गर्भलिंग निदान व कायदा

गर्भलिंग निदान व पीसीपीएनडीटी कायदा

२००१ साली झालेल्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये दर हजार पुरुषांमागे ९३३ स्त्रिया आहेत. ०-६ वयोगटासाठी हेच प्रमाण दर हजार मुलींमागे ९२७ मुली असे आहे. महाराष्ट्रत हे प्रमाण ९१३ इतके कमी आहे. देशातील आर्थिकदृष्ट्या विकसित मानल्या जाणाऱ्या पंजाब, हरियाना, दिल्ली, गुजरात आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये मुलींची संख्या झपाटयाने कमी होत आहे. त्यातही आर्थिक सुबत्ता असणाऱ्या शहरी भागांमधून मुला-मुलींचे लिंग गुणोत्तर जास्तच विषम होत चालले आहे. पूर्वी गर्भजलपरिक्षा आणि आता अल्ट्रासाऊंड सोनोग्राफीच्या तंत्रज्ञानाचा गर्भाचे लिंग जाणून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर होणारा गैरवापर आणि त्यानंतर मुलीचा गर्भ असल्यास गर्भपात तसेच एकूणच मुलगी म्हणून केले जाणारे दुर्लक्ष या सर्व कारणांमुळे मुलींची संख्या वेगाने कमी होत चालली आहे.

महाराष्ट्रात विकसित समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांमध्येच मुलींची संख्या कमी होत आहे. ज्या भागात आर्थिक विकास झाला, कारखानदारी आली आणि लीकांच्या हातात थोडा फार पैसा आला तिथेच सोनोग्राफीचे तंत्रज्ञान घेऊन डॉक्टर पोचले आहेत आणि परिणामी लिंगनिदान आणि मुलीचे गर्भपात मोठया प्रमाणावर होत आहे.

स्त्रोत : गर्भपात, माहिती व शिक्षण मार्गदर्शक पुस्तिका, वॉटरशेड ऑगनायझेशन ट्रस्ट