ग्रामीण आरोग्य

या विषयाकडे डॉक्टरच्या नजरेतून न पाहता खेडयातल्या एखाद्या गरीब व्यक्तीच्या त्यातही स्त्रीच्या नजरेतून पाहायला हवे. त्याशिवाय ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था नीट कळणारच नाही. एक घडलेली घटना पाहूया. दिंडोरी तालुक्यातल्या एका थोडया दुर्गम गावातून रात्री एक बैलगाडी निघाली, त्यात एक बाळंतीण, सोबत चिंताग्रस्त माणसं आहेत. श़ावणाची रिमझिम आहे. मूल बहुतेक आडवे आहे. पूर्वी कधी गोळयागाळयानिमित्त नर्सबाईने तपासले असेल, नसेल पण अशा संकटाची कोणाला कल्पना नाही बहुतेक. चार पाच तासांनी बैलगाडी एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहोचते, मात्र या ठिकाणी बाळंतपणाची तशी चांगली सोय नाही. अवघड बाळंतपणाचा तर प्रश्नच नाही.मग गाडी पुढे निघते. आणखी तेरा किलोमीटरवर जरा बरे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. खरे म्हणजे तिथे 30 खाटांचे ग्रामीण रूग्णालय ही आहे पण तिथवर पोहोचायचे कसे? रस्त्यावरच्या शेतातला एक शेतकरी मदतीला धावतो. पदरचे डिझेल घालून तो बाळंतिणीला ग्रामीण रूग्णालयात पोहोचवतो, तोवर रात्र सरत आलीय. मंडळी रडकुंडी झालीयत. डॉक्टर तपासून सांगतो की बाळ पोटात गेलेले आहे. मात्र काही लटपटी करून काढता येईल आणि उपचाराचे सातशे रूपये पडतील. नडलेले लोक तयार होतात.

दोन दिवसांनी रिकामे पोट घेऊन दुःखात बाळंतीण परतते. एक तर मूल पोटात गेले, त्यात सातशे रूपयांचा खडडा पडला. गावातली काही मंडळी चवताळतात. अधिका-यांना भेटतात. चौकशा होतात, फाईली उघडतात, बंद होतात. शासनाचा "सुरक्षित मातृत्व बालजीवित्व" कार्यक्रम चालू आहे. काम चालू, रस्ता बंद आहे खासगी रूग्णालये सगळयांना परवडत नाहीत. वर्षभर राबून दोन चार हजार रोकड शिलकी पडू शकत नाही, अशी अनेक कुटुंबे आहेत. अडनिडीला बैल-बकरी विकणे, गहाणवट टाकणे, पैसे व्याजाने आणणे भाग पडते. अडलेले बाळंतपण तर फार अवघड काम. साधी बाळंतपणेही नीट होत नाहीत. 60 70 टक्के महिला तर घरीच वेणा देतात. शासनाची सहाय्यक प्रसविका अडीअडचणीला असेलच याची खात्री नाही. त्यांच्या त्यांना अडचणी पुरत नाहीत. जे बाळंतपणाचे तेच गर्भपातांचे गर्भपात कायद्याने शक्य आहे. पण सरकारी रूग्णालयात सोय नाही. बरे काही कामासाठी खासगीत जावे, तर तिथे योग्य सल्ला मिळेल, अशी खात्री नाही. कधी सलाईन लावतील, कधी ऑपरेशन सांगतील याचा नेम नाही. साध्या आजारासाठी जायचे म्हटले तर पन्नास शंभराची नोट बरोबर असल्याशिवाय जमणार नाही. आजार म्हणजे संकट. सरकारी डॉक्टरही सोडणार नाही. खासगीची गोष्ट दूरच. हे आहे मी ग्रामीण गरीब- स्त्रीच्या नजरेतून केलेले वैद्यकीय सेवांचे मुल्यमापन, तेदेखील इसवी सन 2000 संपताना.

शासनाच्या योजना आल्या ,राहिल्या,गेल्या, जागतिक बॅकेचा पैसा आला, कुटुंबकल्याण आले. कुटुंबस्वास्थ्य कार्यक्रम झाला. सुरक्षित मातृत्व व बालजीवित्व झाले. सर्वांसाठी आरोग्य झाले गेले. ग्रामीण रूग्णालये आली. इमारती झाल्या. ग्रामीणांसाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आली, तीदेखील बंद पडायला आली. आरोग्य विद्यापीठेही आली. शेतक-यांची मुले आरोग्यमंत्री झाली. उच्च्वर्णीयांचे अधिकारी आले तसे मागासवर्गीयांचेही आले ; पण अडचणी किती सुटल्या ? खासगी जीप वाहतूक झाली तेवढीच काय ती सोय झाली बाकी हिशेब कोणी कोणाला विचारायचा ?

सर्व जगात अशी दिनवाणी परिस्थिती कोठेही नसेल. भारतात मुळात सगळयात जास्त कुपोषण. आजारांचे प्रमाण जास्त. रक्त कमी असण्याचे प्रमाण सर्वाधिक, स्त्रियांचे वजन सर्वात कमी ( ऑलिम्पिकमध्ये एखादे ब्रॉझपदक मिळाले पुष्कळ झाले.) अनारोग्य जास्त, तर डॉक्टरही जास्त; एवढे जास्त की सर्व जगात भारतीय डॉक्टर आढळतात. खेडयांमध्ये डॉक्टरांना परवडत नाही. खेडयांना डॉक्टर परवडत नाहीत. (मला वाटते चीनमधून बाकीच्या स्वस्त मालाबरोबर काही अनवाणी डॉक्टर आयात करायला हरकत नसावी.)कोठल्याही आरोग्य व्यवस्थेत खेडेपातळीवर किमान प्रशिक्षित वैद्यकीय कार्यकर्ते असणे आवश्यक मानले गेले आहे. त्यामुळे सत्वर- नजीक-स्वस्त -आवश्यक -शास्त्रीय -समुचित -प्राथमिक आरोग्य सेवा देणे शक्य होते व पुढील रूग्णालय व्यवस्थेवर त्याचे अनेक चांगले परिणाम होतात. कारण शेकडा 50-60 टक्के समस्या गावातल्या गावातच सुटू शकतात. येण्या-जाण्याचा खर्च वाचतो. विलंब टळतो. आजाराची पुढची-मागची व्यवस्था पाहण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होते. रूग्णालयांमधली अनावश्यक गर्दी कमी होते. फक्त भारतातच अशी व्यवस्था उभी राहू शकली नाही. कॉंग्रेस सरकारांनी याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. युती शासनाने दुर्लक्ष केले आता कॉंग्रेस आघाडी शासनही त्याच वाटेने जात आहे. लोकशाहीत बहुसंख्य लोकांच्या गरजांना प्राधान्य मिळतेच असे नाही. शासन हे कल्याणकारी लोकांचा एक गट नसून हितसंबंधी मंडळीच डाव असते असे "स्मॉल इज ब्यूटिफुल" च्या लेखकाने म्हणजे मायकेल लिप्टनने म्हटले आहे. ते अशावेळी खरे वाटायला लागते. अर्थातच लोकशाहीत आपले मत मांडणे त्यासाठी लोकमताचा पाठिंबा मिळवणे हा एकच मार्ग आपल्याला शक्य असतो. म्हणून इथे मी थोडक्यात ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचे उत्थान कसे होईल, याची सूत्ररूपाने मांडणी करतोय.

गावपातळीवर प्रशिक्षित तसेच कायदेशीर प्रमाणपत्र असलेल्या आरोग्य कार्यकर्त्यांची व्यवस्था विकसित करणे त्यासाठी ग्रामपंचायती/ म्हिला मंडळे यांची मदत घेऊन लोकसहभागी कार्यक्रम चालविणे, राष्टी्रय आरोग्य योजनांसाठी शासकीय मदत व सामग्री उपलब्ध करून देणे.

ग्रामीण रूग्णालये विनाविलंब सक्षम करणे ; त्यात सर्व ठिकाणी किमान शस्त्रक्रिया( गर्भपात सिझेरियन काही फॅक्चर्स ऍपेंडिक्स सारख्या शस्त्रक्रिया इ.) होतील, ( त्यासाठी टेबलाखालून पैसे न मोजता ) अशी व्यवस्था करणे.

एकूण शासकीय वैद्यकीय व्यवस्थेचा काही खर्चाचा भाग जनतेकडून विवक्षित दराने घेणे, पण दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबासाठी मोफत/ स्वस्त व्यवस्था चालू ठेवणे.

खासगी वैद्यकीय सेवेचे गुणवत्ता नियंत्रण त्यासाठी खास मंडळांची स्थापना करणे, राष्टी्रय आरोग्य योजनांमधे खासगी सेवेला सामील करून घेणे, विवक्षित आरोग्य-माहिती संकलित करण्यासाठी सोपी व्यवस्था तयार करणे (संगणकांची यात मोलाची मदत होऊ शकते.)

आयुर्वेद, होमिओपथी, ऍक्युप्रेशर /पंक्चर इत्यादी पर्यायी उपचार पध्दतींचा सर्व स्तरांच्या शासकीय व्यवस्थेत करणे.

अमेरिकेसारखी तुटक इन्शुरन्स पध्दती विकसीत होऊ देण्यापेक्षा सर्वांना परवडेल अशी व्यापक विमा व्यवस्था विकसीत करणे, त्यात दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना कमी दर व इतरांना उत्पन्नाच्या प्रमाणात विमा दर ठेवणे. (यालाच "सामाजिक सुरक्षा" म्हणता येईल.) खासगी व सरकारी सेवेमध्ये अंतर कमी करत करत अशी लांब पल्ल्याची योजना करणे हाच अंतिम मार्ग आहे. अशी दूरदृष्टी असणारे मंत्री व अधिकारी झाले तरच ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था भरवशाची व सुखाची होईल. जागतिक बॅंकेचे कर्ज मिळाले, गावात वैद्यकीय विद्यापीठ झाले किंवा पुढा-यांना वैद्यकीय महाविद्यालय मिळाले म्हणजे वैद्यकीय सेवा सुधारतील अशी खात्री नाही, इतर राज्यांमधे अशा योजनांनी काही सुधारणा झालेली नाही. त्यासाठी वेगळे प्रयत्न लागणार आहेत.

लेखक : डॉ. श्याम अष्टेकर

(MBBS, MD community Medicine)

संदर्भ : आरोग्यविद्या