कुटुंबनियोजन

प्रत्येक कुटुंब सुखी रहावे आणि राष्ट्राचा आर्थिक विकास झपाट्याने व्हावा, या उद्देशाने कुटुंबातील संततीच्या संख्येवर जाणूनबुजून घालण्यात येणारी मर्यादा. लोकसंख्यावाढीमुळे उद्‌भवणाऱ्या आर्थिक अडचणी टाळता याव्यात, म्हणून अशी मर्यादा घालण्याची आवश्यकता भासते. लोकसंख्येची वाढ पर्याप्त मर्यादेपलीकडे म्हणजेच अनियंत्रितपणे होत गेल्यास, ती राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गात अनेक अडथळे आणते आणि त्यामुळे जीवनमान सुधारणे कठीण होते; राष्ट्रीय उत्पन्नाची दरडोई वाढ फारच मंदगतीने होते;

अन्नधान्याचा पुरवठा अपुरा पडून त्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते; लोकसंख्येतील अनुत्पादक वयोगटातील व्यक्तींचे व बेकारीचे प्रमाण वाढत जाते व बचतीमध्ये वाढ करून आर्थिक विकासास आवश्यक तेवढी भांडवल-संचिती करणेही जड जाते. म्हणूनच राष्ट्राचा आर्थिक विकास त्वरित होऊन सरासरी कौटुंबिक जीवनमान सुधारावे, ह्यासाठी लोकसंख्यावाढीवर कुटुंबनियोजनाद्वारे नियंत्रण घालण्याची गरज भासते. कुटुंबातील संततीची संख्या नियंत्रित करण्याबरोबरच दोन मुलांमध्ये योग्य अंतर ठेवणे, हेही कुटुंबनियोजनाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

कुटुंबनियोजनाचे एक प्रमुख साधन संततिनियमन हे होय. हजारो वर्षांपासून मनुष्य संततिनियमन करीत आला आहे. मंत्रतंत्र, ताईत, अनेक प्रकारची औषधे इ. वापरून गर्भधारणा होऊ न देण्याचे प्रयत्न केले जात. समागमातील अत्युच्च बिंदू येताच स्त्रीने श्वास रोखून धरल्यास गर्भधारणा होत नाही, असा पूर्वी समज होता. योनीमध्ये मध, सुसरीची विष्ठा, ओला स्पंज तसेच तुरटीच्या पाण्याने किंवा मिरटल तेलाने (मालती व विलायती मेंदी या वनस्पतीच्या पानाच्या तेलाने) भिजवलेला लोकरीचा बोळा ठेवून गर्भधारणा टाळण्याचा प्रयत्न होत असे. पश्चिम आशिया मायनरमधील लिडिया या प्राचीन राज्यातील स्त्रियांवर शस्त्रक्रिया करून त्यांचे अंडाशय काढून टाकीत. हे सर्व प्रकार ख्रिस्तपूर्व १००० वर्षांपासून एकोणिसाव्या शतकापर्यंत थोड्याफार फरकाने वापरले जात; परंतु शास्त्रीय ज्ञानाच्या अभावी त्यांची उपयुक्तता बेताचीच असे.

संततिनियमनाचा इतिहास

संततिनियमनाच्या विविध साधनांचा वापर फार प्राचीन काळापासून होत आला आहे. ख्रिस्तपूर्व १८५० ते १५५० या काळातील काही ईजिप्शियन लेखांतून व प्राचीन हिब्रू वाङ्‍मयातून गर्भधारणा टाळण्याच्या अनेक उपायांचा उल्लेख आढळतो. ख्रिस्तपूर्व चौथ्या शतकात अ‍ॅरिस्टॉटल याने गर्भावरोधाच्या उपायांचे वर्णन केलेले आहे.

त्याचप्रमाणे इ. स. दुसऱ्या शतकात सोरेनस या प्रसूतिशास्त्रवेत्त्याने संततिनियमनाच्या पद्धतीचे सविस्तर विवेचन करून गर्भपाताऐवजी गर्भधारणा टाळणे हा अधिक श्रेयस्कर मार्ग होय, यावर भर दिला. ग्रीक व रोमन काळांत स्त्रियांचे आरोग्य सुरक्षित राखण्याच्या दृष्टीने गर्भावरोधास विशेष महत्त्व दिले जाई; परंतु गर्भसंभव टाळण्याच्या पद्धतींचा अवलंब फारच थोड्या नागरिकांना करता येत असे. गर्भावरोधाच्या तंत्राचा सार्वजनिक प्रसार मात्र एकोणिसाव्या शतकापर्यंत झाला नव्हता.

संततिनियमनाची चळवळ

इंग्लंडमध्ये जेरेमी बेंथॅम याने १७९७ मध्येच संततिनियमनाचा प्रथम पुरस्कार केला; परंतु त्यातून व्यापक स्वरूपाची संततिनियमनाची चळवळ उदयास आली नाही. मॅल्थस या अर्थशास्त्रज्ञाने अतिवेगाने वाढत जाणारी लोकसंख्या व मंद गतीने वाढणारे अन्नोत्पादन यांमुळे होणाऱ्या संभाव्य दुष्परिणामांकडे १७९८मध्ये प्रथमच जगाचे लक्ष वेधले. परिणामतः दुष्काळ, रोगराई व संघर्ष यांची वाढ होऊनच जागतिक लोकसंख्येवर मर्यादा पडतील.

ते अरिष्ट टाळावयाचे असल्यास उशिरा विवाह करून व संयम करून जन्मप्रमाण कमी करणे आवश्यक आहे, असे त्याने प्रतिपादिले. संयमाऐवजी संततिनियमनाच्या मार्गांचा जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्याचे श्रेय १८२२ मध्ये फ्रान्सिस प्लेस (१७७१-१८५४) याने लिहिलेल्या पुस्तिकेस आहे. आर्थिक दृष्ट्या व आरोग्यदृष्ट्या संततिनियमनाची आवश्यकता पटवून देण्यासाठी त्याने पत्रके छापली व त्यांतून संततिनियमनाची विविध तंत्रांचे स्पष्टीकरणही केले.

१८३२ मध्ये नोल्टन या अमेरिकन लेखकाने संततिनियमनाच्या मार्गाचे सविस्तर वर्णन करणारे पुस्तक अमेरिकेत प्रसिद्ध केले व १८३४ मध्ये त्याचे इंग्लंडमध्ये पुनर्मुद्रणही झाले. त्याची विक्री करणाऱ्या एका प्रकाशकास १८७६ मध्ये सौम्य शिक्षा झाली. १८७७ मध्ये चाल्‌र्झ ब्रॅडलॉ व अ‍ॅनी बेझंट यांनी त्या पुस्तकाचे पुनर्मुद्रण करून हा प्रश्न कोर्टापुढे आणला व संततिनियमनाचे ज्ञान जनतेपर्यंत पोहोचविणे किती आवश्यक आहे, हे कोर्टापुढे प्रतिपादन केले.

कोर्टाने आपल्या निकालात पुस्तकाच्या पुनर्मुद्रणाचा हक्क उचलून धरला. या खटल्यास मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे संततिनियमनाच्या प्रश्नास इंग्लंडमध्ये बरीच चालना मिळाली. हॉलंडमध्येही आलेटा याकॉप्स हिने १८८१ मध्ये संततिनियमनावर एक शास्त्रीय पुस्तक प्रसिद्ध केले व इतर देशांत संततिनियमनाचा प्रसार करण्यास मदत केली.

इंग्लंड व युरोपमध्ये संततिनियमनास अशा रीतीने चालना मिळाली, तरी अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत संततिनियमनाविषयी माहिती व त्यांच्या उपायांचा वापर यांच्या प्रसारावर कडक निर्बंध होते. नोल्टनचे या विषयावरील पुस्तक जरी १८३२ मध्ये प्रसिद्ध झाले,तरी त्याच्यावर खटला भरण्यात आला. १८७३ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने कॉम्‌स्टॉक कायदा संमत करून संततिनियमनावरील लिखाणाचे टपालाने वाटप करण्यावर बंदी घातली.

हे निर्बंध काढावयास लावण्याची जबाबदारी मार्गारेट सॅंगर या परिचारिकेकडे आली. तिने संततिनियमन हे स्त्रियांच्या मुक्ततेसाठी कसे आवश्यक आहे, याविषयी अमेरिका, जपान, चीन, भारत व युरोपमध्ये प्रचार केला. या प्रचारातून आंतरराष्ट्रीय जनकत्व महामंडळ अस्तित्वात आले.

या महामंडळाचे सदस्यत्व १९६८ पर्यंत ५० राष्ट्रांनी स्वीकारले होते. इंग्लंडमध्ये मारी स्टोप्स हिनेही संततिनियमनाचा पुरस्कार केला. तिने ब्रिटिश साम्राज्यातील पहिले संततिनियमन केंद्र १९२१ साली इंग्लंडमध्ये काढले. लोकसंख्येच्या प्रश्नांचा शास्त्रीय अभ्यास करून लोकसंख्याशास्त्रज्ञांनी दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतरच्या काळात अनियंत्रित संततिवाढ ही राष्ट्रीय विकासाच्या मार्गातील एक अडचण असल्याचे प्रतिपादन केल्यामुळे त्यांचाही आधार संततिनियमनास मिळाला. याच सुमारास सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे विचारवंत व संततिनियमनाचे पुरस्कर्ते यांचा एकमेकांस आधार मिळून संततिनियमनाची चळवळ सार्वत्रिक बनली.

जीवशास्त्र व वैद्यकशास्त्र यांतील संशोधकांनी संततिनियमनाचे निरनिराळे उपाय शोधून काढले व त्या उपायांचा वाढता वापर होऊ लागल्याने संततिनियमनाचा अनेक राष्ट्रांत मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला. सध्या इंग्लंड व अमेरिका या राष्ट्रांमध्ये जवळजवळ ७० टक्के तरूण विवाहित जोडपी संततिप्रतिबंधक साधने वापरतात. जपान, रशिया व पूर्व यूरोपातील राष्ट्रांमध्ये गर्भपात कायदेशीर मानण्यात आला असून या मार्गाचा वापरही मोठ्या प्रमाणात होत असतो. जपानमध्ये दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर गर्भपातविषयक कायदा शिथिल करण्यात आल्यामुळे व संततिप्रतिबंधक साधनांचा वापर वाढत गेल्यामुळे केवळ दहा वर्षांतच जन्मप्रमाण दर हजारी ३४ वरून १७ पर्यंत कमी होऊ शकले.

शासकीय कार्य

संततिनियमनास प्रथमतः बऱ्याच राष्ट्रांमध्ये शासकीय विरोध होता व त्याचा प्रचार करण्याविरुद्ध कायदेही संमत करण्यात आले होते. हळूहळू हा शासकीय विरोध कमी होत गेला. प्रचारासाठी शासनांची संमती मिळत गेली व नंतर प्रचारामध्ये शासन स्वतः सहभागी होत गेले. स्वीडनच्या शासनानेच संततिनियमनाच्या प्रसारास प्रथम हातभार लावला व नगरपालिकांच्या संततिनियमन केंद्रांना आर्थिक मदत देऊ केली. इतर राष्ट्रांतील शासनांनीही संततिनियमनाच्या खाजगी संस्थांनी केलेल्या प्रयत्नास सहकार्य दिले. १९५० पासून भारतातही संततिनियमनाच्या प्रयत्नांना सरकारने मदत केली. १९४८ पासून जपानमध्ये गर्भपात कायदेशीर मानला जाऊ लागला व हळूहळू गर्भपाताचे प्रमाण कमी होत जाऊन अन्य मार्गां चा वापर अधिक प्रमाणावर होऊ लागला.

अमेरिकेतही १९३० पासूनच संततिनियमनकेंद्रांना सरकारी मदत मिळू लागली. १९६४ मध्ये अमेरिकेने इतर राष्ट्रांना संततिनियमनाविषयी आणि कुटुंबनियोजनाबद्दल तांत्रिक मदत देण्यास सुरुवात केली व १९६७ नंतर अमेरिकेची आर्थिक मदत संततिनियमनाची साधने पुरविण्यासाठी दिली जाऊ लागली. रशियामध्ये गर्भपाताचा विशेष अवलंब केला जात असला, तरी अलीकडे गर्भपाताऐवजी संततिनियमनाच्या इतर उपायांची अधिक शिफारस करण्यात येत आहे. चीनमध्ये साम्यवादी शासनाने सुरुवातीस जरी लोकसंख्या वाढावी म्हणून संततिनियमनास विरोध दर्शविला, तरी १९६० नंतर संततिनियमनाच्या प्रयत्नास शासकीय दुजोरा मिळू लागला. संयुक्त राष्ट्रांचासुद्धा संततिनियमनाच्या प्रयत्नांवर विशेष भर आहे.

कायदा व संततिनियमन

बऱ्याच राष्ट्रांमधून संततिनियमनास कायद्याने विरोध करण्यात आला नाही, परंतु स्पेन, पोर्तुगाल, आयर्लंड, इटली, फ्रान्स यांसारख्या राष्ट्रांनी संततिनियमनाच्या साधनांच्या विक्रीवर आणि त्यांबद्दलच्या माहितीच्या प्रसारावर कायद्याने निर्बंध घातले. दक्षिण अमेरिकेतही असे निर्बंध विशेषत्वाने होते.

परंतु अशा कायद्यांचा संततिप्रतिबंधक साधनांच्या विक्रीवर फारसा परिणाम झाला नाही; मात्र त्यांच्यामुळे संततिनियमनाविषयीच्या माहितीचा प्रसार होण्यात अडथळे आले व संततिनियमनकेंद्रांना सरकारी मदत मिळणे अशक्य झाले. दक्षिण अमेरिकेत गर्भपाताचे प्रमाण जसजसे वाढू लागले, तसतसे संततिनियमनास विरोध दर्शविणारे कायदे हळूहळू शिथिल करण्यात आले. जपान व भारत या देशांतील कायदे ऐच्छिक वंध्यत्वास परवानगी देणारे होते, परंतु इंग्लंडसारख्या काही देशांतील कायदे या बाबतीत स्पष्ट नव्हते.

धार्मिक समजुती व संततिनियमन

निरनिराळ्या धर्मांचे संततिनियमनाकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन वेगवेगळे आहेत. हिंदु धर्मात पुत्रप्राप्ती ही एक मूलभूत धार्मिक जबाबदारी मानली आहे. स्त्रियांची उत्पत्ती संतानासाठीच आहे, या कल्पनेमुळे विवाहसमयी होणाऱ्या विधींमध्ये स्त्रीवरील पुत्रप्राप्तीच्या जबाबदारीचा उल्लेख करण्यात येतो.

बौद्ध धर्मात प्रजोत्पादन हे धार्मिक तत्त्व मानले जात नसले, तरी सांस्कृतिक प्रथांमुळे प्रजोत्पादनास आधार मिळतो. हिंदू व बौद्ध धर्मांच्या तत्त्वप्रणालींत संततिनियमनास स्पष्टपणे विरोधही आढळत नाही किंवा आधारही सापडत नाही; परंतु कर्मसिद्धांतात आढळणाऱ्या प्रारब्धवादामुळे प्रजोत्पादनात प्रत्यक्ष अडथळे आणणाऱ्या साधनांस या धर्मांची संमती मिळणे कठीण होते. त्याचबरोबर हेही ध्यानात घेण्यासारखे आहे की,या दोन्ही धर्मांच्या तत्त्वांत संततिनियमनाच्या साधनांचा योग्य उपयोग करण्यास कोणताही धार्मिक अडथळा नाही. प्रजोत्पादनाचे नियंत्रण करण्याच्या नैतिकतेबद्दल मुसलमानांमध्ये एकमत आढळत नाही.

विशिष्ट कारणांसाठी प्रजोत्पादनावर नियंत्रण घालण्यास हरकत नाही, असे मत काहींनी मांडले आहे. परस्परसंमतीने संततिनियमन करण्यास मान्यता असावी, असेही काही मुसलमान धर्मगुरूंचे मत आहे. ज्यू धर्मात अनिर्बंध प्रजोत्पादन पूर्वी आवश्यक मानले जात असे, परंतु त्या समजुतीत बदल होत जाऊन आता ज्यू धर्माचा संततिनियमनास विरोध दिसत नाही. विसाव्या शतकापर्यंत प्रॉटेस्टंट धर्मपंथाचा संतति-नियमनास विरोध होता; परंतु आता तो विरोध जाऊन त्यांना कुटुंबनियोजन संमत असल्याचे दिसते. पुरातन रोमन कॅथलिक पंथास संततिनियमन संमत नाही; कारण त्यांच्या मते ते अनैतिक आहे. परंतु तरीही संततिनियमनाच्या काही पद्धती (उदा., निर्भयकाल) नैतिक दृष्ट्या योग्य मानण्यात येतात.

संततिनियमनाची काही साधने : (१) निरोध, (२) डच कॅप, (३) लिपिज लूप.

संततिनियमन पद्धती: संततिनियमनाच्या अनेक पद्धती आहेत. त्यातील प्रमुख अशा : (१)संततिनियमनाची गोळी : इ. स. १९५० नंतरच्या संशोधनात असे आढळून आले की, प्रोजेस्टेरोन [अंडाशयातील पीतपिंडातून स्रवणारा अंतःस्राव म्हणजे हॉर्मोन, → प्रगर्भरक्षी] व इस्ट्रोजेन (स्त्रीमदजन हॉर्मोन) यांचे मिश्रण औषधरूपाने दिल्यास ऋतुचक्रात अंडविमोचन (अंडे बाहेर पडण्याची क्रिया) होत नाही.

तोंडाने घेतल्या जाणाऱ्या या गोळ्यांत प्रोजेस्टेरोन आणि इस्ट्रोजेन यांचे गुणधर्म असलेली द्रव्ये वापरलेली असतात. एकंदरीत पाहता इस्ट्रोजेनामुळे अंडविमोचन थांबते, तर प्रोजेस्टेरोनामुळे गोळ्या थांबवताच ऋतुस्राव ताबडतोब सुरू होतो. गोळ्या घेताना होणारी गर्भाशयाच्या अंतःस्तराची अप्राकृत वाढ व तेथील स्त्रावातील बदल शुक्राणूंच्या गर्भाशयातील प्रवेशास अडथळा आणतात व यदाकदाचित गर्भधारणा झाल्यास त्या गर्भाचे गर्भाशयात रोपण होऊ देत नाहीत.

स्त्रियांनी गोळ्या घेऊन संततिप्रतिबंध करणे आता सुलभ झालेले आहे. त्याकरिता नियमितपणे गोळ्या घेण्याचे पथ्य पाळावे लागते. गोळ्या घेण्याचा विसर पडल्यास गर्भधारणा होण्याची शक्यता असते. डॉक्टरांच्या निर्देशपत्रावरून औषधाच्या दुकानांत मिळणाऱ्या गोळ्या पुठ्‌ठ्याच्या पाकिटावर बसविलेल्या असतात. प्रत्येक गोळीखाली ऋतुचक्रातील दिवसांचे अंक दिलेले असतात. ऋतुस्राव -दिवसाच्या पाचव्या दिवसापासून न चुकता दररोज एक याप्रमाणे पंचविसाव्या दिवसापर्यंत गोळ्या घ्याव्या लागतात.

त्यानंतर गोळ्या घेणे थांबविताच दोनतीन दिवसांत ऋतुस्त्राव सुरू होतो. त्यानंतर पुढच्या ऋतुचक्रास सुरुवात होते व त्या चक्राच्या पाचव्या दिवसापासून परत गोळ्या घेण्यास सुरुवात करावी लागते. सुरुवातीच्या काळात या गोळ्या घेतल्याने स्त्रियांना मळमळे व त्यांचे वजन वाढे. पुढे संशोधनाने नवीन संयुगे वापरून हा उपद्रव कमी करण्यात आला आहे. महिन्यातून एखादीच गोळी घेऊन परिणामकारक ठरेल, अशी गोळी तयार करण्याचा शास्त्रज्ञांचा प्रयत्न चालू आहे.

गोळ्या हे संततिनियमनाचे खात्रीलायक साधन असले, तरी ते फार महाग आहे; त्यामुळे ते सतत वापरणे सामान्य भारतीयांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यांच्या दीर्घकाल सेवनाने शारीरिक परिणाम काय होतो, यांचे संपूर्ण ज्ञान अजून झालेले नाही. नीलाशोथ (अशुद्ध रक्तवाहिनीची दाहयुक्त सूज), रक्तविलयनविकृती (रक्तातील लोहयुक्त रंगद्रव्य तांबड्या पेशीतून बाहेर जाण्यामुळे होणारी विकृती) किंवा कर्करोग असलेल्या स्त्रियांनी या गोळ्या घेऊ नयेत, अशी शिफारस करण्यात आलेली आहे. पुरुषांनी घेण्याच्या गोळ्या तयार करण्यासंबंधी संशोधन चालू आहे.

अंतःगर्भाशयी साधन

चांदीचे वलय गर्भाशयात ठेवल्याने गर्भधारणा होत नाही, हे प्रथम १९२० च्या सुमारास जर्मनीत दिसून आले. परंतु उपद्रवाच्या भयाने या पद्धतीचा सर्रास उपयोग केला जात नव्हता. १९५९ साली प्लॅस्टिक व अगंज पोलादाच्या अक्रिय (निरुपद्रवी) वस्तूंचा वलयांसाठी उपयोग केल्याने गर्भाशयशोथ होत नाही, हे दिसून आले. त्यानंतर या साधनाचा मोठ्या प्रमाणावर गर्भावरोधनाकरिता वापर होऊ लागला.

वलय, सर्पिल (मळसूत्री) किंवा लूप वगैरे विविध आकारांच्या २० ते ३० मिमी. व्यासाच्या प्लॅस्टीकच्या अंतःगर्भाशय साधनांचे पुढील पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाले. त्यांचा वापर करून त्यांची कार्यक्षमता अजमाविण्यात आली, तेव्हा ही साधने सुरक्षित व जवळजवळ पूर्णपणे परिणामकारक असल्याचे आढळून आले.

ही साधने डॉक्टर सुलभपणे गर्भाशयात बसवितात. सुरूवातीस काही स्त्रियांना ओटीपोटात व कंबरेत आवळून येते; मधूनमधून रक्तस्राव होतो. थोड्याच दिवसांनी बहुतेक स्त्रियांमधील हा उपद्रव थांबतो. तो न थांबल्यास हे साधन काढून टाकावे लागते. स्त्री कितीही काळ ते गर्भाशयात ठेवून घेऊ शकते. त्यामुळे या साधनाने कित्येक महिने संततिप्रतिबंध करता येतो. ते काढून टाकताच गर्भधारणा होऊ शकते. भारतात या साधनाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला गेला. १९५२—७३ या काळात अशी एकूण ४७ लाख साधने भारतात बसविण्यात आली व त्यांचे प्रमाण दर हजार लोकसंख्येत ८.२ असे होते.

हे साधन कशाप्रकारे संततिनियमन करते व त्याच्या गर्भाशयातील दीर्घकाल अस्तित्वाने कोणते दुष्परिणाम होतात, याचे अजून पूर्ण ज्ञान झालेले नाही. तसेच ते साधन संपूर्णपणे खात्रीलायकही नाही, कारण ते वापरतानाही काही वेळा गर्भधारणा होऊ शकते, असे दिसून आले आहे.

योनीत शुक्राणूंचा प्रवेश थांबवून

पुरुषाने वापरावयाची शिश्नाच्या आकाराची पातळ रबरी पिशवी (निरोध) या पद्धतीत वापरण्यात येते. संभोगाच्या पूर्वी ती शिश्नावर चढवितात. पिशवी चांगल्या प्रतीच्या रबराची केलेली असली म्हणजे ती संभोगाच्या वेळी फुटण्याचा संभव कमी असतो. तिच्या पुढच्या टोकाला थोडा फुगवटा असला म्हणजे वीर्यस्खलन होताच ते त्यात जमा होते. तसा फुगवटा नसल्यास वीर्य शिश्न व पिशवीमधील फटीतून योनीत जाण्याचा संभव असतो.

पिशवीत शुक्राणुनाशक औषध घातल्यास ही पद्धती अधिक परिणामकारक ठरते. पिशवीच्या वापराबरोबरच स्त्रियांनी फेस उत्पन्न करणाऱ्या शुक्राणुनाशक गोळ्या संभोगाच्या वेळी वापरल्यास संततिनियमनाची जास्त खात्री होते. काही व्यक्तींना हे साधन वापरल्याने भावनिक व संवेदनात्मक संभोगसुख मिळत नाही. परंतु नित्याच्या वापराने त्याची सवय होते. भारतात १९६८-६९ मध्ये निरोधांची विक्री ६ कोटी होती, ती १९७२-७३ मध्ये ७.९ कोटी झाली.

अवरुद्ध संभोग

अतिप्राचीन काळापासून या पद्धतीचा अवलंब केलेला दिसतो. वीर्यस्खलनापूर्वी शिश्न योनीतून बाहेर काढून वीर्यस्खलन योनीबाहेर करण्याच्या पद्धतीस “अवरूद्ध संभोग” म्हणतात. ही पद्धत निर्धाराने न वापरल्यास संततीनियमनाच्या दृष्टीने असमाधानकारक ठरते. संभोगाच्या वेळी शेवटच्या वीर्यस्खलनापूर्वीच वीर्याचा थोडा भाग योनीत जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ही पद्धत एकंदरीत धोकादायक म्हटली पाहिजे. ही पद्धत अवलंबिण्यास उभयता स्त्री-पुरूषांची मानसिक तयारी असावी लागते,नाही तर त्यांना असमाधान जाणवते.

अवरोध टोप्या

शुक्राणूंना गर्भाशय ग्रीवेत (गर्भाशयाच्या मुखाच्या निमुळत्या भागात) शिरण्यास अटकाव करणारी ही पद्धत गेली ८० वर्षे प्रचलित आहे. ही परिणामकारक असली, तरी गोळीएवढी खात्रीलायक नाही. मऊ रबराच्या व लवचिक धातूच्या कडा असलेल्या टोप्या प्रथम जर्मनीस १८८० साली वापरण्यात आल्या. या टोप्या अनेक आकारांच्या असतात. स्त्रियांत त्या बसविण्यापूर्वी योनीची तपासणी करून योग्य आकारमान ठरवावे लागते.

सुरुवातीस ती तज्ञ डॉक्टरकडून बसवून घ्यावी लागते. ती योनीमार्गातून आत सरकवून अशी बसवितात, की रबरी घुमटाकार भागाने ग्रीवेतील गर्भाशयबहिर्द्वार बंद झाले पाहिजे. एकदा बसविल्यानंतर कित्येकदा वीस तासांपर्यंत ती आत ठेवावी लागते. संभोगानंतर १० तास ती काढू नये. योग्य आकारमानाची टोपी बसविल्यास तिचे अस्तित्व स्त्री किंवा पुरूषांना संभोगाच्या वेळी जाणवत नाही.

या टोप्यांबरोबर शुक्राणुनाशक जेली वापरणे श्रेयस्कर असते. हे साधन वापरताना योग्य आकारमानाचे घेतले पाहिजे व ते योग्य रीतीने ग्रीवेवर बसले आहे, याची काळजी घेतली पाहिजे; नाहीतर मैथुनाच्या वेळी ते जागेवरून सरकण्याची शक्यता असते. सुयोग्य वापराने हे साधन परिणामकारक होते. वापरल्यानंतर ही टोपी काढून साबणाने स्वच्छ धुवून, वाळवून, पावडर लावून ठेवावी. ज्या स्त्रियांत ग्रीवा व्रण वा गर्भाशयशोध असतो, त्यांनी हे साधन वापरू नये.

शुक्राणुनाशक औषधांचा वापर

ही औषधे जेली, क्रीम, गोळ्या, स्पंज इ. प्रकारांत मिळतात. यांच्या वापरास डॉक्टरचे निर्देशपत्र लागत नाही व खास सूचनांचीही जरूरी नसते. त्यामुळे त्यांचा वापर करणे फार सोपे असते. संभोगापूर्वी प्लॅस्टिकच्या नळीने योनीत आतपर्यंत ही औषधे घालतात.

संभोगानंतर साबणाच्या पाण्याच्या फवाऱ्याने (डुशने) योनी धुतात. एकंदरीने ही पद्धत परिणामकारकतेच्या दृष्टीने अनिश्चित स्वरूपाची आहे. इतर दुसऱ्या साधनांबरोबर वापरल्यास ती जास्त खात्रीशीर ठरते. कधीकधी तिच्यातील औषधे योनिशोथ उत्पन्न करतात.

निर्भयकाल

निर्भयकालाची पद्धती ही संततिनियमन पद्धती म्हणून कमी खात्रीशीर आहे. या पद्धतीत ऋतुचक्राच्या ठराविक दिवशीच संभोग करण्याचे बंधन असते, परंतु बहुतांशी ते पाळले जात नाही.

अगदी पुरातन काळापासून ही पद्धत वापरली जात होती. पूर्वी चंद्राच्या कलेचा आणि गर्भधारणेचा संबंध लावीत असत. विसाव्या शतकातील शास्त्रीय ज्ञानाने चंद्रकला व गर्भधारणा यांचा अन्योन्य संबंध नाही हे दिसून आले. पद्धतीमागील तत्त्व अगदी साधे आहे. ऋतुचक्र २८ दिवसांचे असते.

हा कालावधी बदलू शकतो. साधारणपणे ऋतुचक्राच्या मध्यावर म्हणजे चौदाव्या दिवशी अंडविमोचन होते. अंडविमोचनानंतर ६ तासांच्या आत त्याचा शुक्राणूंशी संयोग झाल्यास गर्भधारणा होते. त्यानंतर अंड संसेचनास (शुक्राणूच्या प्रवेशास) अकार्यक्षम ठरते. शुक्राणूत ही कार्यक्षमता ४८ तास असते. त्यामुळे अंडविमोचन कालाच्या ३-४ दिवस आधी व ३-४ दिवस नंतर हा काळ असुरक्षित काल असतो. ऋतुचक्रातील हा आठवडा वगळता इतर दिवसांत संभोग केल्यास गर्भधारणा होण्याचा संभव फारच थोडा असतो. म्हणून ऋतुस्राव संपल्यानंतरचे ५ दिवस व ऋतुस्राव सुरू होण्यापूर्वीचे ५ दिवस यांची निर्भयकालात गणना करतात.

ही पद्धत वापरावयाची झाल्यास स्त्रीला एक वर्षभर आपल्या प्रत्येक ऋतुचक्रातील तोंडातील तापमानाची नोंद ठेवावी लागते. या काळात दररोज सकाळी जागे होताच प्रथम तापमानाची नोंद घेऊन टिपून ठेवावी लागते. अंडविमोचनाच्या पूर्वी १२ ते ३६ तास तोंडातील तापमान खाली येते व अंडविमोचनानंतर ते ०.२ ते ०.३^० से. ने नेहमीच्या तापमानापेक्षा वाढते. अशा प्रकारे अंडविमोचन-काल नक्की केल्यावर ठरविणे सोपे जाते.

अंडवाहिनी वा शुक्राणुवाहिनी छेदन शस्त्रक्रिया

स्त्री किंवा पुरुषात अनुक्रमे अंडवाहिनी व शुक्राणुवाहिनी शस्त्रक्रियेने बंद केल्यास अंडास गर्भाशयात येता येत नाही, तर शुक्राणूंना वीर्यात प्रवेश करता येत नाही. अशी शस्त्रक्रिया केलेल्या स्त्री-पुरुषांत लैंगिक ग्रंथी ठीक असल्यामुळे इतर कोणत्याही प्रकारची न्यूनता त्यांच्यामध्ये दिसत नाही.

ही पद्धत मुख्यतः तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त मुले असलेली स्त्री किंवा पुरुष संततिप्रतिबंधाचा कायमचा उपाय म्हणून वापरतात. पुरूषातील ही शस्त्रक्रिया सोपी असते. स्त्रीमध्ये ती पोट उघडून किंवा योनिमार्गातूनही करता येते.

ही दुसऱ्या प्रकारची शस्त्रक्रिया पुरुषाप्रमाणेच सोपी बनली आहे. प्रजोत्पादनाची गरज भासल्यास पुन्हा शस्त्रक्रियेने बंद वाहिन्या सांधून उघड्या करता येतात; पण याचे यश मर्यादित असते. संततिनियमनाचा हा थोडा त्रासदायक पण पुष्कळसा परिणामकारक उपाय आहे. भारतात १९५२-७३ या काळात एकूण १४० लाख शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आणि त्यांचे लोकसंख्येशी प्रमाण दर हजारी २४.६ होते.

वर वर्णन केलेल्या संततिनियमनाच्या अनेक पद्धती उपलब्ध असल्या, तरी कमी खर्चाची, साधी, सुटसुटीत, प्रभावी, बिनविषारी पद्धत शोधून काढण्याचे प्रयत्न चालूच आहेत.

भारतातील कुटुंबनियोजन

भारतास कुटुंबनियोजनाची विशेष गरज आहे. सध्या भारताची लोकसंख्या प्रतिवर्षी २.५% इतक्या झपाट्याने वाढत आहे. जगाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या २.४% क्षेत्रफळ असलेल्या भारतास आज एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या १४.८% लोकांस पोसावे लागत आहे. भारताची पहिली जनगणना १८७१ मध्ये झाली, तेव्हा भारताची लोकसंख्या जवळजवळ २५.४ कोटी होती. १९७१ च्या जनगणनेप्रमाणे ती ५४.७ कोटींपर्यंत वाढली.

ही वाढ अशीच चालू राहिली, तर या शतकाच्या अखेरीस लोकसंख्या ८५ कोटींहून अधिक होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. १९२१ नंतर लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ होण्याचे मुख्य कारण जननप्रमाणात विशेष फरक न होता, आरोग्यविषयक सुधारणांमुळे मृत्युप्रमाण बरेच कमी झाले, हे होय. आर्थिक विकासाची स्पष्ट फळे सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचावीत म्हणून जननप्रमाण कमी करून लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण घालणे आवश्यक आहे. म्हणून सध्या दर हजारी ३९ असलेले जननप्रमाण १९७५ पर्यंत ३५.५ पर्यंत व १९८१ पर्यंत दर हजारी २५ पर्यंत तरी खाली आणले पाहिजे. ह्यासाठीच कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम यशस्वीपणे हाताळण्याला आर्थिक नियोजनाच्या प्रयत्नात विशेष अग्रक्रम दिलेला आढळतो. पाश्चात्त्य देशांतून कुटुंबनियोजनाचे महत्त्व जनतेस उत्स्फूर्तपणे पटले, ह्याचे श्रेय तेथील शिक्षणप्रसार व आर्थिक प्रगती ह्यांनाच मुख्यतः आहे.

त्याच मार्गाने भारतीय जनतेलाही उत्स्फूर्तपणे कुटुंबनियोजनाचे महत्त्व पटून त्याचा सार्वत्रिक स्वीकार होण्यास बराच दीर्घ कालावधी लागेल. तेव्हा सरकारी धोरण म्हणून कुटुंबनियोजनाचा पुरस्कार करून ते जनतेने कार्यान्वित करावे, हा मार्ग भारतास स्वीकारावा लागत आहे. कुटुंबनियोजनाचा सरकारी पातळीवरून पुरस्कार करून ते कार्यान्वित करण्याचे आस्थेवाईक प्रयत्न करणारे भारत हे जगातील पहिले मोठे राष्ट्र आहे.

ब्रिटिश राजवटीत कुटुंबनियोजनाचा विचारही सरकारने कधी केला नव्हता. र. धों. कर्वे ह्यांनी १९२५ मध्ये मुंबईत पहिले कुटुंबनियोजन केंद्र काढले. त्यानंतर १९३० मध्ये म्हैसूर सरकारने जगातील पहिले सरकारी कुटुंबनियोजन-केंद्र स्थापिले. १९१३ मध्ये मद्रास विद्यापीठाने संततिप्रतिबंधक उपायांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला व १९३२ मध्ये मद्रास सरकारनेही मद्रास प्रांतात कुटुंबनियोजन-केंद्र काढण्याचे ठरविले. १९३५ मध्ये पंडित नेहरूंच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय नियोजन समितीने कुटुंबनियोजनाला जोरदार पाठिंबा दिला. १९४३ मध्ये नेमलेल्या भोर समितीने आरोग्याच्या दृष्टीने कुटुंबनियोजनाची शिफारस केली. ह्या सर्व घटनांचा परिपाक म्हणजेच स्वातंत्र्योत्तर काळात पंचवार्षिक योजनांमधून कुटुंबनियोजनास मिळालेले महत्त्वाचे स्थान. सुरुवातीस कुटुंबनियोजन हे केवळ कौटुंबिक आरोग्यासाठी आवश्यक असल्याने कार्यान्वित झाले पाहिजे, असा दृष्टिकोन होता व त्यामुळे सुरुवातीच्या योजनांतून त्यासाठी केलेली तरतूद व झालेला प्रत्यक्ष खर्च ह्यांचे प्रमाण बेतातेच होते. १९६० नंतर मात्र कुटुंबनियोजनास आर्थिक दृष्ट्या असलेल्या महत्त्वाची जाणीव प्रकर्षाने झाल्यामुळे त्यावरील योजनांमधील तरतुदींचे प्रमाण बरेच वाढले, हे खालील आकड्यांवरून दिसून येते.

चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत कुटुंबनियोजन-कार्यक्रमाला अग्रहक्क देण्यात आला. ३३० कोटींपैकी २३५ कोटी रु. ग्रामीण आणि शहरी भागांत कुटुंबनियोजन-केंद्रे उघडण्यासाठी व उर्वरित रक्कम प्रशिक्षण, संशोधन, प्रचार आदी बाबींसाठी खर्च पडली.

कुटुंबनियोजनाचे धोरण भारत सरकारने १९५१ मध्ये स्वीकारले, तरी पहिल्या दहा वर्षांत त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम विशेष दिसून आला नाही. ह्याचे कारण सुरुवातीचे प्रयत्न प्रेरकशक्ती व प्रचारयंत्रणा कशी असावी, यांसारख्या संशोधनात्मक प्रकल्पांवरच विशेषतः केंद्रित केले गेले होते. १९६२-६३ मध्ये कुटुंबनियोजन मोहिमेचे स्वरूप पालटण्यात

केंद्राचा प्रकार येऊन तिचा विस्तारही बराच वाढविण्यात आला. ह्या मोहिमेचा जवळजवळ सर्व खर्च केंद्र सरकार

करीत असले, तरी तिची कार्यवाही राज्य सरकारांकडे असते. कुटुंबनियोजन-केंद्रे, प्रशिक्षित कर्मचारी व संततिप्रतिबंधक साधनांचा पुरवठा यांची अलीकडे बरीच वाढ करण्यात आली असून कुटुंबनियोजन सेवा, माता व अपत्ये यांच्या आरोग्यसंवर्धनाच्या प्रयत्नांशी संलग्न करण्यात आल्या आहेत. मार्च १९७३ मध्ये कुटुंबनियोजन-केंद्रांची संख्या तक्ता क्र. १ प्रमाणे होती.

कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात मुख्यत्वे तीन मार्गांवर भर दिला जातो : स्त्रियांनी लूप बसविणे, पुरुष व स्त्रिया यांच्यावर संततिप्रतिबंधक शस्त्रकिया करणे व निरोधासारख्या रबरी साधनांचा पुरुषांनी वापर करणे. लूपचे उत्पादन करण्याचा कारखाना कानपूरला असून त्याची दैनिक उत्पादनशक्ती ३० हजार लूपांपर्यंत आहे. शस्त्रक्रिया डॉक्टरतर्फे शहरी दवाखान्यांतून होतात, तसेच फिरते दवाखाने आणि खास भरविलेली शिबिरे यांतूनही शस्त्रक्रियांच्या सोयी उपलब्ध करण्यात येतात. निरोधसाधनांचे उत्पादन करण्यासाठी सरकारी क्षेत्रात त्रिवेंद्रम येथे कारखाना काढण्यात आला असून त्याची उत्पादनक्षमता सध्या प्रतिवर्षी १४.४ कोटी साधने आहे. वर्षाकाठी प्रत्येकी ७.२० कोटी निरोधसाधने उत्पादन करू शकतील, असे दोन विभाग या कारखान्यात उभारण्याचे काम चालू झाले आहे.

फराक्का येथे एक निरोध कारखाना उभारण्यास मंजुरी मिळाली असून, जम्मू आणि भुवनेश्वर येथे असे कारखाने स्थापण्याची योजना विचाराधीन आहे. निरोधचे वाटप सर्व केंद्रातून व उपकेंद्रातून मोफत केले जाते. शिवाय प्रचारकांतर्फे आणि इतर दुकानांतून स्वल्प दराने त्यांची विक्रीही करण्यात येते. कुटुंबनियोजनाच्या ह्या सर्व भागांचा अवलंब करूनही प्रत्यक्षात त्यांचा वापर करणाऱ्यांची संख्या अद्याप समाधानकारक नाही.

१९७३-७४ मध्ये निरोधांची विक्री ७.६ कोटी एवढी झाली. ३१ मार्च १९७३ पर्यंत विवाहित जोडप्यांपैकी १.४ टक्के लूप वापरून, ११.३ टक्के शस्त्रक्रिया करून आणि २.२ टक्के संकेतमान्य संततिप्रतिबंधक साधने वापरून कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात सहभागी झाले. ह्याचाच अर्थ असा की, ह्या कार्यक्रमाच्या योगे ३१ मार्च १९७३ पर्यंत सु. १.३ कोटी नवीन जीव टाळता येणे शक्य झाले. कुटुंबनियोजनाच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून गर्भपात कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणारे विधेयक लोकसभेने एप्रिल १९७२ मध्ये मंजूर केले.

धार्मिक कारणांमुळे कुटुंबनियोजनाला होणारा विरोध हळूहळू कमी होत आहे. त्याचप्रमाणे शहरांतील सुशिक्षित वर्ग स्वयंस्फूर्तीने कुटुंबनियोजनाचा अवलंब करीत आहे.

कुटुंबनियोजन-कार्यक्रम ग्रामीण भागात अधिक परिणामकारक होण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, डॉक्टर व प्रचारक ह्यांची सध्या भासणारी उणीव कमी झाली पाहिजे. साक्षरतेचे प्रमाण कमी असल्यामुळे प्रचारतंत्रांमध्ये रेडिओ, चित्रपट, प्रदर्शने, गाणी, लोकनाट्य इत्यादींचा अधिक कुशलतेने उपयोग करून कुटुंबनियोजनाचा खेडोपाडी प्रसार जारी ठेवणे आवश्यक आहे.

साक्षरतेचे प्रमाण वाढविण्याचीही गरज आहे. कुटुंबनियोजन-कार्यक्रमाकडे केवळ कुटुंबाचा आकार मर्यादित करण्याचा एक मार्ग म्हणून न पाहता; सर्वांगीण राष्ट्रीय विकासाचा तो एक घटक आहे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे. सरकार ह्या दिशांनी पुढील पावले टाकीत आहे, असे चौथ्या पंचवार्षिक योजनेवरून दिसते.

---------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश