कुपोषण श्वेरतपत्रिकेबद्दल मुद्दे

महाराष्ट्रातील कुपोषण श्वेरतपत्रिकेबद्दल काही मुद्दे

महाराष्ट्रात नवीन शासन आल्यापासून कुपोषणाबद्दल कुपोषणाची श्वेरतपत्रिका काढण्याचे घोषित झाले आहे व तेही आरोग्य विभागाकडून. महिला बालविकास व आरोग्य खात्याने यासाठी एकत्र काम करणे स्वागतार्ह आहे, त्याची काही सुरुवात पूर्वी झालेलीच आहे. या ठिकाणी मी चर्चेसाठी काही ठळक मुद्दे सुचवित आहे.

1. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य पोषणाचा स्तर हा मध्यम पातळीवरच आहे, कारण महाराष्ट्रातील आहार व राहणीमानाचा दर्जा फारसा समाधानकारक नाही. महाराष्ट्रात सुमारे ३०% बाळांचे जन्मवजन अडीच किलोंपेक्षा कमी असते. स्त्रियांचे कमी लग्नवय आणि कमी शरीरभार हेही मुले मुळातच कुपोषित असण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. हे कारण पिढीजात आहे त्यामुळे ते दूर व्हायला काही दीर्ग पल्ल्याची योजना करून क्रमश: सुधारणा होऊ शकते. झटपट सुधारणा अपेक्षित नाही. केवळ बालकांना आधी खाऊ घातले तरी वाढीला काही मर्यादा असू शकतात. सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्रीयन जेवणात धान्य उष्मांकांचे प्रमाण बरे असले तरी प्रथिनांचे प्रमाण कमी पडते.

2. राज्याच्या सर्वसामान्य पोषण कुपोषण परिस्थितीपेक्षा सुमारे २५ आदिवासी तालुक्यांमध्ये कुपोषणाची तीव्रता जास्त आहे याची वेगवेगळी आणि संमिश्र कारणे आहेत. स्थलांतर, लवकर मुले होणे, जास्त अपत्य संख्या, बाल संगोपनात निष्काळजीपणा, आरोग्यसेवांची कमतरता, त्या त्या जमातीच्या प्रथा-कुप्रथा, दारू व्यसनाचा अतिरेक, दुर्गमता, व्याघ्र प्रकल्प वगैरे अनेक कारणे आहेत. त्या त्या तालुक्यात त्यावर नेमके काम व्हायला पाहिजे. सर्व आदिवासी विभागात सारखा प्रश्न् नाही. वस्त्यांची विरलता किंवा सघनता हाही मुद्दा बराच फरक पाडू शकतो.

3. एकूणच भारतीय माणसाची उंची वजनाची तुलना आंतरराष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत कमी पडते त्याला काही आर्थिक तर काही वंशिक कारणे असू शकतात. उंची व स्नायूभार या दोन्हीत भारतीय कमी पडतात यासाठी भारत सरकार वापरत असलेले निकष परत तपासून पाहण्याची गरज आहे. या निकषांच्या तुलनेत आपल्याकडचे कुपोषणाचे प्रमाण जास्त दिसण्याचा प्रकार संभवतो, यासाठी एक अभ्यास समिती नेमायला हवी.

4. आयुर्वेदानुसार प्रकृतीविचार महत्त्वाचा ठरतो. यासाठी काही जनुकीय पाया असण्याची शक्यता दिसून आलेली आहे. प्रकृतीनुसार उंची, वजन, स्नायूभारात काही अंशी फरक पडतो. मुलांची भूक व आहाराची गरज व प्रतिसान हाही प्रकृतीप्रमाणे थोडाफार बदलू शकतो. कुपोषणावर उपचार करताना यावर काही विचार करता येईल का? यासाठी आयुर्वेदिक व आधुनिक पोषण तज्ज्ञांचा विचार घ्यायला हवा.

5. कमी वाढ व पोषणाप्रमाणेच बालवयातील स्थूलतेचे प्रमाणही वाढत आहे. विशेषत: मध्यम उच्च वर्गीय कुटुंबांमध्ये हे प्रमाण जास्त आहे. कुपोषणाचा हा प्रकारही तेवढाच किंबहुना अधिक घातक असून त्यातून लवकरच मधुमेह, अतिरक्तदाब, हृदयविकार वगैरे आजारांना निमंत्रण मिळते. ही समस्या आता आपण कार्यक्रमाच्या दृष्टीने विचारात घ्यायला पाहिजे.

6. अंगणवाड्या व शालेय भोजनात आपण फारशी सकसता आणू शकलेलो नाही; यात बराच भ्रष्टाचर व अव्यवस्थापन आहे हे वेगळेच. यात आपण सकस प्रथिनांची काही भर घालू शकलो तर वाढीच्या दृष्टीने जास्त उपयोग होईल. दूध व पोल्ट्री व्यवसाय महाराष्ट्रात विस्तारलेला आहे, त्यातून टिकाऊ पदार्थ बनवून या कार्यक्रमात आणता आले तर दोन्ही बाजूंना त्याचा फायदा होईल. पण शेवटी अंगणवाडी किंवा मध्यान्ह भोजन या गोष्टी पोषणाच्या दृष्टीने अंशिक आहेत आणि खरी जबाबदारी कुटुंबाची आहे हे सर्वांनीच लक्षात ठेवायला पाहिजे. दूध पावडर, चीज, अंड्यांची भुकटी वगैरे प्राणिज प्रथिने उंची आणि स्नायूभारात चांगली भर घालू शकतात. किंबहुना त्याशिवाय खरी वाढ होत नाही हे जणू विसरले गेले आहे. या प्रथिनांची सामान्यपणे किंमत प्रतिग्रॅम १ रु. इतकी होते.

7. अंगणवाड्या, पाळणाघरे आणि माध्यान्ह भोजन या कार्यक्रमात स्थानिक संस्था, महाविद्यालये वगैरे सहभाग आणण्याची गरज आहे. याशिवाय त्याची गुणवत्ता व संशोधनपर काम होणार नाही. ‘आंधळे दळते कुत्रे पीठ खाते’ असा प्रताप थांबायला हवा. आता सगळीकडे संगणक संख्याशास्त्र अध्यापक व वैद्यकीय मनुष्यबळ आहे. त्या सगळ्यांना स्थानिक प्रकल्पात सामील करून घ्यायला हवे. या सर्व काय्रक्रमांमध्ये जी प्रचंड आकडेवारी निर्माण होते त्याची गुणवत्ता सुधारणे व विश्लेलषणाचा वेळीच उपयोग होणे महत्त्वाचे आहे. माहितीचा गोषवारा मिळण्यापेक्षा प्रत्येक मुलाची माहिती संगणकावर आल्यास त्याचे अर्थपूर्ण विश्लेचषण आणि संनियंत्रण शक्य होईल.

8. महाराष्ट्रात हागणदारीचा व स्वच्छतेचा प्रश्नय गंभीर आहेच यातून होणारा रोगप्रसार कुपोषणाला सतत हातभार लावतो. (याबद्दल काही विरोधी निष्कर्ष पण ताज्या अभ्यासांमध्ये दिसून आलेले आहेत. पण तो मुद्दा सध्या बाजूला ठेवायला लागेल. ) सरकारी कार्यक्रमातून संडासांचा प्रसार व उपयोग फारसा वाढलेला नाही याबद्दल स्वच्छ भारत कार्यक्रमाबरोबर पुनर्विचार करायला पाहिजे. संडासांसाठी अनुदान देण्यापेक्षा काही उपयुक्त सामग्री व सोपे तंत्रज्ञान दिले तर जास्त उपयोग होईल. मुख्य म्हणजे त्या त्या कुटुंबाची इच्छा व मनोभूमिका बदलल्याशिवाय नुसता खर्च करून उपयोग नाही हे सिद्ध झालेले आहे.

9. महाराष्ट्रात सुमारे ३०० आश्रमशाळा आहेत त्यातील खाण्यापिण्याची आबाळ सर्व विदित आहे. आश्रमशाळेच्या मर्यादित परिस्थितीत सुमारे २५० दिवस याप्रमाणे १०-१२ वर्षे राहणार्याी मुलामुलींचे पोषण व वाढविषयक संशोधनाचे संनियंत्रण केले तर या संस्था सुधारण्याबरोबर शास्त्रीय निष्कर्षही तपासता येतील. या संस्थांच्या स्वयंपाक पद्धती, पोषक पदार्थांचा वापर आणि लागल्यास पूरक उपचार वगैरे बाबींचा नव्याने विचार करायला पाहिजे.

10. महाराष्ट्रात धान्य बहुल आणि प्रथिन कमतरतेच्या पार्श्व भूमीवर आणखी काही उपायांचा विचार करायला पाहिजे. अधिक जीवनसत्वे, पोषक पदार्थ, प्रथिने असलेल्या अन्नधान्याच्या जाती उपलब्ध होत आहेत. उदा. अधिक ब जीवनसत्व असलेल्या तांदळाच्या जाती विकसित झालेल्या आहेत. रेशनिंगच्या, अन्नसुरक्षेच्या योजनेमुळे सरकारी गहू-तांदूळ खाण्याचे प्रमाण जास्त असले तरी स्थानिक भरड धान्य अजूनही थोड्याफार प्रमाणात खाल्ले जातात. पोषक तत्वांच्या दृष्टीने देखील या पर्यायांचा विचार करायला पाहिजे.

या दहा मुद्यांपेक्षा काही मुद्दे असू शकतात पण या मुद्यांचाही समावेश श्वेृतपत्रिकेत असायला पाहिजे. मुख्य म्हणजे ही श्वेपतपत्रिका केवळ बालकुपोषणाबद्दल नसावी तर  निदान १८ वयापर्यंतच्या वाढ विकासावर प्रकाश टाकणारी असावी. उपाययोजना करताना केवळ सरकारी यंत्रणेसाठी नको तर व्यापक स्थानिक सामाजिक सहभागासाठी आणि विशेषत: कुटुंबांना सहभागी करून घेणारी असावी. खरी समस्या अशीही आहे की काबाड कष्ट करणार्यां ना पुरेसे व सकस अन्न मिळत नाही आणि ते ज्यांना मिळते त्यांना शारीरिक काम उरलेले नाही. आहे त्या सरकारी योजना आणखी वाढवण्यापेक्षा परिघाच्या बाहेर जाऊन नवा विचार केला तरच त्याला श्वेातपत्रिका म्हणता येईल.

ज्यांचे आपण कुपोषण दूर करू पाहतोय तेच खरे अन्न पिकवणारे आहेत याचे भान आपण ठेवायला पाहिजे.

डॉ. शाम अष्टेकर

स्त्रोत: आरोग्यविद्या