उर्जेचा एकच स्त्रोत, फक्त्त अणुउर्जा का?

देशातील विविध विकास कामांसाठी लागणारी उर्जा, वाढत्या लोकसंख्येची उर्जेची मागणी आणि अपुरा पुरवठा यात अन्य उर्जेचे स्त्रोतही कमी पडतात. ते मिळविण्यासाठी त्याला पर्याय शोधले जातात. त्यातील एक प्रर्याय अणुउर्जा! उर्जेचा प्रश्न सोडविण्याच्या नादात स्थानिकांचे दैनंदिन जीवन भकास आणि उजाड होणार नाही याची काळजी घेणे अत्यंत जरुरीचे आहे. अणुऊर्जानिर्मिती प्रक्रियेत हवा, पाणी, आणि पर्यावरण प्रदूषणासकट काही वेळा वैचारिक प्रदूषण होऊन स्थानिकांस व पोटापाण्याच्या व्यवसायास बाधा पोहोचार नाही याचा विचार होणे गरजेचे आहे. जपानसारखी परिस्थिती निमार्ण झाल्यास त्याला कसे तोंड देणार? ह्यासाठी प्रकल्पा नजीकच्या नागरिकांचे जीवन सुरक्षित असणे गरजेचे आहे. भारतातील काही अणुउर्जा प्रकल्प बऱ्याच राज्यात अर्धवट अवस्थेत आहेत ते पूर्ण होण्यात काही अडचणी आहेत त्यात स्थानिक नागरिकांचे प्रश्न, विस्थापितांचे प्रश्न, पर्यावरण आणि वैचारिक प्रदूषण अश्या नानाविध कारणांनी प्रकल्पास विरोध आणि उशीर होत आहे. यावर तोडगा म्हणून सन्माननीय शास्त्रज्ञ डॉ.काडोडकर, डॉ.कलाम, त्या त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री, स्थानिक नागरिक व स्थानिकांनी नेमलेले शास्त्रज्ञ आणि जाणकार यांची एकत्रित बैठक घेऊन तांत्रिक मुद्यांवर सविस्तर चर्चेद्वारे प्रश्न/उत्तरे झाली तर कदाचित यातून दोन्ही बाजूंचे समज-गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल. मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचार न होतं विस्थापितांच्या जमिनी गेल्या आहे अश्यांना चांगला मोबदला, एका व्यक्तीला प्रकल्पात नोकरी अशी सरकारकडून नुकसान भरपाई देण्यात यावी. भविष्यात युनियन कार्बाईडसारखे होणार नाही याची शाश्वती सरकारने दिली तर समस्या सुटण्यास थोडीफार मदत होईल असे वाटते. असो.
भारताच्या शेजारील देशात आज सर्वांगीण विकासाची काय अवस्था आहे ते आपण बघतो आहोत. विशेषता पाकिस्तानात निर्माण होणारी अण्वस्त्रे शेजारी आणि प्रगत राष्ट्रांवर वचक ठेवण्यासाठीच आहेत असा विचार आहे. परंतू असे देश अणूउर्जेचे रुपांतर विजनिर्मितीत करून स्वत:चि उन्नती करतांना दिसत नाहीत. बऱ्याच विकसनशील देशांची हीच मानसिकता आहे.
अणुवीजनिर्मितीचे प्रगत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भारतात येणे आणि त्यावर आपल्या शास्त्रज्ञांना काम करण्यास मिळणे ही जमेची बाजू झाली. सरकारला वाटते अणुउर्जतून भरपूर वीज निर्मिती होऊन देशाची विजेची गरज भागेल आणि ती सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या जनतेस परवडणारी असेल. मग देशातून त्याला विरोध का होत आहे याची कारणे समजून घेणे महत्वाचे आहे.
या विषया संदर्भात दिनांक ३ मे २०१३च्या दैनिक प्रत्यक्षमध्ये श्री प्रभाकर देवधर, बांद्र यांचा 'अणुउर्जा प्रकल्पांना माझ्या विरोधाची महत्वाची कारणे" संबंधित पत्र वाचण्यात आले त्यांचे विचार विषयाला धरून उत्तम, मुद्देसूद आणि अभ्यासपूर्ण आहेत धन्यवाद आणि अभिनंदन..!!
रशियामध्ये २७ वर्षापूर्वी काय झाले? चेर्नोबिलमध्ये ग्राफाईट रोड्सनी पेट घेतला, स्फोट झाला आणि अणुभट्टीचे छत उडून हिरोशिमा बॉम्बच्या स्पोटाच्या किरणोत्सर्गच्या तुलनेत ३०० ते ४०० पट अधिक किरणोत्सार वातावरणात पसरला. चेर्नोबिलच्या किरणोत्साराचे परिणाम काय झाले? २७ वर्षानंतर आजही चार हजार चौरस कि.मी. टापूत (म्हणजे उदा. रत्नागिरी जिल्ह्याचे जवळपास अर्धे क्षेत्रफळ) मानवी वस्तीला परवानगी नाही. आजही १,००,००० चौ.कि.मी. प्रदेश (म्हणजे महाराष्ट्राच्या क्षेत्रफळाच्या तुलनेत एकत्रीतीयांश भाग) शेती करण्यास अयोग्य आहे. फुकुशिमा भोवतालचा ‘एक्सक्लूजन' टापू एक हजार चौ.कि.मी.चा आहे. चेर्नोबिलच्या अपघातग्रस्त अणुभट्टीपेक्षा प्रस्तावित जैतापूर प्रकल्प दसपट मोठा आहे एवढे जरी कळले तरी त्याचे गांभीर्य लक्षात येईल. लोकांचे जीव आणि पर्यावरणाची हानी याविषयी पुरेशी जागरूकता नसल्यामुळे देशात अणुऊर्जा सुरक्षित असल्याचा दावा केला जात आहे. ज्यांनी तारापूरमधील अणुऊर्जाबाधित लोकांचे दुःख पाहिले आहे ते म्हणतात फक्त एक पिढीच नव्हे तर पुढच्या पिढ्याही कॅन्सर, किडनी, वंधत्व, व्यंग अशा अनेक रोगांनी बरबाद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की पैशाने हे नुकसान कधीच भरून येऊ शकत नाही.
जागतिक अणुऊर्जा आयोगाने जगातील सर्व अणुविभागांच्या संगनमताने या अपघाताची तीव्रता कमी करून दाखवण्याचा प्रयत्न केला. चेर्नोबिल नंतर पश्चिम युरोपातील अनेक देशांनी अणुऊर्जेवर बंदी घातली परिणामी अमेरिका आणि कॅनडा मध्ये नवीन प्रकल्पांना मागणीच बंद झाली.
अश्याही परिस्थितीत फ़्रान्स, जपान, अमेरिकेसारख्या काही देशांनी असलेले अणुप्रकल्प चालू ठेवले; शिवाय फ्रान्स, फिनलंड, जपान यांनी तर नवीन अणुभट्ट्याही बांधल्या. त्यांनी असा दावा केला की व्हायचे ते नुकसान झाले! पण यापुढे भविष्यात असे अपघात टाळले जातील. अणुभट्ट्या पुरेशा मजबूत असून त्या दहशतवादी हल्ले, सुनामी, भूकंप या सर्वांना तोंड देऊ शकतील. परंतू ११ मार्चच्या भूकंपाने हे सर्व दावे निकालात काढले आहेत.
वापरलेल्या इंधनाच्या पुनर्प्रकियेचा प्रश्न कठीण आहे. एनपीसीआयएल, डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅटॉमिक एनर्जीकडे वापरलेल्या इंधनाच्या पुनर्प्रक्रीयेचा निश्चित आराखडा नाही. पुनर्प्रक्रिया कोठे केली जाणार हे निश्चित नाही. सध्याच्या कल्पक्कम, तारापूर आणि ट्राँबे येथील प्रकल्पांमध्ये ही पुनप्र्रक्रिया करता येणार नाही. प्रत्येक १००० मेगावॅटचा अणुप्रकल्प २० ते ३० टनापेक्षा जास्त अणुकचरा दरवर्षी निर्माण करतो. या कचऱ्यात प्लुटोनियम आणि टेक्निटियम सारखे घातक पदार्थ असतात आणि त्याचा बरीच वर्षे किरणोत्सर्गी राहतो. या कचऱ्याला साठवण्याची कुठलीही सुरक्षित पद्धत उपलब्ध नाही. सर्वसाधारणपणे तो अणुप्रकल्पाजवळच कुठेतरी तात्पुरत्या जागी साठवला जातो. प्रत्येक ठिकाणी हा कचरा गळत आहे, जमिनीतून भूजलामध्ये मिसळत आहे, नदीच्या पाण्यात आणि समुद्रात जाऊन मिसळत आहे आणि त्याद्वारे शेवटी प्राणी, वनस्पती, मानवापर्यंत जात आहे. याचे परिणाम आपल्यासोबत कायमस्वरूपी राहणार आहेत!

जगातील काही प्रगत देशांनी आपल्या अणुवीज कार्यक्रमात अमुलाग्र बदल करत काही कठोर निर्णय घेतले आहेत ते पुढील प्रमाणे

१) अमेरिकेत १९७९ नंतर आजपर्यंत एकाही नवीन अणुवीज प्रकल्पाचे काम सुरू झालेले नाही.
२) जपानमधील दुर्घटनेने नंतर अणुवीज प्रकल्पांच्या धोक्यांची गांभीर्याने नोंद घेत २० ते २५ टक्के अणुवीज वापरणाऱ्या जर्मनीने अणुविजेपासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला.
३) ३५ टक्के अणुविजेवर अवलंबून असणाऱ्या जपानमध्ये फुकुशिमानंतर उर्वरित ५० प्रकल्पांपकी फक्त दोन प्रकल्प आज चालू आहेत. विजेचा तुटवडा निर्माण होऊनही जपानी जनता अणुप्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या पूर्ण विरोधी आहे.
४) ७० टक्के अणुविजेवर अवलंबून असणाऱ्या फ्रान्समध्येही २०२५ पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय झाला आहे. पेनली येथील अरेवाचा ईपीआर प्रकल्प फ्रान्सने रद्द केला आहे. आज जगातील अणुवीज निर्माण करणाऱ्या बहुतेक देशांमध्ये तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेच्या, घातकतेच्या निकषांवर आणि जनमताला स्वीकारून अणुविजेपासून कायमचे अलिप्त राहण्याकडे आपली वाटचाल सुरू केली आहे हा समंजसपणा स्वागतार्ह आहे असे वाटते.
जपान सारख्या देशाला वाईट अनुभवातून धडा मिळाला आहे. जे तंत्रज्ञान भविष्यातील मानवी पिढ्यांचा विनाश करणारे आहे ते विकासाचा मार्ग कसे असू शकते? खऱ्या अर्थाने सुरक्षित, विज्ञान-तंत्रज्ञानात आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने विचार करून देशाच्या ऊर्जा प्रश्नावर आणि भविष्यातील गरजांवर उपाय आहेत. उर्जानिमितीत कार्यक्षमता वाढवणे आणि पुनर्निमाण होऊ शकणाऱ्या ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर कारणे. अनावश्यक ऊर्जा वापर टाळणे या मार्गांनी ऊर्जेची गरजच ३०-४०% इतक्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. यातून सर्व देशातील ऊर्जेची ३०% असलेली कमतरता फक्त भरूनच निघणार नाही, तर भविष्यात काही वर्षे नवीन वीजनिर्मितीचे प्रकल्पही बांधावे लागणार नाहीत. आपल्या भविष्यातील विजेच्या गरजा पुन्हा उत्पादित करण्याजोग्या आहेत त्या विविध ऊर्जा स्त्रोतांपासून पूर्ण होऊ शकतील. या विषयातील तज्ञांच्या मते पवन ऊर्जा ५०,००० मेगावॅट, लघू जल विद्युत २०,००० मेगावॅट, बायोमास ऊर्जा २५,००० मेगावॅट आणि कमीत कमी ६०,००० मेगावॅट सौर ऊर्जे पासून मिळू शकते. याशिवाय अणुऊर्जेची किंमत जिथे वाढतच चालली आहे, पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांची किंमत कमी होत आहे. पवन ऊर्जा आजही पारंपारिक ऊर्जेपेक्षा स्वस्त आहे आणि २०१५-२० पर्यंत सौर ऊर्जाही त्यापेक्षा स्वस्त होईल हा अंदाज आहे. आज जरी बांधकाम चालू केले तरी अणुप्रकल्प उभा व्हायला कमीत कमी १० वर्षे लागतात. तोपर्यंत तो परवडणारा राहणारच नाही असा काही विश्लेषकांचा अंदाज आहे. सरकारही मानते की अशा स्त्रोतांची क्षमता आहे पण घोडं कुठे पेंड खात? ते तुम्हींच समजा !

माहिती संकलन: प्राची तुंगार