अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा

अन्नपदार्थांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचे कायदे.

अन्नपदार्थांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९५४ पासून अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा २०११ पर्यंत लागू होता.  दि. ५ ऑगस्ट २०११ पासून अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्याची जागा अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ या नवीन कायद्याने घेतली आहे. यामध्ये संपूर्ण देशभरात अन्नपदार्थांवरील नियंत्रणात सुसूत्रता आणली गेली आहे. आरोग्यास हानिकारक नसलेल्या भेसळीबाबत व कायद्यातील इतर किरकोळ अटींचे उल्लंघन करणार्‍या अन्न व्यावसायिकांना न्यायनिर्णय प्रक्रिया अवलंब करून फक्त दंड भरून सोडण्याची तरतूद या नवीन कायद्यात आहे. महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त हे न्यायनिर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतात. न्यायनिर्णय अधिकार्‍यांना रु. १० लाखांपर्यंत दंड करण्याचे अधिकार आहेत. आरोग्याला हानिकारक अशा भेसळीबाबत न्यायालयात खटले दाखल करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. नवीन कायद्यात अन्न निरीक्षक ऐवजी अन्न सुरक्षा अधिकारी असे नमुने घेणार्‍या व संस्थांची तपासणी करणार्‍या अधिकार्‍याला संबोधले जाते.

अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ शिवाय अन्नपदार्थांवर नियंत्रणासाठी ऍगमार्क, बी.आय.एस., भारतीय दंड संहिता (कलम २७२, २७३) हे कायदे आहेत.

या प्रश्नाबद्दल लोकांकडून अधिक जागरूकता आवश्यक आहे आणि कायद्याची अंमलबजावणीही आमूलाग्र सुधारावी लागेल. पण आपल्याकडील जगण्याची रोजची जिकीर, शिक्षणाचा अपुरा प्रसार व अन्नधान्याच्या ठेकेदारांची ताकद व प्रचंड भ्रष्टाचार यांमुळे लोकांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही व भेसळ वाढतच राहते.

लेखक : डॉ. श्याम अष्टेकर

संदर्भ : आरोग्याविद्या