औद्योगिक वैद्यक
उद्योगधंद्यातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रकृतिस्वास्थ्यासाठी जी व्यवस्था करणे जरूर असते तिला ‘औद्योगिक वैद्यक’ म्हणतात.
कर्मचारी आजारी पडल्यास किंवा काम असताना त्याला अपघात झाल्यास त्या कर्मचाऱ्याचे नुकसान तर होतेच; शिवाय कारखान्यातील उत्पादन घटल्यामुळे कारखान्याचे व परिणामतः समाजाचेही फार नुकसान होते. अशा कारणांनी दरवर्षी लाखो रुपयांचे उत्पादन कमी होते. कामगार दिवसाचे आठ तास तरी कारखान्याच्या परिसरात घालवितो. त्या वेळेपुरती त्याच्या आरोग्याची निगा राखणे ही जबाबदारी कारखान्यातील व्यवस्थापकाची समजली जाते. ह्यात अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. उदा., कामगाराचे शरीरमान, कामाचा परिसर, कामाचे तास, विशिष्ट कामामुळे उद्भवणारे उपद्रव इत्यादी. ह्या सर्वांचा अभ्यास म्हणजेच औद्योगिक वैद्यक असेही म्हणता येईल.
इतिहास
सतराव्या शतकापासून यूरोपमध्ये यंत्रयुगास सुरुवात झाली व लौकरच त्याचे रूपांतर औद्योगिक क्रांतीत झाले. तेच लोण पुढे अमेरिकेत पोहोचले व आशिया खंडात जपानने ह्यात उच्चांक गाठला. स्वातंत्र्यपूर्व कालात भारतात काही कारखाने होते, पण त्यांची पुष्कळशी वाढ स्वातंत्र्यानंतरच्या कालातील आहे. कामगार हा कारखान्यातील एक महत्त्वाचा घटक आहे, ही जाणीव १९४५ नंतरच्या कालात होऊ लागली. सरकारने वेळोवेळी कायदे करून कामगारांची वैद्यकीय पूर्वतपासणी, आठवड्याचे कामाचे तास, लहान मुले व स्त्रिया ह्यांना विशिष्ट काम करण्याला बंदी इत्यादींविषयी नियम ठरवून दिले; तसेच काही उद्योगपतींनी ह्यापलीकडे जाऊन स्वयंस्फूर्तीने कामगारांना विशेष सवलती देण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला कामगार व व्यवस्थापक यांची औद्योगिक वैद्यकाकडे पहाण्याची दृष्टी संशयाची होती. नोकरीपूर्व तपासणी व वांरवार तपासणी करून कामगाराला नोकरीस अयोग्य ठरवावयाचे आहे असा कामगारांचा समज होता, तर व्यवस्थापकांना या व्यवस्थेवर होणारा खर्च अनावश्यक आहे असे वाटत होते. कालांतराने कामगारांच्या आरोग्य परिस्थितीत सुधारणा झाल्यावर व त्यांच्या अनुपस्थितीत घट होऊन उत्पादन वाढू लागल्यावर या विषयाचे महत्त्व प्रस्थापित झाले. ब्रिटनमध्ये कामगारांच्या आरोग्यविषयक कायद्यांत वरचेवर सुधारणा होत गेल्या आणि १९३७ व १९४८ ह्या साली त्यात काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. भारतात १८८१ मध्ये ‘फॅक्टरी अॅक्ट’ प्रथम प्रसृत झाला व त्यात वेळोवेळी सुधारणा होत गेल्या. १९४८ मध्ये कायदेमंडळाने एक सर्वंकष कायदा, ज्याला ‘फॅक्टरीज अॅक्ट १९४८’ म्हणतात. तो मंजूर केला. ह्या कायद्याचे अनेक विभाग आहेत. त्यांपैकी काही विभाग (१) कामगाराचे आरोग्य, (२) सुरक्षितता, (३) स्वास्थ्य, (४) मुले व स्त्रिया ह्यांना काही कामांची बंदी इ. विषयांना धरून आहेत. ह्या विभागांतील नियमांचे पालन करण्यासाठी कारखानदारांना वैद्यकीय सल्ला घेणे जरूर असते; तसेच सरकारदेखील कारखान्यासाठी खास वैद्यकीय अधिकारी नेमून त्याच्या कक्षेत येणाऱ्या कारखान्यांची पहाणी करते आणि कोठे ढिलाई किंवा कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास कारखानदाराच्या नजरेस आणून देते.
यांशिवाय १९५९ मध्ये भारत सरकारने ‘कर्मचाऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचा कायदा’ करून कारखान्यांतील कामामुळे कर्मचाऱ्यांच्या प्रकृतीला अपाय झाल्यास त्याची भरपाई कारखान्याने केली पाहिजे असे ठरविले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाला मदत होते.
उद्योगधंद्यांना लागणारा वैद्यकीय सल्ला देणाऱ्या व्यक्तीस ‘औद्योगिक वैद्यकीय सल्लागार’ रोगाचे निदान करून औषधोपचार करणाऱ्यास ‘कुटुंबीय डॉक्टर’ असे म्हणण्याची यूरोपमध्ये पद्धत आहे. ह्या दोघांचे कार्यक्षेत्र भिन्न असते व सहसा ते एकमेकांच्या कामात ढवळाढवळ करीत नाहीत. भारतात मात्र अजून कारखान्यातून काम करणाऱ्या डॉक्टरास दोन्ही प्रकारचे काम करावे लागते, पण हलकेहलके ‘कामगार विमा योजना’ जास्त उपयुक्त ठरून औषधोपचार करण्याचे काम कारखान्यातील वैद्याला करावे लागणार नाही.
औद्योगिक वैद्यकीय सल्लागार व त्याचे कार्यक्षेत्र
कर्मचारी काम करता करता एकाएकी आजारी पडला किंवा त्यास दुखापत झाली तर त्याला ताबडतोब वैद्यकीय मदत मिळणे आवश्यक असते. ज्या कारखान्यात पाचशेहून अधिक कर्मचारी असतात तेथे दवाखाना ठेवणे कायद्याने जरूर असते. हा दवाखाना योग्य पात्रता असलेल्या डॉक्टराच्या देखरेखीखाली असावा व मदतनीस म्हणून एक परिचारिका वा परिचारक असावा. डॉक्टर संपूर्ण वेळेचा किंवा अंश वेळेचा असावा. अर्थात हे कारखानदाराने ठरवावयाचे असते. कारखान्याचा विस्तार मोठा असल्यास डॉक्टर संपूर्ण वेळेचा ठेवणेच योग्य असते. काही मोठ्या उद्योगपतींनी कारखान्याला जोडून अद्ययावत रूग्णालयाची व्यवस्था केलेली आढळते.
ज्या ठिकाणी डॉक्टर थोड्या वेळेपुरता असतो तेथे त्याच्या गैरहजेरीत दवाखाना मदतनीसाच्या ताब्यात असतो. डॉक्टराच्या स्वतःचा दवाखान्याचा पत्ता व रहाण्याचे ठिकाण तसेच दूरध्वनीची सोय असल्यास क्रमांक ठळकपणे लावतात म्हणजे जरूर पडल्यास त्याला ताबडतोब बोलावता येते किंवा रोग्यास डॉक्टराच्या खाजगी दवाखान्यात पाठविणे सुलभ होते. रोगी अत्यवस्थ असेल तर नजीकच्या रूग्णालयात पाठविण्याची व्यवस्था असते.
डॉक्टराचे कामकाज
रोग्यास औषधोपचार करणे हे मुख्य काम असले तरी मुळात कर्मचारी आजारी पडू नये ह्याची दक्षता त्याने घ्यावी. ह्यासाठी कारखान्यातील आरोग्यमान सुधारण्याकडे त्याने लक्ष द्यावे. वेळोवेळी देवी, विषमज्वर, पटकी, धनुर्वात इ. रोगप्रतिबंधक लसी टोचाव्या. आजारामुळे किंवा दुखापत झाल्यामुळे कामगारास रजेसाठी दाखला भरून देणे व परत कामावर रूजू होण्यापूर्वी त्याला तपासून ‘काम करण्यास लायक’ असा शेरा मारणे ही डॉक्टराची कामे आहेत. प्रत्येक कामगाराच्या आजारी रजेची नोंद ठेवावी. ह्यावरून आजाराच्या कारणास्तव गैरहजेरीमुळे कामाचे किती दिवस बुडाले हे ठरविता येते. काही कालमर्यादेत ही संख्या अचानक वाढली तर त्याचे कारण शोधून काढून त्यावर योग्य उपाय योजावा. सर्वसाधारण आजारीपणामुळे गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या तीन ते चार टक्क्यांहून अधिक नसावी. गरोदर स्त्रीकामगारांची प्रसवपूर्व तपासणी करून त्यांना बाळंतपणासाठी बारा आठवड्यांची रजा द्यावी. स्त्रीकामगारांची संख्या पन्नासहून अधिक असल्यास बालसंगोपन केंद्र असावे. तेथे मूल सहा वर्षांचे होईपर्यंत ठेवता येते. त्या मुलाची वैद्यकीय तपासणी, आजारी पडल्यास औषधोपचार, प्रतिबंधक लसी टोचणे, त्यांना मिळणाऱ्या आहारावर लक्ष ठेवणे वगैरे कामे डॉक्टराला करावी लागतात.
कारखान्यातील निरनिराळ्या विभागांतून प्रथमोपचाराच्या पेट्या ठेवाव्यात व मधूनमधून त्यांची पहाणी डॉक्टराने करावी. पन्नास कर्मचाऱ्यांसाठी एक पेटी असे साधारणपणे प्रमाण असावे. प्रथमोपचाराचे शिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्याच्या ताब्यात प्रत्येक पेटी असावी. काही मोठ्या कारखान्यांतून क्ष-किरण व्यवस्था, मलमूत्र व रक्त तपासण्याची व्यवस्था असते व ह्यामुळे डॉक्टराला रोगाचे निश्चित निदान करणे सुलभ होते. एखाद्या कामगारास आजारामुळे कामावर येणे शक्य नसेल व त्याने डॉक्टराला आपल्या घरी तपासण्यासाठी निरोप पाठविल्यास डॉक्टराने त्याच्या घरी जाऊन त्याला तपासावे व औषधोपचार करावा.
कामगारांना देण्यात येणारे अन्न सकस व पौष्टिक असावे. खाणावळी व उपहारगृहे ह्यांतील स्वच्छता, आचारी, वाढपी व इतर नोकर ह्यांचे आरोग्य ह्या गोष्टींवरही डॉक्टराने देखरेख ठेवावी. विशेषतः हगवण, आतड्यातील कृमी इ. रोग नसल्याबद्दल मल तपासून खात्री करून घ्यावी व संशय आल्यास त्यांना खाद्यपदार्थ हाताळू देऊ नये, तसेच स्वच्छ, जंतुविरहित थंड पिण्याचे पाणी मिळण्याची व्यवस्था असावी. पाण्याचे नमुने वेळोवेळी तपासून घ्यावेत. पिण्याचे पाणी व वापरण्याचे पाणी अशी निराळी व्यवस्था असावी; जलाशयावर व नळावर तसा स्पष्ट उल्लेख असावा. सांडपाण्याची व्यवस्था उत्तम असावी. कामगारांसाठी संडास व मोऱ्या योग्य प्रमाणात व स्त्री आणि पुरूष वर्गांसाठी स्वतंत्र असावे, क्वचित प्रसंगी जमिनीखालून नेलेले पाण्याचे नळ खराब झाल्यास पिण्याचे पाणी व सांडपाणी मिश्रित होऊन पटकी, विषमज्वर, कावीळ वगैरे साथीचे रोग उद्भवतात.
स्त्रोत: मराठी विश्वकोश