अन्न सुरक्षिततेबाबतच्या सुधारणा

अन्न सुरक्षिततेबाबतच्या सुधारणासमस्या, कारणे आणि उपाययोजनांचा गोषवारा

नुकत्याच घडलेल्या मॅगी प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘भारतात अन्न सुरक्षिततेच्या बाबतीत सुधारणा करणे’ या विषयावर दोन लाख नागरिकांच्या ऑनलाइन गटामध्ये ‘लोकल सर्कल’च्या माध्यमातून तपशीलवारपणे चर्चा केली गेली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकसहभाग असलेल्या या चर्चेतून काही निष्कर्ष काढण्यात आले, तसेच काही सामुदायिक समस्याही निश्‍चित करण्यात आल्या. या समस्यांमागची मूलभूत कारणे आणि भारतातील अन्नसुरक्षिततेत सुधारणा करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवरही चर्चा करण्यात आली. त्यातील काही महत्त्वाच्या बाबी वनराईच्या वाचकांसाठी प्रसिद्ध करीत आहोत...

प्रमुख समस्या

1. अन्नपदार्थांमध्ये घातक रंग मिसळले जातात.

2. अन्नपदार्थांचे मोठे उत्पादक सुरक्षिततेच्या मानांकनांचे पूर्णपणे पालन करत नाहीत.

3. मोनोसोडियम ग्लुटामेट (एम.एस.जी. आणि शिसे यांची उच्च पातळी असणे ही हवाबंद डब्यांतून आणि पाकिटांतून मिळणार्‍या अन्नपदार्थांच्या बाबतीतील सर्वसामान्य बाब असते.)

4. रस्त्यावरचे विक्रेते, टपर्‍या किंवा छोटी दुकाने अशा ठिकाणी बनवण्यात येणारे अन्नपदार्थ आरोग्यपूर्ण पद्धतीने तयार केले जात नाहीत.

5. रस्त्यांवर मिळणार्‍या अन्नपदार्थांत मानवी विष्ठेतील बॅक्टेरिया सापडणे ही सर्वसामान्य बाब आहे.

6. कित्येक रेस्टॉरंट्समधील स्वयंपाकघरे अत्यंत घाणेरडी असतात आणि तिथे उंदीर, घुशी फिरत असतात.

7. लहान अन्नउत्पादन प्रकल्पांमध्ये आरोग्यासाठी प्रतिकूल वातावरणात अन्न तयार केले जाते.

8. अन्नाला स्पर्श करताना अन्न हाताळणारे लोक हातमोजे वापरत नाहीत.

9. दूषित, भेसळयुक्त कच्च्या मालापासून अन्नपदार्थ तयार केले जातात.

10. विशिष्ट ब्रँड्सची नकली उत्पादने बाजारात खुलेपणाने विकली जातात.

11. फळांना अधिक स्वादिष्ट बनवण्यासाठी त्यांना रासायनिक पदार्थांचे इंजेक्शन्स दिले जातात.

12. रेस्टॉरंटमध्ये विश्‍वासाने जेवायला जाणार्‍या लोकांना कुजण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात झालेले चिकन विकले जाते.

13. आपले नुकसान कमी करण्यासाठी विक्रेते कित्येक हवाबंद डबे आणि पाकिटे यांच्यावरची ‘एक्सपायरी डेट’ बदलतात.

14. अधिक प्रमाणात नफा कमावण्यासाठी काही दुकानदार जाणीवपूर्वक एक्सपायरी डेट उलटून गेलेले खाद्यपदार्थ कमी किमतीला खरेदी करून त्यांची विक्री करतात.

15. विक्रेते दुधात युरियाची भेसळ करतात.

16. रस्त्याकडेचे विक्रेते एकदा तयार केलेले अन्नपदार्थ कित्येक दिवसांपर्यंत विकत राहतात.

17. भाजीपाला, फळे आणि त्याबरोबरच अन्नधान्ये, डाळी, कांदे, बटाटे यांसारख्या खाद्यपदार्थांमध्येही कीटकनाशकांचे अंश मोठ्या प्रमाणात आढळतात.

18. मांस किंवा पोल्ट्रीचे पदार्थ साठवण्याच्या मानांकनांचे पालन योग्यरीत्या केले जात नाही.

19. भारतात अन्न वाढणारे वाढपी किंवा विक्री करणारे लोक विशेषतः रस्त्याकडेचे विक्रेते हे स्वच्छता राखून आणि आरोग्यपूर्ण पद्धतीने खाद्यपदार्थ बनवण्याकडे दुर्लक्ष तरी करतात किंवा त्यांना फक्त आपल्या स्वतःच्या उत्पन्नाचीच काळजी असते.

मूलभूत कारणे

1. किरकोळ विक्रेते किंवा उत्पादक अन्नपदार्थांत भेसळ करून अधिक नफा कमावण्याचा प्रयत्न करतात.

2. मोठे अन्न उत्पादक उत्पादनाची मानांकने पाळण्यासाठी अधिक खर्च करण्यास तयार नसतात.

3. ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानांकने प्राधिकरण’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे अन्न उत्पादक जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.

4. अन्न सुरक्षितता आणि मूल्यमापनाची सरकारी तंत्रे जुनाट आहेत आणि त्यांमध्ये अत्याधुनिक माहितीचा अभाव आहे.

5. अन्न सुरक्षितता मंडळांकडे यंत्रणा, प्रक्रिया आणि नियंत्रणांचा अभाव आहे.

6. कंपन्या लोकांच्या आरोग्यापेक्षा नफ्याला अधिक महत्त्व देतात.

7. रस्त्याकडेच्या विक्रेत्यांवर सरकारी यंत्रणांचे कसलेच नियंत्रण नाही.

8. रेस्टॉरंटची स्वयंपाकघरे ग्राहकांना दिसत नसल्यामुळे रेस्टॉरंट त्यांच्या स्वच्छतेकडे जास्त लक्ष देत नाहीत.

9. अनेकदा लहान विक्रेत्यांना आपण भेसळयुक्त कच्चा माल वापरत असल्याचे माहितीही नसते.

10. आपण वापरत असलेल्या विशिष्ट कीटकनाशकांमुळे मोठ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात, याची शेतकर्‍यांना

जाणीवच नसते.

11. किरकोळ विक्रेते आपल्या उत्पादनांवर एक्सपायरी डेट्सची पुनःछपाई करतात आणि त्यांची विक्री करून आपला तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न करतात.

12. अन्नपदार्थांतील भेसळीची तक्रार करण्यास लोकांना उत्तेजन दिले जात नाही.

13. ग्राहकाला अन्नसुरक्षिततेच्या समस्यांविषयी तक्रार करायची असेल तर ती नेमकी कुठे करावी, हे त्याला माहिती नसते.

14. गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी अन्न विभागाकडून नियमितपणे नियंत्रण ठेवले जात नाही किंवा धाडी टाकल्या जात नाहीत.

शोधलेल्या उपाययोजना

1. मंत्रालयाने ‘द फुड सेफ्टी अ‍ॅण्ड स्टॅण्डर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ची (एफ.एस.एस.ए.आय.) पुनर्रचना करावी.

2. ‘भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि मानांकने प्राधिकरण’च्या कामकाजाचे आधुनिकीकरण करून अन्नपदार्थांमधील भेसळ शोधून काढण्यासाठी गटाला अत्याधुनिक तंत्रांचे प्रशिक्षण दिले जावे.

3. ‘भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि मानांकने प्राधिकरण’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची कठोर अंमलबजावणी केली जावी.

4. आंतरराष्ट्रीय निकषांचे पालन करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात अन्न परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जाव्यात.

5. लाच घेणार्‍या निरीक्षकांच्या बंदोबस्तासाठी एका समितीची स्थापना करावी.

6. सरकारी अन्न सुरक्षितता मूल्यमापन तंत्रे, प्रक्रिया आणि नियंत्रणे यांमध्ये सुधारणा केली जावी.

7. रस्त्यांवरच्या अन्न विक्रेत्यांच्या नियमनासाठी आणि त्यांना परवाने देण्यासाठी पावले उचलली जावीत.

8. रेस्टॉरंटमधील स्वयंपाकघरांच्या स्वच्छतेची मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्यावीत.

9. आरोग्याची सुयोग्य पातळी राखण्यासाठी आणि भेसळीची तपासणी करण्यासाठी अन्न निरीक्षकांनी अन्न उत्पादनांच्या आणि विक्रीच्या ठिकाणी अचानक भेटी द्याव्यात.

10. नियमभंग करणार्‍यांना कडक शिक्षा द्याव्यात.

11. पुनःपुुन्हा गुन्हा करणार्‍या विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करावेत.

12. फळांना आणि भाज्यांना इंजेक्शन देणे ही बाब बेकायदेशीर ठरवावी.

13. रासायनिक शेतीवर कडक बंदी घालावी.

14. अन्न सुरक्षितता मंडळांसाठी योग्य यंत्रणा आणि प्रक्रिया योजाव्यात.

15. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट यांमधील स्वयंपाकघरांची नियमितपणे जिल्हानिहाय तपासणी केली जावी.

16. एखाद्या उत्पादनाच्या एखाद्या बॅचमध्ये कोणतीही समस्या आढळली तर ती उत्पादने रद्दबातल ठरवावीत आणि

प्रसारमाध्यमे आणि सामाजिक माध्यमे यांच्याद्वारे लोकांना त्याविषयीची माहिती कळवली जावी.

17. ‘USDA ऑर्गॅनिक’ या ओळी असलेले ऑर्गॅनिक लेबलिंग केले जावे.

18. अन्न मंत्रालय आणि लोकल सर्कल्सने अन्न सुरक्षिततेत सुधारणा करण्यासाठी ‘फाईट करप्शन टुगेदर’ किंवा ‘मेक रेल्वेज बेटर’च्या धर्तीवर नागरिकांची मंडळे स्थापन करावीत. त्यामुळे कोणत्याही ठिकाणच्या कोणत्याही नागरिकाला याविषयीची माहिती देणे किंवा तक्रार करणे सोपे जाईल.

19. मोठ्या उद्योगांच्या असुरक्षित, भेसळयुक्त, दूषित अन्नपदार्थ उत्पादनांविषयी किंवा अन्नाच्या अनैतिक व्यवहारांविषयी माहिती देण्यासाठी किंवा तक्रार करण्यासाठी ग्राहकांची हेल्पलाइन सुरू करावी.

20. सेंद्रिय शेतीला उत्तेजन दिले जावे.

21. पाकिटावर किंवा हवाबंद डब्यांवर एक्सपायरी डेट कोरली जावी. त्यामुळे ती बदलता येणार नाही.

22. एक्सपायरी झालेले पदार्थ परत घेण्याची सक्ती उत्पादकांवर केली जावी.

23. शहरांत खासगी अन्न तपासणी प्रयोगशाळांची स्थापना केली जावी आणि नागरिकांनाही अन्नाचे नमुने तिथे तपासून घेण्याची परवानगी मिळावी.

 

स्त्रोत: वनराई