कॉर्पस फंड), तसेच योजनेंतर्गत टीपीए (TPA) ची नियुक्ती शासन मान्यतेने सोसायटीकडून केली जाईल.

योजनेमध्ये पूर्वीच्या 971 उपचार पद्धतींपैकी अत्यंत कमी वापर असलेल्या उपचार पद्धती वगळण्यात आलेल्या असून काही नवीन उपचार पद्धतींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसेच कर्करोग, बालकांवरील उपचार, वृद्धांवरील उपचार इत्यादीसाठी नवीन उपचारांचा समावेश करून रक्तविकार शास्त्र या विशेषज्ज्ञ विभागासह 31 विशेषज्ज्ञ सेवांवरील एकूण 1100 उपचार पद्धतींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामध्ये 127 पाठपुरावा सेवांचा समावेश असेल. तसेच 111 उपचार पद्धती शासकीय रूग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, डोंगराळ किंवा आदिवासी क्षेत्र आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांसाठी शासकीय रूग्णालयांसाठी राखीव असलेले उपचार खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतील.

राज्यातील अधिकाधिक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी अंगीकृत रुग्णालय संख्येची मर्यादा शिथील करण्यात येणार आहे. तसेच डोंगराळ किंवा आदिवासी क्षेत्र आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील अंगीकृत रूग्णालयांसाठी रुग्णालय अंगीकरणाचे निकष शिथील करून किमान 20 खाटांची मर्यादा करण्यात आली आहे. ट्रॉमा केअर, ऑन्कॉलॉजी इत्यादी विशेषज्ज्ञ सेवांसाठी प्राधान्याने रुग्णालये अंगीकृत करण्यात येतील. अपवादात्मक परिस्थितीत सीमावर्ती राज्यातील शासकीय रूग्णालयांना एका वर्षासाठी अंगीकृत करण्यात येईल. त्याचबरोबर सीमावर्ती जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयाचे अद्ययावतीकरण करण्यात येईल.

नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या उपचार पद्धतीमध्ये तीन महत्त्वाच्या उपचारांचा समावेश आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमात अंतर्भूत नसलेल्या पेडियाट्रिक सर्जरी व पेडियाट्रिक मेडिकल मॅनेजमेंटमधील उपचार पद्धती, ज्येष्ठ नागरिकांना वार्धक्यामुळे आवश्यक असणाऱ्या उपचारपद्धती आणि जास्त मागणी असलेल्या हीप (Hip), नी रिप्लेसमेंट (Knee replacement), सिकलसेल ॲनामिया, डेंग्यू आणि स्वाईन फ्लू या आजारावरील काही महत्त्वपूर्ण उपचार पद्धतींचा समावेश आहे.

लाभार्थ्यांना माहिती व मार्गदर्शनासाठी योजनेंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या कॉल सेंटरमध्ये सध्या असलेल्या सुविधांसोबतच रूग्ण रूग्णालयात उपचार घेत असताना, रूग्णालयातून घरी परत गेल्यानंतर पाठपुरावा सेवा देण्यासाठी आऊट बाऊंड कॉलचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच आजच्या निर्णयानुसार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते बदल करण्यास नियामक परिषद व शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. योजनेच्या पुढील अंमलबजावणीसाठी निविदा मागवून विमा कंपनीची निवड करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, तामिळनाडू व राजस्थान राज्यांप्रमाणे फक्त सार्वजनिक उपक्रमातील विमा कंपन्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे नागरिकांच्या आरोग्यासाठी पुढील योजना, उपक्रम, कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.

शिव आरोग्य सेवा

राज्यातील मेळघाटात, नंदुरबार, वाडा, मोखाडा, जव्हार व नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रुग्णांना अत्याधुनिक आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी ''टेलीमेडिसीन'' अत्याधुनिक यंत्रणेद्वार शहरातील तज्ज्ञ डॉक्टराकडून तपासणी करण्यात येते. सध्या मेळघाटातील रुग्णांना नेत्र, त्वचा, जनरल मेडिसिन, हृदयरोग, इत्यादी सेवा पुरविण्यात येतात. लवकरच ही सुविधा संपूर्ण राज्यात राबवण्यात येणार आहे. रुग्णांना सेंकड ओपिनियन तसेच शहरी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवा टेलीमेडीसीनद्वारे उपलब्ध आहेत.

मेळघाटातील माता व बाल मृत्यू रोखण्यासाठी

मेळघाटात गरोदर मातेचे ट्रॅकिंग करण्यात येत असून मागील ६ महिन्यात माता मृत्यू नाही. मेळघाटसाठी स्पेशल नोडल ऑफिसर म्हणून अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमण्यात आला आहे. ज्या भागात कनेक्टीव्हीटी नाही तेथे ट्रॅकिंगप्रमाणे रुग्णवाहीकेद्वारे ठराविक दिवशी मातेस जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आणण्यात आणण्यात येऊन तपासणी केली जाते. तेथे सोनोग्राफी, आवश्यकता असल्यास रक्त तपासणी, लोहाची कमतरता असल्यास गोळ्या व औषधे पुरविणे, गरोदर मातेची बाळंतपणाची संभाव्य तारीख ठरवून आवश्यक सर्व तपासण्या करून औषधोपचार केला जातो. मदतीसाठी "आशा" सेविका उपलब्ध आहे.

रक्त घटक व रक्त संक्रमण

राज्यातील रक्ताचे जास्त दर पाहता सर्वप्रथम राज्यातील सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात रक्त उपलब्ध करुन द्यावे म्हणून रक्ताच्या पिशवीचे दर रु. 1050 वरुन रु. 850 पर्यंत कमी करण्यात आले. रक्त संक्रमणामुळे पसरणाऱ्या आजारांची, जसे एड्स, कावीळ, इत्यादी आजारांची जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक न्यूक्लि असिड टेस्ट (नॅट) ही प्रणाली विभागीय स्तरावर असलेल्या शासकीय रुग्णालयातील रक्त पेढ्यामध्ये सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महिला आरोग्य अभियान

26 फेब्रुवारी 2015 ते 10 एप्रिल 2015 या कालावधीत महिला आरोग्य अभियान राबविण्यात आले. अभियानात महिलाकरिता खास करून जोखमीच्या गरोदर महिलाकरिता रक्तक्षय तपासणी शिबिरे घेण्यात आली. आई व बाळाला सुखरूप घरी सोडण्याकरिता ‘वात्सल्य’ नावाने रुग्णवाहिकेची सुविधा सुरू करण्यात आली. याशिवाय सुरक्षित मातृत्व साध्य करण्यासाठी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशू सुरक्षा योजना व मानव विकास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करत असून लाभार्थ्यांना तात्काळ लाभ अदा करण्यात येत आहे.

नवा अभ्यासक्रम

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विशेषज्ञ डॉक्टरांची कमतरता पाहता राज्यातील जिल्हा रुग्णालयात कॉलेज ऑफ फिजिशियन अँड सर्जन्स (सीपीएस) पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण 342 विद्यार्थ्यांना पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेश घेता येईल. या अभ्यासक्रमात खाजगी विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येईल. या विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर त्यांनी किमान 5 वर्ष राज्यातील आरोग्य सेवा पुरविणे बंधनकारक राहील. यामुळे ग्रामीण भागात देखील विशेषज्ञ सेवा पुरविता येतील. नजीकच्या काळात डी.एन.बी. हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे.

थुंकी प्रतिबंधक अधिनियम

सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यावर प्रतिबंध करण्यासाठी अधिनियम करण्यात आला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास रु 1000 व 1 दिवस सार्वजनिक रुग्णालयात सामाजिक सेवा देण्याची शिक्षा प्रस्तावित आहे. दुसऱ्यांदा किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा थुंकल्यास रु 3000 ते 5000 व 3 दिवस सार्वजनिक रुग्णालयात सामाजिक सेवा देण्याची शिक्षा प्रस्तावित आहे.

मानसिक आरोग्य

ए एन एमचे तज्ज्ञ मानसोपचार तज्ज्ञांमार्फत प्रशिक्षण, प्रशिक्षित ए एन एम मार्फत शेतकऱ्यांचे समुपदेशन ए एन एम शेवटच्या व्यक्तीपर्यन्त जाऊ शकते. त्यामुळे आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेमधील व्यक्तीस ती योग्य समुपदेशन करून तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे संदर्भीत करणार आहे. धाराशीव (उस्मानाबाद) व यवतमाळ जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर हा प्रयोग राबविण्यात येत आहेत. राज्यात फोन नं. 104 वर ‘मनोबल’ ही हेल्पलाईन ठेवण्यात आली आहे.

पोलीस आत्महत्या

पोलीस दवाखान्याचे सक्षमीकरण, आधुनिक उपकरणे पुरविणे, या अनुषंगाने लवकरच ठोस निर्णय अपेक्षित आहे त्याचबरोबर पोलिसांचे समुपदेशन करण्यात येत असते.

किशोरवयीन मुलांचे समुपदेशन

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत युवतींकरिता हेल्पलाइन 18002332688 सुरू करण्यात आली असून त्यावर आतापर्यंत 5928 कॉल करण्यात आले आहेत. शारीरिक व मानसिक समस्या भेडसावणाऱ्या पौगंडाअवस्थेतील मुलांमुलींचे तज्ज्ञांद्वारे निराकरण करण्यात आले आहे.

स्वाईन फ्लू

स्वाईन फ्लूच्या व साथीमध्ये विभागातील सर्व रुग्णालयात आयसोलशन वार्ड स्थापन करण्यात आले होते. आजारात होणारा मोठा खर्च पाहता यापुढे व्हेंटिलेटरवरील दारिद्र्यरेषेखालील सर्व रुग्णांचा खर्च शासनामार्फत उचलण्यात आला आहे. या साथी नंतर डॉ.सुभाष साळुंके यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये संपूर्ण राज्यासाठी साथीचे आजार रोखण्यासाठी कृती आराखडा तसेच महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा अधिनियम व महाराष्ट्र पब्लीक हेल्थ ॲक्टचे प्रारुप तयार करण्याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली आहे. स्वाईन फ्लूची साथ रोखणे व औषधोपचार मिळण्यासाठी खाजगी रुग्णालयात आयसोलेशन वार्ड ची स्थापना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच खाजगी प्रयोग शाळेतून होणाऱ्या खर्चास आळा घालण्यासाठी त्यांच्या तपासणी फीवर नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. स्वाईन फ्लूची लस व गोळ्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून ठेवण्यात आला आहे.

आरोग्यवर्धिनी

मुंबईतील XDR व MDR बाधित TB रुग्णांना सकस आहार पुरविण्याचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई महानगरपालिका व आयडीबीआयचा संयुक्त उपक्रम, रुग्णांना दोनवेळा पौष्टिक व संतुलित आहार देण्याची योजना, कालांतराने राज्यभर योजना राबविण्याचे मानस आहे.

विशेषज्ञांचे आरोग्य कॅम्प

पंचतारांकित रुग्णालयातील विशेषज्ञांमार्फत ग्रामीण भागातील रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत आहे. देवगड येथे खाजगी दंत विशेषज्ञ व अस्थिव्यंग्य शल्यचिकित्सकांचे कॅम्प घेण्यात आले. दंत कॅम्पमध्ये 371 रुग्ण तपासण्यात आले व त्यात 516 शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या तर अस्थि व्यंग्य कॅम्पमध्ये 135 रुग्ण व 93 शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात. अशाच प्रकारे विविध आजारांवर पंचतारांकित रुग्णालयांच्या मदतीने विशेषज्ञांची सेवा देण्यात येणार आहे.

हेल्थ मिनिस्टर ऑनलाईन

नजीकच्या काळात हेल्थ मिनिस्टर ऑनलाईन हा उपक्रम सुरू करण्यात येत असून यामध्ये विभागातील कर्मचारी तसेच सामान्य जनता देखील आरोग्य मंत्र्यांकडे थेट वैद्यकीय सेवेसंबंधातील आपले गाऱ्हाणे मांडू शकतील.

कम्युनिटी रेडिओ

आकाशवाणी जनसंवादाचे प्रभावी माध्यम असल्याने कम्युनिटी रेडियो या माध्यमातून आरोग्य संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी राज्यातील 17 कम्युनिटी रेडियो मार्फत 9 जिल्ह्यात हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर सुरू केला आहे. आरोग्य संदर्भातील जनजागृती हा मुख्य उद्देश कम्युनिटी रेडिओ सुरू करण्यामागचा आहे.

ऑपरेशन कायापालट

रुग्णालयीन स्वच्छता व सोयीसुविधांवर भर देण्यात येत आहे. तसेच नेटकेपणा व सुशोभिकरण करण्यात येत आहे. रुग्णांकरीता सुसज्ज व स्वच्छ वेटींग रुम उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

108 सेवा

रुग्णांना तात्काळ सेवा पुरविण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज आहे. आतापर्यन्त 3 लाख 46 हजार 462 प्रकरणे हाताळण्यात आली आहेत. योजनेत 937 रुग्णवाहीका असून लोकसंख्या व आवश्यकता तपासून त्यातील काही रुग्णवाहिकांचे स्थलांतरण करण्यात येत आहे. लंडन अॅम्ब्युलेन्स सर्विसच्या धर्तीवर सुधारणा करण्याचा मानस आहे. याशिवाय एअर ॲम्ब्युलन्स, बोट ॲम्ब्युलन्स, मोटारसायकल ॲम्ब्ल्युलन्स, बायसिकल ॲम्ब्युलन्स सुरू करण्याचा मानस आहे.

गुणवत्ता हमी कार्यक्रम

शासकीय आरोग्य संस्थामध्ये अधिक गुणवत्तापूर्ण व लोकाभिमुख सेवा देण्यासाठी गुणवत्ता हमी कार्यक्रम दि 01 मे 2015 पासून सुरू करण्यात आला आहे.

बाल आरोग्य अभियान

राज्यातील बाल मृत्यू, अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याकरिता बाल आरोग्य अभियान राबविले. यामध्ये बालकांचे आरोग्य सुधारणे व गरजू बालकांना संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट होते. बालमृत्यू रोखण्यासाठी विविध कार्यक्रम व शिबिरे घेण्यात आली. यामध्ये बालकांचे आरोग्य, लसीकरण व संदर्भ सेवा यांच्यावर भर देण्यात आला. या कार्यक्रमाकरिता एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प, शिक्षण विभाग, राजमाता जिजाऊ मिशन यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.

एकंदरीतच राज्यातील नागरी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील लोकांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. पण याबरोबरच नागरिकांनीही काही पथ्ये पाळली पाहिजेत. ते म्हणजे धुम्रपान, मद्यपान अशा व्यसनांपासून कटाक्षाने दूर राहिले पाहिजे. सकस आहार, नियमित व्यायाम, चाळीशीनंतर नियमित आरोग्य तपासणी, रस्त्यांवरचे खाणे, पाणी उकळून पिणे, या बाबींकडे कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. मधूमेह, रक्तदाब यांचे वाढते प्रमाण विचारात घेऊन ज्यांना हे विकार जडले आहेत त्यांनी डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधे वेळच्यावेळी घेतली पाहिजेत, हेळसांड करु नये. तसेच नियमित आहार व व्यायाम करत राहिले पाहिजे. ताणतणावापासून दूर राहिले पाहिजे. लक्षात घ्या, आपले आरोग्य आपल्याच हाती आहे. 

आरोग्यदायी जीवनासाठी आपल्याला मन:पूर्वक शुभेच्छा !

लेखक - देवेंद्र भुजबळ
संचालक (माहिती) (प्रशासन)

माहिती स्त्रोत : महान्युज

अंतिम सुधारित : 3/9/2020



© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate