कुपोषणाचे आर्थिक राजकीय दुष्ट चक्र

भारतीय कुपोषणाचे आर्थिक राजकीय दुष्ट चक्र

भारतात गेली अनेक दशके कुपोषण ही गंभीर समस्या टिकून आहे. भारतात निरनिराळ्या मापदंडाप्रमाणे ३०-४५% बालके खुरटलेली, अल्पवजनी किंवा रोडावलेली आहेत. त्याचबरोबर १०%पेक्षा अधिक प्रौढ व्यक्ती  १६ पेक्षा कमी शरीरभाराच्या आढळतात.

ग्रामीण-शहरी कष्टकरी वर्गात तर कमी शरीरभार असलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण ५०% हून अधिक आहे. एका माहितीनुसार महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी बालविकास केंद्रांवर आलेल्या कुपोषित मुलांच्या आयांपैकी ८०% आया १६ शरीरभारापेक्षा कमी होत्या. (१८ ते २५ शरीरभार योग्य समजला जातो.) कुपोषणाचा मूळ प्रश्नह दारिद्य्राशी निगडीत आहे हे वेगळे सांगायला नको. सोयीस्कररित्या आपण अंगणवाड्या किंवा शाळांमधले दुपारचे भोजन इत्यादी तकलादू उपायांनी वेळ मारून नेत आहोत. गेल्या ४-५ दशकातील कुपोषणाने अनेक पिढ्यांचे अनेक प्रकारे नुकसान झालेले आहे.

भारतात आता आढळणारी वाढती मधुमेह, हृदयविकार तसेच पोट सुटण्याची समस्याही केवळ धान्याहारामुळे निर्माण झाला आहे.

श्रीमती वीणा शत्रुघ्न या हैद्राबाद येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रीशनच्या माजी संचालिका आणि या क्षेत्रातल्या एका अधिकारी व्यक्तीने गेल्या ४-५ दशकातल्या पोषण विषयक वाद-विवादांचा परामर्श नुकताच भेदकपणे मांडला. श्रीमती शत्रुघ्न यांच्या मते भारतातल्या या सार्वत्रिक कुपोषणाच्या मागे भारतीय आहार तज्ज्ञांनी घेतलेली बोटचेपी किंवा  सदोष भूमिका आहे. तसेच भारत सरकारने आणि त्यामार्फत इथल्या भद्रवर्गाने सदोष संकल्पनांचा वापर करून कष्टकरी जनतेची केलेली घोर फसवणूक हे आहे.

या प्रतिपादनाचे मुख्य बिंदू इथे थोडक्यात सांगितले पाहिजेत. भारतात आहारामध्ये प्रथिनांची कमतरता आहे - प्रोटीनगॅप-हे अनेक तज्ज्ञांनी मांडलेले तथ्य कै. गोपालन या आहारतज्ज्ञाने ‘मोडून’ काढले. गोपालन यांच्या मते कमतरता प्रथिनांची नाही तर एकूण अन्नाची असल्याने आहार वाढवणे हाच त्यावरचा उपाय होता. आहार म्हणजे मु्ख्यत: तृणधान्ये आणि काही कडधान्ये (२:१ प्रमाणात) आहारात वाढली तर प्रथिनांचे एकूण प्रमाण सुधारून कुपोषण आपोआप दूर होते असे गोपालन यांचे प्रतिपादन होते. म्हणून प्रोटीनगॅप ही मिथ आहे असे त्यांचे आग्रहपूर्वक प्रतिपादन होते.

श्रीमती शत्रुघ्न यांच्या मते भारतीय आहारशास्त्राची अधोगती होण्यास गोपालन यांचा हा चुकीचा सिद्धांत कारणीभूत ठरला. पुढे डॉ पां.वा सुखात्मे यांनी तर मानवी शरीर आहे त्या परिस्थितीस जुळवून घेते-होमिओस्ठॅसिस असे प्रतिपादन केले. आजार नियंत्रण, त्यासाठी स्वच्छता आणि आरोग्यसेवा एवढ्या गोष्टी झाल्या तर आहे ते अन्न मानवी शरीर भागवू शकते असे त्यांचे म्हणणे होते.  जागतिक अन्न संघटनेचे एके काळी प्रमुख असलेले डॉ. सुखात्मे उपलब्ध अन्न काटकसरीने वापरावे म्हणून असे प्रतिपादन करीत असावेत.

सुखात्मे आणि वि.म. दांडेकर यांचा यावर वाद असला तरी श्री. दांडेकरांनी गोपालन यांचा माणशी सरासरी २४०० कॅलरीचा ठोकताळा उचलून दारिद्य्र रेषेसाठी तो आधारभूत धरला. एकूण आहाराचे मूळचे बीजगणित म्हणजे (कॅलरी, प्रथिने, क्षार, जीवनसत्वे इ.) आता हळूहळू केवळ २४०० कॅलरीच्या अंकगणितात येऊन बसले. या अंकगणितात असे गृहीत होते की २४०० कॅलरी मिळवण्यासाठी जी धान्ये (आणि कडधान्ये) लागतील त्यातून आपोआप प्रथिने मिळतील, त्यांचा वेगळा विचार करण्याची गरज नाही. काही वर्षांपूर्वी मराठवाड्यातल्या एका मित्राने मला असे सांगितले की, ७२ च्या दुष्काळी दशकात अनेक कुटुंबे हायब्रीड ज्वारीची भाकरी आणि ज्वारीचेच पिठले खातात. थोडक्यात गरिबीच्या अर्थराजकीय परीघात तृणधान्ये हाच प्रमुख आणि बहुधा एकमेव आहार होऊन बसला.

किमान वेतन, रोजगार हमी, दारिद्य्र रेषा, शेतीमालाच्या आधारभूत खर्चातील मजुरीचे दर, अंगणवाड्या या सर्व सरकारी संकल्पनांमध्ये कॅलरी म्हणजे उष्मांकांचा हिशोब एवढाच मुद्दा राहिला.  तृणधान्ये सर्व आहारात सगळ्यांत स्वस्त असल्याने ही एक राष्ट्रीय सोय झाली. या सपाटीकरणात प्रथमत: प्रथिनांची वाट लागली. हे विसरले गेले की वनस्पतीजन्य प्रथिने मूळात हिणकस असतात आणि तृणधान्य + कडधान्य असे (वरणभात किंवा दालरोटी) जेवण केले तरी जीवनावश्यक सर्व ऍमिनो आम्ले त्यातून मिळू शकत नाहीत.

पुढे कडधान्ये आणि तेलबिया देखील महाग होऊन कष्टकरी कुटुंबाच्या वाट्यातून हद्दपार झाले. भारतात प्राणिज प्रथिने (म्हणजे दूध, अंडी, मांस, मासे, कोंबडी इ.) यांचा विचार गरिबांच्या संदर्भात कधीच रद्द झालेला होता. बोरलॉग-स्वामीनाथन-सुब्रमण्यम यांच्या समयोचित हिरव्या क्रांतीने तृणधान्यांची पैदास आणि पुरवठा वाढला. मात्र यातून एकपिकी शेतीने आणि त्याच्या आर्थिक शोषणाने ग्रामीण भारतातील आहाराचे अधिकच सपाटीकरण होऊन तृणधान्ये एवढाच घटक उरला.

भारतात स्वस्त धान्य योजना होतीच. गहू, तांदूळ या तृणधान्यांनी यातून अंतिम बाजी मारली आणि इतर धान्य आणि भुसार माल तुलनेने महाग होत गेला. या सगळ्या परिस्थितीत गरीब कुटुंबांमध्ये - जी देशात ८०% होती -त्यांना केवळ तृणधान्यांवर गुजारा करण्याची परिस्थिती  दृढमूल झाली.

शहरी भद्र वर्गाला आणि गेल्या पाच दशकातल्या राजकारणाला कमी मजुरीवर गरीब लोकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राबवून घेण्यासाठी या केवळ २४०० ‘कॅलरी’ सिद्धांताचा तसेच त्यातून झालेल्या योजना आणि संकल्पनांचा मोठाच फायदा झाला. यातून धान्यांचे भाव कमी राखणे, कारखानदारी उद्योगांना कमी वेतनात मजूर मिळणे, गृहिणींना स्वस्तात मोलकरणी मिळणे हे शक्य झाले. भारतीय मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग आणि उद्योगपती तसेच राज्यकर्त्या वर्गाची यातून मोठी सोय झाली. कुटुंबनियोजनाच्या कुटुंबकेंद्री संकल्पनेऐवजी लोकसंख्या नियंत्रणाचा बुलडोझर ही पुढची पायरी होती. एकूणच गरीब कष्टकरी आणि असाहाय्यपणे शेतीभाती कसणार्या  वर्गाला तृणधान्यांची किमान वैरण टाकली की उरलेल्या लोकांनी या स्वस्तातल्या पोळीवर ‘तूप’ ओढून घ्यायची चांगली सोय झाली.आपल्या देशाचा विकास करून घ्यायला रान मोकळे झाले.

आजही भारतात नरेगा, अन्नसुरक्षा, किमान वेतन, अंगणवाडी इ. लोकप्रिय आणि राजकारणाच्या दृष्टीने ‘अपरिहार्य’ अशा सकृतदर्शनी लोकाभिमुख आर्थिक राजकीय चळवळींची मुख्य दिशा या २४०० उष्मांक बिंदूशीच निगडीत राहिली आहे. एका दृष्टीने हे सर्व लोक कल्याणकारी दिसत असले तरी तेच राजकारण दरिद्रीकरणाला देखील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कारणीभूत ठरलेले आहे. किमान वेतन आणि उष्मांक हेच आपल्याकडे ‘कमाल’ होऊन बसले. ज्यांच्याबद्दल आपण बोलतो आहोत ती माणसे त्या देशाचे नागरिक आहेत आणि नागरिकाला ज्या कमाल गोष्टींची अपेक्षा असते त्याच इतर भारतीयांनाही मिळण्याचा हक्क आहे आणि त्यासाठी अर्थकारण आणि राजकारण करण्याची गरज आहे हे बहुतेक पक्ष आणि चळवळी विसरून गेल्या, अपवाद फक्त शेतकरी संघटनेच्या चळवळीचा.

उष्मांकांच्या वादविवादात प्रथिने हरवून गेली तर प्राणिज प्रथिने (दुग्धजन्य धरून) तर भारतीय गरिबांच्या दृष्टीने आधीच कधीपासून अप्राप्य आहेत. वस्तुत: आहारशास्त्रदृष्ट्या प्राणिज प्रथिने शरीराच्या वाढीसाठी आवश्यक आहेत. बी-१२सारखे जीवनसत्व देखील प्राणिज पदार्थांमधूनच येते. भारतातले ऍनिमियाचे ६०-७०% म्हणजे भयंकर प्रमाण लोह कमतरतेपेक्षा प्राणिज प्रथिने आणि जीवनसत्वे यांच्या कमतरतेतूनच आले आहेत. परिणामी ३०-४० वर्षे लोहगोळ्या वाटपाचा कार्यक्रम करून देखील भारतीय स्त्रियांचे हिमोग्लोबिन पुढे सरकायला तयार नाही. भारतात प्राणिज प्रथिनांपैकी मांस, मासे, अंडी यांना मोठा धार्मिक विरोध आहे त्याबद्दल सावरकर, विवेकानंद इ. लोकांचे म्हणणे सोयीस्करपणे दुर्लक्षून धार्मिक बुवाबाजीने आत्यंतिक शाकाहाराचा आणि उपास-तापासाचा आग्रह धरलेला आहे.

प्राणिज प्रथिने नाकारून आपण राष्ट्रीय मनुष्यबळ विकासात मोठी धोंड निर्माण करून ठेवलेली आहे. तसे पाहता अंडे हे त्यात्या त्यात सुटसुटीत प्राणिज प्रथिन आहे पण अंगणवाडीतदेखील ते द्यायला आपला विरोध असतो. उरला प्रश्नय दुग्धजन्य प्रथिनांचा ग्रामीण गरिबांसाठी ते आजही बहुश: अप्राप्य आहे. पर्यावरणवादी चळवळ देखील प्राणिज प्रथिनांच्या सामान्यपणे विरोधातच आहे. धार्मिक संघटना आणि सावधपणे वागणारे सरकार यांच्या कात्रीत गरीबांची प्राणिज प्रथिने सापडली आहेत. एखादी गाय मरून पडली तरी त्यावर बंद सारखी आंदोलने आपण करू शकतो.

जोपर्यंत गुणवत्तापूर्ण प्रथिनांचा हा तेढा सुटत नाही तोपर्यंत भारतातले सार्वत्रिक कुपोषण हटणार नाही असा श्रीमती शत्रुघ्न यांचा दावा आहे. भारताला नव्या अन्न संस्कृतीची गरज आहे आणि त्यासाठी नव्या अर्थवादाची आणि राजकारणाची गरज आहे. ७५% कुटुंबांना स्वस्त अन्नधान्य देण्याच्या पोकळ किंवा एक प्रकारे ‘आला दिवस ढकलण्यासाठी’ केलेल्या योजना हेच आमचे राष्ट्रीय धोरण आणि त्याचीच चळवळ होणार असेल तर गरिबी तर हटणारच नाही पण कुपोषणही असेच राहील. अ्रन्नधान्य आणि भाजीपाला महाग झाला की गरिबांच्या नावाने कांगावा करून देश डोक्यावर घेणारे मतलबी राजकारण खरे म्हणजे अंतिमत: गरीब अन्नोत्पादक शेतकर्याकच्याच विरोधात जाते.

स्वस्त धान्य योजनेतून गरीब ग्राहक विरुद्ध गरीब शेतकरी यांची भारतीय राजकारणाने कायमची जुंपून दिलेली आहे. कुपोषणाच्या या दीर्घकालीन पेचातून आणि दुष्काळग्रस्त राजकारणातून आपण नवीन वाटा शोधल्या पाहिजे.

स्त्रोत: आरोग्यविद्या